-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
वापरलेले स्वयंपाकाचे तेल ही भारताच्या अन्नसुरक्षेतील मोठी समस्या आहे. त्यावर उपाय काढण्यासाठी वैज्ञानिक कृतींची अंमलबजावणी आणि जनजागृतीद्वारे अन्न सुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य आणि जैवइंधन धोरणात समन्वय साधण्याची आवश्यकता आहे.
Image Source: Getty
वापरलेले स्वयंपाकाचे तेल हा शास्त्रीयदृष्ट्या मोठा धोका असूनही भारतातली अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरणीय कायद्यांमध्ये याचा फारसा विचार केला गेलेला नाही. स्वयंपाकाच्या तेलाचा वारंवार वापर केल्याने आणि त्याची सुरक्षित विल्हेवाट न लावल्यामुळे पर्यावरणाला आणि आरोग्याला मोठे धोके निर्माण होतात. ‘अन्न सुरक्षा : कृतीतून विज्ञान’ या संकल्पनेनुसार आपण यावर्षी अन्नसुरक्षा दिन साजरा करत आहोत. भारतातल्या राज्यांमध्ये यासाठी स्पष्ट वैज्ञानिक पुरावे आणि नियामक चौकटी उपलब्ध असूनही सार्वजनिक आरोग्याला हानी पोहोचवत असलेला हा धोका वाढतोच आहे. औषधांच्या बाबतीत जशी संपूर्ण देखरेखीची आवश्यकता असते तशीच याही बाबतीत गरज आहे.
ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या 2022 च्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, भारतातल्या शहरांमध्ये तयार होणारे 60 टक्के वापरलेले स्वयंपाकाचे तेल अन्न प्रवाहात परत जाते. खाद्य व्यवसायात याचा थेट पुनर्वापर होताना दिसतो. अनौपचारिक खाद्यविक्रेते अशा तेलाची विक्रीही करतात. अशा प्रकारे तेलाचा पुनर्वापर कर्करोग, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग आणि अगदी मेंदूच्या विकारांशीही संबंधित आहे. तरीही या तेलाबद्दलचे नियम, अंमलबजावणी आणि जनजागृतीमध्ये मोठी तफावत आहे.
2018 मध्ये अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त टोटल पोलर कंपाउंड्स (TPC) असलेल्या वापरलेल्या स्वयंपाकाच्या तेलाचा पुनर्वापर करण्यास मनाई होती.
2018 मध्ये अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त टोटल पोलर कंपाउंड्स (TPC) असलेल्या वापरलेल्या स्वयंपाकाच्या तेलाचा पुनर्वापर करण्यास मनाई होती. जानेवारी 2022 मध्ये FSSAI ने चाचणीचे नियम आणि अमलबजावणीतल्या समस्यांचा हवाला देत एका नवीन आदेशाद्वारे ही तरतूद काढून टाकली. पण विविध भागधारकांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर ऑगस्ट 2024 मध्ये हा वादग्रस्त आदेश मागे घेण्यात आला.
भारतीय शहरांमधील अन्न तपासणीमध्ये नियमितपणे असे आढळून येते की स्वयंपाकाच्या तेलासह नमुने घेतलेल्या अन्नपदार्थांचा आणि घटकांचा मोठा भाग मूलभूत सुरक्षा आणि गुणवत्ता चाचण्यांमध्ये निकृष्ट ठरतो. ‘रिफाइन्ड ऑइल’ असे लेबल असलेल्या तेलाच्या एका नमुन्यात पाम तेलाची भेसळ आढळून आली. या निष्कर्षांवरून धोक्याची पातळी लक्षात येते. आर्थिक दबाव आणि ढिसाळ देखरेखीमुळे अनेक अन्न व्यवसाय संचालकांचे फावले आहे. तेलाच्या ताज्या साठ्यात खराब झालेले तेल भरणे यासारख्या अनेक पद्धती ते वापरताना दिसतात. हे बेकायदेशीर असले तरीही हे सर्रास केले जाते.
FSSAI मार्गदर्शक तत्त्वे फक्त अशांनाच लागू होतात जे दररोज 50 लिटरपेक्षा जास्त तेल वापरतात. मोठ्या प्रमाणात असंघटित असलेल्या व्यवस्थेत मात्र यात सूट देण्यात आली आहे. भारतातील बहुतेक छोटी भोजनालये आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. हे लोक दररोज लाखो लोकांना सेवा देतात आणि तेच लोक शेवटच्या थेंबापर्यंत तेलाचा पुनर्वापर करण्याची शक्यता जास्त असते.
2018 मध्ये FSSAI ने वापरलेल्या स्वयंपाकाच्या तेलाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी Repurpose Used Cooking Oil (RUCO) उपक्रमांतर्गत सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. यामध्ये अशा तेलाचे प्रमाण 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावणे अनिवार्य होते. जागतिक स्तरावरची याबद्दलची मर्यादा लक्षात घेतली तर ही अट फार जाचक नव्हती. असे असले तरी FSSAI मार्गदर्शक तत्त्वे फक्त अशांनाच लागू होतात जे दररोज 50 लिटरपेक्षा जास्त तेल वापरतात. मोठ्या प्रमाणात असंघटित असलेल्या व्यवस्थेत मात्र यात सूट देण्यात आली आहे. भारतातील बहुतेक छोटी भोजनालये आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. हे लोक दररोज लाखो लोकांना सेवा देतात आणि तेच लोक शेवटच्या थेंबापर्यंत तेलाचा पुनर्वापर करण्याची शक्यता जास्त असते. FSSAI ची ‘Eat Right India’ ही चळवळ RUCO उपक्रमाशी सुसंगत आहे. याद्वारे लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जाते. केरळसारख्या राज्यांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खाद्य व्यावसायिकांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत नियमांचे पालन वाढले आहे. तिथे सरकारी कारवाईतही सुधारणा दिसून आली आहे. तथापि नियमित देखरेख हे एक मोठे आव्हान आहे.
Figure 1: FSSAI Policy Changes on UCO Regulations since 2018
बहुतेक भारतीय शहरांमध्ये RUCO अंमलबजावणीचा अहवालच दिला जात नाही. वापरलेल्या स्वयंपाकाच्या तेलाच्या संकलनासाठी पायाभूत सुविधाही मर्यादित असतात. त्याच्या योग्य विल्हेवाटीसाठी आर्थिक प्रोत्साहने अपुरी पडतात. तरीही चेन्नईसारख्या शहरांनी याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी चांगले प्रयत्न केले आहेत. या शहरात खाद्यविषयक नियमांची प्रभावी अमलबजावणी होते.
वैज्ञानिक प्रगतीमुळे सध्याची स्थिती सुधारण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. अलिकडच्या वर्षांत संशोधकांनी तेलाची भेसळ शोधण्यासाठी अत्याधुनिक पद्धती विकसित केल्या आहेत. ‘नेचर’ या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या 2024 च्या पुनरावलोकनात पोर्टेबल 'इलेक्ट्रॉनिक नोज' आणि 'टंग्ज' यासारख्या संशोधनावर प्रकाश टाकण्यात आला. ही उपकरणे भेसळयुक्त तेल ओळखण्यासाठी सक्षम आहेत. हे संशोधन मोठ्या स्तरावर अंमलात आणले तर अन्नसुरक्षेमध्ये चांगल्या सुधारणा होऊ शकतात. भारतात सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CFTRI) ने 2022 मध्ये त्यांच्या प्रयोगशाळेत अत्याधुनिक ई-नोज आणि ई-टंग तंत्रज्ञानाचा समावेश केला. संपूर्ण भारतात या उपकरणांचा वापर करायचा असेल तर तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. स्थानिक उत्पादनाद्वारे खर्च कमी करणे, राज्य अन्न सुरक्षा प्रयोगशाळांमध्ये समन्वय साधणे आणि मोबाइल चाचणी पथके तैनात करणे. सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारी (पीपीपी) यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. नवकल्पनांसाठीची अनुदानं, किंवा ‘ईट राईट इंडिया’ यासारख्या मोहिमेद्वारे सरकारी पाठिंबा मिळवून ही साधने प्रयोगशाळेतून वापरात आणली जाऊ शकतात. त्यामुळे शहरी आणि निमशहरी भागात अंमलबजावणी पथकांसाठी रिअल-टाइम किंवा परवडणारी चाचणी उकरणे उपलब्ध होतील.
भारत दरवर्षी सुमारे 3 दशलक्ष टन एवढ्या वापरलेल्या स्वयंपाकाच्या तेलाचे उत्पादन करतो. त्यामुळे राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणांतर्गत बायोडिझेल मिश्रणाची लक्ष्ये पूर्ण करण्याची एक महत्त्वाची संधी उपलब्ध होते.
तांत्रिक प्रगतीचा फायदा घेण्याबरोबरच अन्न आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये FSSAI ने प्रोत्साहन दिलेल्या व्यवस्थापनासाठी सर्कुलर अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनावर पुन्हा भर दिला पाहिजे. भारत दरवर्षी सुमारे 3 दशलक्ष टन एवढ्या वापरलेल्या स्वयंपाकाच्या तेलाचे उत्पादन करतो. त्यामुळे राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणांतर्गत बायोडिझेल मिश्रणाची लक्ष्ये पूर्ण करण्याची एक महत्त्वाची संधी उपलब्ध होते. वापरलेले स्वयंपाकाचे तेल हा भारताच्या इंधन मिश्रणाचा फक्त एक छोटा भाग आहे. अपुरी पुरवठा साखळी विकास आणि अशा तेलाला चांगले दर देणाऱ्या अनौपचारिक, अनधिकृत खरेदीदारांची स्पर्धा ही त्यामागची कारणं आहेत.
या आव्हानाचे परिणाम सार्वजनिक आरोग्याच्याही पलीकडे जातात. वापरलेल्या तेलाची अयोग्य रितीने विल्हेवाट लावली जाते. असे तेल बहुतेकदा नाल्यांमध्ये टाकले जाते. त्यामुळे गटारांमध्ये अडथळा निर्माण होतो आणि जलस्रोतही प्रदूषित होतात. भारताचे जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि हरित रोजगार निर्माण करण्यासाठी बायोडिझेल उद्योगाचा विकास महत्त्वाचा आहे. पण अशा क्षेत्रात कच्च्या मालाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागतो आहे. तेलाच्या कमतरतेमुळे असे उद्योग बंद होत आहेत.
या बहुआयामी आव्हानाला तोंड देण्यासाठी त्रिस्तरीय दृष्टिकोन आवश्यक आहे. वापर मर्यादा विचारात न घेता सर्व FBOs साठी नियमांचा विस्तार करण्याचीही गरज आहे. लहान भोजनालयांना तेलाची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, अनुदानित संकलनाचा शोध घेणे किंवा प्रमाणित UCO अॅग्रीगेटर्ससह सूक्ष्म-पत जोडणी करणे शक्य आहे का याचा अभ्यास करण्यासाठी काही पायलट कार्यक्रम सुरू केले पाहिजेत. दुसरे म्हणजे अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांना सक्षम, विकेंद्रित आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
RUCO-नोंदणीकृत संग्राहक आणि बायोडिझेल उत्पादकांच्या FSSAI च्या यंत्रणेवर आधारित चाचणी उपकरणे आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंग प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सार्वजनिक जागरूकता. ही राष्ट्रीय प्रयत्नांचा केंद्रबिंदू बनली पाहिजे. भारतातील अन्न सुरक्षा मोहिमा पारंपारिकपणे कीटकनाशकांच्या अवशेषांवर किंवा दुधात भेसळ करण्यावर केंद्रित आहेत. पुनर्वापर केलेले तेल आरोग्याला कशी हानी पोहोचवते आणि ग्राहक आणि भोजनालये दोघेही त्याबद्दल काय करू शकतात यावर स्पष्ट, संबंधित संदेश देऊन अशा तेलाचा गैरवापर मुख्य प्रवाहातील सार्वजनिक चर्चेत आणण्याची वेळ आली आहे. पुरावे आणि कृती यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी सध्या असलेल्या ‘ईट राईट इंडिया’ मोहिमेचा उपयोग करून घेता येईल.
यावर्षीच्या अन्न सुरक्षा दिनाची थीम ‘क्रियाशील विज्ञान’ म्हणजेच संशोधनावर भर देते. तसेच या संशोधनाचा वापर अंमलबजावणीमध्ये करण्याची आवश्यकता व्यक्त करते. स्वयंपाकाच्या तेलाचा प्रवास हा शेतापासून ते तळण्याची कढई ते इंधनाची टाकी असा अधिक सुरक्षित, स्वच्छ आणि वर्तुळाकार बनवला पाहिजे. यासाठी भारताला देखरेख व नियमन, नवे उपक्रम आणि सामूहिक जबाबदारी यांची गरज आहे.
ओमेन सी. कुरियन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये वरिष्ठ फेलो आणि आरोग्य उपक्रमाचे प्रमुख आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Oommen C. Kurian is Senior Fellow and Head of Health Initiative at ORF. He studies Indias health sector reforms within the broad context of the ...
Read More +