गल्फचा पैसा आता भारताऐवजी स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेकडे? भारतासाठी धोक्याची घंटा

गेल्या दशकातील बहुतांश काळात, गल्फमधील सार्वभौम संपत्ती निधींनी Sovereign Wealth Funds (SWFs) भारताच्या पायाभूत सुविधा भांडवली संरचनेत शांत पण महत्त्वाची भूमिका बजावली. 2017 मध्ये अबू धाबी इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) ही नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) मास्टर फंडमधील पहिली आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार ठरली आणि तिने US$1 अब्जची बांधिलकी जाहीर केली. हा मंच विशेषतः भारतातील लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा आणि वाहतूक क्षेत्रांमध्ये दीर्घकालीन सार्वभौम भांडवल प्रवाहित करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. या संबंधामागे अशी कार्यकारी धारणा होती की गल्फमधील सार्वभौम भांडवल भारताच्या पायाभूत सुविधा उभारणीत दीर्घकाळ टिकणारा भागीदार ठरेल. मात्र, जरी ही बदलती परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची कथा सांगत असली तरी, आता ही धारणा नव्याने समजून घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

गल्फमधील भांडवलाचा बदलता कल हा प्रामुख्याने त्यांच्या देशांतर्गत गरजांना दिलेला तर्कसंगत प्रतिसाद आहे. सौदी अरेबियाच्या पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट फंडाने (PIF) 2021 ते 2025 या कालावधीत नव्या देशांतर्गत प्रकल्पांमध्ये US$199 अब्जपेक्षा अधिक गुंतवणूक केली, जी त्या काळातील राज्याच्या एकूण गैरतेल GDP च्या सुमारे 10 टक्के होती. नुकतीच मंजूर झालेली 2026 ते 2030 ही धोरणात्मक रूपरेषा हाच प्रवाह पुढे नेत असून, स्पर्धात्मक देशांतर्गत परिसंस्था विकसित करणे आणि धोरणात्मक राष्ट्रीय मालमत्तांची क्षमता उघड करणे यावर तिचा भर आहे. 2025 मध्ये गल्फ SWFs यांनी एकत्रितपणे US$126 अब्जची गुंतवणूक केली, जी जागतिक सार्वभौम गुंतवणूक खर्चाच्या 43 टक्के होती, आणि त्यांचा आंतरराष्ट्रीय विस्तारही सुरूच आहे. मात्र, त्यांच्या गुंतवणूक वाटपाचे केंद्र निकट भविष्यात बदलू शकते, आणि भारताने त्यानुसार नियोजन करणे आवश्यक आहे. 

तक्ता 1 : प्रमुख गल्फ सार्वभौम संपत्ती निधी (SWFs) - व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (AUM) आणि वार्षिक गुंतवणूक (2024)

स्रोत: Deloitte Middle East, Gulf Sovereign Wealth Funds Report, मार्च 2025

या बदलाला अधिक तातडीचे स्वरूप देणारी बाब म्हणजे सध्या उभे राहिलेले प्रादेशिक संकट. 2025 दरम्यान इस्रायल आणि इराण संघर्षात झालेली तीव्र वाढ आणि 2026 मध्ये त्याचे व्यापक प्रादेशिक संघर्षात झालेले रूपांतर यामुळे गल्फ अर्थव्यवस्थांसमोर अनिश्चिततेची नवी आणि गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ब्रेंट क्रूडचे दर प्रति बॅरल US$100 च्या पुढे गेल्याने आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणाव पुन्हा वाढल्याने, गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) सरकारांसमोर एक विरोधाभासी परिस्थिती उभी राहिली आहे. कागदोपत्री तेल महसूल वाढत असला तरी वाढते सुरक्षा खर्च, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि वित्तीय दबाव यांमुळे सार्वभौम संपत्ती निधी (SWFs) परदेशातील गुंतवणुकीपेक्षा देशांतर्गत स्थैर्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. भारतासाठी याचा अर्थ असा आहे की स्वतःची आर्थिक लवचिकता टिकवून ठेवण्यात व्यस्त असलेला गल्फ, किमान निकट भविष्यात तरी, भारतीय पायाभूत सुविधांसाठी संयमी बाह्य भांडवलाचा स्रोत म्हणून दोन वर्षांपूर्वीइतका उपलब्ध राहिलेला नाही.

गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) सरकारांसमोर एक विरोधाभासी परिस्थिती उभी राहिली आहे. कागदोपत्री तेल महसूल वाढत असला तरी वाढते सुरक्षा खर्च, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि वित्तीय दबाव यांमुळे सार्वभौम संपत्ती निधी (SWFs) परदेशातील गुंतवणुकीपेक्षा देशांतर्गत स्थैर्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत.

भारताची असुरक्षितता ही मूलतः संरचनात्मक स्वरूपाची आहे. 2020 ते 2025 या कालावधीत ऊर्जा, रस्ते, शहरी पायाभूत सुविधा आणि रेल्वे क्षेत्रांतील US$1.4 ट्रिलियन गुंतवणुकींचा समावेश असलेली देशाची नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) ही काही प्रमाणात दीर्घकालीन जागतिक संस्थात्मक भांडवल उभारण्याच्या गृहितकावर आधारित होती, जे देशांतर्गत सार्वजनिक खर्चाला पूरक ठरेल, कारण संपूर्ण भार केवळ सार्वजनिक खर्चावर टाकणे व्यवहार्य नाही. वित्तपुरवठ्यातील तूट GDP च्या 5 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे, आणि मार्च 2025 पर्यंत NIP मधील खासगी क्षेत्राचा सहभाग 1 टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला आहे.

महत्त्वाकांक्षेमागील क्षमतेची कमतरता

भूराजकीय-आर्थिक परिस्थितीमुळे ही स्पर्धा आणखी तीव्र झाली आहे. चीनची बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) योजना मंदावल्याचं मानलं जात असतानाच, 2025 मध्ये या उपक्रमाने स्थापनेपासूनचा सर्वाधिक सहभाग नोंदवला. BRI देशांमधील बांधकाम करार आणि गुंतवणूक 213 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचली, जी 2024 च्या तुलनेत 81 टक्क्यांनी अधिक आहे. आफ्रिकेत, जिथे गल्फ SWF ची उपस्थिती तुलनेने मर्यादित आहे, तिथे चीनच्या BRI अंतर्गत बांधकाम करारांमध्ये 283 टक्क्यांची वाढ होऊन ती 61.2 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवर पोहोचली.

आकृती 1 : चीनची बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) - एकूण वार्षिक सहभाग, 2021–2025 (अब्ज अमेरिकी डॉलर्स)

स्रोत: Green Finance & Development Center आणि Griffith Asia Institute, वार्षिक BRI गुंतवणूक अहवाल (विविध वर्षे)

चीनच्या राज्य-नियंत्रित कर्जपुरवठा मॉडेलवर पाश्चिमात्य संस्थात्मक गुंतवणूकदारांप्रमाणे जोखीम-आधारित परताव्याची बंधने नाहीत, तसेच सध्या गल्फ भांडवलावर असलेल्या देशांतर्गत प्राधान्यांच्या दबावाचाही त्यावर परिणाम होत नाही. जेव्हा सार्वभौम भांडवल एखाद्या भौगोलिक क्षेत्रातून मागे सरकते, तेव्हा चीनची विकास वित्तीय यंत्रणा त्या निर्माण झालेल्या जागेत संरचनात्मकदृष्ट्या प्रवेश करण्यासाठी सक्षम स्थितीत असते. याउलट, G7 च्या पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेंटने 2027 पर्यंत US$600 अब्ज उभारण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु 2024 च्या मध्यापर्यंत केवळ US$60 अब्जच उभारले गेले होते. हे खासगी भांडवल उभारणी मॉडेलमधील उद्दिष्ट आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांतील सातत्यपूर्ण दरी स्पष्ट करते.

विकास वित्तपुरवठ्याच्या प्रश्नात भारत केवळ प्रेक्षक नाही; तो आधीपासूनच एक सक्रिय भागीदार आहे, आणि सामान्यतः मान्य केल्या जाणाऱ्या पातळीपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण आहे. EXIM बँकेच्या लाइन्स ऑफ क्रेडिट (LOC) कार्यक्रमाद्वारे भारताने या कार्यक्रमाच्या स्थापनेपासून US$32 अब्जांपेक्षा अधिक सवलतीच्या कर्जपुरवठ्याचा विस्तार केला आहे. आफ्रिकेत भारतीय LOCs अंतर्गत टांझानियातील रेल्वे, इथिओपियातील ऊर्जा पायाभूत सुविधा, र्वांडातील रुग्णालये आणि पश्चिम आफ्रिकेतील जलव्यवस्था प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यात आला आहे. ही केवळ आकांक्षात्मक भूमिका नसून, दोन दशकांत शांतपणे उभारलेला एक कार्यकारी अनुभव आहे, ज्यामध्ये 65 भागीदार देशांमधील पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, आरोग्यसेवा आणि कनेक्टिव्हिटी क्षेत्रांचा समावेश आहे.

विकास वित्तपुरवठ्याच्या प्रश्नात भारत केवळ प्रेक्षक नाही; तो आधीपासूनच एक सक्रिय भागीदार आहे, आणि सामान्यतः मान्य केल्या जाणाऱ्या पातळीपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण आहे.

निश्चितच, भारताकडे विकास वित्तपुरवठ्याची क्षमता आहे, परंतु सध्या अस्तित्वात असलेली व्यवस्था अजूनही मर्यादित आकाराची, विखुरलेली आणि भारताच्या व्यापक धोरणात्मक महत्त्वाकांक्षांशी पुरेशी जोडलेली नाही. NIIF सध्या अंदाजे US$4.9 अब्ज मालमत्ता व्यवस्थापित करत आहे आणि नव्या भांडवलातून US$4 अब्ज उभारण्याची योजना जाहीर केली आहे. ही निश्चितच स्वागतार्ह वाढ असली तरी, तिचा मुख्य भर अजूनही देशांतर्गत गुंतवणुकीवरच आहे. EXIM बँकेचे LOC मॉडेल द्विपक्षीय प्रकल्प वित्तपुरवठ्यासाठी प्रभावी ठरले असले, तरी ते अजून तृतीय देशांतील बाजारांमध्ये चीनच्या राज्यआधारित वित्तपुरवठ्याशी प्रमाणात्मक पातळीवर स्पर्धा करू शकेल, अशा सहगुंतवणूक संरचनेत विकसित झालेले नाही. सध्याचा काळ या पायाभूत रचनेवर पुढे जाण्याची मागणी करतो. यासाठी स्पष्ट बाह्य उद्दिष्ट असलेला अधिक आक्रमक भांडवलीकरण केलेला NIIF, अटी आणि अंमलबजावणीच्या गती या दोन्ही बाबतीत चीनच्या द्विपक्षीय वित्तपुरवठ्याशी स्पर्धा करू शकेल अशी अधिक वेगवान EXIM बँक भूमिका, आणि भारत व भागीदार अर्थव्यवस्थांचे हितसंबंध जुळणाऱ्या बाजारांमध्ये अमेरिकेच्या डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन (DFC) भागीदारीचा अधिक जाणीवपूर्वक सहगुंतवणूक मंच म्हणून वापर आवश्यक आहे.

संकटामुळे स्पष्ट झालेलं वास्तव

महत्त्वाचं म्हणजे, सध्याचं गल्फ संकट विकास वित्तपुरवठ्याच्या क्षेत्रात भारत-गल्फ संबंधांचे दरवाजे बंद करत नाही. उलट, ते कदाचित या संबंधांची अधिक टिकाऊ स्वरूपात पुनर्रचना करू शकते. GCC अर्थव्यवस्था प्रादेशिक अस्थिरतेचा सामना करत असताना त्या आर्थिक विविधीकरण, तृतीय देशीय सहगुंतवणूक आणि स्वतःच्या धोरणात्मक अवलंबित्वात घट करणाऱ्या कनेक्टिव्हिटी चौकटींबाबत अधिक रस दाखवत आहेत. ADIA चे नवे GIFT सिटी कार्यालय आणि भारतात US$75 अब्ज गुंतवणुकीची UAE ने जाहीर केलेली महत्त्वाकांक्षा या एखाद्या जुन्या युगाचे अवशेष नाहीत, तर अधिक परिपक्व द्विपक्षीय व्यवस्थेची पायाभरणी आहेत. भारत गल्फ देशांना जे देऊ शकतो, ते म्हणजे नेहमीप्रमाणेच एक मोठी, स्थिर आणि वेगाने वाढणारी देशांतर्गत बाजारपेठ, तसेच आता व्यापक हिंदी महासागर आणि दक्षिण आशियाई परिसरात विश्वासार्ह सह-गुंतवणूकदार म्हणून वाढती भूमिका.

सध्याचा काळ या पायाभूत रचनेवर पुढे जाण्याची मागणी करतो. यासाठी स्पष्ट बाह्य उद्दिष्ट असलेला अधिक आक्रमक भांडवलीकरण केलेला NIIF, अटी आणि अंमलबजावणीच्या गती या दोन्ही बाबतीत चीनच्या द्विपक्षीय वित्तपुरवठ्याशी स्पर्धा करू शकेल अशी अधिक वेगवान EXIM बँकेची भूमिका, आणि भारत व भागीदार अर्थव्यवस्थांचे हितसंबंध जुळणाऱ्या बाजारांमध्ये अमेरिकेच्या डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन (DFC) भागीदारीचा अधिक जाणीवपूर्वक सहगुंतवणूक (co-investment) मंच म्हणून वापर आवश्यक आहे.

यातील अधिक मूलभूत मुद्दा म्हणजे वित्तपुरवठा क्षमता आणि धोरणात्मक विश्वासार्हता यांतील संबंध. ग्लोबल साऊथचे नेतृत्व करण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा, जी त्याच्या G20 अध्यक्षतेमुळे अधिक दृढ झाली असून भारत मध्यपूर्व युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC) आणि क्वाडसारख्या चौकटींमध्ये दिसून येते, त्या महत्त्वाकांक्षेला अनुरूप अशा संस्थात्मक साधनांची गरज आहे. गल्फ संकट आणि त्यातून वेगाने बदलत असलेली SWF गुंतवणूक धोरणं भारताच्या या महत्त्वाकांक्षेला कमकुवत करत नाहीत, उलट ती अधिक स्पष्ट आणि तीव्र करतात. भारताकडे आधीपासूनच मजबूत विकास वित्तीय संरचनेची पायाभूत चौकट आहे, मात्र आता गरज आहे ती भारताच्या जागतिक स्थानाला साजेशा प्रमाणात ती अधिक व्यापक आणि सक्षम करण्याची.

सौम्य भौमिक हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'च्या 'सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी' (CNED) मध्ये फेलो आणि 'जागतिक अर्थव्यवस्था आणि शाश्वतता' (World Economies and Sustainability) चे प्रमुख (Lead) आहेत.

• Developing and Emerging Economies
• India
• Developing and Emerging Economies
• gulf cooperation council
• gulf sovereign wealth funds
• gulf swf engagement
• India
• Middle East
• national infrastructure pipeline
• national investment and infrastructure fund
• public investment fund
• us iran war

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT