भारताच्या पुढील पोषण संक्रमणाने केवळ कॅलरी पुरवठ्यावर न थांबता, आहारातील समतोल, धोरणात्मक सुधारणा आणि समान उपलब्धतेच्या माध्यमातून प्रोटीनची तूट भरून काढणे आवश्यक आहे.
वाढ, रोगप्रतिकारक क्षमता, मेंदूचा विकास आणि चयापचय आरोग्यासाठी अत्यावश्यक असलेले पुरेसे प्रोटीन सेवन भारतातील मोठ्या लोकसंख्येमध्ये अजूनही अपुरे आहे. भारत 27 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय प्रोटीन दिन साजरा करत असताना, राष्ट्रीय चर्चा केवळ जागरूकतेपुरती मर्यादित न राहता आकडेवारीवर आधारित संरचनात्मक सुधारणांकडे वळली पाहिजे. देश अजूनही कुपोषणाच्या दुहेरी ओझ्याला सामोरे जात आहे. एका बाजूला मुलांमधील सातत्यपूर्ण अल्पपोषण आणि दुसऱ्या बाजूला प्रौढांमधील वाढते वजन आणि लठ्ठपणा. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS-5, 2019–21) नुसार, पाच वर्षांखालील 35.5 टक्के मुले खुंटलेल्या वाढीची (stunted) आणि 32.1 टक्के मुले कमी वजनाची आहेत, ही परिस्थिती दीर्घकालीन प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण आणि खराब आहार गुणवत्तेशी जवळून संबंधित आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह नॅशनल न्यूट्रिशन सर्व्हे’ (CNNS 2016–18) मधील पुरावे मुलांमध्ये आणि किशोरवयीनांमध्ये आहारातील विविधता आणि पोषक घटकांच्या सेवनातील तफावत अधोरेखित करतात. दरम्यान, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनने ‘डायटरी गाईडलाइन्स अँड रिकमेन्डेड डायटरी अलाउन्सेस 2024’ मध्ये आपल्या शिफारसी अद्ययावत करत प्रौढांसाठी दररोज शरीराच्या प्रत्येक किलो वजनामागे सुमारे 0.8–1.0 ग्रॅम प्रोटीनची गरज कायम ठेवली आहे, तसेच प्रोटीनची गुणवत्ता आणि पचनक्षमता सुधारण्यावर भर दिला आहे. तरीही, सेवनविषयक आकडेवारी आणि उपभोग सर्वेक्षण दर्शवतात की अनेक भारतीय विशेषतः महिला, किशोरवयीन आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबे सातत्याने या निकषांची पूर्तता करत नाहीत.
राज्यानुसार परवडणारी किंमत, उपलब्धता आणि सांस्कृतिक पसंती उपभोगाच्या पद्धती ठरवतात. तांदूळ आणि डाळ किंवा गहू आणि हरभरा यांसारख्या पारंपरिक खाद्य संयोजनांमुळे अमिनो आम्लांची पूरकता सुधारते आणि योग्य प्रमाणात सेवन केल्यास संपूर्ण प्रोटीन प्रोफाइल मिळू शकते.
उत्पादनातील विरोधाभास अजूनही ठळक आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा कडधान्य उत्पादक आणि ग्राहक देश असून सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी एक आहे. देशातील वार्षिक उत्पादन 26 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त आहे. तरीसुद्धा, आहार पद्धती अजूनही धान्य-केंद्रित आहेत. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनच्या “व्हॉट इंडिया ईट्स” या आहार मूल्यांकन अहवालानुसार, ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही लोकसंख्येमध्ये धान्ये दररोजच्या कॅलरी सेवनाच्या निम्म्याहून अधिक हिस्सा देतात, जो शिफारसीपेक्षा खूप जास्त आहे, तर कडधान्ये, दुग्धजन्य पदार्थ, अंडी, मासे आणि मांस यांचा एकूण उर्जेतील वाटा पोषणतज्ज्ञांनी सुचवलेल्या प्रमाणापेक्षा खूपच कमी आहे.
प्रोटीनची पर्याप्तता केवळ एकूण किती ग्रॅम प्रोटीन घेतले जाते यावर अवलंबून नसते; ती अमिनो आम्लांचा समतोल आणि जैवउपलब्धतेवरही अवलंबून असते. तांदूळ आणि गहू यांसारख्या धान्यांमध्ये लाइसिन कमी प्रमाणात असते, तर कडधान्यांमध्ये मिथिओनिन हे पूरक अमिनो आम्ल तुलनेने कमी असते, ही पूरक अमिनो आम्लांची रचना प्रोटीन गुणवत्तेच्या मूल्यांकनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नोंदवली गेली आहे. दूध, अंडी, कुक्कुटपालन आणि मासे यांसारखे प्राणी-आधारित खाद्यपदार्थ उच्च जैविक मूल्य असलेले प्रोटीन पुरवतात. मात्र, परवडणारी किंमत, उपलब्धता आणि सांस्कृतिक पसंती राज्यानुसार उपभोग पद्धतींना आकार देतात. तांदूळ-डाळ किंवा गहू-हरभरा यांसारखी पारंपरिक खाद्य संयोजने अमिनो आम्लांची पूरकता सुधारतात आणि संतुलित प्रमाणात सेवन केल्यास संपूर्ण प्रोटीन प्रोफाइल देऊ शकतात.
भारताची सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) धान्य सुरक्षेची हमी देण्यात यशस्वी ठरली असली, तरी प्रोटीनयुक्त अन्नपदार्थांची उपलब्धता अजूनही असमान आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) सारख्या योजनांअंतर्गत काही वेळा कडधान्यांचे वितरण करण्यात आले असले, तरी प्रोटीन-केंद्रित अन्न धोरण अजूनही विकसित होत आहे. ‘इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस’ (ICDS) योजना असुरक्षित गटांना पूरक पोषण पुरवते, तर PM POSHAN (मिड-डे मील) योजना शालेय वयोगटातील मुलांचे पोषण सुधारण्याचा प्रयत्न करते. अनेक राज्यांनी या योजनांमध्ये अंडी आणि अधिक कडधान्यांचा समावेश वाढवला आहे, मात्र सांस्कृतिक, आर्थिक आणि लॉजिस्टिक मर्यादांमुळे अंमलबजावणीमध्ये मोठी तफावत दिसते. महिला आणि किशोरवयीन मुली अनेकदा आवश्यकतेपेक्षा कमी प्रोटीन घेतात, यामागे घरातील आहारातील श्रेणीभेदही कारणीभूत असतात.
प्रोटीनची पर्याप्तता पर्यावरणीय शाश्वततेशीही जोडलेली आहे. उदाहरणार्थ, कडधान्यांमुळे पशुपालनाच्या तुलनेत कमी हरितगृह वायू उत्सर्जन होते, पाण्याचा वापर कमी होतो आणि लहान शेतकरी व्यवस्थांमध्ये त्यांचा विस्तार अधिक सहज शक्य होतो.
कोविडनंतरचे पुरावे पुरेशा प्रोटीन सेवनाची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवणे, सार्कोपेनिया टाळणे आणि चयापचय नियंत्रित ठेवणे यातील भूमिका अधोरेखित करतात. त्याचवेळी, भारत अजूनही मुलांमधील सातत्यपूर्ण अल्पपोषण आणि प्रौढांमधील वाढते वजन व लठ्ठपणा (अनुक्रमे 24 टक्के महिला आणि 23 टक्के पुरुष) या दुहेरी समस्येला सामोरे जात आहे. ही स्थिती दाखवते की केवळ कॅलरी पुरेशा असणे म्हणजे प्रोटीन पर्याप्तता किंवा संपूर्ण आहार गुणवत्ता नव्हे. प्रोटीन पर्याप्तता पर्यावरणीय शाश्वततेशीही संबंधित आहे. उदाहरणार्थ, कडधान्यांमुळे पशुपालनाच्या तुलनेत कमी हरितगृह वायू उत्सर्जन होते, पाण्याचा वापर कमी होतो आणि लहान शेतकरी व्यवस्थांमध्ये त्यांचा अधिक विस्तार होऊ शकतो.
‘आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष’ (2023) दरम्यान कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या धोरणात्मक भरातून हे स्पष्ट झाले की पीक विविधीकरणामुळे कृषी लवचिकता आणि आहारातील विविधता यांचा समन्वय साधता येतो. या गतीला पुढे नेत, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये ‘मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस’ जाहीर करण्यात आले. तूर, उडीद आणि मसूर यांवर केंद्रित सहा वर्षांची ही योजना देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि खरेदी व्यवस्था व शेतकरी प्रोत्साहन अधिक मजबूत करून प्रोटीन सुरक्षा बळकट करणे यासाठी आहे.
भारताची प्रोटीन तूट भरून काढण्यासाठी समन्वित आणि बहु-क्षेत्रीय कृती आवश्यक आहे: कल्याणकारी योजनांमध्ये पोषक आणि प्रोटीन निकष समाविष्ट करणे; प्रोटीनविषयक साक्षरता मोहिमा वाढवणे; खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजिंगवरील लेबलिंग अधिक पारदर्शक करणे; किशोरवयीन मुली, गर्भवती महिला आणि वृद्धांसाठी लक्ष्यित पोषण हस्तक्षेप करणे; आणि राष्ट्रीय आहार देखरेख प्रणाली अधिक सक्षम करणे. भारताच्या राष्ट्रीय पोषण धोरणात आणि ICMR–NIN डायटरी गाईडलाइन्स (2020) मध्ये पोषण-संवेदनशील आणि प्रणाली-आधारित सुधारणांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये प्रोटीन गुणवत्ता सुधारणे, आहारातील विविधता वाढवणे आणि अधिक मजबूत देखरेख यंत्रणांवर भर देण्यात आला आहे. जागतिक पोषण धोरणांच्या विश्लेषणांमधील पुरावे देखील दाखवतात की संतुलित थाळीसारख्या सोप्या वर्तनात्मक मार्गदर्शनामुळे घरगुती स्तरावर आहार गुणवत्तेचे पालन सुधारते.
अंमलबजावणीवरील अभ्यास दर्शवतात की दृश्य स्वरूपातील ‘प्लेट मार्गदर्शन’ एकूण आहार गुणवत्ता सुधारते, कडधान्ये आणि कमी चरबीयुक्त प्रोटीनसारख्या शिफारसीय खाद्यगटांचा समावेश वाढवते आणि लोकसंख्या स्तरावर अधिक संतुलित मॅक्रोन्यूट्रिएंट वितरणाला मदत करते.
वैज्ञानिक शिफारसींना व्यवहार्य वर्तनात्मक संकेतांमध्ये रूपांतरित करणे, उदाहरणार्थ प्रत्येक जेवणातील थाळीच्या सुमारे एक-चतुर्थांश भागात प्रोटीनयुक्त पदार्थ असणे, यामुळे प्रोटीन पर्याप्तता प्रत्यक्षात अंमलात आणता येण्याजोगी आणि मोजण्याजोगी ठरू शकते. त्याचप्रमाणे, ICMR-NIN चे ‘माय प्लेट फॉर द डे’ मॉडेल संतुलित थाळी रचना आणि प्रत्येक जेवणात कडधान्ये, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इतर प्रोटीनयुक्त अन्नाचा पुरेसा समावेश करण्यावर भर देते. अंमलबजावणीवरील अभ्यास दर्शवतात की दृश्य स्वरूपातील प्लेट मार्गदर्शनामुळे एकूण आहार गुणवत्ता सुधारते, कडधान्ये आणि कमी चरबीयुक्त प्रोटीनसारख्या शिफारसीय खाद्यगटांचा समावेश वाढतो आणि लोकसंख्या स्तरावर अधिक संतुलित मॅक्रोन्यूट्रिएंट वितरणाला मदत होते.
भारताचे प्रोटीन आव्हान हे एकूण उत्पादनाच्या कमतरतेचे नाही, तर आहारातील असमतोल, परवडणारी किंमत, जागरूकतेचा अभाव आणि धोरणात्मक प्राधान्यक्रम यांचे आहे. केवळ कॅलरी पुरेशा असल्याच्या संकल्पनेतून पोषक पर्याप्तता आणि संपूर्ण आहार गुणवत्तेकडे होणारे संक्रमण भारताच्या पुढील पोषण धोरणाची ओळख ठरले पाहिजे. राष्ट्रीय प्रोटीन दिन 2026 निमित्त संदेश स्पष्ट आहे: भारताला केवळ अधिक अन्नाची गरज नाही, तर अधिक संतुलित अन्नाची गरज आहे.
शोभा सुरी या 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'च्या 'हेल्थ इनिशिएटिव्ह'मध्ये (आरोग्य उपक्रम) 'सीनियर फेलो' (वरिष्ठ फेलो) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Shoba Suri is a Senior Fellow with ORFs Health Initiative. Shoba is a nutritionist with experience in community and clinical research. She has worked on nutrition, ...
Read More +
PREV
