गाझा ते अफगाणिस्तान: संघर्षोत्तर बदलांची वास्तव परीक्षा

Image Source: Getty Images

इजिप्तमधील अशांत लाल समुद्राच्या किनाऱ्यावरचे पर्यटन शहर शर्म अल-शेख इथे गाझा शांतता शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी, प्रादेशिक आणि जागतिक नेत्यांसोबत युद्धबंदी आणि शाश्वत शांततेची घोषणा करण्यासाठी ही एक मोठी पर्वणी होती. इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी, कतारचे अमीर तमीम बिन हमद अल थानी आणि तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांच्या उपस्थितीत ही शिखर परिषद झाली. यामध्ये इस्रायल, हमास आणि पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी मात्र गैरहजर राहिले. अशा शिखर परिषदेच्या निर्णयांची अमलबजावणी करण्याची जबाबदारी वैचारिक मध्यमवर्गीयांकडे दिली जाते परंतु त्यात अनेक अडचणी आहेत.   

अलिकडच्या काळातल्या चर्चा पाहिल्या तर कायमस्वरूपी संघर्षांपासून सुटका मिळवण्यासाठी आखलेली धोरणे आणि राजनैतिक उपाययोजनांपेक्षा अल्पकालीन लाभांना प्राधान्य दिले जाते. ट्रम्प यांच्यासाठी, युद्धबंदी आणि राजकीय तोडगा टिकेल की नाही याहीपेक्षा आपल्या मध्यस्थीने संघर्ष टळला हा मथळा जास्त महत्वाचा आहे. गाझासारख्या भू-राजकीय संकटाची तीव्रता कमी करण्यात आणि हा संघर्ष नियंत्रित करण्यात तात्पुरता विजय मिळाला तरी आपल्या अल्पकालीन गरजा भागू शकतात हे अमेरिकन धोरणकर्त्यांना कळून चुकले आहे. 

शिखर परिषदा आणि करारांच्या अमलबजावणीसाठी प्रत्यक्ष मैदानात उतरून काम करावे लागते. त्यासाठी  वैचारिक गटांची आवश्यकता असते. या क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी इस्लामी जिहादी आणि त्यांच्या अतिरेकी विचारसरणींना इस्लाम धर्मापासून वेगळे करण्याचे प्रयत्न यापूर्वी केले गेले आहेत. ॲलेक्स पी. श्मिड या तज्ज्ञांनी नमूद केल्याप्रमाणे, 9/11 नंतरच्या काळात, काहींनी हिंसा न करणाऱ्या कट्टर विचारसरणीच्या लोकांना मध्यममार्गी मानले. इराक आणि अफगाणिस्तानमध्ये दहशतवादाविरुद्धचा लढा पाहिला तर त्यावेळी वैचारिक फरक धूसर झाले. या धोरणात्मक बांधणीमध्ये सगळेचजण लष्करी उद्दिष्टांशी जोडले गेले. दोन्ही युद्धे दोन दशकांहून अधिक काळ चालली. ही युद्धे संपवण्यात अपयश आले असले तरी, ती संपवण्याची निकड तीव्र होती. अशा वेळी काही गटांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी सर्व दिशांनी प्रयत्न करावे लागले. 

अमेरिकेवरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर कट्टरपंथी इस्लामी विचारसरणी आणखी फोफावू लागली. हमास आणि हिजबुल्लाह सारख्या गटांनी प्रादेशिक आणि राजकीय फायद्यांसाठी याचा वापर केला. यामध्ये सामान्य नागरिकांवर त्या विचारसरणीचा पगडा होता तर त्याचे नेतृत्व करणाऱ्या लोकांना सत्ता हवी होती. अशा अतिरेकीपणाची मुळे इजिप्तमध्ये मुस्लिम ब्रदरहुडच्या उदयामध्ये आहेत, असे मानले जाते. याची स्थापना शिक्षक आणि धर्मोपदेशक असलेले हसन अल-बन्ना यांनी 1928 मध्ये केली होती. 1970 च्या दशकात पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावरून इस्लामी दहशतवाद वाढत गेला. राजकीय परिणाम साध्य करण्याच्या मार्गात विमान अपहरण हे या तथाकथित पवित्र युद्धाचे मॉडेल बनले. 1990 च्या दशकात, पाकिस्तानने आपल्या राष्ट्रीय धोरणाचा भाग म्हणून काश्मीरमध्ये भारताविरुद्ध लढणाऱ्या कट्टरपंथी लोकांचा दहशतवादासाठी वापर करायला सुरुवात केली. अमेरिकेवरच्या हल्ल्यानंतर त्याला आणखी वैचारिक बळकटी मिळाली. अमेरिका, पश्चिमात्य देश आणि इस्रायल हे इराक आणि अफगाणिस्तानमधील दहशतवादी कृत्यांचे लक्ष्य बनले. 

यापैकी काही ठिकाणी मध्यममार्गी लोकांना राजकीय सत्तेत यायची इच्छा आहे. त्यांची ही इच्छा म्हणजे दुधारी तलवार आहे. अफगाणिस्तानात 2001 पासून हमीद करझाई आणि अशरफ घनी हे दोनच राष्ट्राध्यक्ष उच्चभ्रू वर्तुळातील पाश्चिमात्य समर्थक टेक्नोक्रॅट होते. फेब्रुवारी 2020 मध्ये, ट्रम्प यांच्या पहिल्या अध्यक्षपदाच्या काळात अमेरिका आणि तालिबानने 20 वर्षांच्या खडतर संघर्षाचा शेवट करण्यासाठी 'एक्झिट डील' वर स्वाक्षरी केली. तालिबान आणि त्यांच्या विचारसरणीसाठी हा एक विजय होता. अमेरिकेसारख्या महासत्तेचा पराभव केल्याची भावना त्यात होती. ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबान्यांनी काबुलचा पाडाव केला, घनी पळून गेले आणि तालिबानने पुन्हा पूर्ण नियंत्रण मिळवले.

हा संघर्ष सोडवताना मेटाकुटीला आलेल्या पश्चिमात्य देशांना पुढील संघर्षाची फारशी इच्छा नव्हती. त्यांना 'मध्यम' विचारसरणीचा तालिबान हवा होता. हे लक्षात घेता, कुख्यात हक्कानी नेटवर्कचे सिराजुद्दीन हक्कानी, तालिबानचे संस्थापक मुल्ला ओमर यांचा मुलगा मुल्ला याकूब, मुल्ला बरादर आणि अमीर खान मुत्ताकी यांना काबुलमध्ये महत्त्वाची मंत्रिपदे मिळाली. त्यांनी स्वतःला 'मध्यम' म्हणून उभे केले. मुलींना शालेय शिक्षण देण्याला मूक समर्थन असल्यामुळे कंदहारमधील अमीर हिबतुल्ला अखुंदजादा यांना आव्हान देण्यात आले. यामुळे तालिबानमध्ये अंतर्गत फूट निर्माण झाली. ती आजही कायम आहे.  

शर्म अल-शेख येथील शिखर परिषदेनंतर गाझामध्येही हेच विभाजन दिसून येईल असा अंदाज आहे. या संकटाचे राजकीय स्वरूप अजून समोर आलेले नाही. 2023 पासून इस्रायलने हमासविरुद्ध सुरू केलेल्या लष्करी मोहिमेमुळे गाझामधली स्थिती आणखी बिकट झाली आहे, असा युक्तिवाद मुहम्मद शहेदा या तज्ज्ञांनी केला आहे. याह्या सिनवार आणि इस्माईल हनियाह यासारख्या व्यक्तींच्या शिरच्छेदांमुळे आधीच अडचणीत असलेले अतिरेकी गट यामुळे आणखी दूर ढकलले गेले आहेत. शहेदा पुढे म्हणतात की हमासचे पूर्ण नि:शस्त्रीकरण करण्याच्या मागणीमुळे मध्यमवर्गीय दूर जातील आणि कट्टरपंथीयांना पुन्हा एकदा पुष्टी मिळेल. पूर्वीच्या अहवालांमध्ये असे सुचवण्यात आले आहे की काही हमास नेते मोठ्या गटांचे नि:शस्त्रीकरण करण्याला पाठिंबा देत होते. पण हमासच्या बाबतीत संपूर्ण नि:शस्त्रीकरण शक्यच नाही कारण लष्करी मार्गांनी प्रतिकार करणे हे हीच या गटाची विचारसरणी आहे.

एखाद्या ठिकाणची राजकीय पोकळी भरून काढण्यासाठी मध्यममार्गी लोकांना चांगल्या स्थितीत ठेवणे आवश्यक आहे, असा सिद्धांत मांडला जातो. पण यामध्ये दीर्घकालीन राजकीय स्थैर्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी विचारात घेतल्या जात नाहीत. अफगाणिस्तानात तालिबानचा मुख्य संघर्ष लोकांमधूनच आला आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून स्वीकृती मिळवण्याच्या प्रयत्नात या गटाने अमीरच्या केंद्रस्थानी आव्हान देण्याचा आणि शिया हजारा प्रतिनिधींना सत्ता देण्याचा प्रयत्न केला. तो फार काळ टिकला नाही. गेल्या वर्षभरात तालिबानने सर्व प्रकारच्या सत्तेवर मोठं नियंत्रण मिळवलं आहे.  

मध्यममार्गी असलेल्या हमास नेतृत्वाला पाठिंबा दिला तर हा गट इथे जास्त काळ टिकणार नाही आणि कदाचित त्याच्याकडे पाश्चात्य देशांचे कठपुतळी सरकार म्हणूनच पाहिले जाईल. त्यातही कोणतीही मध्यमवर्गीय रचना ही इस्रायलच्या घोषित उद्दिष्टाच्या विरुद्ध राहील. इस्रायलला हमास पूर्णपणे नष्ट करायची आहे. तरीही हमास ही संघटना नष्ट करायची म्हणजे काय करायचे आणि हमासनंतरच्या गाझासाठी कोणत्या प्रकारची राजकीय रचना असावी याची अद्याप स्पष्टता नाही. आजच्या काळातला मुख्य मुद्दा हा संयुक्त राष्ट्रांच्या आदेशानुसार आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दलावर (ISF) केंद्रित आहे. हमासला पॅलेस्टाईनमधल्या कोणत्याही राजकीय फेरबदलात महत्त्वाची भूमिका हवी आहे. लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह प्रमाणे त्यांचेही इथे संसदीय प्रतिनिधित्व आहे. परंतु हे केवळ अमेरिका आणि इस्रायललाच नाही तर बहुतेक अरब सत्तांनाही मान्य नाही. 

अफगाणिस्तान आणि गाझा मध्ये कोणत्याही मध्यममार्गी गटांना सत्तेच्या सहभागामध्ये आपला मार्ग दाखवता आला नाही. अतिरेकी गट त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हिंसाचाराचा वापर करतात. त्यामुळे मध्यममार्गी गट मागे पडतात. अतिरेकी गटांना समर्थन मिळते कारण त्यांची कट्टर विचारसरणी लोकांमध्ये खोलवर रुजलेली असते. त्यामुळे राजकीय आणि वैचारिक पुनर्वसनाचा भार केवळ ‘मध्यस्थ' लोकांवर टाकून चालत नाही.  

मध्यममार्गी लोक स्वतःहून संस्थांच्या बांधणीवर, प्रशासनावर आणि सत्तेवर प्रभाव टाकू शकतात. परंतु त्यांना मर्यादा आहेत. अफगाणिस्तानपासून सीरियापर्यंत आणि आता पश्चिम आफ्रिकेतील मालीपर्यंतच्या देशांमध्ये विरोधी घटकांचा ताबा आहे. ही स्थिती बदलायची असेल तर इस्लाममधील मध्यममार्गी राजकारण वैचारिक पर्याय देऊ शकते आणि दूरदृष्टीने सामाजिक बदलही घडवू शकते. पण अशा लोकांना संवेदनशील परिस्थितीत काम करावे लागेल. इथे दीर्घकालीन सांस्कृतिक आणि धार्मिक बदल घडवायचे असतील तर त्यासाठी स्थैर्य हवे. अशी स्थिरता आणायची असेल तर पारंपारिक राजकीय वाटाघाटी, मध्यस्थी आणि तडजोड आवश्यक आहे.

कबीर तनेजा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅमचे उपसंचालक आणि फेलो आहेत.

• International Affairs
• Afghanistan
• Afghanistan
• gaza peace deal
• gaza peace summit
• haqqani network
• International Affairs
• international stabilization force
• israel hamas war
• trump peace plan for gaza
• us foreign policy
• us taliban exit deal
• West Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT