.jpg)
Image Source: Getty
पश्चिमेकडील देशांमध्ये तंत्रज्ञान पारंपरिकपणे उच्च वित्त व्यवस्थेसाठी सहाय्यक ठरले असले, तरी भारतात ते लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेत समाविष्ट झाले आहे. विकासाभिमुख अर्थशास्त्राचे एक साधन असलेले वित्त, आता जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशातील सामान्य नागरिकांच्या मोबाईल फोनमध्ये ठामपणे स्थिरावले आहे. भारत हा अनेक नवकल्पनांच्या अभ्यासाचा विषय ठरला आहे. जगातील सर्वात मोठी आर्थिक समावेश योजना, सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा योजना आणि सर्वाधिक आर्थिक व्यवहार करणारी अर्थव्यवस्था. या सर्व घटकांना एकत्र बांधणारे माध्यम म्हणजे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI).
UPI हा जगातील सर्वात मोठा पेमेंट प्लॅटफॉर्म बनला आहे. 2024 मध्ये Visa चे दररोजचे 639 दशलक्ष व्यवहार असताना, UPI ने 1 जून 2025 रोजी 644 दशलक्ष आणि 2 जूनला 650 दशलक्ष व्यवहार नोंदवले.
UPI हा जगातील सर्वात मोठा पेमेंट प्लॅटफॉर्म बनला आहे. 2024 मध्ये Visa चे दररोजचे 639 दशलक्ष व्यवहार असताना, UPI ने 1 जून 2025 रोजी 644 दशलक्ष आणि 2 जूनला 650 दशलक्ष व्यवहार नोंदवले. मात्र, व्यवहारांच्या मूल्याच्या दृष्टीने अजूनही Visa आघाडीवर आहे. 13.2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरच्या व्यवहारांसह Visa हे UPI च्या 3.2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरपेक्षा चारपट मोठे आहे. Visa ची स्थापना 1958 मध्ये, म्हणजे UPI च्या 2016 मधील स्थापनेच्या जवळपास पाच दशकांपूर्वी झालेली असल्यामुळे हे आश्चर्यकारक नाही. पुढील दशकात UPI च्या व्यवहाराचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, कारण UPI भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीमध्ये योगदान देत आहे आणि त्याचा भाग बनले आहे. जी सध्या जगातील सर्वात वेगवान वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. मे 2018 ते मे 2025 दरम्यान, UPI व्यवहार दरवर्षी दुप्पट झाले. आता त्याने गंभीर प्रमाण (critical mass) गाठले असले तरी, या गतीमध्ये काहीसा मंदगतीचा कल येऊ शकतो, तरीही वाढ सुरूच राहील.
दुसऱ्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, UPI वरील वार्षिक व्यवहारांचे मूल्य (US $ 3.2 ट्रिलियन) हे इटली (US $ 2.3 ट्रिलियन), ब्राझील (US $ 2.2 ट्रिलियन) किंवा कॅनडा (US $ 2.1 ट्रिलियन) यांच्या जीडीपीपेक्षा जास्त आहे. पहा तक्ता 1.
तक्ता 1: UPI ची वार्षिक वाढ
|
UPI ची वार्षिक वाढ : बोत्सवाना ते इटलीपर्यंत
|
|
|
|
12 महिने
|
वार्षिक UPI व्यवहारांची किंमत
(अब्ज अमेरिकन डॉलर्समध्ये)
|
पार केलेले देश
|
|
जून 2017 ते मे 2018
|
19.81
|
बेनिन, जमैका, बोत्सवाना
|
|
जून 2018 ते मे 2019
|
133.34
|
सोलवाक रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक, एक्वाडोर
|
|
जून 2019 ते मे 2020
|
264.81
|
कझाकस्तान, न्यू झीलँड, इराक
|
|
जून 2020 ते मे 2021
|
566.21
|
आयर्लंड, थायलंड, UAE
|
|
जून 2021 ते मे 2022
|
1,068.87
|
सौदी अरेबिया, स्वित्झर्लंड, पोलंड
|
|
जून 2022 ते मे 2023
|
1,776.06
|
ऑस्ट्रेलिया, साऊथ कोरिया, स्पेन
|
|
जून 2023 ते मे 2024
|
2,531.98
|
इटली, ब्राझील, कॅनडा
|
|
जून 2024 ते मे 2025
|
3,234.81
|
इटली, ब्राझील, कॅनडा (नवीन कोणत्याही देशाला मागे टाकले नाही)
|
स्रोत: UPI व्यवहार मूल्यविषयक माहिती – नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI); GDP माहिती – जागतिक बँक (World Bank)
याकडे दुसऱ्या पद्धतीने पाहिल्यास, डिसेंबर 2016 मध्ये सुरू झाल्यापासून, UPI वरील व्यवहारांच्या मूल्याने जवळपास प्रत्येक महिन्याला एका स्वतंत्र देशाच्या GDP इतकी भर घातली आहे. मे 2025 मध्ये UPI ने फिनलंड आणि पोर्तुगालला मागे टाकले; ऑक्टोबर 2024 मध्ये न्यूझीलंडला, मे 2024 मध्ये ग्रीसला, तर डिसेंबर 2023 मध्ये कतार आणि हंगेरीला. पाहा तक्ता 2.
तक्ता 2: UPIच्या व्यवहार मूल्याच्या तुलनेत देशांचे GDP
|
महिना
|
मासिक UPI ट्रान्सेक्शन्स चे मूल्य
(दशलक्ष डॉलर्स मध्ये)
|
पार केलेले देश
|
|
डिसेंबर 2016
|
85
|
तुवालू
|
|
जानेवारी 2017
|
204
|
नउरू
|
|
मार्च 2017
|
291
|
पलाऊ, किरिबाटी, मार्शल आयलँडस
|
|
ऑगस्ट 2017
|
499
|
फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ मायक्रोनेशिया
|
|
सप्टेंबर 2017
|
639
|
टोंगा
|
|
ऑक्टोबर 2017
|
847
|
सो टॉम अँड प्रिन्सिप, डॉमिनिका, सेंट मार्टिन
|
|
नोव्हेंबर 2017
|
1160
|
व्हानुआतु, नॉर्थन मरीना आयलंड्स, सेंट व्हिन्सेंट
अँड द ग्रेनेडीन्स, सेंट किट्स अँड नेव्हिस, सामोआ, अमेरिकन सामोआ
|
|
डिसेंबर 2017
|
1581
|
टर्क्स अँड कायकॉस आयलंड्स
|
|
जानेवारी 2018
|
1869
|
सॅन मॅरिनो, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ मायक्रोनेशिया,
सिंट मार्टिन
|
|
फेब्रुवारी 2018
|
2295
|
सेशेल्स, लेसोथो, तिमोर-लेस्ते, एरिट्रिया, गिनी-बिसाऊ, अँटिग्वा आणि बारबुडा.
|
|
मार्च 2018
|
2901
|
भूतान, बुरुंडी, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, काबो व्हेर्डे, सेंट लुसिया, गॅंबिया.
|
|
एप्रिल 2018
|
3243
|
ग्रीनलँड, बेलिझ
|
|
मे 2018
|
3995
|
फॅरो आयलंड्स, अँडोरा, अरुबा, सुरिनाम,
क्युरासाओ.
|
|
जून 2018
|
4900
|
व्हर्जिन आयलंड्स, इस्वातिनी, लायबेरिया, जिबूती.
|
|
जुलै 2018
|
6221
|
फ्रेंच पॉलिनेशिया, फिजी.
|
|
ऑगस्ट 2018
|
6505
|
सिएरा लिओन
|
|
सप्टेंबर 2018
|
7180
|
केमन आयलंड्स, गुआम, बारबाडोस, मालदीव.
|
|
ऑक्टोबर 2018
|
8997
|
बर्मुडा, आयल ऑफ मॅन, मोंटेनेग्रो, लिक्टेनस्टाईन.
|
|
नोव्हेंबर 2018
|
9868
|
न्यू कॅलेडोनिया, टोगो
|
|
डिसेंबर 2018
|
12311
|
ताजिकिस्तान, साऊथ सूडान, सोमालिया, मौरिटानिया, कोसोवो, मोनाको.
|
|
जानेवारी 2019
|
13192
|
चाड, मलावी, चॅनेल आयलंड्स, नॅमिबिया, इक्वेटोरियल गिनी.
|
|
मार्च 2019
|
16015
|
लाओ पीडीआर, मॅडागास्कर, नॉर्थ मॅसेडोनिया, कॉंगो, ब्रुनेई दारुस्सलाम, मॉरिशस, द बहामास, रवांडा, किर्गिझ रिपब्लिक.
|
|
एप्रिल 2019
|
17044
|
नायजर, मोल्दोवा
|
|
मे 2019
|
18294
|
निकाराग्वा, वेस्ट बँक आणि गाझा, अफगाणिस्तान, गुयाना.
|
|
ऑक्टोबर 2019
|
22963
|
माल्टा, गिनी, येमेन, लेबनॉन, मोजाम्बिक, माली, मंगोलिया, बुर्किना फासो, हायती, बेनिन, जमैका, बोत्सवाना, गॅबॉन, निकाराग्वा, अफगाणिस्तान.
|
|
डिसेंबर 2019
|
24302
|
अर्मेनिया, सिरिया, अल्बेनिया
|
|
जून 2020
|
31420
|
आइसलंड, सेनेगल, जॉर्जिया, पपुआ न्यू गिनी, झाम्बिया, बोस्निया आणि हर्जेगोविना, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो.
|
|
जुलै 2020
|
34,865
|
होंडुरास, एल साल्वाडोर, सायप्रस.
|
|
ऑगस्ट 2020
|
35,797
|
झिंबाब्वे
|
|
ऑक्टोबर 2020
|
46,333
|
बहरीन, मकाऊ, बोलिविया, लिबिया, पराग्वे, कंबोडिया, लाटविया, आर्मेनिया, नेपाळ.
|
|
डिसेंबर 2020
|
49,941
|
कॅमेरून, युगांडा, ट्यूनिशिया.
|
|
जानेवारी 2021
|
51,742
|
जॉर्डन
|
|
जून 2021
|
65,685
|
तुर्कमेनिस्तान
|
|
जुलै 2021
|
72,754
|
उरुग्वे, घाना, अजरबैजान, बेलारूस, स्लोव्हेनिया, म्यानमार, कॉंगो.
|
|
ऑक्टोबर 2021
|
92,573
|
कोस्टा रिका, लक्झेंबर्ग, अंगोला, क्रोएशिया, श्रीलंका, पनामा, सर्बिया, लिथुआनिया, टांझानिया, कोटे डी’व्हॉयर
|
|
मार्च 2022
|
115,270
|
सुदान, ओमान, केनिया, क्यूबा, ग्वाटेमाला, बुल्गारिया, उझबेकिस्तान.
|
|
एप्रिल 2022
|
117,996
|
पुएर्टो रिको
|
|
मे 2022
|
124,982
|
डॉमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर.
|
|
सप्टेंबर 2022
|
133,973
|
स्लोवाक रिपब्लिक
|
|
ऑक्टोबर 2022
|
145,390
|
मोरोक्को
|
|
मार्च 2023
|
169,253
|
कुवेत, इथोपिया
|
|
जुलै 2023
|
184,024
|
युक्रेन
|
|
डिसेंबर 2023
|
218,754
|
कतार, हंगेरी
|
|
मे 2024
|
245,392
|
ग्रीस
|
|
ऑक्टोबर 2024
|
281,979
|
पेरू, कझाकस्तान, न्यूझीलंड, इराक, अल्जीरिया.
|
|
मार्च 2025
|
297,267
|
फिनलंड, पोर्तुगाल
|
|
एप्रिल 2025
|
287,391
|
- |
|
मे 2025
|
301,716
|
- |
स्रोत: NPCI कडून UPI व्यवहार मूल्यविषयक माहिती; जागतिक बँकेकडून GDP माहिती
UPI च्या यशाचे पाच मुख्य स्तंभ आहेत.
पहिला स्तंभ म्हणजे 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी INR 500 आणि INR 1,000 च्या नोटांचे विमुद्रीकरण (डिमोनेटायझेशन). या निर्णयामुळे पर्यायी व्यवहार प्रणाली शोधण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हा सर्वात सोयीचा पर्याय ठरला. विमुद्रीकरणाला धोरणात्मक संकेत (policy nudge) मानून भारतीय नागरिकांनी रोख पैशांवरून इलेक्ट्रॉनिक पैशांकडे वळण्यात विलक्षण सांस्कृतिक लवचिकता दाखवली. आज रोख पैसा व्यवहारासाठी वापरण्यापेक्षा जास्त प्रमाणात ‘मूल्य साठवण्याचे’ (store-of-value) माध्यम म्हणून वापरला जातो. रोख व्यवहारांचा वेग मंदावतो आहे, तर डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वेगाने वाढते आहे.
दुसरे म्हणजे, या व्यवहारांमागे भारतीयांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केलेला आहे, ज्याला सुरुवात झाली जिओच्या लाँचपासून. जिओने जगातील सर्वात कमी दरात उच्च-गुणवत्तेचा डेटा उपलब्ध करून दिला, आणि लवकरच इतर टेलिकॉम कंपन्यांनीही ही रणनीती स्वीकारली. यामुळे स्मार्टफोनचा झपाट्याने प्रसार झाला, ज्यामुळे डिजिटल व्यवहार शक्य झाले.
तिसरे म्हणजे, जिथे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या आहे, तिथे फीचर फोनवरही UPI कार्य करते.
चौथे म्हणजे, क्रेडिट कार्ड्सप्रमाणे UPI वर कोणतेही व्यवहार शुल्क नाही. भारतासारख्या देशात हे एक आर्थिक आकर्षण ठरते.
आणि पाचवे म्हणजे, UPI ही सरकारच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरद्वारे मूलभूत डिजिटल प्रणाली देण्याच्या मोहिमेचा एक भाग आहे आणि आधारच्या ओळख प्रणालीचा उपयोग करून वापरकर्त्यांचा डेटा बँकिंग प्रणालीशी जोडतो.
पुढे पाहता, ग्लोबल साऊथचा उदयोन्मुख समर्थक आणि आधारस्तंभ म्हणून, भारत UPI पायाभूत सुविधा आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ती (international public good) म्हणून आणि आपल्या भव्य रणनीतीचा आर्थिक घटक म्हणून वापरू शकतो. ही एक अशी भविष्यातील संकल्पना आहे जी सध्या आकार घेत आहे: भारताबाहेर सात देशांमध्ये UPI कार्यरत आहे. ज्यामध्ये संयुक्त अरब अमिराती (UAE), सिंगापूर, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका, फ्रान्स आणि मॉरिशसचासमावेश आहे. फ्रान्सद्वारे UPI ने १८ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या युरोपियन युनियन (EU) बाजारात प्रवेश केला आहे; जर्मनी आणि इटलीपासून पोर्तुगाल आणि माल्टा पर्यंत उर्वरित २६ देशांमध्ये त्याचा विस्तार कसा होतो, हे पाहणे बाकी आहे. सिंगापूरद्वारे UPI ने ४ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या आशियाई बाजारात प्रवेश केला आहे. जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे इतर डिजिटल गंतव्यस्थाने म्हणजेच डेस्टिनेशन आहेत.
याशिवाय, आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका या खंडांतील विकसनशील अर्थव्यवस्थांकडे लक्ष दिले पाहिजे. ज्या ठिकाणी अनौपचारिक (informal) अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात आहे, अशा भौगोलिक भागांमध्ये UPI अतिशय प्रभावी ठरू शकतो. अशा ठिकाणी भारताने आपल्या संपूर्ण पायाभूत सुविधांचे प्रतिरूप — म्हणजेच JAM त्रिसूत्री (जन धन योजना, आधार आणि मोबाईल) — लागू करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. याचा अर्थ केवळ UPI सारखी प्रणाली देणे नव्हे, तर देशविशिष्ट गरजांनुसार JAM सारखी संपूर्ण प्रणाली उभारणे असा होतो. यामध्ये बँकिंग, ओळख आणि टेलिकॉम या क्षेत्रांभोवती पायाभूत सुविधा उभी करणे, तसेच सरकारदरम्यान देखरेखीखालील सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीद्वारे सल्ला देणे किंवा प्रत्यक्ष काम करणेही समाविष्ट असू शकते.
एक देश मागोमाग दुसरा, एक घटक मागोमाग दुसरा — UPI च्या यशाचा उपयोग करून भारताने जगासोबत नवीन नातेसंबंध उभारले पाहिजेत. UPI हे सूक्ष्म अटींशिवाय वापरता येणारे भू-अर्थनीतीचे (geoeconomics) साधन बनू शकते, जे भू-राजकारणासाठी (geopolitics) उपयुक्त ठरू शकते. जगभरातील लोकशाही देशांशी संवाद साधण्यासाठी आणि भारताच्या सौम्य सामर्थ्याची (soft power) प्रतिमा उभारण्यासाठी, पायाभूत सुविधांना आधार देणारी स्पष्ट आणि प्रभावी संवादनीती आवश्यक आहे. चांगल्या हेतूने दिले गेले, पण त्याचा प्रतिसाद मिळाला नाही, असा धोका कायम असतो आणि तुर्कीच्या अलीकडील अनुभवाने हे दाखवून दिले आहे. तरीही, एका उभरत्या शक्तीसाठी ही एक साहसी संधी ठरू शकते.
आर्थिक पायाभूत सुविधांचा धोरणात्मक महत्त्वाचा विचार करता, विशेषतः अशा काळात जेव्हा व्यापार, तंत्रज्ञान, आरोग्य आणि हवामान यांसारख्या सगळ्या गोष्टींचं हत्यारीकरण (weaponisation) होत आहे तेंव्हा भारतासाठी ही एक मोठी संधी आहे की जी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मांडलेल्या “वसुधैव कुटुंबकम्” या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणू शकेल म्हणजेच संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे. मोठ्या प्रमाणावर यश मिळविल्यानंतर, UPI हे भारताच्या जागतिक सहभागात एक निर्णायक वळण ठरू शकते, विशेषतः अशा जगात जेथे महान शक्तींच्या राजकारणाखाली जागतिक व्यवस्था कोलमडत आहे. नव्या जागतिक व्यवस्थेला भारताची गरज आहे, आणि भारताने महत्त्व प्राप्त करायचं असल्यास, त्याने जागतिक सार्वजनिक संपत्ती निर्माण करणारा आणि ती पुरवणारा देश म्हणून स्वतःला सिद्ध केले पाहिजे. पूर्वी जसे भारताने लस धोरण (vaccine diplomacy) राबवले, तसेच आता भारताने UPI धोरण राबवून ते आपल्या उदयोन्मुख भव्य रणनीतीचा एक भाग बनवावे.
गौतम चिकरमाने हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे व्हाइस प्रेसिडेंट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
