पॅरिस ते बेलेम: अन्न सुरक्षा, हवामान बदल आणि भविष्याचे समीकरण

Image Source: Getty Images

2015 मध्ये पॅरिस करार झाला तेव्हा जागतिक हवामान चर्चेत अन्न प्रणालींना फारसे महत्त्व दिले जात नव्हते. पण गेल्या दहा वर्षांत जगाने हे स्पष्टपणे पाहिले की तापमानवाढ कमी ठेवणे (कलम 2) आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याची क्षमता व लवचिकता वाढवणे (कलम 7) ही उद्दिष्टे अन्न उत्पादन, अन्न व्यापार आणि अन्नाच्या वापरापासून वेगळी ठेवणे अशक्य आहे. एकीकडे कृषी हा जगभरातील हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या सुमारे एक-तृतीयांशासाठी कारणीभूत आहे, आणि दुसरीकडे हवामान बदलामुळे शेती-मालाचे उत्पादन घटत आहे, पुरवठा साखळ्या तुटत आहेत आणि अन्नसुरक्षेवर मोठा धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः लहान जमीनधारक शेतकऱ्यांसाठी. यामुळे गेल्या दशकात एक महत्त्वपूर्ण बदल झाला आहे: पूर्वी हवामान बदलामुळे नुकसान भोगणारे क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कृषीला आता हवामान बदलाशी लढण्याचे आणि त्यावर उपाय शोधण्याचे एक प्रभावी साधन मानले जात आहे. आता, COP30 साठी सहभागी देश बेलें येथे भेटत असताना खरा प्रश्न असा आहे की या नव्या समजुतीचे प्रत्यक्ष धोरणांमध्ये रूपांतर कसे करायचे. म्हणजेच, केवळ राजकीय घोषणांवर न थांबता, पॅरिस कराराच्या चौकटीत कृषी आणि अन्न क्षेत्रासाठी ठोस कामकाज योजना तयार करणे, आणि कराराच्या कलम 9 अंतर्गत असलेल्या हवामान वित्तीय व्यवस्थेला अशा पद्धतीने दिशा देणे की त्यातून हवामान-स्मार्ट शेतीला चालना मिळेल, अन्नसुरक्षा अधिक मजबूत होईल आणि तापमानवाढीच्या काळात शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुरक्षित राहील. COP28 मध्ये संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) या बाबतीत मोठे पाऊल टाकले. “शाश्वत कृषी, लवचिक अन्न प्रणाली आणि हवामान कृती” या विषयावरील जागतिक घोषणेद्वारे अन्न आणि शेतीला हवामान अजेंड्यावर अग्रक्रम मिळाला. 150 हून अधिक देशांनी मान्य केलेल्या या घोषणेमध्ये स्पष्ट शब्दांत नमूद केले गेले की पॅरिस करारातील दीर्घकालीन उद्दिष्टे साध्य करायची असतील तर कृषी आणि अन्न प्रणालींचा समावेश अपरिहार्य आहे. तसेच, 2025 पर्यंत प्रत्येक देशाने आपल्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांमध्ये, NDCs, NAPs आणि दीर्घकालीन धोरणांमध्ये या क्षेत्रांचा स्पष्टपणे समावेश करावा, अशी मागणीही यात करण्यात आली. ही घोषणा म्हणजे एक निर्णायक वळणबिंदू होता, यातून प्रथमच जागतिक पातळीवर पॅरिस करारातील हवामान लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी अन्न प्रणालींचे महत्त्व अधिकृतरीत्या मान्य झाले.

मागील दशकात एक महत्त्वाचा आणि हळूहळू विकसित झालेला दृष्टिकोन बदल घडला आहे. पूर्वी कृषी हे हवामान बदलामुळे नुकसान सहन करणारे क्षेत्र आहे, असे मानले जात होते; परंतु आता कृषी हे हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि त्याला आळा घालण्यासाठी दोन्ही पातळ्यांवर उपयोगी ठरू शकणारे साधन आहे, ही जाणीव मजबूत झाली आहे. 

मात्र आता केवळ राजकीय घोषणांनी उपयोग होणार नाही. या घोषणा संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल कराराच्या (UNFCCC) व्यवस्थेत अधिकृत कृती योजनांमध्ये रूपांतरित होणे आवश्यक आहे. बेलें येथे होणाऱ्या COP30 च्या पार्श्वभूमीवर, दुबईमध्ये सुरू झालेली ही प्रक्रिया प्रत्यक्ष, निधी-सहाय्यित आणि जबाबदारीने अंमलात आणली जावी, ही पहिली मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.

पॅरिस चौकटीत अन्न प्रणालींचा समावेश

या संस्थाकरणाची सुरुवात कृषी आणि अन्न प्रणालींसाठी UNFCCC अंतर्गत स्वतंत्र कार्ययोजना तयार करण्यापासून होणे गरजेचे आहे. ही योजना ग्लोबल गोल ऑन ॲडॉप्टेशन (GGA) प्रमाणे असेल, पण तिचा भर शमन आणि अनुकूलन या दोन्ही परिणामांवर असेल. अशा योजनेंमुळे UAE घोषणेने ज्या दृष्टीकोनाला मान्यता दिली, त्याला औपचारिक आधार मिळेल. या योजनेत स्पष्ट उद्दिष्टे, 2025 ते 2030 पर्यंतची कालमर्यादा आणि अहवाल देण्याचे निश्चित मार्ग असावेत. तसेच अन्न प्रणाली हवामान बदलाशी संबंधित उत्सर्जन आणि अनुकूलनात कसा फरक घडवतात, याचे मोजमाप करण्यासाठी ती जागतिक लेखापरीक्षणाशी जोडली जावी. ही कार्ययोजना तीन मुख्य आधारांवर उभारली जावी: राष्ट्रीय हवामान आराखड्यात अन्न प्रणालींचा समावेश, लघुधारक शेतकऱ्यांसाठी अनुकूलन निधी उपलब्ध करणे आणि कृषी लवचिकतेसाठी मोजमाप, अहवाल आणि पडताळणी (MRV) प्रणाली बळकट करणे. UAE अध्यक्षतेने सुरू केलेल्या तांत्रिक सहकार्याच्या यंत्रणेने या प्रक्रियेसाठी प्रारंभीचे पायाभूत उदाहरण आधीच दिले आहे.

हवामान-स्मार्ट कृषीसाठी वित्तपुरवठा आणि धोरणांचे महत्त्व

घोषणांना प्रत्यक्ष परिणामांमध्ये बदलायचे असेल तर COP30 ने कलम 9 अंतर्गत असलेल्या हवामान वित्त प्रणालीची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कृषी-अन्न क्षेत्र आणि लघुधारक शेतकऱ्यांच्या गरजांना थेट वित्तीय मदत पोहोचेल. सध्या जागतिक हवामान वित्तपुरवठ्यातील केवळ 4 टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम अन्न व कृषी क्षेत्राला दिली जाते आणि त्यापैकी केवळ 1.7 टक्के निधी लघुधारक उत्पादकांपर्यंत पोहोचतो. ही विसंगती अनुकूलन आणि शमन या दोन्ही उद्दिष्टांना बाधा आणते. लहान शेतकऱ्यांना मोठ्या कर्जांपर्यंत किंवा कार्बन क्रेडिट सारख्या बाजारव्यवस्थांपर्यंत सहज प्रवेश मिळत नाही.त्यामुळे COP30 मध्ये राष्ट्रीय आणि ग्रामीण संस्थांमार्फत निधी थेट पोहोचवण्याचे स्पष्ट मार्गदर्शन निश्चित केले गेले पाहिजे. मिश्र-वित्त पद्धती, सुरुवातीच्या नुकसानीवरील संरक्षण व्यवस्था, आणि हवामान धोक्यांपासून संरक्षण देणारी विमा योजना यांमुळे गुंतवणुकीवरील धोके कमी होऊ शकतात आणि शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी होण्यापासून वाचवता येईल.

सध्या जागतिक हवामान निधीपैकी 4 टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम कृषी-अन्न क्षेत्राकडे वळते, आणि त्यापैकी फक्त 1.7 टक्केच निधी लहान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो. ही असंतुलित परिस्थिती अनुकूलन आणि शमन या दोन्ही प्रयत्नांना तोटा पोहोचवते.

सक्षम सार्वजनिक संसाधने आणि ज्ञान प्रणालींमध्ये गुंतवणूक

तिसरा महत्वाचा भाग म्हणजे हवामान-स्मार्ट कृषी (CSA) चा विस्तार, जो फक्त शेतपातळीवरील प्रयत्नांनी साध्य होत नाही. या बदलासाठी मजबूत आणि कार्यक्षम प्रणालींची गरज असते. ग्रामीण पायाभूत सुविधा, संशोधन-आधारित ज्ञान, विस्तार सेवा आणि तंत्रज्ञान-आधारित उपाय. सार्वजनिक गुंतवणुकीत लवचिक बीज व्यवस्था, मृदा आणि जलसंवर्धन, हवामानाशी संबंधित कृषी माहिती देणारी जाळी आणि शेती उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवून देणारी पायाभूत साधने यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. यामुळे कापणीनंतरचे नुकसान कमी होईल, तसेच हवामानानुसार तयार केलेल्या उत्पादनांचा बाजार वाढेल. अशा पायाभूत समर्थनाशिवाय CSA चे प्रयत्न विखुरलेले राहतात आणि दीर्घकालीन टिकाव मिळत नाही. UAE घोषणेमध्ये याच कारणासाठी “कृषीतील अनुकूलन आणि शमन वेगवान करण्यासाठी नवोपक्रम, संशोधन आणि ज्ञानविनिमय वाढवण्याची” गरज अधोरेखित केली आहे.

समावेशन, समता आणि स्थानिक शासनव्यवस्था मजबूत करणे

महिला, युवक आणि स्थानिक आदिवासी उत्पादक हे लघुधारक कृषीचे मुख्य आधार आहेत, परंतु जमीन, कर्ज आणि विस्तार सेवांपर्यंत पोहोचताना त्यांनाच सर्वाधिक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. UAE घोषणेत “असुरक्षित गटांसाठी अन्नसुरक्षा आणि पोषणाला प्राधान्य देणे” असा स्पष्ट संकल्प मांडला आहे, आणि COP30 मध्ये हे प्रत्यक्ष कृतीच्या अटींमध्ये रूपांतरित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अन्न प्रणाली वित्तपुरवठा योजना लिंग-संवेदनशील पद्धतीने मांडणे, त्याचे परीक्षण करणे आणि समावेशक निर्णय प्रक्रियेची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक केले पाहिजे. थेट-अभिगम संस्थांनी महिलांच्या आणि वंचित गटांच्या सहभागाचे आणि लाभांचे स्पष्ट पुरावे दाखवणे आवश्यक ठरेल. तसेच, स्थानिक आणि प्रादेशिक शेतकरी संघटनांना अनुकूलन कार्यक्रमांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार देऊन, खऱ्या अर्थाने सहभाग आणि उत्तरदायित्व वाढवले पाहिजे.

महिला, युवक आणि स्थानिक/आदिवासी उत्पादक हे लहान शेतकरी व्यवस्थेचे मुख्य आधार असूनही, कर्ज मिळवणे, जमीन मिळवणे आणि कृषीविस्तार सेवांपर्यंत पोहोचणे यासाठी त्यांना सर्वाधिक अडचणींना सामोरे जावे लागते.

धोरणात्मक सुसंगती आणि बाजारपेठेचे संरेखन

शेवटी, COP30 ने राष्ट्रीय धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आवाहन केले पाहिजे, जेणेकरून कृषी अनुदान, व्यापार आणि अन्नसुरक्षा उपाययोजना हवामान-संबंधित उद्दिष्टांशी सुसंगत होतील. सध्या अस्तित्वात असलेल्या अनेक प्रोत्साहन यंत्रणा उच्च हरितगृह वायू उत्सर्जन करणाऱ्या इनपुट्सना आणि एकसुरी शेतीला चालना देतात. सार्वजनिक समर्थनाचे पुनर्विनियोजन करून ते कृषी-परिस्थितीवर आधारित, विविध पिके घेणाऱ्या आणि पुनरुत्पादक पद्धतींकडे वळविले, तर हवामान शमन आणि अनुकूलन या दोन्ही बाबतींत सकारात्मक परिणाम साधता येतील. याच उद्देशाने UAE घोषणेत सरकारांना “धोरणे आणि सार्वजनिक सहाय्याचा पुनर्विचार करण्याचे” आवाहन आधीच करण्यात आले आहे.

सारांशत:, पॅरिस करारातील कलम 2 आणि 7 मधील उद्दिष्टांची पूर्तता तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा जागतिक अन्न प्रणाली अधिक शाश्वत, विविधीकृत आणि कार्बन-नियंत्रित बनतील, तसेच कृषी क्षेत्र आणि त्याला आधार देणाऱ्या लघुधारक शेतकऱ्यांची प्रतिकारक्षमता मजबूत केली जाईल. अन्न प्रणालींना पॅरिस चौकटीमध्ये स्थिरपणे समाविष्ट करून, त्यांच्यासाठी मोजता येणारी ध्येये निश्चित करून आणि हवामान-स्मार्ट कृषीच्या विस्तारासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देऊन, जग एक असे भविष्य घडवू शकते जे हवामान बदलांना तोंड देण्यास समर्थ असेल आणि अन्नसुरक्षा टिकवून ठेवेल.जिथे शमन आणि अनुकूलन ही उद्दिष्टे परस्परपूरक ठरून लोकांनाही आणि पर्यावरणालाही लाभ देतील.

• Healthcare
• India
• adaptation and mitigation
• Agriculture
• Climate Change
• climate finance
• climate-smart agriculture
• COP30
• food security
• food systems
• Healthcare
• India
• Paris Agreement
• smallholder farmers
• sustainable agriculture

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT