अमेरिका–चीन AI शर्यत: कोण पुढे?

गेल्या जवळपास दहा वर्षांपासून, चीनपासून तंत्रज्ञान क्षेत्रात वेगळे होणे (डिकपलिंग) हे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान आणि निर्यात धोरणाचे एक प्रमुख तत्त्व राहिले आहे. दोन्ही देशांतील वाढत्या सामरिक स्पर्धेमुळे हे तत्त्व अधिक महत्त्वाचे बनले आहे. आज जवळजवळ सर्व तंत्रज्ञानांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे (AI) वाढते स्थान पाहता, AI हा या डिकपलिंग प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या AI निर्यात धोरणाला फार मोठे महत्त्व मिळाले आहे. मात्र, ट्रम्प प्रशासन चीनला AI चिप्सच्या विक्रीवरील बंदी उठवण्याचा विचार करत असल्याच्या बातम्यांमुळे अमेरिकेच्या या विषयातील भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. चीनच्या प्रत्युत्तरात, चीनने आपल्या डेटा सेंटर्ससाठी देशांतर्गत तयार केलेल्या चिप्सवर अवलंबून राहण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनाने शेवटी Nvidia कंपनीच्या नव्या B30A चिप्सची चीनला विक्री थांबवण्याचा निर्णय घेतला. या संपूर्ण घडामोडीमुळे ट्रम्प यांच्या अतिशय विस्कळीत आणि दिशाहीन तंत्रज्ञान धोरणाचे स्वरूप स्पष्ट झाले आहे.

या निर्णयांवर अमेरिकेच्या देशांतर्गत पातळीवरही टीका झाली आहे, आणि अमेरिकेच्या सहयोगी देशांमध्येही चिंता वाढली आहे. तंत्रज्ञान आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या पुरवठा साखळ्या चीनपासून वेगळ्या करण्याच्या अमेरिकेच्या मोहीमेचा जगातील अनेक अर्थव्यवस्थांवर मोठा आणि अनेकदा नकारात्मक परिणाम झाला आहे. त्यामुळे या धोरणाची परिणामकारकता आणि ते पुढे कशाप्रकारे राबवले जाईल, याबाबत अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

US चे AI धोरण आणि सामरिक उपक्रम

अलीकडच्या काही महिन्यांत, ट्रम्प प्रशासनाने Stargate Project, America’s AI Action Plan आणि CHIPS कायद्यानुसार कर सवलतींचा विस्तार अशा अनेक AI आणि तंत्रज्ञान-केंद्रित उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. या सर्व उपक्रमांचा मुख्य उद्देश एकच आहे, तो म्हणजे देशांतर्गत तांत्रिक उत्पादन वाढवणे, चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि चीनच्या महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीला निर्यात निर्बंधांद्वारे रोखणे.

उदाहरणार्थ, Nvidia ची H20 चिप कंपनीच्या अत्याधुनिक Blackwell सिरीजपेक्षा क्षमतेने कमी पण निर्यात नियमांशी सुसंगत खास चीनसाठी तयार करण्यात आली होती. एप्रिल 2025 मध्ये ट्रम्प यांनी H20 चिप्सची चीनला विक्री थांबवली. या बंदीमुळे Nvidia च्या पहिल्या तिमाहीत सुमारे US$4.5 अब्ज इतका तोटा झाला. CEO जेन्सन हुआंग यांनीही सांगितले की जुलै तिमाहीत ही बंदी कंपनीला आणखी US$8 अब्जचा फटका देऊ शकते.

अमेरिका–चीन: AI चिप्सवरील संघर्ष

ऑगस्ट 2025 मध्ये ट्रम्प यांनी आश्चर्यकारकपणे Nvidia आणि AMD चिप्सवरील पूर्वीची बंदी मागे घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. मात्र, यासाठी एक अट ठेवली, या कंपन्यांनी चीनमधील विक्री महसुलातील 15 टक्के हिस्सा अमेरिकन सरकारला द्यावा. हा प्रस्ताव असंवैधानिक निर्यात करासारखाच असल्याची टीका झाली. यामुळे चीनपासून वेगळे होण्याच्या (डिकपलिंग) अमेरिकेच्या धोरणाबाबत गंभीर प्रश्नही निर्माण झाले. या निर्णयामागील हेतूबाबत अनेक मतप्रवाह आहेत, परंतु काही मुद्दे विशेष लक्षवेधी आहेत.

चीनविषयीच्या AI धोरणामध्ये ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका विसंगत आणि काहीअंशी दुटप्पी ठरते. तैवान, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांना अमेरिकेच्या निर्यात निर्बंधांमुळे चीनबाहेर चिप उत्पादन केंद्रे हलवावी लागत आहेत, ज्यामुळे त्यांना मोठे आर्थिक तोटे सोसावे लागत आहेत. दुसरीकडे, चीनला AI चिप्सची निर्यात करण्याबाबत अमेरिकेची स्वतःची गोंधळलेली भूमिका तिच्या संपूर्ण धोरणावरचा विश्वास कमी करते.

Nvidia अनेक महिन्यांपासून लॉबिंग करत होती, आणि जुलैमधील ट्रम्प–हुआंग बैठकीनंतरच निर्णयात बदल दिसू लागला. चीनपासून तांत्रिक विभक्तीकरणाचे (डिकपलिंग) प्रमुख समर्थक असूनही, ट्रम्प यांनी Nvidia च्या मागण्या मान्य केल्याचे दिसते, ज्यामुळे राष्ट्रीय हित आणि कॉर्पोरेट हित यांचे मिश्रण होत असल्याचे संकेत मिळतात. त्यांचे स्पष्टीकरण असे की H20 चिप या Blackwell चिप्सपेक्षा कमी क्षमतेच्या आहेत. मात्र, चीनकडील रिव्हर्स-इंजिनिअरिंगचा इतिहास लक्षात घेता, इतक्या महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाची प्रत्यक्ष विक्री योग्य ठरत नाही. शिवाय, चिनी बाजाराला हार्डवेअर पाठवण्याऐवजी क्लाउड सेवांद्वारे दूरस्थ प्रवेश देणे हा अधिक सुरक्षित पर्याय होता.

एक दुसरा हेतू असा असू शकतो की अमेरिका–चीन व्यापार करार साध्य करताना चीनला जुण्या चिप्स देऊन काहीशी “भ्रमात ठेवण्याची” रणनीती आखली गेली असावी. पण सप्टेंबर 2025 मध्ये चीनने आपल्या सर्व कंपन्यांना H20 चिप्स खरेदी करण्यास बंदी घालून ही रणनीती तात्काळ मोडीत काढली. हा निर्णय अमेरिकन काँग्रेस निर्यात होणाऱ्या चिप्समध्ये ट्रॅकिंग व किल-स्विच तंत्रज्ञान सक्तीचे करण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चेमुळे आणि अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक यांच्या “जुन्या तंत्रज्ञानाचे व्यसन लावण्याची रणनीती” या विधानामुळे घेतला गेला असावा.

यानंतर चीनने आणखी कडक पाऊल उचलत, 30 टक्क्यांपेक्षा कमी काम झालेल्या सर्व डेटा सेंटर्सना परदेशी चिप्स हटवण्याचे आदेश दिले. याला उत्तर म्हणून व्हाइट हाऊसने 6 नोव्हेंबर 2025 रोजी Nvidia च्या कमी क्षमतेच्या B30A चिप्सची चीनला विक्री बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या कठोर भूमिकेचे एक प्रमुख कारण म्हणजे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांसारख्या चीनविरोधी नेत्यांचा दबाव, ज्यांनी चीनला AI चिप्स पुरवण्यात राष्ट्रीय सुरक्षेचे धोके असल्याचे म्हटले आहे. हे धोके AI तंत्रज्ञानाच्या दुहेरी वापराच्या स्वरूपातून उद्भवतात. तथापि, काही महिन्यांपूर्वीच ट्रम्प स्वतः या कल्पनेला खुले होते, हे लक्षात घेतल्यास, निर्णयाच्या वेळेवरून अधिक वास्तववादी कारण समोर येते. काही दिवसांपूर्वीच दक्षिण कोरियातील APEC शिखर परिषदेत अमेरिका–चीन व्यापार करारावर स्वाक्षरी झाली होती. यासोबत चीनकडून परदेशी चिप्सवरील अवलंबित्व कमी करण्याची त्यांची सातत्यपूर्ण भूमिका या निर्णयाला कारणीभूत ठरली असावी.

ट्रम्प यांचे AI आणि तंत्रज्ञान धोरण: भू-राजकीय परिणाम

ट्रम्प यांची धोरणे बहुतेक वेळा व्यवहारकेंद्रित असतात, पण दीर्घकालीन परराष्ट्र धोरणासाठी अशी पद्धत नेहमी उपयोगी ठरत नाही. कारण, परराष्ट्र धोरण केवळ आपल्या राष्ट्रीय हितांवर चालत नाही, त्यात भागीदार आणि मित्रदेशांच्या गरजांचाही मोठा वाटा असतो. या संदर्भात, चीनविषयी AI धोरणाबाबत ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका विसंगत आणि दुटप्पी दिसते. अमेरिकेच्या कठोर निर्यात निर्बंधांमुळे तैवान, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांना त्यांच्या चिप उत्पादन सुविधा चीनच्या बाहेर हलवाव्या लागत आहेत, ज्यामुळे त्यांना मोठ्या आर्थिक तोट्यांना सामोरे जावे लागले आहे. पण दुसरीकडे, अमेरिकेनेच चीनला AI चिप्सची निर्यात सुरू ठेवावी की नाही याबाबत घेतलेली गोंधळलेली भूमिका, संपूर्ण धोरणावरचा विश्वास अधिकच कमी करते.

अमेरिकेकडे स्पष्ट आणि स्थिर तंत्रज्ञान धोरण नसल्यामुळे पाश्चिमात्य देशांनी पुढे नेलेल्या ‘डिकपलिंग’ म्हणजे चीनपासून तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळी वेगळी करण्याच्या प्रयत्नांभोवती संभ्रम आणि अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या अस्थिरतेमुळे अमेरिकेचे जागतिक नेतृत्व कमकुवत होत आहे, आणि त्यांच्या मित्रदेशांमध्येही अमेरिकेबद्दलच्या निष्ठा आणि भागीदारीचा पुनर्विचार करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे.

जर ट्रम्प यांनी एकतर्फी निर्णय घेण्याची शैली पुढेही कायम ठेवली, तर त्यामुळे अमेरिकेविरुद्ध, अगदी तिच्या जवळच्या मित्रदेशांतही नाराजी वाढू शकते. यामुळे हे देश अमेरिकन तंत्रज्ञान पुरवठा साखळीवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नवीन भागीदाऱ्या आणि आघाड्या तयार करण्याचा मार्ग स्वीकारू शकतात. याची काही चिन्हे तियानजिनमध्ये झालेल्या 25 व्या SCO शिखर परिषदेनंतर भारत, रशिया आणि चीन यांच्यात वाढलेल्या संवादातून आधीच दिसू लागली आहेत. ही परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनते, कारण ट्रम्प प्रशासनाने वारंवार दिलेल्या इशाऱ्यांनंतरही भारताने रशियाशी आपले सौहार्दपूर्ण संबंध कायम ठेवले आहेत.

अमेरिकेकडे सातत्यपूर्ण आणि स्पष्ट तंत्रज्ञान धोरण नसल्यामुळे पाश्चिमात्य देशांनी पुढे नेलेल्या ‘डिकपलिंग’ प्रयत्नांभोवती अनिश्चितता आणि गोंधळ वाढत आहे. यासोबतच, अमेरिकेचे जागतिक वर्चस्व कमी होत असल्याची भावना अधिक तीव्र होत असून, तिचे मित्रदेशही आपल्या निष्ठा आणि भविष्यातील भूमिकेबद्दल पुनर्विचार करू लागले आहेत. वॉशिंग्टनमध्ये ठाम आणि विश्वासार्ह नेतृत्वाचा अभाव, तसेच तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये ट्रम्प यांच्या धोरणांची अनिश्चितता, इतर देशांना अमेरिकेपासून स्वतंत्र अशी नवीन धोरणे आणि आघाड्या शोधण्यास प्रवृत्त करत आहे. येत्या काळात याचे अमेरिकेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

प्रतीक त्रिपाठी हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजी (सीएसएसटी) चे असोसिएट फेलो आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• USA and Canada
• ai chip ban
• Artificial intelligence
• China
• International Affairs
• nvidia h20 chips
• trump ai policy
• us ai action plan
• us ai policy
• us china ai race
• us china trade war
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT