अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये हवामान कृतींचा विकासाभिमुख दृष्टिकोन दिसतो ज्यात वाढ, पायाभूत सुविधा आणि उत्सर्जन कमी करण्याच्या उपायांना प्राधान्य दिले असले तरी अनुकूलन तुलनेने अप्रत्यक्ष राहते; परिणामी वाढत्या हवामान धक्क्यांच्या पार्श्वभूमीवर संवेदनशील घटकांसाठी संरक्षण अपुरे राहण्याचा धोका निर्माण होतो.
अतिरंजित आणि गोंगाटपूर्ण हवामान कथानकांपासून दूर जात, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 हवामान अनुकूलनाच्या केंद्रस्थानी विकासाला ठेवते. उत्पादकतेत वाढ, परवडणारी आणि विश्वासार्ह ऊर्जा उपलब्धता, तसेच मजबूत संस्थात्मक क्षमता यांद्वारे सामाजिक लवचिकता बळकट करण्यावर भर दिला जातो. हवामान बदल हा स्वतंत्र कृतीद्वारे हाताळायचा विषय नसून, विकासाशी निगडित आव्हान म्हणून मांडला जातो. जिथे धोके हे वाढ, पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी उपायांद्वारे अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापित करता येतात. मात्र, हा दृष्टिकोन किती प्रमाणात सर्वोत्तम आणि पुरेसा आहे, आणि अर्थसंकल्प 2026–27 या संदर्भात कुठे उभा आहे, हा व्यापक प्रश्न उपस्थित होतो.
आजचा बराचसा हवामानविषयक वाद हा पर्यावरणीय कूटनीतीच्या पूर्वीच्या टप्प्यातून उद्भवला आहे, ज्याची सुरुवात पाश्चिमात्य देशांमध्ये झाली. 1972 मधील स्टॉकहोम परिषद हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला, कारण या परिषदेत पर्यावरणीय मुद्दे जागतिक कूटनीतीच्या केंद्रस्थानी आले आणि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (युनायटेड नेशन्स इनव्हायरन्मेंट UNEP) ची स्थापना झाली. पुढील काळात हवामानविषयक चिंता प्रामुख्याने प्रगत औद्योगिक अर्थव्यवस्थांमध्ये ओळखल्या आणि संस्थात्मक स्वरूपात रूजल्या, कारण वेगवान औद्योगिकीकरणाचे परिणाम तेथे आधीच दिसू लागले होते. यामुळे पाश्चिमात्य देशांना हवामान बदलाच्या चर्चेचा आराखडा घडवण्यात आणि त्याचे शासन व्यवस्थापन करण्यामध्ये अग्रणी भूमिका मिळाली आणि ती कोणत्याही नियोजनामुळे नव्हे, तर त्यांच्या विकासाच्या आधीच्या टप्प्यामुळे. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान आराखड्याची रचना देखील या क्रमिक प्रक्रियेचे प्रतिबिंब आहे, ज्यात औद्योगिकदृष्ट्या विकसित देशांनी नेतृत्व घ्यावे आणि विकसनशील देशांनी त्यानंतर पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली. या अर्थाने, हवामानविषयक प्रवाह आर्थिक इतिहास आणि विकासाच्या टप्प्यांशी सुसंगतपणे विकसित झाला औद्योगिक वाढ, त्यानंतर पर्यावरणीय ताण, आणि शेवटी जागतिक हवामान शासन व्यवस्था.
हवामान बदल हा स्वतंत्र कृतीद्वारे हाताळायचा विषय नसून, विकासाशी निगडित आव्हान म्हणून मांडला जातो. जिथे धोके हे वाढ, पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी उपायांद्वारे अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापित करता येतात.
प्रगत अर्थव्यवस्थांतील अलीकडील अनुभवांचा विचार करत आर्थिक सर्वेक्षण असे नमूद करते की जागतिक हवामान अजेंडा एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. उदाहरणार्थ, युरोपमधील काही भागांतील घडामोडी दर्शवतात की प्रणालीची म्हणजेच सिस्टीमची पुरेशी तयारी नसताना जलद गतीने डीकार्बनायझेशन केल्यास वीज जाळ्यावर ताण, विश्वासार्हतेच्या समस्या आणि संतुलन खर्चात वाढ होऊ शकते. या अनुभवातून स्पष्ट होते की ऊर्जा संक्रमण ही केवळ अक्षय ऊर्जेची क्षमता वाढवण्याची बाब नसून संपूर्ण प्रणालीशी निगडित व्यापक आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वेक्षण भारतासाठी हवामान कृतीला विकासाशी निगडित प्रश्न म्हणून मांडते, जिथे वाढ, ऊर्जा सुरक्षा आणि संस्थात्मक क्षमता या लवचिकता (रेसिलन्स) निर्माण करण्यासाठी अत्यावश्यक ठरतात.
संदेश स्पष्ट आहे, हवामान कृती ही व्यवहार्य, योग्य क्रमाने राबवलेली आणि मानवी कल्याणावर केंद्रित असावी; केवळ लक्ष्यपूर्ती किंवा प्रतीकात्मक घोषणांवर आधारित नसावी. आता खरी कसोटी ही आहे की अर्थसंकल्प 2026–27 या दृष्टीकोनाला कितपत प्रभावीपणे हाताळतो.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023–24 मध्ये हरित वाढ (ग्रीन ग्रोथ) या संकल्पनेची ओळख करून देण्यात आली होती. त्यानंतरच्या अर्थसंकल्पांनी अक्षय ऊर्जेसाठी वाढीव समर्थन आणि अधिक सखोल समन्वयाद्वारे या कथनाला बळ दिले. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प 2026–27 हा हवामान–विकास कृतीकडे स्पष्टपणे झुकणारा टप्पा ठरतो. हवामान अजेंडा “विकास-प्रथम” या धोरणाद्वारे पुढे नेला जात आहे, ज्यात व्यापक धोरणात्मक चौकटींपेक्षा ठोस वित्तीय उपायांवर भर दिला गेला आहे. यामुळे हेतूपासून अंमलबजावणीकडे झालेल्या संक्रमणाचे प्रतिबिंब दिसते.
अर्थसंकल्पातील बहुतांश हवामान-संबंधित उपाय उत्सर्जन कमी करण्याशी केंद्रित आहेत, जे पायाभूत सुविधा व क्षमतावृद्धीवर लक्ष केंद्रित करतात; अपेक्षित परिणाम आणि संरक्षक उपायांबाबत तपशील मर्यादित आहे.
अर्थसंकल्प भारताच्या हवामान धोरणाला विकासाभिमुख वित्तीय चौकटीत बसवतो, ज्यामध्ये पारंपरिक वाढीच्या प्राधान्यांना हवामान उद्दिष्टांशी जोडले जाते. हवामान आणि उत्सर्जन कमी करणे (मिटिगेशन) दृष्टिकोनातून पाहता, कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन अँड स्टोरेज (CCUS) साठी स्वतंत्र तरतुदी, स्वच्छ ऊर्जा पुरवठा साखळ्यांसाठी विस्तारित समर्थन, तसेच पायाभूत क्षेत्रांत हवामान घटकांचे एकत्रीकरण यामध्ये हे प्रतिबिंबित होते. सौर घटक आणि महत्त्वाच्या खनिजांवरील सीमाशुल्क सवलती, नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाच्या (MNRE) अर्थसंकल्पात 24 टक्क्यांची वाढ, बायोगॅसवरील उत्पादन शुल्कात कपात, तसेच अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी शुल्क सवलती यांसारख्या उपायांचा यात समावेश आहे. विकासाच्या दृष्टीने, पायाभूत सुविधांसाठी रुपये 12.2 लाख कोटींची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे. जरी ही तरतूद स्पष्टपणे हवामान अनुकूलन म्हणून मांडलेली नसली, तरी संपर्कसुविधा, सेवा वितरण आणि धक्के सहन करण्याची क्षमता (शॉक अब्सॉर्प्शन) सुधारून ती आर्थिक आणि भौतिक लवचिकता बळकट करते. कल्याणाच्या संदर्भात, गृहनिर्माणावरील खर्चात आर्थिक वर्ष 2025–26 च्या तुलनेत 7.7 टक्क्यांची वाढ, तसेच ग्रामीण पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमांवरील गुंतवणूक यामुळे कुटुंबांची हवामान-संबंधित तणावांना तोंड देण्याची क्षमता वाढते. या उपाययोजनांमुळे असुरक्षितता कमी होऊन आणि अनुकूलन क्षमता सुधारून हवामान लवचिकतेशी अप्रत्यक्ष परंतु महत्त्वपूर्ण संबंध निर्माण होतात.
अर्थसंकल्पातील हवामान व पर्यावरण धोरणाची विकासाभिमुख मांडणी एकूणच तर्कसंगत आणि समर्थनीय असली, तरी एक महत्त्वाची चिंता अशी आहे की वाढीवर आधारित परिणामांवर आणि ‘ट्रिकल-डाउन’ म्हणचेच क्रमिक फायद्यांवर जास्त अवलंबून राहिल्यास हवामान धोरणाची वास्तविक प्राधान्यक्रम व खोली झाकाळली जाऊ शकते. अर्थसंकल्पातील बहुतांश हवामान-संबंधित उपाय उत्सर्जन कमी करण्याशी केंद्रित आहेत, जे पायाभूत सुविधा व क्षमतावृद्धीवर लक्ष केंद्रित करतात; अपेक्षित परिणाम आणि संरक्षक उपायांबाबत तपशील मर्यादित आहे. उदाहरणार्थ: अ) हवामान-संबंधित आपत्ती आता केवळ सैद्धांतिक धोके राहिलेले नाहीत तर पूर, चक्रीवादळे, उष्णतेच्या लाटा आणि भूस्खलन आधीच मोठे आर्थिक व सामाजिक नुकसान करत आहेत. तरीही या जोखमींवरील प्रतिसाद स्वतंत्र अनुकूलन वित्तीय चौकट किंवा हवामान-लवचिक पायाभूत सुविधांसाठी स्पष्ट धोरणाऐवजी एकत्रित भांडवली पायाभूत खर्चातच समाविष्ट करण्यात आले आहेत; आणि ब) पर्यावरणीय व सामाजिक बाह्य परिणामांचा प्रश्न अद्याप पुरेशा प्रमाणात हाताळलेला दिसत नाही. अरावली पर्वतरांगा खाणकामासाठी खुल्या करण्याबाबतच्या अलीकडील चर्चांसह, दुर्मिळ आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या उत्खननावर दिलेला भर पर्यावरणीय व सामाजिक खर्चांच्या स्पष्ट लेखांकनाचा आणि संरक्षक उपायांचा अभाव अधोरेखित करतो. यामुळे विकासाभिमुख हवामान धोरण प्रभावी असले तरी, त्यास अधिक स्पष्ट अनुकूलन आराखडा आणि पर्यावरणीय जबाबदारीची संस्थात्मक हमी जोडणे आवश्यक ठरते.
प्रत्यक्षात, अनुकूलन अजूनही अप्रत्यक्षपणे हाताळले जात आहे, या गृहितकावर की वाढ आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार आपोआप लवचिकता वाढवेल. हा दृष्टिकोन आधीपासूनच धक्के सहन करण्यास सक्षम असलेल्या कुटुंबांना आणि प्रदेशांना अधिक लाभ देतो, तर संवेदनशील घटक तुलनेने उघडेच राहतात. आर्थिक सर्वेक्षणात अनुकूलन क्षेत्रातील प्रगतीचा उल्लेख आहे जसे की अनुकूलन-संबंधित क्षेत्रांवरील वाढीव सार्वजनिक खर्च आणि समुदाय-आधारित उपक्रम तरीही सर्वेक्षण आणि अर्थसंकल्प 2026–27 दोन्ही ठिकाणी महत्त्वाच्या खनिजांवर, कार्बन बाजारपेठांवर, हवामान वित्त आणि अक्षय ऊर्जेवर आधारित उत्सर्जन कमी करण्याच्या उपायांवर अधिक भर दिसतो. परिणामी, अनुकूलनाला ना तितकी धोरणात्मक स्पष्टता मिळते, ना तितकी वित्तीय प्राधान्यता.
आदर्शतः, भारताच्या हवामान चर्चेत शमन म्हणजेच उत्सर्जन कमी करणे आणि ऊर्जा संक्रमणाबरोबरच अनुकूलन हा एक केंद्रस्थानी स्तंभ असायला हवा. आर्थिक, औद्योगिक आणि बाजारपेठीय आकर्षणामुळे शमनाला अधिक लक्ष मिळते; परंतु दीर्घकालीन हवामान सुरक्षिततेसाठी अनुकूलन तितकेच आवश्यक आहे. पुढे जाताना, खऱ्या अर्थाने विकासाभिमुख हवामान धोरण केवळ वाढीच्या ‘ट्रिकल-डाउन’ परिणामांवर किंवा स्वच्छ तंत्रज्ञानाच्या हळूहळू होणाऱ्या विस्तारावर अवलंबून राहू शकत नाही. त्याऐवजी विकास हा जाणीवपूर्वक आणि लक्ष्यित असावा, ज्यामध्ये राष्ट्रीय हवामान प्राधान्ये, शहरी लवचिकता आणि उष्णतेचा ताण, अन्न व पाणी सुरक्षा, तसेच संवेदनशील उपजीविकांचे संरक्षण यांवर स्पष्ट लक्ष केंद्रित केले जाईल. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी स्पष्ट उद्दिष्टे, स्वतंत्र वित्तीय तरतुदी आणि काही बाबतींत स्वतंत्र धोरणात्मक चौकटी आवश्यक असतील जे अनुकूलनाला केवळ वाढीचा अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणून न पाहता असेल.
मनीष वैद्य हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manish Vaidya is a Research Assistant with ORF’s Centre for New Economic Diplomacy. His work centres on research and active engagement in applied economics, with a ...
Read More +
PREV
