ग्लोबल हेल्थ अलर्ट: जगाची फंडिंग घटतेय… गरीबांसाठी काय अर्थ?

Image Source: Freepik

जागतिक बँकेचा अलीकडील At a Crossroads: Prospects for Government Health Financing Amidst Declining Aid हा अहवाल अशा काळात प्रसिद्ध झाला आहे, जेव्हा जागतिक पातळीवर आरोग्य खर्चावर स्पष्ट ताण दिसून येतो. हा अहवाल अशा दरीकडे लक्ष वेधतो, जी जगातील सर्वात गरीब लोकसंख्येला मागे टाकू शकते. कमी उत्पन्न देश आणि निम्न मध्यम उत्पन्न देशांसमोर तो एक थेट प्रश्न उभा करतो की बाह्य मदत स्थिर किंवा घटत असताना आरोग्य व्यवस्था चालू ठेवण्यासाठी लागणारा खर्च कोण उचलणार आहे.

कर्जसंकट, भू राजकीय विभागणी आणि देणगीदार देशांमधील अंतर्मुख धोरणे एकत्र येऊन गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही निम्न मध्यम उत्पन्न देशांसाठी अपेक्षित आर्थिक वाढ आणि देशांतर्गत महसूल वाढ सैद्धांतिकदृष्ट्या आरोग्यासाठीच्या बाह्य मदतीतील घट काही प्रमाणात भरून काढू शकते. मात्र हे अंदाज जेव्हा आरोग्यासाठीच्या विकास सहाय्यावरील अलीकडील पुराव्यांसोबत पाहिले जातात, तेव्हा ही समतोल अवस्था अधिकच अस्थिर वाटते.

कमी उत्पन्न आणि निम्न मध्यम उत्पन्न देशांबाबत अहवाल काय सांगतो

हा अहवाल जागतिक बँकेच्या Government Resources and Projections for Health या वार्षिक मालिकेतील पहिला आहे. यात व्यापक आर्थिक आणि राजकोषीय अंदाजांचा उपयोग करून सरकारच्या मूलभूत आरोग्य खर्चाशी जोडून 2030 पर्यंतच्या संभाव्य प्रवासाचे चित्र मांडण्यात आले आहे. या अहवालाचा मुख्य निष्कर्ष असा आहे की कमी उत्पन्न आणि निम्न मध्यम उत्पन्न देशांमधील आरोग्य खर्चाचा मोठा हिस्सा आधीच देशांतर्गत सार्वजनिक खर्चातून भागवला जात आहे. बहुतेक देशांमध्ये अनुदाने आणि सवलतीच्या कर्जांचा वाटा सरकारी आरोग्य अर्थसंकल्पात मर्यादित आहे. मात्र काही अत्यंत गरीब आणि अस्थिर देश याला अपवाद ठरतात.

हे चित्र जागतिक आरोग्य संघटनेने नुकतीच जाहीर केलेल्या जागतिक आरोग्य खर्चावरील माहितीसोबत जुळणारे आहे. या माहितीनुसार अनेक निम्न मध्यम उत्पन्न देशांमध्ये एकूण आरोग्य खर्चात देशांतर्गत सरकारी खर्चाचाच मोठा वाटा आहे, तर आरोग्यासाठीचे विकास सहाय्य वाढणे थांबले असून तुलनेने कमी होत आहे. ही सर्व माहिती एकत्र पाहिली तर आरोग्य वित्तपुरवठ्याची चर्चा केवळ अधिक मदत की कमी मदत अशा सोप्या चौकटीत मांडणे कठीण ठरते.

त्याच वेळी सध्याच्या सहाय्य व्यवस्थेशी संबंधित धोक्यांबाबत अहवाल स्पष्ट आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने या काळाला जागतिक आरोग्य वित्तपुरवठ्यातील अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठा व्यत्यय असे म्हटले आहे. कारण अनेक मोठे देणगीदार आपले योगदान कमी करत आहेत आणि जागतिक आरोग्य संघटनेलाच आपल्या मुख्य अर्थसंकल्पात मोठी कपात करावी लागण्याची शक्यता आहे. युनायटेड किंगडमने 2027 ते 2029 या काळासाठी एड्स, क्षयरोग आणि मलेरियाविरुद्धच्या जागतिक निधीसाठीचे आपले योगदान पंधरा टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय बहुपक्षीय आरोग्य वित्तपुरवठ्याबाबत कमी होत चाललेल्या पाठबळाचे ठळक उदाहरण आहे.

At a Crossroads हा अहवाल असा प्रश्न उपस्थित करतो की या परिस्थितीत कमी उत्पन्न आणि निम्न मध्यम उत्पन्न देशांतील देशांतर्गत आरोग्य अर्थसंकल्प पुरेशा वेगाने वाढतील का आणि ते इतक्या परिणामकारकपणे वापरले जातील का की किमान आवश्यक मूलभूत सेवाही टिकवता येतील. याचे उत्तर सावध स्वरूपाचे आहे. ठोस आर्थिक आणि राजकीय निर्णय घेतले नाहीत तर अनेक कमी उत्पन्न देश 2030 पर्यंतही अशा मार्गावर राहतील जिथे प्रति व्यक्ती सरकारी आरोग्य खर्च अत्यंत कमी असेल आणि आवश्यक मूलभूत सेवांसाठी लागणाऱ्या पातळीपेक्षा खूपच खाली असेल.

मदत आणि देशांतर्गत खर्च या वादापलीकडे कार्यक्षमता, समता आणि राजकारण

अहवालातील अंदाज हे विकास सहाय्य आणि देशांतर्गत खर्चावरील वाढत्या संशोधनाच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले पाहिजेत. The Lancet मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या Apeagyei आणि सहकाऱ्यांच्या अभ्यासात 1990 ते 2030 या काळातील आरोग्यासाठीच्या विकास सहाय्याचा आढावा घेण्यात आला आहे. या अभ्यासानुसार जेव्हा मोठे देणगीदार आपले सहाय्य कमी करतात आणि देशांतर्गत संसाधनांची उभारणी वेगाने होत नाही तसेच विद्यमान खर्च अधिक कार्यक्षमतेने वापरला जात नाहीत, तेव्हा आरोग्य असमानता वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. BMJ Global Health मधील Xie आणि सहकाऱ्यांच्या आढाव्यात देशांनी उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडल्यानंतर बाह्य सहाय्य कसे झपाट्याने कमी होते आणि देशांतर्गत अर्थसंकल्पाशी जुळवून घेण्याची प्रक्रिया किती अनिश्चित असते, हे दाखवण्यात आले आहे.

देशांतर्गत पातळीवर Lancet Global Health मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या Lastuka आणि सहकाऱ्यांच्या अभ्यासात 1995 ते 2022 या काळात 201 देशांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. या संशोधनात आरोग्य खर्चाच्या पातळीवर साध्य होऊ शकणाऱ्या आयुर्मानाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष मिळालेल्या आरोग्य सुधारित आयुर्मानातील फरकावरून अकार्यक्षमता मोजण्यात आली आहे. या अभ्यासानुसार 2019 पर्यंत अकार्यक्षमता हळूहळू कमी होत होती, कोविड काळात ती वाढली आणि त्यानंतर ती केवळ काही प्रमाणातच सुधारली आहे. अधिक चांगले प्रशासन आणि विखुरलेल्या सहाय्य किंवा थेट खिशातून होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत एकत्रित सरकारी वित्तपुरवठ्याचा मोठा वाटा असणे, संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर होण्याशी जोडलेले असल्याचे या अभ्यासातून दिसून येते.

या पार्श्वभूमीवर At a Crossroads हा अहवाल कमी उत्पन्न देश आणि निम्न मध्यम उत्पन्न देशांसाठी विशेष महत्त्वाचे मुद्दे मांडतो. त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की अनेक देशांमध्ये मुख्य अडथळा तांत्रिक नसून आर्थिक आहे. अनेक कमी उत्पन्न देशांमध्ये करसंकलन अजूनही जीडीपीच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. हा स्तर मूलभूत सामाजिक खर्च टिकवण्यासाठी किमान मर्यादा मानला जातो. व्यापक आणि प्रगतीशील महसूल सुधारणा केल्या नाहीत, तर आरोग्य, शिक्षण किंवा सामाजिक संरक्षणासाठी पुरेसा सार्वजनिक निधी उपलब्ध होऊ शकत नाही, आरोग्य मंत्रालयांनी कितीही चांगल्या योजना आखल्या तरीही.

दुसरा मुद्दा म्हणजे सार्वजनिक अर्थसंकल्पाची रचना महत्त्वाची ठरते. अहवालात दाखवले आहे की काही कमी उत्पन्न देशांमध्ये एकूण सार्वजनिक खर्चात आरोग्याचा वाटा थोडा पण सातत्याने वाढवला, तर काही वर्षांत दीर्घकालीन स्थिती बदलू शकते. येथे फक्त उपलब्ध संसाधनांचे प्रमाण महत्त्वाचे नसून, मर्यादित अर्थसंकल्पात आरोग्याला किती प्राधान्य दिले जाते हेही तितकेच निर्णायक ठरते.

शेवटी, हा अहवाल कार्यक्षमतेकडे केवळ तांत्रिक प्रश्न म्हणून पाहण्यास नकार देतो. म्हणजेच निधी उपलब्ध झाल्यानंतर नंतर हाताळायचा विषय म्हणून त्याकडे पाहता येत नाही. जागतिक पुरावे दाखवतात की अकार्यक्षमता कमी वापरल्या जाणाऱ्या सुविधा, चुकीच्या पद्धतीने दिली जाणारी अनुदाने आणि प्राथमिक आरोग्यसेवा, सार्वजनिक आरोग्य तसेच अग्रभागी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे होणारे दुर्लक्ष यांमध्ये दिसून येते. जेव्हा बाह्य सहाय्य आणि देशांतर्गत आर्थिक अवकाश दोन्ही ताणाखाली असतात, तेव्हा अशा चुकीच्या वाटपांचे दुष्परिणाम समता आणि आरोग्य परिणामांवर अधिक तीव्रपणे दिसून येतात.

कमी उत्पन्न आणि निम्न मध्यम उत्पन्न देशांतील धोरणकर्त्यांसाठी हा अहवाल दोन कठीण पण टाळता न येणाऱ्या चर्चेकडे लक्ष वेधतो. पहिली चर्चा म्हणजे देशांतर्गत आरोग्य धोरणांना बाह्य भागीदार कोणत्या अटींवर पाठबळ देतात याबाबत. अलीकडील संशोधन दाखवते की सहाय्याच्या संक्रमणांचे योग्य व्यवस्थापन न झाल्यास अत्यावश्यक कार्यक्रम अस्थिर होऊ शकतात, विशेषतः जिथे व्यवस्था कमकुवत आहे आणि आर्थिक मोकळीक मर्यादित आहे. देणगीदार मागे हटत असताना त्यांनी अधिक पारदर्शक आणि अंदाज करता येईल असे वर्तन करणे आवश्यक आहे, तसेच उरलेला निधी राष्ट्रीय योजनांशी सुसंगत ठेवणे गरजेचे आहे. अन्यथा जोखीम त्या सरकारांवर आणि समुदायांवर ढकलली जाते, ज्यांच्याकडे फारसा पर्याय नसतो.

दुसरी चर्चा ही देशांतर्गत आहे. अनेक देशांमध्ये आरोग्याला अजूनही दुय्यम क्षेत्र मानले जाते आणि कर्जफेड, अनुदाने किंवा सुरक्षा खर्चामुळे ते मागे पडते. ह्युमन राइट्स वॉच आणि इतर संस्थांनी कमी सार्वजनिक गुंतवणुकीमुळे प्रवेश आणि समतेवर होणारे नकारात्मक परिणाम दाखवायला सुरुवात केली आहे.

येथे At a Crossroads मध्ये एकूण सार्वजनिक खर्चात सरकारी आरोग्य खर्चाचा वाटा किती आहे आणि तो निधी आरोग्यसेवेच्या विविध स्तरांवर कसा वाटला जातो यावर दिलेला भर खूप महत्त्वाचा ठरतो. जेव्हा आरोग्याला ऐच्छिक खर्च न मानता मूलभूत सामाजिक कराराचा भाग मानले जाते, तेव्हा करआकारणी, निधीचे विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी राखीवकरण आणि प्राधान्य बदलण्याचे राजकारणही वेगळे दिसू लागते.

याव्यतिरिक्त, आर्थिक चर्चा केवळ आरोग्य मंत्रालयापुरती मर्यादित राहू नये. तंबाखू, मद्य आणि साखरेवर अधिक कर लावण्यासारख्या आरोग्य करांसाठी आज पूर्वीपेक्षा अधिक ठोस आधार उपलब्ध आहे. हे कर केवळ महसूल वाढवण्याचे साधन न मानता, दीर्घकालीन असंसर्गजन्य आजारांचा भार कमी करणारे सार्वजनिक आरोग्य उपाय म्हणून पाहिले गेले पाहिजेत. मात्र असे कर लागू करण्यामागील राजकीय परिस्थिती अजूनही गुंतागुंतीची आहे आणि उद्योगक्षेत्राच्या विरोधावर मात करण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रातील नेतृत्वाला अर्थ मंत्रालये आणि नागरी समाजासोबत व्यापक आघाड्या उभाराव्या लागतील.

हा अहवाल भारतासाठी का महत्त्वाचा आहे?

हा अहवाल भारताचा उल्लेख जणू काही वेगळ्या प्रकारचा देश म्हणून करतो. भारतासारख्या मोठ्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी बाह्य अनुदाने आणि सवलतीची कर्जे ही सरकारी आरोग्य खर्चातील फारच लहान बाब ठरतात. जागतिक बँकेचे विश्लेषण स्पष्टपणे दाखवते की सहाय्य कमी झाले तरी भारताच्या एकूण आरोग्य खर्चावर त्याचा थेट परिणाम फारसा होणार नाही.

इतर अभ्यासही हाच निष्कर्ष मांडतात. 2024 मध्ये ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनने तयार केलेल्या PHSSR भारत अहवालानुसार, एकूण आरोग्य खर्चापैकी एक तृतीयांशाहून अधिक हिस्सा आजही लोकांच्या खिशातून होणाऱ्या खर्चाचा आहे. खरा बदल घडवायचा असेल तर तो देशांतर्गत सार्वजनिक वित्तपुरवठा, आरोग्य पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक आणि प्रशासकीय सुधारणा यांमधूनच होऊ शकतो, बाह्य सहाय्यावरून नव्हे. या पार्श्वभूमीवर At a Crossroads हा अहवाल आठवण करून देतो की भारताचे आरोग्य क्षेत्राचे भविष्य मुख्यतः करव्यवस्था, केंद्र आणि राज्यांमधील आर्थिक हस्तांतरणे आणि अर्थसंकल्पीय निर्णय यांवर अवलंबून असेल, कमी होत जाणाऱ्या सहाय्याच्या रकमेवर नाही.

इतर कारणांमुळेही हा अहवाल भारतासाठी उपयुक्त ठरतो. ग्लोबल साऊथमधील देशांबरोबर भारताचे विकास सहकार्य वाढत आहे. कमी उत्पन्न देशांपुढील आर्थिक मर्यादा आणि सहाय्य घटत असल्याची स्पष्ट जाणीव असल्यास, विशेषतः शेजारी देशांमध्ये आणि आफ्रिकेतील सहाय्य कपातीला सामोरे जाणाऱ्या देशांसाठी, अधिक स्थिर आणि भागीदारीवर आधारित आरोग्य सहकार्य उभारता येऊ शकते. अहवालात नमूद केलेली अस्थिरता WHO पासून ग्लोबल फंडपर्यंत भारताच्या स्वतःच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांवरही परिणाम करणार आहे. आर्थिक वास्तव आणि दीर्घकालीन आरोग्य प्रणालीचा विचार एकत्र करण्यावर अहवालाने दिलेला भर, PHSSR भारत अहवालातील दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.

एकूण पाहता, LICs आणि LMICs साठी हा जागतिक बँकेचा अहवाल एक इशारा म्हणून पाहिला पाहिजे. वाढत्या बाह्य सहाय्यासोबत मर्यादित देशांतर्गत सहवित्तपुरवठ्यावर आधारित हळूहळू प्रगती करण्याचा काळ आता संपत आहे. पुढील वाटचाल ही देश कर कसे गोळा करतात, खर्च कसा करतात आणि प्रशासन कसे राबवतात यावर अवलंबून असेल. त्याचबरोबर, जागतिक पातळीवर अधिक स्थिर आणि नव्या स्वरूपाची आरोग्य एकजूट उभी राहते की नाही, यावरही भवितव्य ठरणार आहे.

ओमन सी. कुरियन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आणि हेल्थ इनिशिएटिव्हचे प्रमुख आहेत.

• Healthcare
• India
• domestic health budgets
• government health financing
• health financing world bank
• Healthcare
• healthcare financing
• India
• lic health financing
• lmic health financing
• low income countries
• lower middle income countries
• partnership for health system sustainability and resilience

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT