प्लास्टिक प्रदूषण: रक्तात, अन्नात, हवेत – संकट कुठपर्यंत?

Image Source: Getty

प्लॅस्टिकचे संकट आता दूरची पर्यावरणीय समस्या राहिलेली नाही. ती आपल्या फुफ्फुसांमध्ये, रक्तात आणि आईच्या गर्भामध्येही शिरली आहे. यामुळे आर्थिक, आरोग्य आणि पर्यावरणाचे संकट वाढते आहे. मायक्रोप्लॅस्टिक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकचे सूक्ष्म तुकडे (सामान्यत: 5 मिलीमीटरपेक्षा कमी) आपण श्वास घेत असलेल्या हवेत, पाण्यात आणि खाल्लेल्या अन्नात झिरपले आहेत. आर्क्टिकमधील सर्वात दुर्गम प्रदेशांपासून ते मारियाना ट्रेंचच्या खोलीपर्यंत सगळीकडे हे पाहायला मिळते. हे पार्टीकल्स (Particles) महासागरातून मानवी अवयवांमध्ये जात आहेत, त्यामुळे प्लॅस्टिक प्रदूषणाचे आरोग्यावर होणारे परिणाम तातडीने लक्षात घेतले पाहिजेत.  

मायक्रोप्लॅस्टिकची समस्या  

नळ आणि बाटलीबंद पाणी, कॅन केलेली पेये, सीफूड, फळे, भाज्या आणि अगदी दुधाद्वारेही हे मायक्रोप्लॅस्टिक आपल्या शरीरात जातं आहे. मुंबईतील एका अभ्यासाच्या अंदाजानुसार, पिण्याचे पाणी, हवा आणि अन्न सेवनातून दररोज अनुक्रमे सरासरी 382 ± 205, 1036 ± 493 and 2012 ± 598 एवढे मायक्रोप्लॅस्टिक पार्टीकल्स आपल्या संपर्कात येतात. वाहनांमधून येणारी धूळ, सिंथेटिक कपडे आणि बांधकाम कचरा यासारखे स्रोत मायक्रोप्लॅस्टिक वाहून नेतात. प्लॅस्टिक कचरा जाळल्यानेही हे मायक्रोप्लॅस्टिक पार्टीकल्स आणि काही रासायनिक पदार्थांसारखे विषारी वायू हवेत सोडले जातात.

लहान मुलांना याचा जास्त धोका असतो. मुलांमध्ये त्यांच्या वजनाच्या प्रमाणात मायक्रोप्लॅस्टिकचा वार्षिक वापर अंदाजे 5186 ± 3751पार्टीकल्स एवढा आहे तर प्रौढांमध्ये 1482 ± 1072 पार्टीकल्स एवढा आहे. दात येणाऱ्या बाळांच्या शरीरात जाणारी घरातली धूळ ही मायक्रोप्लॅस्टिक्सचा स्रोत आहे. श्वास घेताना त्यांच्या शरीरात हे पार्टीकल्स जातात. आयर्लंडमधील संशोधनातून असे दिसून आले आहे की बाटलीने दूध पाजलेली बाळे रोज 4.5 दशलक्ष मायक्रोप्लास्टिकचे पार्टीकल्स गिळू शकतात. 2023 च्या आणखी एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की आईच्या दुधासाठी प्लॅस्टिक साठवण्याच्या पिशव्या मायक्रोप्लॅस्टिक निर्माण करतात. यामध्ये बाळांच्या शरीरात रोज अंदाजे प्रति लिटर 1465–5893 पार्टीकल्स जाण्याची शक्यता असते.  

कचरा कामगारांना धोका  

कचरासफाई करणाऱ्यांच्या त्वचेचा संपर्क हा मायक्रोप्लॅस्टिकयुक्त धूळ आणि रसायनांशी येतो. कचऱ्यामध्ये काम करणाऱ्यांना प्लॅस्टिकची धूळ, राख आणि धुराच्या विषारी मिश्रणाचा सामना करावा लागतो. लखनौमधील एका अभ्यासात असे आढळून आले की कचरा वेचणाऱ्यांमध्ये श्वसनाच्या समस्यांचे प्रमाण 19 टक्के, डोळ्यांच्या समस्या 40 टक्के आणि त्वचारोगाच्या 22 टक्के समस्या आहेत. ह्यूमन राईट्स वॉचच्या संशोधनात असे आढळून आले आहे की प्लॅस्टिक रिसायकलिंगची सुविधा आणि त्यात काम करणाऱ्या कामगारांना विषारी धूळ आणि धुरामुळे दीर्घकालीन आरोग्य समस्या निर्माण होण्याचा धोका आहे.

प्लॅस्टिकचे आरोग्यावर नेमके काय परिणाम होतात यावर संशोधन सुरू आहे. तरीही आतापर्यंतचे संशोधन सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीचे संकेत देते. प्लॅस्टिकचे पार्टीकल्स एकदा शरीरात गेले की हे पार्टीकल्स पेशींचे पडदे ओलांडून रक्तप्रवाहात प्रवेश करू शकतात. उतींमध्ये अडकतात. यामुळे दीर्घकालीन दाह निर्माण होतो. मायक्रोप्लॅस्टिक पेट्रोकेमिकल्सचे गुणधर्म टिकवून ठेवतात. असे घटक बऱ्याच वेळा आपल्या शरीरक्रियांमध्ये व्यत्यय आणतात. त्यांच्या पृष्ठभागावरील जड धातू रोगजनकांना शोषून घेतात. हे दूषित घटक अवयवांपर्यंत पोहोचतात.

कॅन्सरचा धोका

2021 च्या एका अभ्यासात मायक्रोप्लॅस्टिक्स आणि इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिसीज (IBD) यांच्यात परस्परसंबंध असल्याचे दिसून आले. IBD असलेल्या रुग्णांच्या विष्ठेत मायक्रोप्लॅस्टिकचे प्रमाण जास्त होते. मायक्रोप्लॅस्टिक्समुळे DNA चे ही नुकसान होऊ शकते, या पार्टीकल्सच्या संपर्कात आल्यास कर्करोगाचा धोका संभवतो.  

निकृष्ट मायक्रोप्लॅस्टिक्समधून पॉलीब्रोमिनेटेड डायफेनिलेथर्स (PBDE), phthalates, perfluoroalkyl substances (PFAS) आणि bisphenol-A (BPA) सारखी विषारी रसायने बाहेर पडू शकतात आणि ही रसायने अंतःस्रावात व्यत्यय आणतात. अशी रसायने मधुमेहालाही कारणीभूत होतात. मेंदूची वाढ आणि प्रजनन क्षमतेवरही याचा परिणाम होतो. यामुळे प्रसूतीच्या वेळेआधीच बाळांचा जन्म आणि गर्भधारणेशी संबंधित गुंतागुंत वाढू शकते. अशा घटकांमुळे पुरुषांमध्ये वंध्यत्व येण्याचाही धोका आहे. प्लॅस्टिक पॉलिमर आणि त्यांचे रासायनिक पदार्थ, विशेषतः di-2-ethylhexylphthalate (DEHP) हृदय व रक्तवाहिन्यांशी संबंधित रोगांना कारणीभूत आहेत. 2018 मध्ये जागतिक स्तरावर DEHP च्या संपर्कात आल्याने (सर्व हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी मृत्यूंपैकी 13.5 टक्के) 356,238 मृत्यू झाले, ज्यापैकी 349,113 मृत्यू प्लास्टिकच्या वापरामुळे झाले.

साथीच्या रोगांबद्दलचे पुरावे मर्यादित असले तरी प्लॅस्टिक आणि त्यांच्या मिश्रणांच्या संपर्काचा संभाव्य परिणाम हा सार्वजनिक आरोग्य संकटात होतो. अशा संकटांमुळे आर्थिक भार पडतो. अमेरिकेतील एका अभ्यासानुसार 2018 मध्ये प्लॅस्टिक पदार्थांपासून होणाऱ्या आजारांमुळे अंदाजे 249 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका भार व्यवस्थेवर पडला. यामध्ये PBDE च्या संपर्कामुळे सुमारे 159 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स, फॅथलेटच्या संपर्कामुळे अंदाजे 66.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आणि PFAS च्या संपर्कामुळे 22.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा एवढा खर्च आला. भारतातील एका विश्लेषणाच्या अंदाजानुसार, 2023 मध्ये प्लॅस्टिक उद्योगाचा सामाजिक खर्च 62 ते 96 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढा होता. हा एकत्रित खर्च 2025 – 2030 पर्यंत 540 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त असेल. या विश्लेषणात मानवी आरोग्यावरील खर्चाचा विचार केला जात नसला तरी भारतातील सामाजिक खर्च हे एक मूलभूत बदल घडवून आणण्यासाठी पुरेसे कारण आहे.

प्लॅस्टिकच्या वापरावर उपाय

भारताचे प्लॅस्टिक प्रदूषणाचे संकट कमी करण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. यामध्ये धोरणात्मक सुधारणा, पायाभूत सुविधा विकास आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबींचा समावेश आहे.

हवा, पाणी, अन्न आणि जैविक नमुन्यांमध्ये त्याच्या प्रसाराचा मागोवा घेण्यासाठी राष्ट्रीय मायक्रोप्लॅस्टिक देखरेख धोरण स्वीकारले पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून एका मॉडेलमध्ये जगभरातील 50 हजार नगरपालिकांचे विश्लेषण केले गेले. प्लॅस्टिकची अयोग्यरित्या जाळलेली किंवा विल्हेवाट लावलेली ठिकाणे शोधण्यात आली. यामध्ये भारत सर्वात मोठा प्रदूषक असल्याचे उघड झाले. भारतात 9.3 टन प्लॅस्टिक कचरा निर्माण होतो. हा जागतिक प्लॅस्टिक प्रदूषणाच्या एक पंचमांश आहे. भारतातले असे हॉटस्पॉट्स ओळखून त्यानुसार धोरणे आखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज आहे. तसेच यावर औषधे शोधण्याचीही गरज आहे.  अशा उपक्रमांमधला डेटा पुराव्यावर आधारित हस्तक्षेपांचे मूल्यांकन आणि मार्गदर्शन करण्यास मदत करू शकतो.

जागतिक स्तरावर एकूण प्लॅस्टिक कचऱ्यापैकी 60 टक्के टक्के कचरा अनौपचारिक क्षेत्रातील कचरा कामगार गोळा करतात. यामध्ये 20 टक्के महिला आहेत. या क्षेत्राचे औपचारिकीकरण करून त्यांना संरक्षणात्मक उपकरणे पुरवण्याची गरज आहे. नियमित आरोग्य तपासणी, सरकारी आरोग्य विमा योजनांअंतर्गत विस्तारित कव्हरेज आणि पुरेसे प्रशिक्षण देऊन यावर उपाय काढता येऊ शकतो.  

नवजात बालके आणि मुलांना प्लॅस्टिकचा होणारा त्रास लक्षात घेऊन रुग्णालये आणि बालरोगतज्ज्ञांनी प्लॅस्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. शिवाय घरगुती आणि व्यावसायिक वर्तन सुधारले तरच अशा प्रयत्नांना यश येईल. माहिती, प्रशिक्षण आणि जनजागृती मोहिमा, वर्तनपद्धतीच्या सूचना, प्रोत्साहन आणि दंड यासारख्या साधनांचा वापर केला जाऊ शकतो. असुरक्षित गटांचे नियमित वैद्यकीय मूल्यांकन प्रतिकूल आरोग्य परिणाम टाळण्यास आणि भारतातील प्लॅस्टिक प्रदूषणाचा आरोग्यावरील भार कमी करण्यास मदत करेल. 

पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक

भारतात प्लॅस्टिक कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे 2,614 व्यावसायिक आहेत. परंतु 2024 पर्यंत फक्त 10.3  दशलक्ष टनांवरच प्रक्रिया करण्यात आली आहे. केवळ 2022-23 मध्ये भारतात 4.1 दशलक्ष टन प्लॅस्टिक कचरा निर्माण झाला. त्यामुळे अतिरिक्त कचरा प्रक्रिया क्षमता निर्माण करताना प्लॅस्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी धोरणे आखली पाहिजेत. यात शहरी नियोजन देखील महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. महामार्ग किंवा औद्योगिक क्षेत्रांजवळ झाडे लावली तर धूळ फिल्टर करण्यास मदत होऊ शकते. प्लॅस्टिकचे सूक्ष्म पार्टीकल्स यामध्ये रोखले जाऊ शकतात. मायक्रोप्लॅस्टिकने भरलेली धूळ परिसरात पसरू नये म्हणून धूळ रोखण्याच्या प्रणालींसह लँडफिल डिझाइनही केले जाऊ शकतात.

भारतात एकदा वापराच्या काही प्लॅस्टिक वस्तूंवर बंदी असली तरी या यादीत मर्यादित वस्तूंचा समावेश आहे. त्यामुळे सरकारने प्लॅस्टिकचे साहित्य आणि वस्तू टप्प्याटप्प्याने काढून टाकल्या पाहिजेत. यावर देखरेख ठेवणाऱ्या संस्थानी, विशेषतः भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) घातक प्लॅस्टिक रसायनांची यादी सतत अपडेट ठेवली पाहिजे. उद्योगांना त्यांच्या ठिकाणीच प्लॅस्टिक गाळण्याची व्यवस्था वापरणे सक्तीचे केले तर पुढचे नुकसान टळू शकते.

यामध्ये सरकारने नव्या तंत्रज्ञानाची मदत घ्यायला हवी. विरघळलेल्या हवेचे फ्लोटेशन आणि मेम्ब्रेन बायोरिॲक्टर सिस्टमसारख्या पाणी गाळण्याच्या प्रगत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली तर 95 टक्क्यांहून अधिक मायक्रोप्लॅस्टिक पार्टीकल्स नष्ट होऊ शकतात. प्लॅस्टिकचा अतिवापर असलेल्या ठिकाणी HEPA-ग्रेड एअर प्युरिफायर्सचे सेवन करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. मायक्रोप्लॅस्टिक पसरण्यापूर्वीच ते गोळा करण्यासाठी वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचे प्रयोग केले जात आहेत. वॉशिंग मशीनसाठी फिल्टर ॲटॅचमेंट, स्टॉर्मवॉटर ड्रेन फिल्टर, रस्ते स्वच्छ करण्यासाठी बारीक फिल्टर असलेले व्हॅक्यूम ट्रक आणि घरगुती व्हॅक्युमिंग हे सर्व वातावरणात मायक्रोप्लॅस्टिकचा प्रसार कमी करू शकतात.

भारतात एकदा वापराच्या काही प्लॅस्टिक वस्तूंवर बंदी असली तरी या यादीत मर्यादित वस्तूंचा समावेश आहे. त्यामुळे सरकारने प्लॅस्टिकचे साहित्य आणि वस्तू टप्प्याटप्प्याने काढून टाकल्या पाहिजेत. यावर देखरेख ठेवणाऱ्या संस्थानी, विशेषतः भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) घातक प्लॅस्टिक रसायनांची यादी सतत अपडेट ठेवली पाहिजे. उद्योगांना त्यांच्या ठिकाणीच प्लॅस्टिक गाळण्याची व्यवस्था वापरणे सक्तीचे केले तर पुढचे नुकसान टळू शकते.

प्लॅस्टिकचे रिसायकलिंग केल्याने प्लॅस्टिक कचरा कमी होऊ शकतो.  परंतु आरोग्य मानकांशी तडजोड करू नये. अन्नाच्या पॅकेजिंगमध्ये रिसायकलिंग केलेले प्लॅस्टिक वापरणे धोक्याचे आहे. अशा रासायनिक दूषित पदार्थांचे अन्न आणि पेयांमध्ये हस्तांतरण होते.  

भारतात प्लॅस्टिकचा वापर कमी करणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे या जबाबदाऱ्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि FSSAI यांसह अनेक अधिकाऱ्यांमध्ये विभागल्या आहेत. धोरणे कमी पडतात तेव्हा त्याचा परिणाम मंदावतो. त्यामुळे योग्य अमलबजावणीसाठी यंत्रणांमधला समन्वय महत्त्वाचा असतो. सध्या वाटाघाटी सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक प्लॅस्टिक करारामुळे प्लॅस्टिक प्रशासन, आरोग्य तरतुदी निश्चित करणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकत्रित कृती करण्याची संधी निर्माण झाली आहे.  

निष्कर्ष

पर्यावरणातील मायक्रोप्लॅस्टिकचे प्रमाण पाहता त्यांचे सेवन अपरिहार्य आहे. प्लॅस्टिकच्या किमती बऱ्याच काळापासून बाह्यरित्या मोजल्या जात आहेत. रुग्णालयांचे बिल असो की पर्यावरणीय सुधारणा असो किंवा बदलती जीवनशैली असो. हे बाह्य घटक कमी करून एकत्रित कृती आवश्यक आहे. तसेच हवा, अन्न आणि पाण्यात प्लॅस्टिकची गळती रोखणेही आवश्यक आहे. प्लॅस्टिक प्रदूषणाकडे केवळ कचऱ्याची समस्या म्हणून नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी म्हणून पाहिले पाहिजे. त्यानुसार धोरणे आखली तरच भारताचे भविष्य निरोगी असेल.  

निमिषा चढ्ढा ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या हेल्थ इनिशिएटिव्हमध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.

• Healthcare
• India
• Climate
• Environmental Contamination
• Food and Environment
• Health impacts of microplastics
• Healthcare
• India
• Microplastic ingestion pathways
• Microplastics
• Plastic Waste Management
• Plastic Waste Management Rules
• Public health emergency from plastics
• Regulatory policies on plastic pollution
• Sustainable Development
• Toxic chemicals in plastics

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT