द्विपक्षीय संबंधांतील कटुता आता मागे पडली असून, भारत आणि कॅनडाने दीर्घकालीन दृष्टिकोन स्वीकारत 'भक्कम आर्थिक पाया आणि संस्थात्मक सातत्या'वर (Institutional continuity) आपल्या संबंधांची नवी सुरुवात (Reset) केली आहे
गेल्या वर्षभरातील भारत-कॅनडा संबंध हे भू राजकीय तणावाच्या काळात मध्यम शक्तींची भागीदारी कशी बदलते याचे उदाहरण ठरतात. या प्रक्रियेत एक ठराविक क्रम दिसून आला. आधी राजकीय तणाव वाढला आणि संबंध तुटले. त्यानंतर अधिकृत आणि संस्थात्मक पातळीवर दुरावा निर्माण झाला. मग शांतपणे सुरक्षा क्षेत्रात संवाद आणि दुरुस्तीचे प्रयत्न सुरू झाले. आता आर्थिक सहकार्य पुन्हा वाढवण्याचा टप्पा पुढे येत असून तोच स्थैर्य देणारा मुख्य आधार ठरत आहे.
माध्यमांच्या दृष्टीने पाहता संबंध अजूनही सावरण्याच्या अवस्थेत असल्यासारखे वाटू शकते. परंतु खोलवर पाहिल्यास दोन्ही देश अधिक व्यापक पुनर्संतुलनाच्या प्रक्रियेत आहेत. ते फक्त जुनी राजकीय स्थिती पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. त्याऐवजी व्यापार, दीर्घकालीन गुंतवणूक, ऊर्जा सहकार्य, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि अधिक संस्थात्मक सुरक्षा समन्वय यांवर आधारित अधिक व्यवहारकेंद्रित आणि सुरक्षित भागीदारी उभारण्याकडे ते वाटचाल करत आहेत.
संबंधातील घसरण टाळता आली असती. ती पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो आणि परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली यांच्या कार्यकाळातील काही राजकीय आणि राजनैतिक निर्णयांमुळे वेगाने घडली. तपास पूर्ण होण्यापूर्वी आणि तणाव कमी करण्याचे सर्व मार्ग वापरण्यापूर्वी संवेदनशील सुरक्षा विषय सार्वजनिकपणे मांडले गेले. त्यामुळे लगेचच संस्थात्मक परिणाम झाले. भारतीय उच्चायुक्तांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करण्याच्या परस्पर निर्णयांमुळे दोन्ही देशांतील संबंध अलीकडील दशकांतील सर्वात खालच्या पातळीवर गेले.
राजकीय अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी झाली की परराष्ट्र मंत्रालये, गुप्तचर संस्था आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांमध्ये दीर्घकाळ टिकणारी प्रशासकीय स्मृती तयार होते. या स्मृती राजकीय नेतृत्व बदलले तरी सहज पुसल्या जात नाहीत. त्यामुळे सध्या सुरू असलेला संवाद हा केवळ समेटासाठी नाही, तर भविष्यात अशा तणावांना तोंड देण्यासाठी मजबूत संस्थात्मक चौकट उभी करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करतो.
जास्त खोलवरचे नुकसान राजकीय पातळीवर नव्हे तर संस्थात्मक पातळीवर झाले. राजकीय अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी झाली की परराष्ट्र मंत्रालये, गुप्तचर संस्था आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांमध्ये दीर्घकाळ टिकणारी प्रशासकीय स्मृती तयार होते. या स्मृती राजकीय नेतृत्व बदलले तरी सहज पुसल्या जात नाहीत. त्यामुळे सध्या सुरू असलेला संवाद हा केवळ समेटासाठी नाही, तर भविष्यात अशा तणावांना तोंड देण्यासाठी मजबूत संस्थात्मक चौकट उभी करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करतो.
2023 मधील G 20 शिखर परिषदेदरम्यान कॅनडाच्या पंतप्रधानांचा भारत दौरा स्पष्ट राजकीय तणावाच्या वातावरणात झाला. सीमापार गुन्हेगारी कारवायांबाबत कॅनडाने केलेल्या सार्वजनिक आरोपांमुळे द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तात्काळ राजकीय तणाव निर्माण झाला. तरीही आर्थिक स्तरावर सातत्य दिसून आले. कॅनडातील निवृत्तीवेतन निधी आणि मोठ्या गुंतवणूक संस्थांनी भारतातील पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा आणि शहरी विकास क्षेत्रांतील आपली गुंतवणूक कायम ठेवली. भारतात कॅनडाच्या संस्थात्मक गुंतवणुकीची एकूण रक्कम सुमारे 70 ते 80 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स दरम्यान असल्याचे मानले जाते. भारतीय महामार्ग, लॉजिस्टिक्स कॉरिडॉर, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प आणि व्यावसायिक स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात कॅनडाचे निवृत्तीवेतन निधी हे प्रमुख परकीय गुंतवणूकदारांपैकी एक राहिले आहेत. यातून एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट होते. दीर्घकालीन गुंतवणूकदार तात्पुरत्या राजकीय घडामोडींवर नव्हे, तर मजबूत आर्थिक मूलतत्त्वांवर आधारित निर्णय घेतात.
संबंध सुधारण्याची प्रक्रिया भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि ग्लोबल अफेयर्स कॅनडा यांच्यातील शांत आणि नियमित चर्चांमधून सुरू झाली. या चर्चांमुळे कामकाजाच्या स्तरावरील संपर्क पुन्हा सुरू झाले आणि तांत्रिक पातळीवरील विश्वास हळूहळू परत आला.
बहुपक्षीय मंचांवरही नेतृत्वस्तरावर संवाद सुरू ठेवण्यात आला. कॅननॅस्किस येथे झालेल्या G7 आऊटरीच बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सहभागामुळे सर्वोच्च पातळीवरील संवाद पूर्णपणे खंडित झाला नाही. त्यानंतर जोहान्सबर्ग येथे G20 शिखर परिषदेदरम्यान झालेल्या चर्चांमधून दोन्ही देशांनी नियंत्रित स्थैर्य राखणे हे धोरणात्मकदृष्ट्या आवश्यक असल्याचा संदेश दिला. त्यानंतर संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न विविध पातळ्यांवर वाढले.
राज्य आणि प्रांतीय पातळीवरील संवादानेही महत्त्वाची भूमिका बजावली. ब्रिटिश कोलंबियाचे प्रीमियर डेव्हिड एबी यांच्या भारत भेटीत प्रांतीय व्यापार, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रातील सहकार्यावर भर देण्यात आला. यामुळे संघीय पातळीवरील तणाव असूनही काही क्षेत्रे स्थिर राहू शकतात, हे स्पष्ट झाले.
कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनीता आनंद यांच्या भारत भेटीमुळे उच्चस्तरीय राजकीय संवाद पुन्हा सुरू झाला. व्यापार, हवामान बदलाशी संबंधित संक्रमण, ऊर्जा सुरक्षा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भागीदारी, कृषी पुरवठा साखळी आणि लोकांच्या हालचालींसाठीच्या चौकटी यांवर चर्चा झाली.
सातव्या मंत्रिस्तरीय व्यापार आणि गुंतवणूक संवादात आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू सहभागी झाले. या बैठकीत महत्त्वपूर्ण खनिजे, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रांमध्ये पुरवठा साखळी विविध करण्याच्या बांधिलकीची पुनर्पुष्टी करण्यात आली. कुशल व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांच्या हालचालीसाठीच्या व्यवस्था दीर्घकालीन नवोन्मेष सहकार्याचा आधार म्हणून पुन्हा अधोरेखित करण्यात आल्या.
भारताच्या अलीकडील कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर परिषदेत कॅनडाचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री इव्हान सोलोमन यांच्या सहभागातून एआय प्रशासन, मानके ठरवणे आणि संशोधन सहकार्य वाढवण्याची कॅनडाची तयारी दिसून आली.
शैक्षणिक आणि सामाजिक संबंधही पुन्हा सक्रिय झाले. कॅनडातील विद्यापीठांच्या कुलगुरू आणि वरिष्ठ प्रतिनिधींचे एक शिष्टमंडळ भारतात आले. शिक्षण हे दोन्ही देशांमधील संबंधांचे एक मजबूत क्षेत्र राहिले आहे. दरवर्षी तीन लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी कॅनडात शिक्षण घेतात आणि कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेला सुमारे आठ ते दहा अब्ज कॅनेडियन डॉलर्सचे योगदान देतात.
सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारासाठी संदर्भ अटी ठरवण्याच्या दिशेने होत असलेली प्रगती ही द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांमध्ये एक महत्त्वाची आणि परिणामकारक संस्थात्मक पायरी ठरू शकते. सध्या दोन्ही देशांतील व्यापार सुमारे 8 ते 9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका आहे. दोन्ही अर्थव्यवस्थांच्या आकारमानाच्या तुलनेत हा आकडा संभाव्य क्षमतेपेक्षा खूपच कमी मानला जातो.
कॅनडाच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या G7 परराष्ट्र मंत्र्यांच्या आऊटरीच बैठकीत परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्या सहभागातून, द्विपक्षीय संबंधांमध्ये पुनर्संतुलन सुरू असतानाही भारताने धोरणात्मक संवाद कायम ठेवण्याची तयारी दाखवली.
2026 च्या सुरुवातीला दोन्ही देशांतील संबंधांचा भर केवळ राजकीय स्थैर्यावर न राहता विशिष्ट क्षेत्रांतील धोरणात्मक सहकार्याकडे वळला.
ऊर्जा क्षेत्र मुख्य केंद्रबिंदू बनले. कॅनडाकडे जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सिद्ध तेलसाठे आहेत, जे 165 अब्ज बॅरल्सपेक्षा अधिक आहेत. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त आयात करतो आणि 2040 पर्यंत तो जगातील मोठ्या ऊर्जा आयातदारांपैकी एक राहील, अशी शक्यता आहे.
भारताची द्रवित नैसर्गिक वायूची वार्षिक मागणी सध्या सुमारे 65 अब्ज घनमीटर आहे. 2030 च्या सुरुवातीपर्यंत ती 110 ते 120 अब्ज घनमीटरपर्यंत वाढू शकते. कॅनडाच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील एलएनजी निर्यात सुविधा इंडो पॅसिफिक प्रदेशातील वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी अनुकूल आहेत.
ऊर्जा सहकार्य केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नाही. ते व्यापक पुनर्संतुलनाचा आधार आहे. यामुळे व्यापारवाढ, दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि राजकीय जोखीम कमी करण्यासाठी एक स्थिर चौकट तयार होते.
भारत सध्या असलेल्या 7.5 गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमतेपलीकडे विस्तार करण्याचा विचार करत आहे. कमी कार्बन उत्सर्जन असलेल्या स्थिर वीजपुरवठ्यासाठी लघु मॉड्युलर रिऍक्टर तंत्रज्ञानाबाबत भारताची रुची वाढत आहे. त्यामुळे युरेनियम क्षेत्रातील सहकार्यही अधिक मजबूत होऊ शकते.
कृषी व्यापारही स्थिर आधार देत आहे. देशांतर्गत उत्पादनावर अवलंबून कॅनडाकडून भारतात होणारी डाळींची निर्यात दरवर्षी साधारणपणे 600 दशलक्ष ते 1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स दरम्यान राहिली आहे.
फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांच्या कॅनडा भेटीमुळे सुरक्षा सहकार्याला अधिक बळ मिळाले. यामध्ये कायदा अंमलबजावणी संस्थांमधील समन्वय, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि संपर्क अधिकाऱ्यांची नेमणूक यांचा समावेश होता. फेंटानिल पूर्वसाहित्य पुरवठा साखळी, आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी, सायबर धोके आणि आर्थिक फसवणूक या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला.
पंतप्रधान मार्क कार्नी यांची अपेक्षित भारत भेट द्विपक्षीय संबंधांना स्थैर्याच्या टप्प्यातून अधिक संरचित आणि विस्ताराच्या दिशेने नेणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते.
कार्नी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील अलीकडील उच्चस्तरीय चर्चांमधून कार्नी यांच्या वाटाघाटी पद्धतीची कल्पना येते. चर्चा ठरवलेल्या मर्यादेपलीकडे गेल्यास ते शांतपणे आणि विचारपूर्वक संवादातून बाहेर पडण्याची तयारी दाखवतात. त्यांच्या नेतृत्वशैलीत तांत्रिक दृष्टिकोन, स्पष्ट सीमा आणि धोरणात्मक नियंत्रण दिसते. ती व्यक्तिनिष्ठ किंवा नाट्यमय संघर्षावर आधारित नाही.
भारतासोबत कॅनडाचे वाढते सहकार्य हे त्याच्या व्यापक जागतिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले पाहिजे. कॅनडा आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक अस्थिर होत असताना, ओटावा आपले धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंध विविध देशांमध्ये विस्तारण्याकडे अधिक लक्ष देत आहे.
या चर्चांमधून असा संदेश दिसून आला की उद्देश तणाव वाढवणे नव्हे, तर स्पष्ट मर्यादा ठरवणे हा होता. त्यामुळे वाटाघाटींची भूमिका मजबूत राहते आणि भविष्यातील दीर्घकालीन संवादासाठी जागा उरते. भारत - कॅनडा संबंधांच्या संदर्भात याचा अर्थ असा होतो की सार्वजनिक प्रतिमेपेक्षा ठोस आणि संरचित परिणाम, संस्थात्मक सातत्य आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांना अधिक प्राधान्य दिले जाईल.
सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारासाठी संदर्भ अटी अंतिम करण्याच्या दिशेने होत असलेली प्रगती ही द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांमध्ये मोठे आणि प्रभावी पाऊल ठरू शकते. सध्या दोन्ही देशांमधील वस्तुव्यापार सुमारे 8 ते 9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका आहे. दोन्ही अर्थव्यवस्थांच्या आकारमानाच्या तुलनेत हा आकडा संभाव्यतेपेक्षा खूपच कमी आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या उंबरठ्याकडे पोहोचत आहे आणि या दशकात 5 ट्रिलियनचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता आहे. कॅनडाची अर्थव्यवस्था सुमारे 2.1 ते 2.2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स आहे. औषधनिर्मिती, डिजिटल सेवा, परिष्कृत पेट्रोलियम, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि विशेष रसायने या क्षेत्रांत भारताची ताकद आहे. ऊर्जा संसाधने, पोटॅश, डाळी, लाकूड आणि कृषी तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत कॅनडा मजबूत आहे. जर संरचित व्यापार चौकट उभी राहिली, तर पुढील दशकात द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होऊ शकतो.
महत्त्वपूर्ण खनिजे, प्रगत साहित्य, एरोस्पेस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उत्पादन, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत तांत्रिक सहकार्य वाढण्याची शक्यता आहे.
कॅनडामध्ये राहणारा सुमारे 18 लाखांहून अधिक भारतीय वंशाचा समुदाय व्यापार, शिक्षण, तंत्रज्ञान उद्योजकता आणि गुंतवणूक प्रवाह यांमध्ये स्थैर्य देणारी महत्त्वाची भूमिका बजावत राहील.
भारतासोबत कॅनडाचे वाढते सहकार्य हे त्याच्या व्यापक जागतिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर पाहणे आवश्यक आहे. कॅनडा आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक अस्थिर होत असताना, ओटावा आपले धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंध विविध देशांमध्ये विस्तारण्याकडे अधिक लक्ष देत आहे.
भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसोबत सहकार्य वाढवणे आणि त्याचवेळी चीनसोबत संतुलित संवाद ठेवणे ही आघाडी बदलण्याची भूमिका नाही. ती जोखीम विभागून घेण्याची रणनीती आहे. यामध्ये कोणत्याही एकाच भागीदारावर अवलंबून न राहता विविध देशांशी संबंध मजबूत करण्यावर भर दिला जातो. कार्नी यांची मध्यवर्ती बँकिंगची पार्श्वभूमी या दृष्टिकोनाला आधार देते. बाह्य भागीदारींकडे ते दीर्घकालीन आणि जोखीम संतुलित पद्धतीने पाहतात. विशेषतः भांडवली गुंतवणूक, पुरवठा साखळी विविध करणे आणि ऊर्जा सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये हा विचार अधिक स्पष्टपणे दिसून येतो.
जर सध्याच्या प्रवृत्ती कायम राहिल्या, तर पुढील दशकात भारत कॅनडा संबंध राजकीय तणावापेक्षा गुंतवणुकीतील वाढती एकात्मता, ऊर्जा क्षेत्रातील परस्पर अवलंबित्व, पुरवठा साखळीतील सहकार्य, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि लोकांमधील अधिक मजबूत संबंध यांमुळे अधिक ओळखले जाऊ शकतात.
भारताची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, वाढती ऊर्जा गरज, मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारण्याची क्षमता आणि विकसित होत असलेली नवोन्मेष प्रणाली या सर्व घटकांमुळे कॅनडासाठी भारतासोबत अधिक सखोल आणि दीर्घकालीन सहकार्य करणे संरचनात्मकदृष्ट्या योग्य आणि तर्कसंगत ठरते.
या टप्प्याचे यश संयुक्त निवेदनांवरून ठरणार नाही. ते प्रत्यक्ष आणि ठोस परिणामांवरून ठरेल. व्यापार चर्चा ठराविक वेळापत्रकात पुढे जातात का? ऊर्जा सहकार्य दीर्घकालीन करारांमध्ये बदलते का? सुरक्षा संवाद नियमित आणि औपचारिक यंत्रणांमध्ये रूपांतरित होतात का? दूतावास पुन्हा पूर्ण क्षमतेने कार्य करू लागतात का? यावरच खरी परीक्षा होईल.
भारत आणि कॅनडा हे भौगोलिक जवळीक किंवा लष्करी आघाड्यांमुळे जोडलेले नाहीत. त्यांना जोडणारे घटक म्हणजे आर्थिक पूरकता, परस्पर गुंतवणूक आणि जागतिक प्रशासनाशी संबंधित समान हितसंबंध.
जर सध्याची दिशा कायम राहिली, तर पुढील दशकात भारत कॅनडा संबंध राजकीय तणावापेक्षा गुंतवणूक एकात्मता, ऊर्जा क्षेत्रातील परस्पर अवलंबित्व, पुरवठा साखळी सहकार्य, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि लोकांमधील वाढते संबंध यांमुळे अधिक ओळखले जातील.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दीर्घ प्रवाहात पाहता, संरचनात्मक पूरकतेवर उभ्या असलेल्या भागीदाऱ्या तात्पुरत्या राजकीय अस्थिरतेपेक्षा अधिक टिकाऊ ठरतात.
संजय कुमार वर्मा हे 'रिसर्च अँड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर डेव्हलपिंग कंट्रीज'चे (RIS) अध्यक्ष असून, त्यांनी यापूर्वी कॅनडामधील भारताचे उच्चायुक्त आणि जपानमधील राजदूत म्हणून काम पाहिले आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
