-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
जागतिक महासागर प्रशासनाची चौकट 2025 मध्ये आकार घेत असताना, महासागर दशकाचे यश अधिक मजबूत समन्वय, सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आणि समुदाय तसेच उद्योग क्षेत्राशी अधिक सखोल सहभाग यावर अवलंबून असेल.
Image Source: Unsplash
संयुक्त राष्ट्र महासभेने 2017 मध्ये जाहीर केलेले शाश्वत विकासासाठी महासागर विज्ञानाचे संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-2030) महासागर विज्ञानाला चालना देणे आणि अधिक निरोगी महासागरासाठी उपाय विकसित करणे हे उद्दिष्ट ठेवले. संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेच्या आंतरसरकारी महासागर आयोगाच्या समन्वयाखाली हे दशक “आपल्याला हव्या असलेल्या महासागरासाठी आवश्यक असलेले विज्ञान” हे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न करते. हे दशक दहा प्रमुख आव्हान असलेल्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करते आणि वैज्ञानिक, धोरणकर्ते व विविध क्षेत्रांतील भागधारकांना एकत्र आणून ज्ञाननिर्मिती व दीर्घकालीन भागीदारी उभारते, ज्यामुळे जगातील महासागरांवरील वाढता ताण कमी करता येईल.
समुद्रपातळीतील वाढ, जैवविविधतेचा ऱ्हास, सागरी प्रदूषण आणि हवामान बदल यांमुळे महासागर जागतिक शाश्वततेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. 2021 पासून महासागर दशकातील उपक्रमांना जागतिक पातळीवर पाठबळ मिळाले असून महासागर निरीक्षण, परिसंस्था संरक्षण, क्षमता विकास आणि माहिती वाटप यावर भर देण्यात आला आहे. उपग्रह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्वयंचलित प्रणाली यांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे परिसंस्था, प्रदूषण आणि मासेमारी साठ्यांचे निरीक्षण करणे शक्य झाले आहे. प्रादेशिक कार्यक्रमांमुळे युवकांचा सहभाग वाढला असून स्थानिक पारंपरिक ज्ञानाचा वापरही प्रोत्साहित झाला आहे, तर स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील धोरणात्मक सुधारणा या प्रयत्नांना बळ देत आहेत. प्रगती दिसून येत असली तरी महासागर दशकातील उपक्रमांचा दीर्घकालीन परिणाम सुनिश्चित करण्यासाठी अजून बरेच काही करणे आवश्यक आहे.
अनेक उपक्रमांना निधीअभावी अडचणी येत असून त्यामुळे त्यांचा विस्तार आणि दीर्घकालीन टिकाव मर्यादित राहतो. उदाहरणार्थ, आफ्रिकेतील काही भागांमध्ये आणि लहान बेट राष्ट्रांमध्ये किनारी निरीक्षण व देखरेख प्रणालींना सातत्यपूर्ण निधी आणि आवश्यक उपकरणे मिळण्यात अडचणी येतात, ज्यामुळे हवामान अनुकूलन आणि नियोजनासाठी आवश्यक माहिती गोळा करणे कठीण होते. मत्स्यव्यवसाय, जहाजवाहतूक, ऊर्जा आणि संवर्धन अशा विविध क्षेत्रांमधील समन्वयही कमकुवत आहे, त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया तुटक स्वरूपाची राहते. ब्लू बेंगुएला प्रवाह कृती (Blue Benguela Current Action programme) कार्यक्रमासारखे प्रादेशिक सहकार्य अंगोला, नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश एकत्र येऊन बेंगुएला मोठ्या सागरी परिसंस्थेचे व्यवस्थापन कसे करत आहेत हे दाखवते, मात्र धोरण सुसंगती आणि प्रशासनातील समन्वय सुधारणे हे शाश्वत व्यवस्थापनासाठी अजूनही मोठे आव्हान आहे.
संशोधन आणि धोरणनिर्मिती यांमधील मजबूत दुवे, विविध प्रदेशांतील क्षमतावाढीसाठी अधिक गुंतवणूक आणि उद्योग व समुदायांचा वाढता सहभाग नसल्यास महासागर दशक आपली पूर्ण क्षमता गाठू शकणार नाही.
खोल समुद्रातील संशोधन हे आणखी एक क्षेत्र आहे जिथे मोठी पोकळी कायम आहे, कारण महासागराच्या तळाचा मोठा भाग अजूनही अनभिज्ञ आहे. विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये मर्यादित पायाभूत सुविधा आणि प्रगत तंत्रज्ञानाची उपलब्धता नसल्यामुळे ही अडचण अधिक तीव्र होते. त्याच वेळी, घाना महासागर हवामान नवोपक्रम केंद्रासारखे समुदाय नेतृत्वाखालील उपक्रम पारंपरिक ज्ञान आणि डिजिटल नकाशांकन साधने एकत्र करून खारफुटी व सागरी जैवविविधतेचे संरक्षण कसे करता येते हे दाखवतात आणि स्थानिक सहभागामुळे लवचिकता कशी वाढते हे स्पष्ट करतात. महासागर दशक क्षमता विकास सुविधा पॅसिफिकमधील स्थानिक समुदायांना, जसे सोलोमन बेटांतील बाबानाकिरा लोक आणि हवाईमधील स्थानिक नागरिक, यांना पाठबळ देते. ही सुविधा युवक आणि समुदाय नेत्यांना एकत्र आणून समुदायाकडून शिकणे, तसेच प्रारंभिक इशारा प्रणाली आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाच्या रचनेत त्यांचा सहभाग सुनिश्चित करते. संशोधन आणि धोरणनिर्मिती यांतील मजबूत दुवे, विविध प्रदेशांतील क्षमतावाढीसाठी अधिक गुंतवणूक आणि उद्योग व समुदायांचा वाढता सहभाग नसल्यास महासागर दशक आपली पूर्ण क्षमता गाठू शकणार नाही.
महासागर दशक मध्यावर पोहोचत असताना, 2025 हे महासागर प्रशासनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे वर्ष ठरले. या वर्षाने नियोजनातून प्रत्यक्ष कृतीकडे जाण्याचा टप्पा दर्शवला. राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्राबाहेरील जैवविविधतेसाठीचा संयुक्त राष्ट्र करार अंमलात आला, ज्यामुळे खुल्या समुद्रातील सागरी जीवसृष्टीचे संरक्षण करण्यासाठी देशांना एकत्र काम करणे बंधनकारक झाले. जागतिक व्यापार संघटनेच्या मत्स्य अनुदानावरील नव्या नियमांची अंमलबजावणीही सुरू झाली, ज्याचा उद्देश अतिमत्स्यशिकार कमी करणे, न्याय्य स्पर्धेला चालना देणे आणि शाश्वत समुद्री अन्नाला पाठबळ देणे हा आहे. त्याच वेळी जहाजांमधून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय करारातील सुधारणा लागू झाल्या असून, त्यामुळे जहाजवाहतूक अधिक पारदर्शक आणि पर्यावरणाला कमी हानीकारक बनत आहे.
या सर्व उपक्रमांमुळे, विशेषतः जागतिक दक्षिणेकडील देशांना, निधी मिळवणे, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करणे आणि शाश्वत महासागर व्यवस्थापनासाठी आवश्यक कौशल्ये व क्षमता उभारण्याच्या ठोस संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
पहिल्यांदाच, 2025 मध्ये बेलेम येथे झालेल्या हवामान बदल परिषदेत(COP-30) महासागर प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला, ज्यामुळे महासागर आणि हवामान कृती यांमधील नाते अधोरेखित झाले. देशांनी आपल्या हवामान धोरणांमध्ये शाश्वत महासागर नियोजनाचा समावेश करण्याची वचने दिली, तर ब्राझीलने 2030 पर्यंत आपल्या संपूर्ण विशेष आर्थिक क्षेत्राला शाश्वत महासागर योजनांच्या अंतर्गत आणण्याची घोषणा केली. याशिवाय, 2025 मधील संयुक्त राष्ट्र महासागर परिषदेत सरकारे, उद्योग, वैज्ञानिक आणि नागरी समाज एकत्र आले आणि महासागर संवर्धनाला गती देण्यासाठी तसेच किनारी भागांची लवचिकता वाढवण्यासाठी एक राजकीय घोषणा जारी करण्यात आली. या घोषणेमध्ये खाजगी क्षेत्राने शाश्वत समुद्री अन्न आणि महासागर तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करावी असेही आवाहन करण्यात आले. या काळात अनेक नवे उपक्रम सुरू झाले, ज्यात संरक्षित क्षेत्रांचा विस्तार, जहाजवाहतुकीतील कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि असुरक्षित देशांना वित्तपुरवठा करणे यासाठी नाइस महासागर कृती आराखडा समाविष्ट आहे. याशिवाय, महासागर निरीक्षण सुधारण्यासाठी अवकाश आधारित उपक्रम, पाण्याखालील आवाज कमी करण्यासाठी उच्च महत्त्वाकांक्षा गट आणि शाश्वत किनारी व सागरी पर्यटनाला चालना देणारा महासागर पर्यटन करार यांसारखे प्रयत्नही करण्यात आले.
या उपक्रमांमुळे, विशेषतः जागतिक दक्षिणेकडील देशांना, निधी मिळवणे, तंत्रज्ञान वाटप करणे आणि शाश्वत महासागर व्यवस्थापनासाठी आवश्यक कौशल्ये व क्षमता उभारण्याच्या प्रत्यक्ष संधी मिळत आहेत. 2025 मध्ये घेतलेले निर्णय भविष्यात महासागर प्रशासन अधिक विश्वासार्ह, प्रभावी आणि पुढील पिढ्यांसाठी महासागरांचे संरक्षण करण्यास सक्षम कसे बनेल हे ठरवतील.
भारतासाठी महासागर दशकाला विशेष महत्त्व आहे. 11,098 किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीची किनारपट्टी आणि विस्तीर्ण विशेष आर्थिक क्षेत्र असल्यामुळे महासागरावरची उपजीविका, अन्नसुरक्षा, व्यापार आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारताच्या 95 टक्के व्यापाराची वाहतूक समुद्रामार्गे होत असल्याने महासागर आर्थिक वाढीसाठी तसेच सागरमाला, सागरी व्हिजन-2030 आणि सागरी अमृत काळ व्हिजन-2047 यांसारख्या धोरणांसाठी केंद्रस्थानी आहे. शाश्वत महासागर व्यवस्थापनाला पाठबळ देण्यासाठी भारताने एक राष्ट्र एक बंदर उपक्रम सुरू केला असून त्यामुळे बंदरांची कार्यक्षमता आणि माहिती वाटप सुधारले आहे. हरित सागर उपक्रमामुळे पर्यावरणपूरक बंदर कार्यपद्धतींना चालना मिळत आहे. जहाजवाहतुकीतील उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कार्बन कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, तर सागर सेतू उपक्रमामुळे सागरी व्यवस्थांमध्ये डिजिटल जोडणी आणि निरीक्षण अधिक मजबूत झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेतही भारताची भूमिका महत्त्वाची असून, दुसऱ्यांदा श्रेणी ब मध्ये अव्वल स्थान मिळवून भारताचा वाढता जागतिक प्रभाव स्पष्ट झाला आहे.
शाश्वत महासागर व्यवस्थापनासाठी भारताने एक राष्ट्र एक बंदर, हरित सागर, जहाजवाहतुकीतील उत्सर्जन कमी करण्याचे उपक्रम आणि सागर सेतू यांसारख्या योजना राबवल्या असून, त्यामुळे सागरी क्षेत्र अधिक कार्यक्षम, पर्यावरणस्नेही आणि भविष्यासाठी सक्षम बनत आहे.
भारत अनेक मार्गांनी आधीच महासागर दशकात सक्रिय योगदान देत आहे. राष्ट्रीय दशक समन्वय समिती भारताची भूमिका समन्वयित करते आणि देशातील महासागर विज्ञानाशी संबंधित उपक्रम महासागर दशकाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत ठेवते. गहन महासागर मोहिम आणि समुद्रयान प्रकल्पाच्या माध्यमातून गहन समुद्राचा अभ्यास करण्यासाठी मानवसंचालित पाणबुडी विकसित केली जात आहे. माहिती प्रणाली आणि गहन समुद्र सर्वेक्षणांच्या साहाय्याने महासागर निरीक्षण आणि जैवविविधता संशोधन अधिक सक्षम केले जात आहे. भारतीय महासागर क्षेत्रासाठीचा दशक सहकार्य केंद्र प्रादेशिक सहकार्याला चालना देतो. संयुक्त राष्ट्र महासागर परिषदेसारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताने सहभाग घेतला असून, तेथे सहव डिजिटल महासागर माहिती मंच आणि किनारी स्वच्छता मोहिमा सादर करून जागतिक पातळीवरील सहभाग अधोरेखित केला आहे. प्रारंभिक टप्प्यातील महासागर व्यावसायिकांसाठीच्या कार्यक्रमांद्वारे स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढवून क्षमता निर्माण आणि जनजागृतीचे कामही सुरू आहे.
भारताने आपल्या महासागरांचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि वापर करण्यात लक्षणीय प्रगती केली असली, तरी अजूनही अनेक आव्हाने कायम आहेत. अनेक मासे साठे तणावाखाली आहेत, महासागर प्रशासन अनेक मंत्रालये आणि संस्थांमध्ये विभागलेले असून जबाबदाऱ्यांमध्ये आच्छादन आहे, किनारी नियमांची अंमलबजावणी सर्वत्र समान नाही, आणि सागरी संरक्षित क्षेत्रे भारताच्या पाण्याच्या केवळ मर्यादित भागात आहेत. त्याच वेळी, किनारी आणि बेटावरील समुदायांना चक्रीवादळे, समुद्रपातळी वाढ आणि धूप यांमुळे वाढते धोके सहन करावे लागत आहेत. निरोगी सागरी परिसंस्थांवर थेट अवलंबून असलेले लहान स्तरावरील मासेमार सर्वाधिक प्रभावित होत असून, यामुळे अधिक मजबूत समन्वय आणि स्थानिक सहभागाची गरज अधोरेखित होते. आतापर्यंतच्या यशावर आधार घेत भारताने विविध क्षेत्रांतील धोरणे एकत्र आणणे आवश्यक आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवतानाच निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक समुदायांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. अधिक सक्षम महासागर माहिती प्रणाली, प्रारंभिक इशाऱ्याची यंत्रणा आणि डिजिटल साधनांचे नियोजन आणि आपत्तीपूर्व तयारी सुधारण्यास मदत करू शकतात.
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे, तसेच निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक समुदायांचा सहभाग वाढवणे भारतासाठी अत्यावश्यक आहे. अधिक मजबूत महासागर माहिती प्रणाली, प्रारंभिक इशाऱ्याची यंत्रणा आणि डिजिटल साधनांचे मदतीने चांगले नियोजन आणि आपत्ती व्यवस्थापन शक्य होऊ शकते.
महासागर दशक भारताला जागतिक अनुभवातून शिकण्याची, आंतरराष्ट्रीय पाठबळ मिळवण्याची, महासागर प्रशासन मजबूत करण्याची आणि अधिक एकसंध दृष्टीकोन स्वीकारण्याची संधी देते. सागरमाला आणि जागतिक बंदर जाळ्यांच्या माध्यमातून सागरी पायाभूत सुविधा मजबूत करून महासागर विकासाला आर्थिक वाढीशी जोडण्याची क्षमता भारताकडे आहे. संयुक्त राष्ट्र महासागर परिषदेसारख्या जागतिक मंचांचा उपयोग करून भारत महासागर विषयांवरील चर्चांना दिशा देऊ शकतो. बंगालच्या उपसागरातील बहुक्षेत्रीय तांत्रिक व आर्थिक सहकार्य उपक्रम आणि भारतीय महासागर काठ संघटना यांसारख्या प्रादेशिक गटांद्वारे, तसेच हरित जहाजवाहतूक मार्गांच्या माध्यमातून, भारत निधी उभारणी, तंत्रज्ञान वाटप आणि क्षमताविकास करू शकतो, तसेच व्यापार मार्ग सुरक्षित ठेवून राष्ट्रीय उद्दिष्टे पुढे नेऊ शकतो.
2025 संपत असताना, सरकारांनी ठोस कृती करणे आणि महासागर दशकातील वचनांची अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे. पुढील प्रगती ही सरकारे आपल्या बांधिलकीवर किती प्रभावीपणे काम करतात यावर अवलंबून असेल. भारत आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी आता लक्ष प्रत्यक्ष कृतींवर केंद्रित करणे गरजेचे आहे, अधिक मजबूत प्रशासन, महासागर विज्ञानात जास्त गुंतवणूक आणि किनारी समुदायांना पाठबळ देणारी धोरणे. निरीक्षण व्यवस्था सुधारणे, सागरी परिसंस्थांचे संरक्षण करणे आणि महासागर संसाधनांचा अधिक जबाबदारीने वापर करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. 2030 नंतरही निरोगी महासागर टिकवण्यासाठी 2025 मधील गती कायम ठेवावी लागेल, ज्यासाठी सातत्यपूर्ण राजकीय इच्छाशक्ती, उत्तम समन्वय आणि प्रत्यक्ष पातळीवर परिणाम साधण्यावर स्पष्ट लक्ष आवश्यक आहे.
अनुषा केसरकर गव्हाणकर या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सिनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Anusha Kesarkar-Gavankar is Senior Fellow at the Observer Research Foundation. Her research spans the maritime economy, with a focus on sustainability, infrastructure, port-led development, ...
Read More +
PREV
