जागतिक लोकसंख्यात्मक आणि भू-राजकीय बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, ग्लोबल साउथ एक महत्त्वाचा भागीदार म्हणून उदयास येत आहे. जो नवीन बाजारपेठा, नवकल्पना आणि शाश्वत व समावेशक विकासासाठी नवे मार्ग प्रदान करतो.
अलीकडच्या काळापर्यंत ग्लोबल साउथमधील म्हणजेच विकसनशील देशांकडे “समस्या” म्हणून पाहिले जात होते (उदाहरणार्थ, हवामान बदलाच्या संदर्भात, जरी प्रतिव्यक्ती उत्सर्जन सर्वाधिक विकसित देशांकडून होत आले असले तरी) किंवा संसाधनांनी समृद्ध अशा क्षेत्रांप्रमाणे, ज्यांचा वापर करून घेतला जाऊ शकतो. मात्र, आता एक नवीन प्रवाह दिसून येत आहे: मुख्य प्रवाहातील शैक्षणिक विश्लेषणांपासून, ज्यात ग्लोबल साउथला देशाची अस्थिरता, लोकशाहीतील कमतरता आणि इतर मर्यादांच्या दृष्टीने पाहिले जात होते आणि त्यातून उद्भवलेल्या पाश्चिमात्य देशांच्या पितृतुल्य धोरणांपासून दूर जात, आता ग्लोबल साउथमधील काही देशांच्या गतिशीलता आणि नेतृत्वाची वाढती दखल घेतली जात आहे.
या लेखात सर्वप्रथम या उशिरा मिळालेल्या मान्यतेच्या वेळेबाबत तीन कारणे मांडली आहेत. त्यानंतर ग्लोबल साउथ आणि ग्लोबल नॉर्थ त्यांच्या वेगवेगळ्या लोकसंख्यात्मक रचनांमध्ये कसे समन्वय निर्माण करू शकतात यावर चर्चा केली आहे. तिसऱ्या भागात जागतिक स्तरावर सर्वांसाठी लाभदायक परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी कोणत्या आव्हानांवर मात करावी लागेल हे अधोरेखित केले आहे, तसेच काही सावधगिरीच्या सूचना दिल्या आहेत. शेवटचा भाग अशा सकारात्मक उदाहरणांवर प्रकाश टाकतो, ज्यातून प्रादेशिक पातळीवर शिकून अधिक चांगल्या जागतिक भविष्यासाठी मार्ग तयार होऊ शकतो.
ग्लोबल साउथला अलीकडे सकारात्मक जागतिक लक्ष का मिळू लागले याचे पहिले श्रेय त्या देशांनाच जाते. त्यापैकी अनेकांनी आपली रणनीती प्रभावीपणे वापरली आहे. उदाहरणार्थ, भारताने “मल्टी-अलायन्मेंट” या धोरणाद्वारे स्वतःला अशा स्थितीत आणले की बायडन प्रशासनाच्या काळात रशिया, युरोप आणि अमेरिका या तिन्हींकडून त्याला महत्त्व दिले गेले. ट्रम्प 2.0 मुळे काही आव्हाने निर्माण झाली असली तरी, भारताची बहुविध धोरणे आणि विविधीकरणाची रणनीती त्याच्या फायद्याची ठरली आहे. याचे उदाहरण म्हणजे युरोपियन युनियनसह इतर भागीदारांसोबत केलेले व्यापार करार, ज्यामध्ये व्यापारासोबतच परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणाचाही समावेश आहे. बहुविध धोरणातील दूरदृष्टी, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून असलेली ओळख आणि लोकशाही मूल्यांप्रती असलेली बांधिलकी, तसेच मोठ्या बाजारपेठेचे आकर्षण या सर्व घटकांमुळे जागतिक मूल्य साखळ्यांचे (ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्स-GVCs) पुनर्संरचन करताना अनेक देश भारताकडे पाहत आहेत.
आज ग्लोबल साउथ अनेक समस्यांच्या उपायांचा भाग म्हणून पाहिले जाते. जसे की हवामान बदल कमी करणे, डिजिटल दरी कमी करणे, डिजिटल तंत्रज्ञानाचे नियमन करणे, जागतिक प्रशासनात सुधारणा करणे आणि विकासासाठी नवीन मार्ग शोधणे.
दुसरे म्हणजे, जागतिक भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे नवीन भागीदारींचा शोध सुरू झाला आहे. युरोपियन युनियन याचे एक ठळक उदाहरण आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर ऊर्जा आणि महत्त्वाच्या उत्पादनांसाठी एका स्रोतावर अवलंबून राहण्याबाबत प्रश्न निर्माण झाले, ज्यामुळे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याबाबतही युरोपमध्ये गंभीर चर्चा सुरू झाली. ट्रम्प 2.0 च्या आगमनाने हेही स्पष्ट झाले की ट्रान्सअटलांटिक पार्टनरशिप सारख्या स्थिर मानल्या जाणाऱ्या संबंधांवरही पूर्णपणे अवलंबून राहता येणार नाही. अशा परिस्थितीत, ग्लोबल साउथमधील विश्वासार्ह आणि समान विचारसरणीचे भागीदार ग्लोबल नॉर्थसाठी अधिक महत्त्वाचे ठरू लागले आहेत.
तिसरे म्हणजे, ग्लोबल साउथमधील अनेक देशांनी स्वतःची तयारीही मजबूत केली आहे. आर्थिक सुधारणा, पायाभूत सुविधा उभारणी आणि प्रशासन सुधारणा यांद्वारे. काही देशांना लोकसंख्यात्मक लाभ मिळत आहे, तर काही देशांकडे महत्त्वाच्या खनिजांचे आणि इतर आवश्यक संसाधनांचे मोठे साठे आहेत. त्यामुळे त्यांची आर्थिक आणि भू-राजकीय भागीदारीची आकर्षकता वाढत आहे आणि ती केवळ जागतिक अनिश्चिततेमुळे नव्हे, तर त्यांच्या स्वतःच्या सामर्थ्यावरही.
आज ग्लोबल साउथ अनेक समस्यांच्या उपायांचा भाग म्हणून पाहिले जाते. जसे की हवामान बदल कमी करणे, डिजिटल दरी कमी करणे, डिजिटल तंत्रज्ञानाचे नियमन करणे, जागतिक प्रशासनात सुधारणा करणे आणि विकासासाठी नवीन मार्ग शोधणे.
विकसित देश वृद्धत्वाच्या समस्येला सामोरे जात असताना, ग्लोबल साउथमधील काही भाग त्यांच्या लोकसंख्यात्मक लाभामुळे आकर्षक ठरत आहेत. योग्य धोरणे अवलंबल्यास, ही लोकसंख्यात्मक भिन्नता सर्वांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. तत्त्वतः, युरोपसारख्या वृद्ध होत असलेल्या अर्थव्यवस्थांनी आशिया आणि आफ्रिकेतील तरुण आणि वाढत्या अर्थव्यवस्थांशी सहकार्य करायला हवे, ज्या जागतिक विकासाच्या मुख्य चालक ठरू शकतात. “वृद्ध” अर्थव्यवस्थांनी “तरुण” अर्थव्यवस्थांशी सहकार्य करून हरित विकास, तांत्रिक नवकल्पना आणि सामाजिक स्थैर्याला चालना द्यावी.
याचे एक ठोस उदाहरण म्हणजे वृद्ध लोकसंख्या असलेल्या विकसित देशांना कामगारांची कमतरता भासत आहे. अशा वेळी, लोकसंख्यात्मक लाभ असलेल्या विकसनशील देशांतील पात्र आणि कायदेशीर स्थलांतरितांना स्वीकारण्याची धोरणे दोन्ही बाजूंसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. मात्र, पाश्चिमात्य देशांतील अंतर्गत राजकारणामुळे हे कठीण झाले आहे. अपुरी विचारपूर्वक तयार केलेली स्थलांतर धोरणे (उदा., 2015 मधील जर्मनीच्या चान्सलर अँगेला मर्केल यांचे “wir schaffen das” विधान) यामुळे युरोपमध्ये कुशल स्थलांतरितांविरुद्धही विरोध वाढला आहे. स्थलांतरविरोधी विचारधारा असलेल्या राजकीय पक्षांच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे पाश्चिमात्य समाजांतील ध्रुवीकरण स्पष्ट होते; ट्रम्प प्रशासनाच्या स्थलांतर धोरणांमधूनही हे दिसून येते. परिणामी, ग्लोबल नॉर्थ आणि ग्लोबल साउथमधील लोकसंख्यात्मक फरकातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक समस्यांवर उपाय म्हणून योग्य स्थलांतर हा मार्ग सध्याच्या राजकीय वातावरणात जोखमीचा ठरतो. त्याचप्रमाणे, ग्लोबल साउथमधील लोकसंख्यात्मक संधीचा लाभ घेण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांनी विकास सहाय्य वाढवणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात विकास सहकार्य आणि मदतीची परिस्थिती अधिक कठीण होत आहे.
जर पाश्चिमात्य देशांतील नेते त्यांच्या अर्थव्यवस्थांतील लोकसंख्यात्मक समस्यांना गांभीर्याने हाताळू इच्छित असतील, तर त्यांना त्यांच्या देशांतर्गत पातळीवर कठीण चर्चा कराव्या लागतील आणि कुशल स्थलांतरितांविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन आणि धोरणे विकसित करावी लागतील.
उपाय काय? सुरुवात करण्यासाठी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे केवळ तांत्रिक उपाय पुरेसे ठरणार नाहीत हे ओळखणे म्हणजे अर्थशास्त्राला राजकारणापासून वेगळे ठेवता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे शस्त्रीकरण झाल्यामुळे हे स्पष्ट व्हायला हवे होते, परंतु जिनिव्हातील व्यापार चर्चांमध्ये किंवा WTO च्या मिनिस्ट्रीयल कॉन्फरन्स 14 मधील सुधारणांवरील चर्चेतही हे पूर्णपणे लक्षात घेतले गेलेले नाही. जर पाश्चिमात्य देशांतील नेते त्यांच्या अर्थव्यवस्थांतील लोकसंख्यात्मक समस्यांना गांभीर्याने हाताळू इच्छित असतील, तर त्यांना त्यांच्या देशांतर्गत पातळीवर कठीण चर्चा कराव्या लागतील आणि कुशल स्थलांतरितांविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन आणि धोरणे विकसित करावी लागतील.
लोकसंख्या वाढ आपोआप लाभात रूपांतरित होत नाही. लोकसंख्यात्मक लाभाचा खरा फायदा मिळवण्यासाठी देशांतर्गत प्रभावी धोरणे आवश्यक आहेत. यामध्ये तरुण लोकसंख्येचा योग्य उपयोग करण्यासाठी श्रम सुधारणा, सर्वांसाठी आधुनिक आणि सुलभ आरोग्यसेवा (मुले, वृद्ध आणि असुरक्षित घटकांसह), मानवी भांडवलात गुंतवणूक आणि महिलांचे सशक्तीकरण यांचा समावेश होतो. याशिवाय, भूतकाळात इतर देशांसाठी यशस्वी ठरलेली धोरणे भविष्यात इतर देशांसाठी तितकीच प्रभावी ठरतीलच असे नाही. यामागे बहुपक्षीय व्यवस्थेतील संकट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे वाढते महत्त्व ही कारणे आहेत. शिक्षण, प्रशिक्षण आणि कौशल्यविकास हे AI मुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना संधीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी अत्यावश्यक ठरणार आहेत.
तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, लोकसंख्यात्मक लाभाच्या टप्प्यावर असलेल्या प्रत्येक देशासमोर शहरीकरण वाढ आणि वन्यजीव संरक्षण यांच्यातील संतुलन साधण्याचे आव्हान उभे आहे, तसेच मानव आणि इतर सजीव यांच्यात सहअस्तित्व सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. डीप इकोलॉजी सारख्या संकल्पनांचा विचार करून आणि स्थानिक परंपरांशी त्यांची सांगड घालून, अनियंत्रित विकासामुळे निसर्गावर होणारे नुकसान कमी करता येऊ शकते.
याशिवाय, भूतकाळात इतर देशांसाठी यशस्वी ठरलेली धोरणे भविष्यात इतर देशांसाठी तितकीच प्रभावी ठरतीलच असे नाही. यामागे बहुपक्षीय व्यवस्थेतील संकट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे वाढते महत्त्व ही कारणे आहेत.
काही देशांच्या लोकसंख्यात्मक लाभासोबत मोठ्या बाजारपेठांचे आकर्षणही येते. याचा योग्य उपयोग करण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांनी ग्लोबल साउथमधील अर्थव्यवस्थांच्या ग्राहक वैशिष्ट्यांकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, भारताच्या वाटाघाटीतील भूमिका अनेकदा धोरणकर्त्यांना आणि व्यावसायिकांना गोंधळात टाकतात. हा गोंधळ भारताबद्दलच्या सरधोपट समजुतींमुळे निर्माण होतो. जसे की तो केवळ माजी ब्रिटिश वसाहत आहे किंवा इंग्रजी बोलणारी मोठी लोकसंख्या असलेला देश आहे आणि त्याच्या ‘संस्कृतीप्रधान सभ्यतात्मक शक्ती’ (सिव्हिलायझेशनल पॉवर) म्हणून असलेल्या ओळखीचा पुरेसा विचार न केल्यामुळे. भारतीय समाज, युद्ध, पर्यावरण किंवा हक्क यांविषयीचे विचार समजून घेण्यासाठी केवळ आधुनिक भारतातील मूल्ये नव्हे, तर प्राचीन परंपरांमधून आलेल्या जिवंत सांस्कृतिक वारशाचाही विचार करणे आवश्यक आहे. हेच इतर ग्लोबल साउथ देशांनाही लागू होते, तसेच ग्लोबल नॉर्थमधील आदिवासी संस्कृतींनाही लागू होते. त्यामुळे, धोरणकर्ते आणि उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांनी या देशांच्या बाजारपेठेत प्रवेश करताना संबंधित देशांतील आंतरशाखीय तज्ज्ञतेचा समावेश करणे आवश्यक आहे.
देश त्यांच्या लोकसंख्यात्मक लाभ-तोट्यांवर चर्चा करत असताना, एक व्यापक जागतिक संवाद राज्य आणि गैर-राज्य घटकांदरम्यान आवश्यक आहे: पृथ्वी सतत वाढणाऱ्या मानवी लोकसंख्येचा भार किती काळ उचलू शकते? मानव केंद्रित विकास मॉडेलऐवजी पर्यावरणकेंद्रित आणि संतुलित विकासाची गरज आज अधिक आहे.
काही उदाहरणे प्रादेशिक पातळीवरील शिकण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. “LiFE (लाईफस्टाईल फॉर द इनव्हायरन्मेंट)” आणि “वसुधैव कुटुंबकम” या प्राचीन संकल्पनांवर आधारित भारताने असा विकास मॉडेल पुढे आणला आहे, जो मानव, इतर सजीव आणि पर्यावरण यांच्यातील एकात्मता अधोरेखित करतो. न्यूझीलंडने जिवंत प्राण्यांच्या निर्यातीवर बंदी घालून नैतिकतेवर आधारित आर्थिक धोरणाचे उदाहरण दिले आहे. दक्षिण कोरियाने कुत्र्यांच्या मांसाच्या वापरावर बंदी घालून प्राणी संरक्षणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. यातून जनजागृती, बदलणारे सार्वजनिक मत आणि राजकीय नेतृत्व यांच्या संयुक्त प्रभावाने कायद्यात बदल घडू शकतो हे दिसून येते.
सध्याची “पॉली-क्रायसिस” परिस्थिती जागतिकीकरण आणि प्रशासनाच्या पारंपरिक मॉडेल्सचा पुनर्विचार करण्याची गरज अधोरेखित करते. ग्लोबल साउथकडे नवीन उपभोग पद्धती आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवाह घडवण्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. ज्यामुळे केवळ मानवी समृद्धीच नव्हे, तर सर्व सजीवांच्या कल्याण आणि सन्मानाचीही हमी मिळू शकते.
अमृता नारळीकर या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील डिस्टिंग्विश्ड फेलो आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ केंब्रिजमधील डार्विन कॉलेजच्या ऑनररी फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Amrita Narlikar’s research expertise lies in the areas of international negotiation, World Trade Organization, multilateralism, and India’s foreign policy & strategic thought. Amrita is Distinguished ...
Read More +
PREV
