उष्णतेने मरायचे की जगायचे? COP30 ठरवणार

Image Source: Getty Images

हवामान बदल हा 21 व्या शतकातील मानवी जीवन, आरोग्य, उपजीविका आणि एकूणच कल्याणासाठी सर्वात मोठा धोका बनला आहे. जगभरातील हवामानातील तीव्र बदल आणि अविश्वसनीय वातावरणीय नमुने हवामानाशी संबंधित आजारांची संख्या वाढवत आहेत आणि उष्णतेमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचाही वेग वाढवत आहेत. दुष्काळामुळे अन्न व पाणी सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होत आहेत, पूरामुळे संसर्गजन्य रोगांचा प्रसार वाढतो आहे, तर भीषण वादळे आरोग्य व्यवस्थांवर प्रचंड ताण आणत आहेत. या सर्व घटनांनी एक मोठी उणीव स्पष्ट केली आहे, हवामान बदलामुळे वाढणाऱ्या आरोग्य संकटांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक तेवढ्या गतीने अनुकूलनाची प्रक्रिया पुढे सरकलेली नाही. 

2015 च्या पॅरिस करारानंतर तयार झालेल्या पहिल्या ग्लोबल स्टॉकटेकनेही हे वास्तव अधोरेखित केले. अहवालात स्पष्ट नमूद आहे की हवामान बदलाचे दुष्परिणाम जगातील प्रत्येक प्रदेशात जाणवू लागले आहेत, पण सध्याचे अनुकूलन प्रयत्न विस्कळीत, अपुरे आणि सर्वत्र समान रीतीने अंमलात आणले गेलेले नाहीत. विशेषतः आरोग्य क्षेत्रात अनुकूलनाची गती अत्यंत कमी आहे; सुमारे 3.6 अब्ज लोक हवामान जोखमींसाठी अत्यंत असुरक्षित आहेत, आणि अनेक देशांतील आरोग्य व्यवस्था, हा जो ताण पडतोय याला सामोरे जाण्यासाठी पुरेशी सक्षम नाही. 2030 पर्यंत विकासशील देशांना हवामान अनुकूलनासाठी दरवर्षी 215 ते 387 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गरज भासेल, मात्र प्रत्यक्षात मिळणारा निधी याच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

या पार्श्वभूमीवर, दुबईत झालेला COP28 हा हवामान आणि आरोग्य यांच्या नातेसंबंधातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान चर्चेत प्रथमच आरोग्याला केंद्रीय स्थान देण्यात आले. या परिषदेत ‘हेल्थ डे’ साजरा करण्यात आला, हवामान-आरोग्य विषयक उच्चस्तरीय मंत्री परिषद झाली, आणि 143 देशांनी हवामान आणि आरोग्य यावर पहिल्यांदाच ऐतिहासिक घोषणापत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या. याशिवाय, COP28 मध्ये स्वीकारलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लायमेट रिसिलियन्सने 2030 पर्यंत हवामान जोखीम मूल्यांकन, नियोजन आणि अंमलबजावणी यांसाठी ठोस उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत, ज्यात हवामान धक्क्यांपासून आरोग्य व्यवस्थांना सक्षम आणि टिकाऊ बनविण्याच्या लक्ष्याचाही समावेश आहे.

COP30 अशा वेळी होत आहे, जेव्हा 2025 पर्यंत अनुकूलनासाठी लागणारा वित्तीय निधी दुप्पट करण्याचे आधीचे आश्वासन पूर्ण होण्याची मुदत संपत आहे, आणि ते लक्ष्य साध्य न होण्याची शक्यता दिसत आहे. 2023 पर्यंत विकासशील देशांसाठी ठरवलेल्या जवळपास US$40 अब्ज निधीपैकी केवळ US$26 अब्जच वितरित झाले आहेत, हे त्या अपुऱ्या प्रगतीचे प्रतीक आहे.

ब्राझीलमधील बेलेम येथे होणारा COP30 हा हवामान आणि आरोग्य या परस्परसंबंधित अजेंडाच्या दृष्टीने निर्णायक क्षण ठरणार आहे. ग्लोबल स्टॉकटेकच्या निष्कर्षांनी स्पष्ट केले आहे की आरोग्याशी संबंधित अनुकूलन प्रयत्न हवामान कृतीच्या उद्दिष्टांपेक्षा बरेच मागे आहेत. त्यामुळे या परिषदेत हे वास्तव केवळ मान्य करून थांबता कामा नये; त्याचे ठोस परिणामही दिसले पाहिजेत. यासाठी पॅरिस कराराच्या कलम 7 अंतर्गत असलेल्या जागतिक अनुकूलन लक्ष्यामध्ये (GGA) आरोग्याशी निगडित मोजता येण्याजोगे निर्देशांक समाविष्ट करणे, तसेच कलम 13 अंतर्गत त्या परिणामांचा पारदर्शक अहवाल देणे आवश्यक ठरेल. त्याचबरोबर नुकताच आकार घेत असलेल्या ‘नुकसान आणि हानी’ (Loss and Damage) आराखड्याला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थांच्या वास्तव परिस्थितीशी जोडणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरेल.

या आव्हानाचा व्याप्ती केवळ ओळखीच्या आरोग्यधोक्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. यात जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व, औषधांना प्रतिसाद न देणाऱ्या जीवाणूंचा धोका (AMR), सूक्ष्म-प्लास्टिकमुळे वाढणारे प्रदूषण, आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) डेटा सेंटर्सची प्रचंड जल-आवश्यकता यांसारख्या नवीन संकटांचाही समावेश आहे. विशेषतः AI डेटा सेंटर्सचा विस्तार ज्या भूजलस्त्रोतांवर होत आहे, ते अनेक प्रदेशांमध्ये आधीच दुष्काळ आणि पाण्याच्या कमतरतेशी झुंज देत आहेत. त्यामुळे हे नवे धोके हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सुरक्षेसाठी आणखी गुंतागुंतीचे आव्हान निर्माण करत आहेत.

आरोग्य अनुकूलनातील दरी

आरोग्य अनुकूलनातील कमतरता भरून काढण्यासाठी COP30 हा एक निर्णायक टप्पा ठरणार आहे. या परिषदेत जागतिक अनुकूलन उद्दिष्टाचा (GGA) व्यापक आराखडा स्वीकृत होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये स्पष्ट उद्दिष्टे आणि मोजण्याजोगे निर्देशांक समाविष्ट असतील. अनेक वर्षांच्या चर्चेनंतर, पक्षाांनी पाणी, अन्न, परिसंस्था आणि आरोग्य यांसारख्या सात मुख्य क्षेत्रांवर सहमती दर्शवली आहे आणि प्रगती मोजण्यासाठी जवळपास 100 निर्देशांकांचा मसुदा तयार केला आहे. COP30 मध्ये हा आराखडा अंतिम झाल्यास, प्रत्येक स्तरावरील अनुकूलन आराखड्यांमध्ये आरोग्याचा समावेश करण्यासाठी एक स्पष्ट दिशा उपलब्ध होईल. उदाहरणार्थ, प्रस्तावित आरोग्य निर्देशांकांपैकी एक उष्णतेशी संबंधित कामगार जखमा आणि मृत्यूंच्या वार्षिक प्रमाणातील बदल मोजण्यावर आधारित आहे. हा एक ठोस आणि प्रत्यक्ष मोजता येणारा घटक आहे, जो देशांना वाढत्या तापमानामुळे होणारे मानवी नुकसान कमी करण्यासाठी प्रेरित करू शकतो.

या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त मदतीची आवश्यकता असेल. हवामान वित्तपुरवठ्यात अनुकूलनाला शमनाच्या तुलनेत सातत्याने कमी प्राधान्य मिळाले आहे. सध्या उपलब्ध सार्वजनिक हवामान निधीपैकी केवळ एक-तृतीयांश रक्कम अनुकूलनासाठी वापरली जाते, आणि 2023 मध्ये एकूण हवामान वित्तीय निधीपैकी केवळ 3 टक्के रक्कमच प्रत्यक्ष अनुकूलन प्रकल्पांपर्यंत पोहोचली. COP30 अगदी त्या वेळी होत आहे, जेव्हा 2025 पर्यंत अनुकूलनासाठीचा निधी दुप्पट करण्याची आधीची वचनबद्धता पूर्ण होण्याची वेळ आली आहे. परंतु या लक्ष्याच्या पूर्ततेबाबत गंभीर शंका उपस्थित झाल्या आहेत. 2023 पर्यंत विकासशील देशांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जवळपास US$40 अब्ज निधीपैकी फक्त US$26 अब्जच वास्तविक वितरित झाला आहे.

आरोग्यावर होणारे परिणाम हे अनुकूलनाच्या यशाचे सर्वात स्पष्ट आणि सहज समजणारे मोजमाप ठरतात. जर COP30 मध्ये पक्षाांनी GGA अंतर्गत सामायिक आरोग्य निर्देशांकांवर एकमत साधले, तर ते आपल्या राष्ट्रीय अहवालांमध्ये आणि ग्लोबल स्टॉकटेकमधील सादरीकरणांमध्ये सहजपणे समाविष्ट करता येतील.

सध्या बहुतेक अहवाल उत्सर्जन कमी करण्यावर भर देतात, परंतु अनुकूलन आणि प्रतिकारक्षमता मोजण्यासाठी लागणारे निर्देशांक अद्याप पुरेशा प्रमाणात विकसित नाहीत. इथेच आरोग्याचे निर्देशांक मोठा बदल घडवू शकतात. आरोग्याशी संबंधित परिणाम हे हवामान अनुकूलनाच्या प्रत्यक्ष प्रभावाचे थेट चित्र दाखवतात. जर हे निर्देशांक स्वीकारले गेले, तर देशांना उष्णतेमुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या वाढत्या घटनांची स्थिती, हवामानाला तग धरणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या, किंवा हवामान-संवेदनशील आजारांच्या घटनांतील बदल यांसारखी माहिती नियमितपणे सादर करावी लागेल. अशा प्रकारची माहिती हवामान कृतीचे मूल्यांकन केवळ तांत्रिक संख्यांपुरते मर्यादित न ठेवता त्याला मानवी स्वरूप देईल. यामुळे वाढत्या तापमानामुळे होणारे मृत्यू, किंवा नवीन प्रदेशांत पुन्हा उद्भवणाऱ्या मलेरियासारख्या आजारांच्या वाढीवर सरकारांनी ठोस पावले उचलणे अपरिहार्य होईल.

ज्या गोष्टी मोजल्या जातात त्या महत्त्वाच्या ठरतात

ज्या गोष्टी मोजल्या जातात त्यांनाच खरे महत्त्व मिळते. परिणामांव्यतिरिक्त, पक्ष आरोग्य क्षेत्राच्या अनुकूलन क्षमतेचे मापन करणारे निर्देशांकही ठरवू शकतात. उदाहरणार्थ, हवामान बदलाचा परिणाम सहन करू शकतील अशा पायाभूत सुविधांनी सज्ज असलेल्या आरोग्य केंद्रांची टक्केवारी, जसे की पूरप्रतिबंधक बांधकामे, उष्णतेच्या लाटा आल्यास वापरण्याजोगी बॅकअप वीजयोजना, किंवा शाश्वत शीतकरण प्रणाली, हा एक महत्त्वाचा निर्देशक होऊ शकतो.

महत्त्वाचे म्हणजे, स्वीकारलेले कोणतेही निर्देशांक पारदर्शकपणे नोंदवले गेले पाहिजेत. 2024 पासून लागू झालेल्या सुधारित पारदर्शकता चौकटनुसार, देशांनी द्वैवार्षिक पारदर्शकता अहवाल (BTRs) देणे अपेक्षित आहे, ज्यामध्ये अनुकूलनविषयक माहिती आवश्यक आहे. जर COP30 पक्षांना स्पष्टपणे “सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, मानवांचे आरोग्य ते मोजा” असे मार्गदर्शन करून आपल्या राष्ट्रीय अहवालांमध्ये आरोग्यविषयक निर्देशांकांचा समावेश करण्यास प्रवृत्त करते, तर आपल्या सामूहिक हवामान प्रगतीचे मूल्यांकन अधिक अर्थपूर्ण होईल. अशा पद्धतीने 2028 मधील दुसरा जागतिक स्टॉकटेक केवळ किती उत्सर्जन कमी झाले यापेक्षा हवामान कृतीमुळे (किंवा निष्क्रियतेमुळे) किती जणांचे प्राण वाचले किंवा किती जीवितहानी झाली याचे उत्तर देऊ शकेल.

हवामान भविष्य आणि पुढील जोखमींची लाट

भविष्यातील हवामान आणि उदयोन्मुख जोखमींकडे पाहिले असता, हवामान आणि आरोग्य यांचे परस्परसंबंध प्रत्यक्षात आणण्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज भासते. हवामान संकट आणि जागतिक आरोग्य संकट हे एकमेकांशी गुंतलेले असून, त्यांचे परिणाम साखळीप्रमाणे वाढत जातात. म्हणून धोरणेही तुकड्यामध्ये नव्हे, तर व्यापक पातळीवर तयार झाली पाहिजेत. तापमानवाढ आणि पावसातील बदल केवळ रोगांचा प्रसार वाढवतात असे नाही, तर प्रतिजैविक प्रतिकारशक्ती (AMR) देखील वाढवतात. पूर आल्यावर सांडपाणी लोकवस्तीमध्ये मिसळल्यास प्रतिजैविक-प्रतिरोधक जंतू पसरू शकतात, आणि त्याच वेळी संसर्ग वाढल्याने प्रतिजैविकांचा जास्त वापर केला जातो, ज्यामुळे प्रतिकारशक्ती आणखी मजबूत होते.

COP28 च्या शेवटच्या दस्तऐवजात इतिहासात पहिल्यांदाच जीवाश्म इंधनांपासून दूर जाण्याची गरज नमूद झाली. यामुळे कोळसा, तेल आणि वायू यांचा निर्बंधांशिवाय वापर करणाऱ्या युगाचा शेवट जवळ आल्याचे संकेत मिळतात. हे विधान अत्यंत सावधपणे लिहिले असले तरी त्यात काही महत्त्वाच्या उणिवा आहेत आणि COP30 मध्ये या मुद्द्याचा पुन्हा सखोल विचार करणे आवश्यक ठरेल. जीवाश्म इंधनांची टप्प्याटप्प्याने समाप्ती हा आता चर्चेचा मुख्य विषय असणार आहे, कारण हे इंधन केवळ हवामान बदलाचे मोठे कारण नाहीत, तर गंभीर आरोग्य समस्यांचेही मूळ आहेत.

आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून पहाता, जीवाश्म इंधनांचा वापर कमी झाला तर प्लास्टिक उत्पादनही घटेल आणि तेल उद्योगातून बाहेर पडणारे विषारी रसायनेही कमी होतील. आज 99 टक्क्यांपेक्षा जास्त प्लास्टिक जीवाश्म इंधनांपासून तयार होते आणि त्याचे उत्पादन, वापर आणि जाळलेला कचरा असे मिळून सगळे हरितगृह वायू वाढवतात. या प्रक्रियेने मायक्रोप्लास्टिक प्रदूषणही वाढते, जे हवा, पाणी आणि मातीमध्ये पसरते आणि फुफ्फुसांचे आजार, हार्मोनलच्या तक्रारी अशा नवीन आरोग्यधोक्यांना आमंत्रण देते.

याशिवाय, काही उदयोन्मुख आव्हानांवरही लक्ष देणे गरजेचे आहे. डिजिटायझेशन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांचा वाढता वापर फायदेशीर असला तरी, या तंत्रज्ञानासाठी लागणारी मोठी डेटा केंद्रे प्रचंड ऊर्जा आणि पाणी वापरतात. ही केंद्रे अनेकदा पाण्याच्या टंचाई असलेल्या भागांमध्ये उभारली जातात आणि दररोज लाखो गॅलन पाणी वापरतात. जे हजारो लोकांच्या दैनंदिन गरजांइतके आहे. त्यामुळे हवामान उपाययोजना किंवा नवीन औद्योगिक प्रगती या आरोग्यासाठी नवे संकट ठरू नयेत, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

आपला मुख्य संदेश स्पष्ट आहे, हवामान धोरणे आणि आरोग्य धोरणे या दोन्हींची दिशा एकसंध असली पाहिजे. हवामान बदलाकडे फक्त कार्बन उत्सर्जन किंवा तापमानवाढ म्हणून बघून चालणार नाही; त्याचा मनुष्यांच्या आयुष्यावर होणारा परिणामही मोजला पाहिजे. देशांनी अनुकूलन, पारदर्शकता आणि निधी यांना आरोग्याशी जोडून पाहिले, तर हवामान कृतीचा अर्थ केवळ ग्राफ आणि आकड्यांपुरता न राहता मानवी सन्मान, सुरक्षितता आणि जीवनमान सुधारण्याच्या दिशेने जाईल. जसे म्हटले जाते, “जे मोजले जाते, तेच सुधारले जाते.” योग्य गोष्टी मोजल्या आणि त्यावर काम झाले, तर COP30 मानवजातीला हवामान संकटाच्या काळात फक्त तग धरण्यास नाही, तर प्रगती करण्यास मदत करू शकेल.

के.एस. उपलब्ध गोपाल हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या हेल्थ इनिशिएटिव्हचे असोसिएट फेलो आहेत.

• Healthcare
• India
• 2025 un climate change conference
• COP30
• cop30 brazil
• cop30 health adaptation
• health at cop30
• Healthcare
• India
• un climate change conference 2025
• unfccc cop 30

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT