दक्षिण आफ्रिकेच्या विकासकेंद्रित अध्यक्षपदावरून अमेरिकेच्या तुलनेने मर्यादित अजेंड्याकडे झालेली संक्रमणप्रक्रिया, सातत्यपूर्ण राजकीय पाठबळ नसल्यास G20 अंतर्गत कठोर परिश्रमांतून उभ्या राहिलेल्या उपक्रमांना किती सहजपणे गती गमवावी लागू शकते, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.
2025 मधील दक्षिण आफ्रिकेचे G20 अध्यक्षपद हे या मंचासाठी एक महत्त्वाचे पर्व ठरले. आफ्रिकेतील पहिले यजमान म्हणून, प्रिटोरियाने विकास वित्तपुरवठा, कर्जाची शाश्वतता, विषमता आणि हवामान संक्रमण या मुद्द्यांना आपल्या अजेंडाच्या केंद्रस्थानी ठेवले. खोलवर रुजलेल्या भू-राजकीय मतभेदांनाही न जुमानता, नेतृत्व घोषणापत्र स्वीकारण्यातही यश मिळवले. जोहान्सबर्ग शिखर परिषदेसह ग्लोबल साऊथच्या अध्यक्षपदांची मालिका ही इंडोनेशिया, भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका अशी समाप्त झाली. या अध्यक्षपदांनी मिळून G20 चा विकासकेंद्रित दृष्टिकोन अधिक बळकट केला आणि आफ्रिकन युनियनचा कायमस्वरूपी समावेश सुनिश्चित केला.
हस्तांतरणासाठी कोणतेही औपचारिक नियम नसल्याने, नेतृत्वातील बदल हा केवळ प्रक्रियात्मक राहत नाही; तो बहुवर्षीय सहकार्य पुढे नेले जाईल की शांतपणे बाजूला केले जाईल, हे ठरवतो
मात्र दक्षिण आफ्रिकेच्या अध्यक्षपदाचे महत्त्व केवळ त्याच्या अजेंडा प्राधान्यांपुरते मर्यादित नाही, तर त्यानंतर घडलेल्या घडामोडींमध्येही आहे. जोहान्सबर्गहून 2026 मधील अमेरिकेच्या G20 अध्यक्षपदाकडे झालेला संक्रमणकाल हा एक संस्थात्मक कसोटीचा क्षण ठरला आहे. यामुळे G20 मधील सातत्य हे कितपत येणाऱ्या अध्यक्षांच्या पसंतीवर अवलंबून आहे, हे उघड झाले आहे. हस्तांतरणासाठी कोणतेही औपचारिक नियम नसल्याने, नेतृत्वातील बदल हा केवळ प्रक्रियात्मक राहत नाही; तो बहुवर्षीय सहकार्य पुढे नेले जाईल की शांतपणे बाजूला केले जाईल, हे ठरवतो. त्यामुळे 2025–26 चे संक्रमण एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित करते: समन्वय यंत्रणांचे पालन ऐच्छिक असून अध्यक्षांच्या पसंतीवर अवलंबून असताना, G20 सहकार्य टिकवू शकते का?
G20 ची अनौपचारिक रचना तिच्या कार्यक्षमतेचा केंद्रबिंदू राहिली आहे. करार, कायमस्वरूपी सचिवालय किंवा बंधनकारक वचनबद्धता नसतानाही, जागतिक आर्थिक संकटाच्या काळात G20 ने वेगाने कृती केली. उत्तेजनात्मक उपाययोजना आणि वित्तीय सुधारणा यांचा समन्वय साधला. मात्र हीच रचना नेतृत्वातील सातत्यावर असामान्य प्रमाणात अवलंबून राहते. ठरावीक प्रक्रिया कमी असल्याने, अजेंडा ठरवणे आणि त्याची अंमलबजावणी प्रामुख्याने यजमान अध्यक्षांच्या हातात असते.
मागील, विद्यमान आणि येणाऱ्या अध्यक्षांना जोडणारी ‘ट्रोइका’ ही प्रथा-आधारित समन्वय यंत्रणा आहे, जी हस्तांतरण आणि बहुवर्षीय उपक्रमांना पाठबळ देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र, ट्रोइकामधील सहभाग ऐच्छिक आहे. पूर्वसुरींशी सल्लामसलत करणे, वारसाहक्काने आलेले अजेंडे जपणे किंवा स्थापित पद्धती कायम ठेवणे यासाठी कोणतीही औपचारिक बंधने नाहीत. दक्षिण आफ्रिकेच्या अध्यक्षपदावरून अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाकडे होत असलेल्या सध्याच्या संक्रमणात ही ऐच्छिकता ठळकपणे समोर आली आहे. अमेरिकेच्या शेरपाने पारंपरिक ट्रोइकाला बाजूला ठेवून केवळ 2027 आणि 2028 चे अध्यक्ष युनायटेड किंगडम आणि दक्षिण कोरिया यांच्याशी सल्लामसलत करण्याचा संकेत दिला आहे. त्याचवेळी, 2026 च्या मियामी शिखर परिषदेतून दक्षिण आफ्रिकेला वगळून पोलंडला आमंत्रित करण्याचे प्रस्ताव हे सातत्याच्या व्यवस्थांचे किती सहजपणे नव्याने अर्थ लावले जाऊ शकतात किंवा बाजूला सारल्या जाऊ शकतात, हे दाखवतात. सध्या प्रिटोरियाने संयम राखण्याचा मार्ग निवडला असून, G20 चे नेतृत्व 2027 मध्ये ब्रिटनकडे वळेपर्यंत तणाव वाढवण्यापासून दूर राहण्याचे संकेत दिले आहेत. हा संयम टिकून राहील का, आणि स्थापित प्रथांपासून झालेल्या या विचलनाला इतर सदस्य कसा प्रतिसाद देतील, हे अद्याप अनिश्चित आहे.
अमेरिकेच्या शेरपाने पारंपरिक ट्रोइकाला बाजूला ठेवून केवळ 2027 आणि 2028 चे अध्यक्ष युनायटेड किंगडम आणि दक्षिण कोरिया यांच्याशी सल्लामसलत करण्याचा संकेत दिला आहे. त्याचवेळी, 2026 च्या मियामी शिखर परिषदेतून दक्षिण आफ्रिकेला वगळून पोलंडला आमंत्रित करण्याचे प्रस्ताव हे सातत्याच्या व्यवस्थांचे किती सहजपणे नव्याने अर्थ लावले जाऊ शकतात किंवा बाजूला सारल्या जाऊ शकतात, हे दाखवतात.
या घडामोडी महत्त्वाच्या आहेत कारण त्या G20 किती प्रमाणात अध्यक्षपदावरील सहकार्यावर अवलंबून आहे, हे स्पष्टपणे दाखवतात. येणारे अध्यक्ष जेव्हा स्थापित समन्वय पद्धतींशी संवाद साधण्याचा निर्णय घेत नाहीत, तेव्हा सातत्य ही नेहमीची प्रक्रिया न राहता ऐच्छिक ठरते, आणि त्यामुळे एक समस्यात्मक पायंडा पडण्याचा धोका निर्माण होतो.
सध्याचा संक्रमणकाल अलीकडील अजेंड्यावरील गतीवरही ताण आणत आहे. 2022 ते 2025 या कालावधीत सलग अध्यक्षपदांनी सार्वभौम कर्जमाफी, विषमता आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांना भेडसावणाऱ्या भांडवलाच्या किमतीसारख्या विकासाशी संबंधित मुद्द्यांना प्राधान्य दिले. जोहान्सबर्ग शिखर परिषद हा या कालखंडाचा उच्चबिंदू ठरला. अमेरिकेच्या सहभागाविना देखील 122 मुद्द्यांचे घोषणापत्र स्वीकारण्यात आले, ज्यात आफ्रिकेच्या औद्योगिकीकरणावर भर देण्यात आला आणि जागतिक विषमता पॅनलची सुरुवात करण्यात आली. याशिवाय, आफ्रिकन युनियनचा कायमस्वरूपी समावेश झाल्यामुळे G20 चे प्रतिनिधित्व जगाच्या सुमारे 80 टक्के लोकसंख्येपर्यंत विस्तारले.
मात्र, येणाऱ्या अमेरिकन अध्यक्षपदाकडून मिळणारे प्रारंभिक संकेत तुलनेने संकुचित अशा “बॅक-टू-बेसिक्स”अजेंडाकडे झुकणारे आहेत. ज्यात नियमन सुलभीकरण (डीरेग्युलेशन), ऊर्जा सुरक्षा आणि धोरणात्मक स्पर्धा यांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. प्रश्न केवळ विषयांतील बदलाचा नाही, कारण तो G20 च्या स्वभावातच आहे; खरा प्रश्न असा आहे की सक्रिय पाठबळ कमी होताच, दीर्घकाळ संचित उपक्रम किती सहजपणे गती गमावू शकतात. अनेक G20 निर्णय औपचारिक स्वीकृतीपेक्षा सलग अध्यक्षपदांकडून मिळणाऱ्या सातत्यपूर्ण राजकीय पाठबळावर अधिक अवलंबून असतात. असे निर्णय पाठबळ कमी झाले की अंमलबजावणी परत न होता, प्राधान्य कमी झाल्यामुळे हळूहळू कमी होतात.
अनेक G20 निर्णय औपचारिक स्वीकृतीपेक्षा सलग अध्यक्षपदांकडून मिळणाऱ्या सातत्यपूर्ण राजकीय पाठबळावर अधिक अवलंबून असतात. असे निर्णय पाठबळ कमी झाले की अंमलबजावणी परत न होता, प्राधान्य कमी झाल्यामुळे हळूहळू कमी होतात.
विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी भांडवलाच्या किमतीचा (कॉस्ट ऑफ कॅपिटल) प्रश्न सोडवण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेने केलेले प्रयत्न ही असुरक्षा स्पष्टपणे दाखवतात. G20 आफ्रिका एक्स्पर्ट पॅनलसारखे उपक्रम आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांवर दबाव कायम ठेवण्यासाठी सलग अध्यक्षपदांकडून सातत्यपूर्ण लक्षावर अवलंबून असतात. हे लक्ष नसल्यास, औपचारिक वचनबद्धता कागदोपत्री टिकून असली तरी प्रत्यक्ष प्रगती ठप्प होते.
2025-26 चे संक्रमण G20 चे एक मूलभूत वैशिष्ट्य अधोरेखित करते: त्याची शाश्वतता, कार्यक्षमता आणि सर्वसमावेशकता या गोष्टी मोठ्या प्रमाणावर वैयक्तिक अध्यक्षपदांच्या वर्तनावर अवलंबून असतात. फिरत्या नेतृत्वाची रचना यजमान देशांना अजेंड्याची प्राधान्ये, सल्लामसलतीच्या पद्धती आणि सहभागाबाबत मोठे स्वातंत्र्य देते. ज्या संस्थात्मक चौकटीत यंत्रणा बंधनकारक नसून ऐच्छिक असतात, तेथे नेतृत्वातील बदल अंमलबजावणीतील सातत्यात मोठी अनिश्चितता निर्माण करतो.
प्रतीकात्मक कृतीही ही गतिशीलता अधोरेखित करतात. अमेरिकेने G20 वेबसाइटचा ताबा घेतल्यानंतर, पूर्वीचे सर्व साहित्य (कंटेंट) हटवून तिच्या जागी G20 मियामी 2026 चा लोगो आणि “द बेस्ट इज यट टू कम” हे घोषवाक्य असलेले एकच लँडिंग पेज ठेवण्यात आले. ही पद्धत मागील अध्यक्षपदांपेक्षा ठळकपणे वेगळी आहे, कारण यापूर्वी बाहेर पडणारे यजमान सहसा संस्थात्मक स्मृती जपण्यासाठी साहित्य (कंटेंट) स्वतंत्रपणे जतन किंवा संग्रहित करत. जरी हे प्रामुख्याने प्रतीकात्मक असले, तरी अशा कृती येणारे अध्यक्षपद या मंचाचे संरक्षकत्व आणि वारशाने आलेल्या अजेंड्याकडे कसे पाहते, याचे संकेत देतात.
शेवटी, G20 ची अनौपचारिकता हीच त्याची ताकद आणि कमकुवतपणा दोन्ही आहे. लवचिकतेमुळे परिस्थितीनुसार जुळवून घेणे शक्य होते, पण औपचारिक हस्तांतरणाच्या अटी नसल्याने सातत्य गृहित धरता येत नाही. येणारी अध्यक्षपदे जर पूर्वसुरींची दृष्टी सामायिक करत नसतील, तर बहुवर्षीय सहकार्य झपाट्याने झिजू शकते. दक्षिण आफ्रिकेकडून अमेरिकेकडे झालेल्या संक्रमणातून हे स्पष्ट होते की G20 ची दिशा किती प्रमाणात नेतृत्वाच्या निवडींवर अवलंबून आहे आणि समन्वय यंत्रणांना ऐच्छिक मानले गेले तर सातत्य किती सहजपणे धोक्यात येऊ शकते.
सॅन्ड्रा थाचिरिकल प्रताप या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sandra Thachirickal Prathap is a Research Assistant with the Observer Research Foundation’s (ORF) Strategic Studies Programme (SSP). Her research examines the geopolitical dynamics of the Global ...
Read More +
PREV
