मध्यपूर्वेतील संकटामुळे खते आणि इंधनाच्या पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण होत आहेत. यामुळे शेतीचा खर्च वाढत असून सरकारी अनुदानावर (Subsidies) ताण पडत आहे आणि भारतात अन्नधान्याच्या महागाईचा धोका बळावत आहे.
मध्यपूर्वेतील सुरू असलेला संघर्ष विशेषतः इराणचा सहभाग आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळे यामुळे हा प्रश्न फक्त भू राजकीय राहिलेला नाही, तर जागतिक अन्न आणि ऊर्जा व्यवस्थांवर परिणाम करणारा मोठा धक्का बनला आहे. भारतासाठी, जो मोठी कृषी अर्थव्यवस्था आहे आणि अजूनही खत आणि ऊर्जेसाठी आयातीवर अवलंबून आहे, याचे परिणाम तात्काळ आणि दीर्घकालीन दोन्ही प्रकारचे आहेत. वाढते इनपुट खर्च, विस्कळीत पुरवठा साखळ्या, आर्थिक दबाव आणि महागाईचा धोका यामुळे परिणाम दिसू लागले आहेत आणि संकट दीर्घकाळ टिकल्यास ते आणखी वाढू शकतात.
या परिस्थितीत भारताचे गल्फ देशांकडून होणाऱ्या खत आयातीवरील अवलंबित्व महत्त्वाचे ठरते, विशेषतः नैसर्गिक वायूवर आधारित नायट्रोजन खतांबाबत. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही भारतासाठी युरिया, अमोनिया आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू आयातीसाठी एक महत्त्वाचा मार्ग आहे, पण सध्या वाढलेल्या तणावामुळे आणि सागरी जोखमींमुळे येथे अडथळे निर्माण झाले आहेत. यामुळे पुरवठा कमी झाला, वाहतूक खर्च वाढला आणि जागतिक बाजारपेठेवर अधिक ताण निर्माण झाला आहे.
या परिस्थितीच्या मध्यभागी भारताचे गल्फ देशांकडून होणाऱ्या खत आयातीवरील अवलंबित्व आहे, विशेषतः नैसर्गिक वायूवर आधारित नायट्रोजन खते.
चीननंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा खत वापरणारा देश म्हणून भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चा माल आणि तयार खते आयात करतो. दरवर्षी सुमारे 40 दशलक्ष टन युरियाचा वापर केला जातो. याशिवाय, फॉस्फेटिक खतांसाठीही भारत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे आणि पोटॅशसाठी तर जवळजवळ पूर्णपणे आयातीवरच अवलंबून असल्यामुळे जागतिक पुरवठ्यातील धक्क्यांप्रती त्याची संवेदनशीलता अधिक वाढते. सध्या देशांतर्गत साठे पुढील पेरणी हंगामासाठी पुरेसे मानले जात असले तरी, संघर्ष लांबला तर तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
अमोनिया आणि वायू पुरवठ्यात अडथळे आल्यामुळे देशातील खत कारखान्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे आणि नफा कमी झाला आहे. यामुळे गल्फ प्रदेशातील वायू आयातीवर भारताचे असलेले अवलंबित्व किती कमकुवत आहे हे स्पष्ट झाले आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारने रशिया, बेलारूस आणि मोरोक्को यांसारख्या पर्यायी पुरवठादारांशी संपर्क वाढवून पुरवठा स्थिर ठेवण्याचे आणि दीर्घकालीन करार करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
खतांच्या वाढत्या किमतींचा थेट परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांच्या लागवडीच्या खर्चावर होत आहे. तांदूळ आणि गहूसारख्या प्रमुख पिकांसाठी खते अत्यावश्यक असल्याने, किमती वाढल्यावर शेतकरी खर्च कमी करण्यासाठी खतांचा वापर कमी करतात. यामुळे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असते आणि भविष्यात अन्नसुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, जर खतांचा तुटवडा पुढील हंगामांपर्यंत कायम राहिला, तर उत्पादन घट आणि अन्नधान्यांच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
खतांच्या किमती वाढल्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या शेती खर्चात थेट वाढ झाली आहे.
या संघर्षामुळे जागतिक तेल आणि वायू बाजारातही अस्थिरता निर्माण झाली आहे. होर्मुझ मार्गावरील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत, ज्यामुळे 2022–23 मधील रशिया–युक्रेन संघर्षाची आठवण होते. यामुळे भारतासमोर दोन अडचणी निर्माण होतात: महागड्या इंधन आयातीमुळे महागाई वाढते आणि वाढलेल्या एलएनजी किमतींमुळे खत उत्पादनावर मर्यादा येतात. शेती नैसर्गिक असली तरी ती मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेवर अवलंबून असते. सिंचन, यंत्रसामग्री आणि वाहतुकीसाठी डिझेल लागते, तर खत निर्मितीसाठी नैसर्गिक वायू आवश्यक असतो. त्यामुळे तेलाच्या किमती वाढल्यावर शेतीच्या संपूर्ण साखळीत खर्च वाढतो. जागतिक अनिश्चिततेमुळे रुपयाचे अवमूल्यन झाले तर आयात खर्च आणखी वाढतो आणि परिस्थिती अधिक कठीण होते.
