व्हेनेझुएलामधील घडामोडींवर मॉस्कोने दिलेला मर्यादित प्रतिसाद (restrained response) परदेशात आपली सत्ता आणि लष्करी ताकद दाखवण्याची रशियाची मर्यादित क्षमता (limited capacity to project power abroad) तसेच युक्रेनबाबत वॉशिंग्टनसोबत सुरू असलेल्या चर्चांना (negotiations) धक्का लागू न देण्याची त्यांची अनिच्छा दर्शवतो.
अमेरिकेने अलीकडेच व्हेनेझुएलावर केलेले हल्ले आणि तेथील राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) यांना अटक करण्यात आल्याने या प्रदेशातील रशियाच्या हितसंबंधांना मोठा धक्का बसला आहे. वॉशिंग्टनची भूमिका लॅटिन अमेरिकेतील अमेरिकेचे वर्चस्व पुन्हा अधोरेखित करण्याचा (reassertion of US entrenchment) प्रयत्न म्हणून पाहिली जाऊ शकते. यामागचा उद्देश व्हेनेझुएलाच्या तेलसंपत्तीवर प्रभाव मिळवणे आणि त्याच वेळी रशिया व चीन यांच्या भूमिकेला मर्यादा घालणे हा आहे. कराकासचे प्रमुख समर्थक (core backers) असलेल्या मॉस्को आणि बीजिंग यांनी या कारवाईचा निषेध केला असून मादुरो यांच्या तात्काळ सुटकेची मागणी केली आहे. तरीही या दोन्ही देशांकडून व्हेनेझुएलातील परिस्थितीत फारसा बदल घडवून आणता येईल, अशी शक्यता कमी आहे. युक्रेनविषयक चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर रशिया या घडामोडींमुळे अमेरिकेशी सुरू असलेली वाटाघाटी धोक्यात घालेल, असे संभवत नाही. मादुरो यांना अटक झाली असली तरी त्यांची सत्ता व्यवस्था (regime) अद्याप टिकून असल्याने रशिया या प्रदेशातून पूर्णपणे माघार घेत आहे, असे म्हणता येत नाही. मात्र त्यानंतर घडलेल्या घटनांमुळे, विशेषतः व्हेनेझुएलाचे तेल वाहून नेणाऱ्या रशियन झेंड्याखालील जहाजे (Russian-flagged vessels) अमेरिकन नौदलाने जप्त केल्यामुळे, या प्रदेशात आपली ताकद दाखवण्याची मॉस्कोची मर्यादा स्पष्ट झाली आहे. या घटनांमुळे परदेशातील भागीदारांचे हित जपण्याची रशियाची क्षमता कितपत आहे, याबाबतही प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
यानंतर घडलेल्या घटनांमध्ये, विशेषतः व्हेनेझुएलाचे तेल वाहतूक करणारी रशियन झेंड्याखालील जहाजे अमेरिकन नौदलाने जप्त केल्याने, या प्रदेशात आपली लष्करी व राजकीय ताकद दाखवण्याची मॉस्कोची मर्यादित क्षमता अधिक ठळकपणे समोर आली आहे. या कारवाईमुळे रशिया आपल्या मित्रदेशांच्या हितांचे संरक्षण करू शकतो की नाही, याबाबत गंभीर शंका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
आतापर्यंत रशियाची प्रतिक्रिया संयमित (restrained posture) स्वरूपाची राहिली आहे. मादुरो यांच्या अटकेनंतर तात्काळ रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह (Sergey Lavrov) यांनी या कारवाईचा निषेध करत राष्ट्राध्यक्षांच्या त्वरित सुटकेची मागणी केली. त्यानंतर लावरोव्ह यांनी व्हेनेझुएलाच्या उपराष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रोड्रिग्ज (Delcy Rodriguez) यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा करून बोलिव्हेरियन रिपब्लिकला (Bolivarian Republic) रशियाचा पाठिंबा कायम असल्याचे स्पष्ट केले. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी मात्र व्हेनेझुएलावर विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांच्याशी झालेल्या दूरध्वनी संभाषणात केवळ परिस्थितीचा उल्लेख करण्यात आला. मादुरो आणि पुतिन यांच्यातील जवळचे वैयक्तिक संबंध पाहता, या संकटातून रशियाने काहीसे अंतर ठेवणे अनपेक्षित नसले तरी ते रशियाच्या प्रादेशिक हितांसाठी धक्का मानले जाते. रशियाकडून सातत्याने निषेध व्यक्त करण्यात आला असला तरी अमेरिकन नौदलाने व्हेनेझुएलाचे तेल वाहून नेणाऱ्या रशियन झेंड्याच्या टँकर्सना जप्त करणे थांबवलेले नाही. रशियन तज्ज्ञांच्या मते, वॉशिंग्टनच्या या कारवाईमागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, मध्यवधी निवडणुकांसाठी (midterm elections) अमेरिकेतील क्युबन आणि व्हेनेझुएलियन स्थलांतरितांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठीचे अंतर्गत राजकारण. दुसरे कारण म्हणजे, हायड्रोकार्बनने (hydrocarbon) समृद्ध असलेल्या शत्रूराष्ट्रावर नियंत्रण मिळवणे, जे पश्चिम गोलार्धात (Western Hemisphere) अमेरिकेचे वर्चस्व अधिक मजबूत करण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहे.
या विश्लेषणांवरून स्पष्ट होते की रशियासाठी व्हेनेझुएला हे दुय्यम रणांगण (secondary theatre) मानले जाते. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना मॉस्कोकडून काही प्रमाणात मौनस्वीकृती (tacit acceptance) मिळाल्याचे दिसते. यामागे मुख्य कारण म्हणजे युक्रेनसंदर्भात अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या वाटाघाटींना धक्का लागू न देण्याची रशियाची भूमिका.
मदतीच्या प्रश्नावर बोलताना रशियन तज्ज्ञांनी भौगोलिक मर्यादा आणि प्रादेशिक भू-राजकीय वास्तव (regional geopolitical realities) यांकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या मते, मॉस्कोकडून दिला जाणारा पाठिंबा मुख्यतः राजकीय स्वरूपाचाच राहील. तो राजनैतिक संकेत (diplomatic signalling) देणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर चिंता व्यक्त करण्यापुरताच मर्यादित असेल. या सर्व बाबी एकत्र पाहिल्यास, रशियासाठी व्हेनेझुएला हे दुय्यम क्षेत्र मानले जात असल्याचे स्पष्ट होते. अमेरिकेने अमेरिकन खंडात आपले वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले असताना मॉस्कोने त्यास अप्रत्यक्षपणे मान्यता दिली आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे युक्रेनवरील अधिक महत्त्वाच्या चर्चांमध्ये अनुकूल तोडगा (favourable settlement) साध्य करण्याच्या प्रयत्नांना धोका निर्माण होऊ न देण्याची रशियाची स्पष्ट भूमिका आहे.
लॅटिन अमेरिकेतील रशियाच्या धोरणात व्हेनेझुएला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान राखतो. 7 May 2025 रोजी मॉस्को येथे पुतिन आणि मादुरो यांनी सामरिक भागीदारी व सहकार्य करार (strategic partnership and cooperation agreement) केला. या करारामध्ये ऊर्जा, संरक्षण, खाणकाम, अर्थव्यवस्था तसेच निर्बंधांना विरोध करणे (countering sanctions) आणि प्रतिनिर्बंध यंत्रणा (counter-sanctions mechanisms) मजबूत करणे यांसारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर सहकार्य वाढवण्याची तरतूद होती. 2000 च्या दशकापासून मॉस्को हा व्हेनेझुएलाचा प्रमुख लष्करी पुरवठादार (principal military provider) म्हणून उदयास आला. रशियाने Su-30MKI लढाऊ विमाने, Mi-35 आणि Mi-17 हेलिकॉप्टर्स, self-propelled artillery तसेच S-300VM सारख्या एअर डिफेन्स सिस्टम्स पुरविल्या आहेत.
ऊर्जा क्षेत्रातील भागीदारी तेव्हा अधिक मजबूत झाली जेव्हा कराकासने आपल्या तेल उद्योगावर सरकारी नियंत्रण वाढवले. यामुळे ExxonMobil आणि ConocoPhillips या अमेरिकन ऊर्जा कंपन्यांना देशातून बाहेर पडावे लागले. तेल उद्योग पुन्हा उभा करण्यासाठी कराकासला प्रचंड गुंतवणुकीची गरज होती. व्हेनेझुएलाकडे 300 बिलीयन Barrels पेक्षा अधिक तेलसाठा आहे. मात्र यातील बहुतांश तेल heavy, sulphur-rich आणि अत्यंत viscous (दाट स्वरूपाचे) असल्यामुळे निर्यातीपूर्वी त्यावर विशेष refining technologies वापरणे आवश्यक असते. परिणामी, मोडकळीस आलेल्या तेल क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी व्हेनेझुएलाने मॉस्कोकडे मदत मागितली. तज्ज्ञांच्या मते, रशियाचा प्रवेश भू-राजकीयपेक्षा अधिक आर्थिक कारणांवर आधारित होता, कारण रशियन ऊर्जा कंपन्यांना परदेशातील मालमत्ता (overseas asset base) वाढवायची होती. त्यामुळे पाच प्रमुख रशियन तेल कंपन्यांच्या consortium ने व्हेनेझुएलाची सरकारी कंपनी PDVSA सोबत joint ventures सुरू केल्या. Orinoco oil belt मधील प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली आणि देशातील तेल पायाभूत सुविधांसाठी (oil infrastructure) दीर्घकालीन कर्जे देण्यात आली.
मॉस्कोच्या गणितात (calculus) क्युबाव्यतिरिक्त व्हेनेझुएला हा रशियासाठी सत्ताप्रक्षेपणाचा (power projection) दुसरा मार्ग ठरला. वाढत्या जवळिकीचा परिणाम म्हणून 2009 मध्ये, 2008 मधील Russo-Georgian conflict नंतर, कराकासने Abkhazia आणि South Ossetia या विभक्त प्रदेशांना मान्यता दिली.
व्हेनेझुएलामधील रशियाचा राजकीय व आर्थिक प्रभाव वाढत गेला तसतसे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ झाले. NATO च्या पूर्वेकडील विस्ताराला विरोध केल्यामुळे रशियाचा पश्चिम देशांशी वाढता संघर्ष, आणि अमेरिकेविरोधातील ह्युगो चावेझ यांची भूमिका, यामध्ये सामरिक समानता (strategic resonance) दिसून आली. मॉस्कोच्या दृष्टीने क्युबाव्यतिरिक्त व्हेनेझुएला हा पुन्हा एकदा सत्ताप्रक्षेपणाचा महत्त्वाचा मार्ग बनला. परिणामी, 2009 मध्ये कराकासने Abkhazia आणि South Ossetia या प्रदेशांना अधिकृत मान्यता दिली.
पुढील दशकात हे संबंध अधिक खोलवर गेले. वस्तूंच्या किमती घसरत असताना आणि नवे चाविस्ता राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो सत्तेवर आल्यानंतर भागीदारीचा नवा टप्पा सुरू झाला. एका बाजूला रशियन गुंतवणुकीतून अपेक्षित परतावा मिळाला नाही, तर दुसऱ्या बाजूला 2014 मध्ये क्रिमियाच्या annexation नंतर आणि पश्चिमी निर्बंध लागू झाल्यानंतर क्रेमलिनच्या गणितात व्हेनेझुएलाचे सामरिक महत्त्व अधिक वाढले. अमेरिकेच्या प्रभावाला खुलेआम आव्हान देणाऱ्या non-Western regimes ना टिकवून ठेवणे हे मॉस्कोसाठी धोरणात्मक प्राधान्य बनले, जरी त्यासाठी अकार्यक्षम कर्जे (inefficient loans) द्यावी लागली तरीही. या काळात ऊर्जा आणि लष्करी सहकार्य मोठ्या प्रमाणात वाढले. मॉस्कोने नव्या credit lines दिल्या आणि विशेष म्हणजे 2019 मध्ये निवडणुकांनंतर झालेल्या जनआंदोलनादरम्यान Wagner mercenaries कराकासला पाठवले. गेल्या दशकभरात रशियाने व्हेनेझुएलाला निर्बंध चुकवण्यासाठी (circumvent sanctions) महत्त्वाची मदत केली आहे.
युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर रशियाची विश्वासार्ह offshore balancer म्हणून असलेली क्षमता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. भौगोलिक मर्यादा तसेच मादुरो सरकारमधील अंतर्गत त्रुटी - भ्रष्टाचार आणि दीर्घकालीन कुशासन (chronic mismanagement) यामुळे व्हेनेझुएलामध्ये जनतेचा असंतोष वाढला आहे. त्यामुळे जमिनीवरील परिस्थितीवर परिणाम घडवण्याची रशियाची ताकद आणखी मर्यादित झाली आहे. युक्रेनविषयी रशिया-अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या अलीकडील चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर, युरोपियन सुरक्षा व्यवस्थेत (European security matrix) अधिक प्रभाव मिळवण्याच्या प्रयत्नांत रशियाला काही सवलती द्याव्या लागल्याचे दिसते. या तडजोडीत अमेरिकेच्या Western Hemisphere मधील वर्चस्वाला अप्रत्यक्ष मान्यता (tacit acceptance) देणेही समाविष्ट आहे. ही भूमिका अमेरिकेच्या अद्ययावत National Security Strategy आणि “spheres of influence” या संकल्पनेवर आधारित असल्याचे रशियन तज्ज्ञांच्या चर्चांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते. या घडामोडी युक्रेनमधील रशियाच्या पुढील आक्रमक धोरणासाठी एक उदाहरण ठरतील, कारण मॉस्को आपल्या मुख्य मागण्यांवर माघार घेण्याची शक्यता कमी आहे.
युक्रेनवरील आक्रमणानंतर रशियाची offshore balancer म्हणून कार्य करण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या घटली आहे. भौगोलिक अडचणी तसेच मादुरो सरकारमधील भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता यांमुळे व्हेनेझुएलामध्ये अस्थिरता वाढली असून रशियाच्या प्रभाव टाकण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा आल्या आहेत.
तात्काळ काळात व्हेनेझुएलामधील रशियाचे प्रत्यक्ष नुकसान मर्यादित आहे. रशियन झेंड्याखालील तेल टँकर्स जप्त झाल्याव्यतिरिक्त, Roszarubezhneft या रशियन तेल कंपनीने Orinoco oil belt मधील कामकाज थांबवलेले नाही. अनिश्चिततेच्या काळात कंपनीने निवेदन जाहीर करून देशातील कामकाज सुरू ठेवण्याची आपली वचनबद्धता स्पष्ट केली. यावरून व्हेनेझुएलामध्ये आपली उपस्थिती टिकवून ठेवण्याचा रशियाचा हेतू दिसून येतो. मात्र एकूण चित्र पाहता रशियाच्या सामरिक प्रभावात घट होत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात. स्वतःला महासत्ता म्हणून सादर करण्यासाठी मॉस्को आता समविचारी देशांवर अधिक अवलंबून आहे. सिरियामधील बशर अल-असद यांच्या सरकारचा पाडाव, इराणच्या अणुउपक्रमांवर झालेल्या अमेरिकन हल्ल्यांना रोखण्यात अपयश, तसेच व्हेनेझुएलातील परिस्थितीवर प्रभाव टाकण्यात आलेले अपयश- या सर्व बाबींमुळे विविध प्रदेशांतील रशियाचा सामरिक प्रभाव कमी झाला आहे. एकत्रितपणे या घडामोडी परदेशात प्रभावीपणे सत्ता प्रक्षेपित करण्याची मॉस्कोची क्षमता संकुचित होत असल्याचे दर्शवतात. ही स्थिती उलटवणे आणि सामरिक प्रभाव पुन्हा उभारणे हे युक्रेन युद्धाच्या निकालावर अवलंबून राहील. त्यावरच भविष्यातील रशियाची धोरणात्मक क्षमता (strategic bandwidth) आणि जागतिक पातळीवर पुन्हा प्रभाव निर्माण करण्याची शक्यता ठरणार आहे.
सिद्धार्थ जयप्रकाश राजोली हे 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन' (ORF) मध्ये ज्युनिअर फेलो म्हणून कार्यरत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Rajoli Siddharth Jayaprakash is a Junior Fellow with the ORF Strategic Studies programme, focusing on Russia’s foreign policy and economy, and India-Russia relations. Siddharth is a ...
Read More +
PREV
