गाझा युद्धविराम: अमेरिकेच्या मध्यपूर्वेतील प्रभावाची खरी परीक्षा

Image Source: Getty Images

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इस्रायलला पोहोचले, त्याच वेळी ज्यू राष्ट्र आणि हमास यांच्यातील एका महत्त्वाच्या करारावर चर्चेला वेग आला होता. या करारानुसार, 7 ऑक्टोबर 2023 पासून हमासच्या ताब्यात असलेल्या 20 जिवंत इस्रायली नागरिकांची सुटका करण्यात आली, तर त्याच्या बदल्यात सुमारे 2000 पॅलेस्टिनी कैद्यांना मुक्त करण्यात आले. हा विनिमय सुरळीत पार पडला आणि दीर्घकालीन शस्त्रसंधीकडे वाटचाल करण्यातील एक मोठा अडथळा दूर झाला.

तेल अवीव्हपासून काही अंतरावर असलेल्या शर्म अल-शेख येथे ट्रम्प यांनी इस्लामिक जगातील विविध नेत्यांसह “शांततेसाठी शिखर परिषद” बोलावली. “ही दहशतवाद आणि मृत्यूच्या युगाची समाप्ती आहे,” असे त्यांनी इस्रायलच्या संसदेतील (क्नेस्सेट) जवळपास एका तास चाललेल्या भाषणात जाहीर केले. त्यानंतर इजिप्तमध्ये, ट्रम्प यांनी इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फत्ताह अल-सिसी यांच्या सोबत कतार, तुर्की आणि युरोपातील अनेक देशांच्या प्रमुखांसह बैठक घेतली, ज्यात नव्या शांतता उपक्रमासाठी एकसंघ भूमिका सादर करण्यात आली.

“हा दहशत आणि मृत्यूच्या युगाचा शेवट आहे,” असा दावा ट्रम्प यांनी इस्रायलच्या संसद ‘कनेस्सेट’मध्ये एका तासाच्या भाषणादरम्यान केला.

तथापि, या अलीकडील घटनांनी पुन्हा एकदा वॉशिंग्टनचा मध्यपूर्वेतील प्रभाव कितपत टिकून आहे, हा प्रश्न पुढे आणला आहे.

हमासने 2023 मध्ये केलेल्या भयंकर हल्ल्यानंतर गाझा पट्टीत दोन वर्षांपासून सुरू असलेले युद्ध थांबण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. मात्र आता शांततेचा मार्ग शक्य असल्याची झलक दिसू लागली आहे. मागील महिन्यात घडलेल्या तीन महत्त्वाच्या राजकीय बदलांमुळे या दीर्घ प्रतीक्षेत असलेल्या युद्धविरामाचा मार्ग मोकळा झाला. या संघर्षात सुमारे 67000 पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, काही स्वतंत्र अंदाजांनुसार ही संख्या आणखी जास्त असू शकते.

पहिली घटना म्हणजे इस्रायलची एक मोठी चूक, कतारची राजधानी दोहा येथे हमासच्या प्रतिनिधींवर करण्यात आलेला हवाई हल्ला. या कृतीमुळे संपूर्ण राजनैतिक समीकरणे ढवळून निघाली. व्हाईट हाऊसने या घटनेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली, ज्याचा थेट परिणाम ट्रम्प यांच्या इस्रायल आणि इजिप्तमधील शांतता प्रयत्नांवर झाला. त्याच वेळी, या हल्ल्यामुळे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यावर मोठा दबाव आला, कारण त्यांनी यामध्ये आंतरराष्ट्रीय मर्यादेचा भंग केला होता. लक्षात घेण्याजोगे म्हणजे, गाझा संकटात कतारने मध्यस्थीची भूमिका निभावली आहे आणि 2012 पासून हमासचे राजकीय कार्यालय अमेरिकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या विनंतीवर दोहामध्ये कार्यरत आहे.

दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे ट्रम्प यांनी नेतान्याहूवर टाकलेला थेट दबाव. हा दबाव त्यांच्या स्वतःच्या उजव्या विचारसरणीच्या सहकाऱ्यांपेक्षाही अधिक होता. विशेषतः वित्तमंत्री बेजलेल स्मोट्रिच आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर यांच्या तुलनेत. या दोघांनी आधीच इशारा दिला होता की जर हमाससोबत कोणताही समझोता झाला आणि गाझामधील हमासचे पूर्ण उच्चाटन झाले नाही, तर ते सरकारमधून बाहेर पडतील. परिणामी, या मतभेदांमुळे इस्रायलमध्ये नागरी आणि सैन्य नेतृत्वामध्ये तणाव निर्माण झाला. जे गाझा युद्धाच्या काळात अत्यंत अपवादात्मक मानले जाते.

विद्वान डॅनियल बायमन यांनी नमूद केले आहे की, 2023 पासून सुरू झालेल्या इस्रायली सततच्या लष्करी कारवायांमुळे हमासच्या मनुष्यबळासह इतर क्षमताही कमकुवत झाल्या आहेत, तसेच इस्रायली समाजातही युद्धाचा थकवा जाणवू लागला आहे.

शेवटी, हमास आणि इस्रायल दोघेही निर्णायक वळणावर पोहोचले होते. विद्वान डॅनियल बायमन यांच्या मते, 2023 पासून इस्रायलच्या सततच्या लष्करी कारवायांमुळे हमासचे मनुष्यबळ आणि लढाऊ क्षमता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली होती, तर दुसरीकडे इस्रायली समाजात युद्धाचा थकवा स्पष्टपणे जाणवू लागला होता. सक्तीची लष्करी भरती आणि एकाच वेळी सात आघाड्यांवर चालणाऱ्या मोहिमेमुळे सामाजिक तणाव वाढत होता. त्याच वेळी, बंदिवानांना परत आणण्यासाठी पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यावर करार करण्यासाठीचा दबावही वाढत गेला. ट्रम्प यांच्या क्नेस्सेटमधील भाषणादरम्यान या कराराबद्दल नेतान्याहूंचे कौतुक झाले असले, तरी गेल्या काही महिन्यांपासून इस्रायलमध्ये हजारो आंदोलनकर्ते रस्त्यावर उतरले होते आणि त्यांनी युद्ध थांबवून नागरिकांना परत आणण्याची मागणी केली होती. अखेरीस नेतान्याहू माघार घेतली आणि हमाससोबत करार करणारे ते पहिले इस्रायली नेते ठरले.

आगामी काळात, या शांतता करारानंतर गाझाचे भविष्य अद्यापही अनिश्चित आणि गुंतागुंतीचे दिसत आहे. हमासचा गाझा पट्टीतील प्रभाव अजूनही कायम आहे, आणि त्याच्या जागी कोणतीही स्थिर राजकीय रचना उभी राहिलेली नाही. नेतान्याहूंचे गाझामधून हमासचा पूर्णतः नायनाट करण्याचे उद्दिष्ट सध्या बदलण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र, या करारात अमेरिकेचा थेट आणि वैयक्तिक हस्तक्षेप दिसून आला, ज्यामुळे हमासकडून त्याला एकप्रकारची हमी म्हणून पाहिले जात आहे. या जोखमीचा भार अमेरिका तसेच तिचे सहकारी देश इजिप्त, तुर्की आणि कतार यांनी वाटून घेतला असला, तरी या संपूर्ण प्रक्रियेत वॉशिंग्टन अद्यापही प्रमुख निर्णयक आणि प्रभावशाली घटक म्हणून उभा आहे.

अमेरिकेने या कराराला पुढे नेण्यासाठी वैयक्तिक सहभागाची भूमिका घेतली, जी हमासकडून हमी म्हणून पाहिली जाऊ शकते.

या घडामोडींमुळे मध्यपूर्वेत अमेरिकेच्या प्रभावाच्या भविष्यासंदर्भात महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेचा थेट लष्करी हस्तक्षेप या प्रदेशात होणार नाही, पण मध्यपूर्वेतील राजकीय घडामोडींमध्ये अमेरिकेचा सहभाग कमी न होता उलट वाढला आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक पुनर्रचनेच्या प्रयत्नांवर त्याचा परिणाम झाला आहे.
ओबामा, बायडन आणि आता ट्रम्प या तिन्ही प्रशासनांच्या काळात ‘एशिया पिव्हट’ ही संकल्पना अद्याप अस्पष्ट आहे. चीनशी असलेल्या स्पर्धेसाठी ठोस धोरणात्मक दिशा किंवा दीर्घकालीन योजना अमेरिकेला अजून मिळालेली नाही. आज ‘एशिया पिव्हट’ हा शब्द जागतिक संघर्ष आणि राजकीय अनिश्चिततेत हरवून गेला आहे, तर चीनविषयीचे ‘डिकपलिंग’ आणि ‘डि-रिस्किंग’ सारखे उपक्रमही मंदावले आहेत. आज अनेक मध्यम शक्ती असलेले देश बहुध्रुवीयता, स्वायत्त परराष्ट्र धोरण आणि स्वतंत्र निर्णयक्षमता यांचा पुरस्कार करत आहेत. हेच देश आता दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या जागतिक सत्ताकेंद्रांना आणि राजकीय रचनेला आव्हान देत आहेत. त्यामुळे, या बदलत्या जागतिक परिस्थितीत अमेरिका आणि चीन दोघांसाठीही या मध्यम शक्ती देशांशी संबंध सांभाळणे हे एकमेकांविरुद्ध स्पर्धा करण्यापेक्षा अधिक अवघड ठरणार आहे.

अमेरिका अद्यापही प्रमुख भू-राजकीय मध्यस्थ म्हणून कायम आहे. जमिनीवरील लष्करी उपस्थितीऐवजी, राजकीय दबाव आणि आर्थिक लाभ हेच साधन म्हणून वापरले जात आहेत.

सध्या अमेरिका हा मध्यपूर्वेतील प्रमुख राजनैतिक खेळाडू म्हणून कायम आहे. मात्र, आधीसारखी लष्करी उपस्थिती न ठेवता आता ती आपला प्रभाव राजकीय दबाव आणि आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून दाखवत आहे. तरीसुद्धा, अनेक सहयोगी देश, विशेषतः अरब राष्ट्रे अजूनही अमेरिकेकडून स्पष्ट सुरक्षा हमीची अपेक्षा करतात. उदाहरणार्थ, इस्रायलच्या हल्ल्यांनंतर कतारने अशीच हमी मागितली होती आणि अखेर ती मिळवण्यात यशस्वी झाले. या प्रदेशात अमेरिकेचा प्रभाव आजही प्रचंड आहे. रशिया, चीन किंवा युरोपातील जुन्या वसाहतवादी देशांच्या तुलनेत अमेरिकेचा प्रभाव अधिक ठळकपणे जाणवतो. ही वस्तुस्थिती स्वीकारावीच लागणार आहे. ‘पॅक्स अमेरिकाना’ म्हणजे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक स्थैर्य या संकल्पनेच्या भविष्यासंदर्भात वॉशिंग्टनला आता स्वतःच्या धोरणांबाबत आत्मपरीक्षण करावे लागेल.

कबीर तनेजा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे उपसंचालक आणि फेलो आहेत.

• International Affairs
• USA and Canada
• Middle East
• Gaza hostage exchange
• International Affairs
• Israel-Palestine conflict
• Middle East
• Middle East diplomacy
• Middle East diplomacy
• Netanyahu peace deal
• Palestinian detainees release
• Sharm el-Sheikh summit
• Trump Israel Hamas
• US influence Middle East
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT