वाढत्या अस्थिर प्रादेशिक सुरक्षा वातावरणात जपानचा विक्रमी 2026 संरक्षण खर्च हा देशाच्या धोरणात्मक प्राधान्यांचे पुनर्संतुलन सूचित करतो.
जपानने आर्थिक वर्ष 2026 साठी सुमारे JPY8.9 ट्रिलियन (अंदाजे US$58 बिलियन) इतका विक्रमी संरक्षण अर्थसंकल्प मंजूर केला असून, हे खर्चवाढीचे सलग 12 वे वर्ष ठरते आणि इंडो-पॅसिफिकमधील कायमस्वरूपी धोरणात्मक चिंतेकडे लक्ष वेधते. यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या JPY8.8 ट्रिलियन च्या प्रारंभिक तरतुदीपेक्षा वाढवून या अर्थसंकल्पास 26 डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हा खर्च आर्थिकवर्ष 2025 च्या तुलनेत सुमारे 3.8 टक्क्यांनी अधिक असून, 2027 या मूळ लक्ष्याच्या आधीच GDP च्या 2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने आखलेल्या टोकियोच्या पाच वर्षांच्या JPY43 ट्रिलियन (सुमारे US$275 बिलियन) च्या संरक्षण-विस्तार योजनेला पुढे नेतो.
2026 च्या अर्थसंकल्पाचे एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे प्रतिबंधक क्षमता आणि आधुनिकीकरणावर दिलेला भर.
2026 च्या अर्थसंकल्पाचे एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे प्रतिबंधक क्षमता आणि आधुनिकीकरणावर दिलेला भर. मल्टिलेयर्ड कोस्टल डिफेन्स नेटवर्क (“Shield” (शिल्ड) प्रणाली - सिंक्रोनायस्ड, हायब्रीड, इंटिग्रेटेड अँड एन्हान्सड लिटोरल डिफेन्स) खरेदी व तैनातीसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. ही प्रणाली हवाई, पृष्ठभागीय आणि पाण्याखालील मानवरहित प्लॅटफॉर्मचे एकत्रीकरण करण्यासाठी रचित आहे. यासोबतच, अमेरिकेत तयार झालेल्या MQ-9B सी गार्डियन सारख्या दीर्घकालीन निरीक्षण क्षमतेच्या ड्रोनच्या चाचण्यांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. Type-12 पृष्ठभाग-ते-जहाज क्षेपणास्त्रांच्या अधिक पल्ल्याच्या सुधारित आवृत्त्यांची खरेदी ही क्षेपणास्त्र क्षमतांवरील गुंतवणुकीचे एक उदाहरण आहे. या क्षमतांना जपानने दीर्घकाळ आपल्या सुरक्षा धोरणाचा मुख्य घटक मानले आहे. यावरून जपानच्या ऐतिहासिकदृष्ट्या पूर्णपणे संरक्षणात्मक भूमिकेतून दूर जाण्याचा संकेत मिळतो.
या अर्थसंकल्पीय निवडी जपानच्या विकसित होत असलेल्या व्यापक रणनीतिक पुनर्संयोजनाचा भाग आहेत. डिसेंबर 2022 मध्ये मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या सध्याच्या नॅशनल सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी (NSS) मध्ये प्रादेशिक सुरक्षा वातावरणाला दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे सर्वात गंभीर वातावरण असे वर्णन करण्यात आले होते आणि चीन व उत्तर कोरिया यांना जपानच्या धोका-मूल्यांकनाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले होते. या रणनीतीने जपानच्या तात्काळ सीमांपलीकडे प्रतिबंधक क्षमता वाढवण्यासाठी अत्याधुनिक साधनसामग्रीची खरेदी, व्यापक संरक्षण क्षमता आणि अमेरिकेसोबतच्या आघाडीच्या चौकटीत अधिक घट्ट एकात्मता यांना चालना दिली आहे.
ऑक्टोबर 2025 मध्ये पदभार स्वीकारलेल्या पंतप्रधान साने ताकाची यांनी जीडीपीच्या 2 टक्के इतका संरक्षण खर्च मार्च 2026 पर्यंत पुढे आणण्याचा आणि NSS तसेच संबंधित रणनीतिक दस्तऐवजांचा आढावा सुरू करण्याचा संकेत देत या प्रयत्नांना गती देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. 2026 अखेरीस पूर्ण होण्याची अपेक्षा असलेला हा आढावा, चीनच्या वाढत्या लष्करी हालचाली, उत्तर कोरियाच्या सातत्यपूर्ण क्षेपणास्त्र चाचण्या आणि इंडो-पॅसिफिकमधील व्यापक रणनीतिक बदल यांसह प्रादेशिक भू-राजकीय वास्तवाशी जपानचे संरक्षण धोरण सुसंगत करण्याची टोकियोची इच्छा दर्शवतो.
या अर्थसंकल्पीय निवडी जपानच्या विकसित होत असलेल्या व्यापक रणनीतिक पुनर्संयोजनाचा भाग आहेत.
संरक्षण खर्चातील ही वाढती दिशा भू-राजकीय दबावांशीही सुसंगत आहे, विशेषतः वॉशिंग्टनकडून येणाऱ्या दबावाशी, जिथे सहयोगी देशांमध्ये अधिक भार वाटून घेणे म्हणजेच बर्डन-शेअरिंग करण्यावर भर दिला जात आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अमेरिका नॅशनल सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी 2025 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाच्या प्राधान्यांनुसार अधिक व्यवहाराधिष्ठित (ट्रांजेक्शनल) आणि निवडक दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, वाढीव संरक्षण अर्थसंकल्प टोकियोचा केवळ स्वतःच्या प्रतिबंधक क्षमतांना बळकटी देण्याचा नव्हे, तर प्रादेशिक सुरक्षेत अधिक सक्रिय भागीदार म्हणून भूमिका निभावण्याचा ठाम संकेत देतो. तसेच, ट्रम्प चीनसोबत असा करार करू शकतात की ज्यातून प्रदेशाची प्रत्यक्ष विभागणी होईल, अशी भीती जपानला वाटते. ही चिंता अलीकडेच पंतप्रधान साने ताकाची यांच्या तैवान-संबंधित संकटात जपानी लष्करी सहभागाबाबत संसदेतील विधानांनंतर बीजिंग–टोकियो संबंध बिघडल्याने अधिक तीव्र झाली आहे.
शेजारी देश चीन आणि दक्षिण कोरिया देखील सातत्याने आपला संरक्षण खर्च वाढवत आहेत. चीनकडे जागतिक स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकाचा संरक्षण अर्थसंकल्प असून, 2025 साठी लष्करी खर्च अंदाजे 1.78 ट्रिलियन yuan (सुमारे US$246 बिलियन) इतका झाला आहे, जो 7.2 टक्के वाढ दर्शवतो. एक-अंकी वाढीचा दर असला तरी, बीजिंगचा संरक्षण खर्च परिमाणात्मकदृष्ट्या शेजारी देशांपेक्षा खूप मोठा आहे आणि नौदल शक्ती, क्षेपणास्त्र दल, तसेच एरोस्पेस क्षमतांसारख्या क्षेत्रांमध्ये PLA च्या दीर्घकालीन आधुनिकीकरणावर भर अधोरेखित करतो.
दक्षिण कोरियाचाही 2026 चा संरक्षण अर्थसंकल्प वाढीच्या मार्गावर असून, सरकारने सुमारे KRW 66.3 ट्रिलियन (अंदाजे **US$47 बिलियन) इतका खर्च मंजूर केला आहे. ज्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 8.2 टक्के वाढ दिसते. दक्षिण कोरियाची ही तरतूद पारंपरिक संरक्षण प्रणाली बळकट करण्याच्या (जसे की कोरियन-शैलीतील थ्री-ॲक्सिस इंटिग्रेटेड डिफेन्स आणि देखरेख जाळे) तसेच AI आणि प्रगत गुप्तचर साधनांसह भविष्योन्मुख क्षमतांचा विकास करण्याच्या दुहेरी प्राधान्यांचे प्रतिबिंब आहे.
संरक्षण खर्चातील ही वाढती दिशा भू-राजकीय दबावांशीही सुसंगत आहे, विशेषतः वॉशिंग्टनकडून येणाऱ्या दबावाशी, जिथे सहयोगी देशांमध्ये अधिक भार वाटून घेणे म्हणजेच बर्डन-शेअरिंग करण्यावर भर दिला जात आहे.
तिन्ही देशांनी संरक्षण खर्च वाढवला असला, तरी चीनचा अर्थसंकल्प जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्या स्वतंत्र तरतुदींपेक्षा खूप मोठा आहे. जपानची वाढ अधिक सक्रिय प्रतिबंधक भूमिकेकडे झालेल्या झुकावाचे द्योतक आहे; चीनचा खर्च प्रादेशिक धोरणात्मक महत्त्वाकांक्षांशी सुसंगत राहतो; तर दक्षिण कोरियाची वाढ उत्तर कोरियाकडून येणाऱ्या धोक्यांबाबतची चिंता आणि स्वावलंबी संरक्षण क्षमतांकडे झुकाव दर्शवते.
जपानमध्ये मात्र या अर्थसंकल्पीय वाढीबाबत देशांतर्गत संकोच दिसून येतो. जगातील सर्वाधिक सार्वजनिक कर्ज असलेल्या आणि झपाट्याने वृद्ध होत असलेल्या लोकसंख्येच्या देशात संरक्षण खर्च वाढवणे, धोरणात्मक प्राधान्ये आणि आर्थिक शाश्वतता यावर अपरिहार्यपणे चर्चा घडवते. उच्च संरक्षण खर्चासाठी शाश्वत निधी उभारण्याच्या दृष्टीने उत्पन्नकर वाढवण्याचा प्रस्ताव पुढे येत असून, हा मुद्दा विशेषतः संवेदनशील ठरतो. मात्र, हा कर कधी लागू करायचा, यावर सत्ताधारी आघाडीतील लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि जपान इनोव्हेशन पार्टी यांच्यात मतभेद कायम आहेत. याशिवाय, जपानच्या भविष्यातील सुरक्षा भूमिकेबाबतही चर्चा सुरू आहे यात संविधानिक मर्यादा, तसेच तीन अण्वस्त्र-विरोधी तत्त्वे यांसारख्या दीर्घकालीन तत्त्वांच्या संभाव्य पुनर्विचाराचाही समावेश आहे.
जगातील सर्वाधिक सार्वजनिक कर्ज असलेल्या आणि झपाट्याने वृद्ध होत असलेल्या लोकसंख्येच्या देशात संरक्षण खर्च वाढवणे, धोरणात्मक प्राधान्ये आणि आर्थिक शाश्वतता यावर अपरिहार्यपणे चर्चा घडवते.
इंडो-पॅसिफिकच्या सुरक्षा संरचनेत अधिक सक्रिय आणि स्वायत्त भूमिका बजावण्याच्या जपानच्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब 2026 च्या संरक्षण अर्थसंकल्पात दिसते. देशांतर्गत बंधने, अमेरिकेसोबतच्या आघाडीतील जबाबदाऱ्या आणि गुंतागुंतीचे भू-राजकीय समीकरण यांचा समतोल साधत प्रतिबंधक क्षमता बळकट करण्याचा टोकियोचा दृष्टिकोन हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा उच्चांक नसून, स्पष्ट धोरणात्मक पुनर्संयोजनाचे द्योतक आहे.
प्रत्नश्री बसू या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Pratnashree Basu is an Associate Fellow with the Strategic Studies Programme. She covers the Indo-Pacific region, with a focus on Japan’s role in the region. ...
Read More +
PREV
