पंजाबने शहरांच्या नियोजनाचे नियंत्रण नोकरशहांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे संघराज्यातील त्रुटी उघड होतात आणि लोकशाही पद्धतीने शहरांचे प्रशासन राबवण्याचा मार्गही दूर राहतो.
Image Source: Deepak Sethi/via Getty Images
जून 2025 मध्ये पंजाब मंत्रिमंडळाने पंजाब प्रादेशिक आणि नगर नियोजन आणि विकास (PRTPD) कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. कायद्याच्या कलम 29 (3) मधील सुधारणांनुसार राज्याचे मुख्य सचिव पंजाबमधील सर्व स्थानिक नगर नियोजन आणि विकास प्राधिकरणांचे अध्यक्ष नियुक्त करू शकतात. यामध्ये आठ प्राधिकरणांचा समावेश आहे. पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण (PUDA), ग्रेटर मोहाली विकास प्राधिकरण (GMADA), ग्रेटर लुधियाना विकास प्राधिकरण (GLADA), भटिंडा विकास प्राधिकरण (BD), अमृतसर विकास प्राधिकरण (ADA), पटियाला शहरी नियोजन आणि विकास प्राधिकरण (PDA), जालंधर विकास प्राधिकरण (JDA) आणि डेरा बाबा नानक विकास प्राधिकरण (DBNDA). आतापर्यंत या प्राधिकरणांचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्र्यांनी भूषवले आहे.
हा निर्णय विरोधी पक्षांना पसंत पडलेला नाही. काँग्रेस, शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजपा) यासह सर्वच स्तरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. दिल्लीत बसलेल्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केवळ कठपुतळी बनवले आहे आणि पंजाबचे अधिकार गहाण ठेवण्याचा हा निर्णय आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे. मुख्यमंत्र्यांचे आता शहरी प्रशासनावर नियंत्रण राहिलेले नाही, असेही विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते हा धोरणात्मक निर्णय नाही तर पंजाबवर दिल्लीतून ताबा मिळवण्याची कृती आहे.
जर पूर्ण बहुमत असलेल्या राज्य सरकारने ही दुरुस्ती विधिमंडळात मंजूर केली तर या दुरुस्तीला आम्ही कोर्टात आव्हान देऊ, असा इशाराही विरोधकांनी दिला आहे.
विरोधी पक्षाने या हालचालीचे वर्णन पंजाबच्या लोकशाहीविरुद्धचा एक मूक उठाव आहे, असे केले आहे. त्यामध्ये निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना बाजूला ठेवण्यात आले आहे. निवडून न आलेले निष्ठावंत वरून दबाव आणून त्यांचे अधिकार वापरत आहेत. जर पूर्ण बहुमत असलेल्या राज्य सरकारने ही दुरुस्ती विधिमंडळात मंजूर केली तर या दुरुस्तीला आम्ही कोर्टात आव्हान देऊ, असा इशाराही विरोधकांनी दिला आहे.
सरकारने याला 'धाडसी सुधारणा’ असे म्हणत या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. मुख्यमंत्री या संस्थांचे कामकाज चालवण्यासाठी आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पुरेसा वेळ देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे निर्णय घेण्यास विलंब होतो, असेही सरकारचे म्हणणे आहे. या दुरुस्तीमुळे कामकाज सुरळित होईल आणि वेगाने होईल, असा दावा सरकारने केला आहे. शिवाय ही परिस्थिती केवळ पंजाबपुरती मर्यादित नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. पंजाब सरकारने गुजरातमधील अहमदाबाद शहर विकास प्राधिकरण तसेच उत्तर प्रदेशातील नोयडा, मेरठ, कानपूर आणि लखनऊमधील प्राधिकरण यांचे उदाहरण देत समान प्रशासनाचे मॉडेल आणि व्यवस्थांकडेही लक्ष वेधले आहे. या सर्व शहरी भागांमध्ये एकसारखीच प्रशासकीय व्यवस्था आहे. या बदलामुळे सर्व शहरी विकास प्राधिकरणांमध्ये ठराविक चौकटीअंतर्गत प्रशासन राबवता येईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. याव्यतिरिक्त जिल्ह्यांचे उपायुक्त आणि महापालिका आयुक्तांना या प्रशासकीय यंत्रणेचे सदस्य केले तर जिल्हा आणि शहरी नोकरशाहीमध्ये समन्वय साधला जाईल, अशीही सरकारची अपेक्षा आहे. यामुळे उच्चस्तरीय हस्तक्षेप न करता स्थानिक बाबी प्राधिकरण पातळीवरच कार्यक्षमतेने सोडवल्या जातील, असाही उद्देश आहे.
असे असले तरी मंजूर झालेली दुरुस्ती थेट शहरी नियोजनाशी संबंधित नाही. या विकास प्राधिकरणांचे प्रमुख कोण आहेत याबद्दलचा हा निर्णय आहे. यासंदर्भात अखेर सत्ता मुख्यंमत्र्यांकडेच राहते, असे पंजाब सरकारचे म्हणणे आहे. मुख्य सचिव आणि शहरी विकास प्राधिकरणांनी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे आणि मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवले जातील. त्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल. काही बाबींना राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी देखील आवश्यक असू शकते.
पंजाब सरकारने गुजरात आणि उत्तर प्रदेशच्या उदाहरणांवरून याचे समर्थन केले आहे. पंजाबचे क्षेत्रफळ 50 हजार चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे. या राज्याची लोकसंख्या 31.7 दशलक्ष एवढी आहे. गुजरात आणि उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत पंजाब हे छोटे राज्य आहे. या राज्याचे क्षेत्रफळही मोठे आहे आणि लोकसंख्या अंदाजे 72.7 दशलक्ष आहे आणि इथे शहरी विकास प्राधिकरणांची संख्या दुप्पट आहे. उत्तर प्रदेशचे क्षेत्रफळही मोठे आहे. या राज्याची लोकसंख्या 262.1 दशलक्ष एवढी आहे. इथे 27 शहरी विकास प्राधिकरणे आहेत. अशा राज्यांमध्ये प्रशासकीय पातळ्यांवर सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्यावहारिकदृष्ट्या अर्थपूर्ण आहे. प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांची भूमिका मुख्यमंत्र्यांसाठी खूप कठीण झाली असल्याचे मान्य केले तरी ती निवडून न आलेल्या नागरी सेवकापेक्षा राज्याचे नगरविकास मंत्री किंवा इतर कोणत्याही राजकीय पदाधिकाऱ्याकडे सोपवणे अधिक योग्य ठरले असते.
गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमधील प्रशासन रचनेत अलीकडे बदल करण्यात आलेले नाहीत हेही देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. तिथे सुरुवातीपासूनच हा शासन रचनेचा भाग होता. याउलट पंजाबमध्ये तीन वर्षांहून अधिक काळ पदावर राहिल्यानंतर मुख्यमंत्री बदलण्याचा निर्णय अनावश्यक आणि चिंताजनक आहे. योग्य चर्चा आणि विचारविनिमयासाठी हे प्रकरण आधीच सार्वजनिक करण्यात आले असून या निर्णयावर तीव्र आक्षेप आहेत. विशेषतः दिल्लीतील पक्षाच्या नेत्यांनी पंजाब विकास आयोगातील घडामोडींबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. लोकशाही पद्धती बाजूला सारून महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये नोकरशाहीची उंची वाढवण्याचाच हा प्रकार आहे. लोकांमधून निवडून आलेल्या सत्तेकडे अधिकार देण्यापेक्षा व्यवस्थेचे नोकरशाहीकरण संशय निर्माण करणारे आहे.
पंजाब हे भारतातील पाचव्या क्रमांकाचे सर्वाधिक शहरीकरण झालेले राज्य आहे. तिथे वेगाने शहरीकरण होते आहे. त्यामुळे भविष्यात अधिक शहरी विकास प्राधिकरणे स्थापन होण्याची आणि त्यांना महत्त्व मिळण्याची शक्यता आहे. या संस्था राज्यातील सर्वात मोठ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सर्वात सक्रिय शहरी केंद्रांवर देखरेख करतात. राज्यातील सर्वात मौल्यवान जमीन मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रणही अशा संस्थाच करत असतात. जमिनीचा वापर, वाटप आणि विकास याबद्दलची महत्त्वाची धोरणे आणि नियम याच संस्था ठरवतात. त्यामुळे या परिघावरच्या संस्था नाहीत. त्या पंजाबच्या आर्थिक भविष्याच्या केंद्रस्थानी आहेत आणि म्हणूनच राज्याच्या सर्वोच्च राजकीय नेतृत्वाने त्याकडे सक्रिय लक्ष द्यायला हवे.
शहरी विकास प्राधिकरणे ही संविधान सुधारणा कायद्याने ( 74 वी सुधारणा) सुचवलेली नाहीत. घटनेनुसार दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी महानगर नियोजन समित्यांची (एमपीसी) निर्मिती करण्याचा आदेश आहे. या संस्थांची रचना लोकशाही स्वरूपाची असणे अपेक्षित आहे. त्यांच्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्य लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगरपालिकेचे नगरसेवक आणि पंचायत सदस्यांमधून निवडले पाहिजेत, असे घटना सांगते.
राज्ये या घटनेच्या आदेशाची पायमल्ली करत आहेत आणि लोकांद्वारे स्थापित केलेल्या एमपीसींऐवजी नामांकित सदस्यांना घेऊन मोठ्या प्रमाणात शहरी विकास प्राधिकरणे स्थापन करत आहेत. राज्यांची ही कृती स्थानिक लोकशाहीवरचा अविश्वास आणि त्यांना सक्षम करण्याची अनिच्छा असल्याचेच अधोरेखित करते. प्रशासकीय बदलापेक्षा पीआरटीपीडी कायद्यात सुधारणा करण्याचा आणि मुख्य सचिवांना शहरी विकास प्राधिकरणांचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्याचा पंजाब सरकारचा निर्णय लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा एक प्रकार आहे. नोकरशाहीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना बाजूला करून राज्याने 74 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये सांगितलेल्या आदर्श व्यवस्थेलाही हरताळ फासला आहे.
रमानाथ झा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे मानद फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...
Read More +
PREV
