ऑपरेशन सिंदूरला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे आणि या एका वर्षात खेळाचे नियम पूर्णपणे बदलले आहेत. आता भारत दहशतवादाचा प्रहार त्याच्या मुळावर करतो. दुसरीकडे, पाकिस्तानही नव्या तयारीला लागला आहे. जाणून घ्या, पुढचा संघर्ष आधीपेक्षा मोठा आणि धोकादायक कसा असू शकतो.
हा लेख “घरात घुसून मारलं! ऑपरेशन सिंदूर: अतुल्य शौर्याची वर्षपूर्ती!” या लेखमालिकेचा भाग आहे.
'ऑपरेशन सिंदूर' केवळ 80 तासांहून थोडा अधिक काळ चालले, परंतु त्याने ज्या धोरणात्मक गरजा समोर आणल्या आहेत, त्या भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांसाठी दीर्घकालीन प्रभाव पाडणाऱ्या ठरत आहेत. या संघर्षादरम्यान दोन्ही बाजूंनी शिकलेले धडे (योग्य आणि चुकीचे दोन्ही) हे ठरवतील की भविष्यात असे संघर्ष होतील की नाही; आणि जर झाले, तर त्यांची तीव्रता, उग्रता आणि कालावधी कसा असेल, केवळ वेळेच्या संदर्भातच नाही, तर भौगोलिक विस्ताराच्या संदर्भातही. या धड्यांसोबतच इतर युद्धक्षेत्रांतील युक्रेन आणि इराण यांचे अनुभवही भविष्यात भारत-पाकिस्तानमधील संभाव्य युद्धाच्या स्थितीत महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
भारताची दहशतवादविरोधी मोहीम 'ऑपरेशन सिंदूर'ने सीमापार दहशतवादाबाबत भारताच्या धोरणात आणि लष्करी भूमिकेत झालेला मोठा बदल दर्शविला. 'विराम' नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे धोरण स्पष्ट शब्दांत मांडले. त्यांच्या मते, भारत कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याला युद्धाची कृती मानेलं. भारत आता 'स्टेट' (राज्य) आणि 'नॉन-स्टेट' (बिगर-राज्य) घटकांमध्ये कोणताही फरक करणार नाही; म्हणजेच पुढच्या वेळी दहशतवादी तळ, तळ आणि पायाभूत सुविधांसोबतच पाकिस्तान सरकार आणि लष्करालाही लक्ष्य केले जाईल. दहशतवादी कोठेही असले तरी भारत त्यांना लक्ष्य करेल. भारत आता आपले हल्ले केवळ 'पीओके' (PoK) पर्यंत मर्यादित ठेवणार नाही, तर पाकिस्तानच्या आत शिरून कारवाई करेल. भारत दहशतवादावर कोठेही प्रहार करण्यास सक्षम आहे आणि तो अण्वस्त्रांच्या दबावाखाली येणार नाही. संघर्षाच्या तीव्रतेवर भारताचे नियंत्रण असेल; संयमाच्या जागी आता कठोर आणि ठोस प्रत्युत्तर दिले जाईल.
पाकिस्तानकडून होणाऱ्या दहशतवादाच्या निर्यातीला लष्करी उत्तर देण्याच्या धोरणाव्यतिरिक्त, ऑपरेशन सिंदूरने भारताला त्याच्या विविध 'धोरणात्मक' (Strategic) भागीदारींच्या विश्वसनीयतेबद्दल किंवा त्यांच्या अभावाबद्दल इशारा दिला आहे. आता युद्ध कोणावरही अवलंबून न राहता स्वतःच्या बळावर लढावे लागेल. अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देशांसोबतच्या धोरणात्मक संबंधांबाबत जे सकारात्मक समज होते, ते आता तुटले आहेत. चीनचा पाकिस्तानला पाठिंबा अपेक्षित होता, परंतु अमेरिकेने संभाव्य गुप्तचर मदत केल्याच्या शक्येतेने भारताला धक्का दिला. 'सॅटकॉम'च्या (Satcom) भूमिकेवरून मतभेद असले तरी, अमेरिकेच्या विश्वसनीयतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राजकीय स्तरावरही यामुळे भारत-अमेरिका यांच्यातील विश्वासाचे मोठे नुकसान झाले आहे. वास्तविक, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची भूमिका संशयास्पद राहिली, ज्याने सरतेशेवटी पराभूत पाकिस्तानचे मनोबल वाढवले.
भारत आता आपले हल्ले केवळ 'पीओके' (PoK) पर्यंत मर्यादित ठेवणार नाही, तर पाकिस्तानच्या आत शिरून कारवाई करेल. भारत दहशतवादावर कोठेही प्रहार करण्यास सक्षम आहे आणि तो अण्वस्त्रांच्या दबावाखाली येणार नाही. संघर्षाच्या तीव्रतेवर भारताचे नियंत्रण असेल; संयमाच्या जागी आता कठोर आणि ठोस प्रत्युत्तर दिले जाईल.
चिंतेची बाब म्हणजे, भारताच्या धोरणकर्त्यांमध्ये अजूनही अनेकांना असे वाटते की पाकिस्तानला असलेला अमेरिकेचा पाठिंबा तात्पुरता आहे आणि ट्रम्प प्रशासन गेल्यानंतर तो बदलेल. हा भारताचा एक धोरणात्मक 'ब्लाइंड स्पॉट' (न्यूनत्व) आहे. अमेरिका पाकिस्तानला पूर्णपणे सोडणार नाही, हे भारताने जितक्या लवकर स्वीकारून सुधारणा केली, तितके भारतासाठी चांगले ठरेल.
धोरणात्मक भागीदारांची अविश्वसनीयता आणि पहिल्यांदाच झालेल्या 'विना-थेट संपर्क' (Non-contact warfare) युद्धसदृश परिस्थितीने भारताला आपल्या संरक्षण दलांचे वेगवान आधुनिकीकरण आणि सक्षमीकरण करण्यास भाग पाडले आहे. आधुनिक युद्धसाहित्य आणि तंत्रज्ञानाने सज्ज होण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. आता ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर, सायबर, अंतराळ, स्टेल्थ तंत्रज्ञान, गुप्तचर यंत्रणा, क्षेपणास्त्रे आणि एअर डिफेन्स या क्षेत्रांवर भर दिला जात आहे. या सर्व प्रयत्नांना 'सुदर्शन चक्र' संरक्षण कवच म्हणून पाहिले जात आहे, ज्याद्वारे पुढील दशकात स्वदेशी तंत्रज्ञानाने संपूर्ण भारताला सुरक्षित करण्याचे लक्ष्य आहे. म्हणजेच, भारत भविष्यातील धोक्यांना तोंड देण्यासाठी आक्रमक आणि संरक्षणात्मक अशा दोन्ही क्षमता वेगाने मजबूत करत आहे. याचा अर्थ असाही आहे की, ड्रोन, क्षेपणास्त्रे आणि इंटरसेप्टर्सचा मोठा साठा तयार करणे आणि युद्धाच्या स्थितीत उत्पादन क्षमता वेगाने वाढवणे.
दुसरीकडे, पाकिस्तानमध्ये 'स्वयंघोषित फील्ड मार्शल'चे पोकळ दावे आणि ट्रम्प शैलीतील 'खोट्या विजया'च्या गप्पा त्यांच्या लष्कराला बसलेला वास्तविक फटका लपवू शकत नाहीत. म्हणूनच तो देश लष्करी क्षमता वाढवण्यासाठी आणि रणनीतीचा पुनर्विचार करण्यासाठी धडपडत आहे. आता पाकिस्तानसाठी आपली प्रतिकारशक्ती (Deterrence) मजबूत करणे आवश्यक आहे, एकीकडे आपला अण्वस्त्र दबाव पुन्हा विश्वासार्ह बनवून आणि दुसरीकडे आपली पारंपारिक लष्करी ताकद पुनर्संचयित करून.
धोरणात्मक पातळीवर पाकिस्तानला हे समजले आहे की भारताच्या प्रभावाला संतुलित करण्यासाठी आणि प्रगत तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी त्याला सहकाऱ्यांची गरज आहे. या दिशेने चीन आणि तुर्की हे त्याचे प्रमुख भागीदार आहेत. सोबतच, पाकिस्तान भारताच्या विरोधात राजनैतिक 'लॉफेअर' (Lawfare - कायदेशीर युद्ध) अधिक तीव्र करेल.
पाकिस्तान आता चीनकडून पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमाने आणि प्रगत एअर डिफेन्स सिस्टम मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून 'ब्रह्मोस' सारख्या क्षेपणास्त्रांपासून बचाव करता येईल. याव्यतिरिक्त तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर, ड्रोन, विविध प्रकारची क्षेपणास्त्रे (विशेषतः अँटी-शिप मिसाइल्स) आणि पाणबुड्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. राजनैतिक स्तरावर पाकिस्तानला आता हे उमजले आहे की, भारताचा प्रभाव संतुलित करण्यासाठी आणि प्रगत तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी त्याला सहकाऱ्यांची गरज आहे. या दिशेने चीन आणि तुर्की हे त्याचे प्रमुख भागीदार आहेत. त्याचबरोबर, पाकिस्तान भारताच्या विरोधात राजनैतिक 'लॉफेयर' (कायदेशीर युद्ध) अधिक तीव्र करेल; या आशेने की, जे त्याला युद्धाच्या मैदानात जमले नाही, ते मिळवण्यासाठी अलीकडील राजनैतिक प्रयत्न त्याला मदत करतील.
सैद्धांतिकदृष्ट्या, 'धोरणात्मक खोली'चा (Strategic Depth) अभाव ही ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान पाकिस्तानसाठी मोठी समस्या ठरली. भारताने पाकिस्तानच्या संपूर्ण भूभागात, अगदी राजधानी आणि प्रमुख प्रांतीय शहरांपर्यंत खोलवर हल्ले केले. याउलट, पाकिस्तानचे हल्ले भारत-पाक सीमा आणि एलओसी (LoC) पर्यंतच मर्यादित राहिले. पाकिस्तानी लष्कराच्या प्रवक्त्यानुसार, पुढच्या वेळी ते भारताच्या पूर्व भागापर्यंत लक्ष्य करू शकतात आणि बेंगळुरू, हैदराबाद आणि मुंबईसारखी शहरे त्यांच्या निशाण्यावर असू शकतात. त्यांनी रिफायनरी आणि बंदरे यांसारख्या आर्थिक केंद्रांना लक्ष्य करण्याची धमकीही दिली आहे.
इराणच्या युद्धातील अनुभवातून हे स्पष्ट झाले आहे की, जर पारंपारिक शस्त्रांनीच गंभीर नुकसान करता येत असेल, तर अण्वस्त्र धमक्यांची गरज कमी होते. पाकिस्तानकडे अशी क्षेपणास्त्रे आहेत जी भारतीय शहरे आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करू शकतात, म्हणून भारताला पूर्णपणे सज्ज राहावे लागेल. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, भारताने पाकिस्तानला स्पष्ट संदेश दिला पाहिजे की, जर त्यांनी एखाद्या शहरावर किंवा आर्थिक लक्ष्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, तर भारताचे प्रत्युत्तर इतके भीषण असेल की पाकिस्तानची बंदरे, विमानतळ, रस्ते, पूल आणि प्रमुख शहरे उद्ध्वस्त होतील.
ऑपरेशन सिंदूर चार दिवसांपेक्षा कमी वेळात संपले असले तरी, पुढचा संघर्ष अधिक प्रदीर्घ, अधिक विनाशकारी आणि बहुआयामी असू शकतो. त्यामुळे भारताला आपल्या त्रुटी दूर करून कोणत्याही आव्हानाचा खंबीरपणे सामना करण्यासाठी आणि चिथावणीला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी तयार राहावे लागेल.
भारत आता अत्यंत सतर्क स्थितीत आहे. पंतप्रधानांच्या मते ऑपरेशन सिंदूर केवळ थांबलेले आहे, त्यामुळे कोणत्याही पाकिस्तानी दहशतवादी हल्ल्याला त्वरित उत्तर देणे आवश्यक असेल. यासाठी लक्ष्यांची निवड आणि नियोजन आधीच तयार ठेवावे लागेल. गेल्या 80 वर्षांत भारत आणि पाकिस्तानने नागरिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्याचे टाळले आहे, परंतु पाकिस्तानच्या लष्कराचे आणि राजकारणाचे बदललेले स्वरूप पाहता भविष्यात हा संयम टिकण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे भारताला केवळ लष्करीच नाही, तर मानसिकदृष्ट्याही तयार राहावे लागेल.
भारतीय जनतेला हे समजून घ्यावे लागेल की आता सीमा केवळ सरहदीपर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही, तर संघर्षाच्या स्थितीत ती त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचू शकते. जनता आणि नेत्यांना हे समजावे लागेल की प्रत्येक कारवाईची किंमत असते. किंमत न मोजण्याची मानसिकता प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता कमकुवत करते. भारत याबाबतीत इस्रायलकडून नुकसानभरपाई व्यवस्था शिकू शकतो. यासोबतच, भारताला आपल्या लष्करी तळांच्या आणि कमांड सेंटरच्या स्थानावर पुनर्विचार करावा लागेल, कारण ती शत्रूची प्रमुख लक्ष्ये असू शकतात. आजच्या काळात जमिनीच्यावर असलेली कोणतीही रचना क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांच्या कक्षेत आहे.
ऑपरेशन सिंदूरच्या एक वर्षानंतर, भारत आणि पाकिस्तान एका संभाव्य संघर्षाच्या अधिक जवळ दिसत आहेत. दोन्ही देश येणाऱ्या संघर्षासाठी तयारी करत आहेत. तथापि, पाकिस्तानला याची जाणीव झाली आहे की भारताच्या विरोधात दहशतवाद पसरवण्याची जी मुभा त्यांना आधी मिळत होती, ती आता संपली आहे. पुढचा संघर्ष प्रदीर्घ आणि विनाशकारी असू शकतो, त्यामुळे भारताला प्रत्येक उकसाव्याला कठोर उत्तर देण्यासाठी सज्ज राहावे लागेल.
सुशांत सरीन हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सीनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sushant Sareen is Senior Fellow at Observer Research Foundation. His published works include: Balochistan: Forgotten War, Forsaken People (Monograph, 2017) Corridor Calculus: China-Pakistan Economic Corridor & China’s comprador ...
Read More +
PREV