व्यापार मार्गांवरही याचा परिणाम झाला आहे, कारण मध्यपूर्व हा भारताच्या तांदूळ, साखर आणि चहासाठी महत्त्वाचा पण अस्थिर बाजार आहे. जहाजांचे मार्ग बदलणे, विमा खर्च वाढणे आणि विलंब यामुळे व्यापाराची विश्वासार्हता आणि स्पर्धात्मकता कमी झाली आहे. त्याच वेळी, खत आणि ऊर्जा आयात उशिरा आणि जास्त खर्चात पोहोचत आहेत. यामुळे भारताच्या शेती व्यवस्थेवर दुहेरी दबाव येतो: वाढलेले खर्च नफा कमी करतात आणि निर्यात अडथळ्यांमुळे उत्पन्न घटते.
भारतातील खत अनुदान व्यवस्था, जी शेतकऱ्यांना जागतिक किमतींच्या चढ-उतारापासून वाचवते, तीही ताणाखाली आली आहे. आंतरराष्ट्रीय किमती वाढल्यामुळे सरकारचा अनुदान खर्च वाढतो आणि वित्तीय ताण निर्माण होतो. सरकार मोठा खर्च उचलत असल्यामुळे इतर क्षेत्रांसाठी उपलब्ध निधी कमी होतो. तज्ज्ञांनी रशिया–युक्रेन संघर्षाच्या काळात झालेल्या अनुदानवाढीची पुनरावृत्ती होण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे एक कठीण निवड निर्माण होते: शेतकऱ्यांना संरक्षण दिल्यास उत्पादन टिकते पण तूट वाढते, आणि जर भार शेतकऱ्यांवर टाकला तर खत वापर कमी होऊन उत्पादन घटू शकते. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टींमध्ये संतुलन ठेवण्यासाठी योग्य धोरण आवश्यक आहे.
वाढलेल्या लागवड खर्चामुळे शेतमालाच्या उत्पादनाच्या ठिकाणीच किमती वाढतात, आणि पुरवठा साखळीतील अडचणींमुळे किरकोळ महागाई आणखी वाढते.
खतांचा तुटवडा, ऊर्जा किमती वाढ आणि वाहतूक अडथळे या सर्वांचा एकत्रित परिणाम अन्नमहागाई वाढण्यास पोषक ठरत आहे. वाढलेले इनपुट खर्च शेतमालाच्या प्राथमिक किमती वाढवतात, तर पुरवठा साखळीतील अकार्यक्षमता किरकोळ पातळीवरील महागाई वाढवते. अशी महागाई कमी उत्पन्न गटांवर अधिक परिणाम करते आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीवरही ताण आणू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, जर हे व्यत्यय मान्सून हंगामापर्यंत कायम राहिले, तर अन्नकिमतींमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात मोठी वाढ होऊ शकते.
तात्काळ परिणामांपलीकडे, या संकटामुळे भारतातील काही मूलभूत कमकुवतपणा स्पष्ट होतात.
या पार्श्वभूमीवर, भारत देशांतर्गत खत उत्पादन वाढवणे, आयात स्रोत विविध करणे आणि शेतीत जैवखते व अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढवणे यांसारख्या सुधारणा करत आहे. या उपायांचा उद्देश केवळ तात्पुरता पुरवठा स्थिर ठेवणे नसून दीर्घकालीन स्थैर्य आणि लवचिकता वाढवणे हा आहे.
भारत देशांतर्गत खत उत्पादन वाढवणे, आयात स्रोत विविध करणे आणि शेतीत जैवखते व अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढवणे यासारख्या सुधारणा करत आहे.
मध्यपूर्वेतील सुरू असलेले संकट आता केवळ प्रादेशिक राहिलेले नाही, तर जागतिक अन्न व्यवस्थेसाठी मोठा धक्का बनले आहे. भारतासाठी याचा परिणाम एकाच वेळी खत, ऊर्जा, व्यापार, आर्थिक स्थैर्य आणि अन्नकिमतींवर झाला आहे. तात्काळ परिणाम जसे की वाढलेले खर्च आणि शिपिंगमधील विलंब आधीच दिसत आहेत, पण दीर्घकालीन परिणाम भारत या परिस्थितीशी किती चांगल्या प्रकारे जुळवून घेतो यावर अवलंबून असतील. देशांतर्गत क्षमता वाढवणे, पुरवठा साखळ्या विविध करणे आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर वाढवणे हे भविष्यातील अशा धक्क्यांपासून भारतीय शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक ठरेल.
शोभा सूरी ह्या 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन' (Observer Research Foundation - ORF) च्या आरोग्य उपक्रम (Health Initiative) कार्यक्रमात 'सीनिअर फेलो' (Senior Fellow) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Shoba Suri is a Senior Fellow with ORFs Health Initiative. Shoba is a nutritionist with experience in community and clinical research. She has worked on nutrition, ...
Read More +
PREV
