पायाभूत सुविधा विकास, डिजिटल संपर्क आणि प्रादेशिक कूटनीती यांचा समन्वय साधल्यास ईशान्य भारत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील भारताच्या पूर्वेकडील व्यापार व संपर्क महत्त्वाकांक्षांचा मजबूत आधार बनू शकतो.
ऐतिहासिकदृष्ट्या सीमावर्ती प्रदेश म्हणून ओळखला जाणारा ईशान्य भारत आता हळूहळू भारताच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणातील एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू म्हणून पुढे येत आहे. आग्नेय आशियातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या जवळीकतेमुळे, समृद्ध नैसर्गिक संसाधनांमुळे आणि विकसित होत असलेल्या व्यापार मार्गांमुळे हा प्रदेश अधिक व्यापक प्रादेशिक एकात्मतेला चालना देऊ शकतो. ईशान्य भारताला भारताच्या प्रादेशिक कूटनीती आणि व्यापार धोरणात विशेष भू-सामरिक व आर्थिक महत्त्व आहे. कारण हा प्रदेश बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, चीन आणि म्यानमार या पाच देशांच्या सीमेला लागून आहे. त्यामुळे दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशिया यांना जोडणारा तो एक नैसर्गिक दुवा ठरतो. याशिवाय, हा भाग बंगालच्या उपसागराच्या अगदी जवळ आहे. हा समुद्री परिसर जगातील अत्यंत महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गांपैकी एक मानला जातो.
इतकी क्षमता असूनही, अनेक दशकांपासून अपुरा गुंतवणूक प्रवाह, संघर्ष आणि संस्थात्मक दुर्लक्ष यामुळे हा प्रदेश आर्थिकदृष्ट्या मागे राहिला. सन 2014 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या भारताच्या Act East Policy मुळे ईशान्य भारताची क्षमता उघडण्याचा एक धोरणात्मक प्रयत्न झाला. या धोरणामध्ये पायाभूत सुविधा, कूटनीती आणि गुंतवणूक यांवर विशेष भर देण्यात आला. या धोरणाला आता एक दशक पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे भारताच्या इंडो-पॅसिफिक चौकटीत ईशान्य भारताची भूमिका नव्याने तपासणे आवश्यक ठरते. त्याचबरोबर, विकास, संपर्क आणि आंतरदेशीय सहकार्याचा चालक म्हणून या प्रदेशाची भूमिका कशी मजबूत करता येईल, यासाठी आवश्यक धोरणात्मक उपाय स्पष्ट करणेही गरजेचे आहे.
ईशान्य भारताला देशांतर्गत बाजारपेठांशी तसेच प्रादेशिक पुरवठा साखळ्यांशी जोडण्यासाठी बहुआयामी पायाभूत सुविधा अत्यंत आवश्यक आहेत. या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प कार्यरत आहेत. त्यामध्ये मिझोरामला म्यानमारमधील सित्तवे बंदराशी जोडणारा Kaladan Multi-modal Transit Transport Project समाविष्ट आहे, जो आग्नेय आशियातील प्रवेश सुलभ करतो. भारत–म्यानमार–थायलंड त्रिपक्षीय महामार्गामुळे थायलंड, कंबोडिया आणि व्हिएतनामपर्यंत थेट रस्ता उपलब्ध होतो. अगरतळा–अखौरा रेल्वे प्रकल्पामुळे भारत-बांगलादेश व्यापाराला चालना मिळते. त्रिपुरामधील Land Customs Stations (LCS) चे आधुनिकीकरण मालवाहतूक अधिक सुलभ करते. ब्रह्मपुत्रा आणि बराक नद्यांमधील अंतर्गत जलमार्ग स्वस्त वाहतुकीची संधी देतात, मात्र त्यांचे आधुनिकीकरण आवश्यक आहे. याशिवाय दिमापूर-झुब्झा, इम्फाळ-मोरेह आणि NH-37 सारखे प्रकल्प दुर्गम भागांना मुख्य प्रवाहाशी जोडतात.
दीर्घकालीन यशासाठी भविष्यातील सर्व गुंतवणुकीत हवामान-सुरक्षित रचना, डोंगर उतार स्थिरीकरण तंत्रज्ञान, पूरप्रतिरोधक डिझाइन आणि ESG (Environmental,Social,Governance) आधारित संरक्षक उपायांचा समावेश करणे अत्यावश्यक आहे.
ईशान्य भारताची भौगोलिक रचना आणि हवामान परिस्थिती लक्षात घेता, येथील पायाभूत सुविधा आपत्ती-प्रतिरोधक आणि हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या असणे गरजेचे आहे. रस्ते, रेल्वे आणि अंतर्गत जलमार्ग यांसारखे अनेक संपर्क प्रकल्प नाजूक डोंगराळ भाग आणि पूरप्रवण मैदानी प्रदेशांतून जातात. या भागांमध्ये भूस्खलन, पूर आणि भूकंपाचा धोका मोठा असतो. उदाहरणार्थ, कलादान प्रकल्प आणि NH-37 मार्गावर दरवर्षी पावसाळ्यात मोठे अडथळे निर्माण होतात. ब्रह्मपुत्रा व बराक नदीलगतच्या भागांमध्ये काठ संरक्षण आणि नदी प्रवाह स्थिरीकरणाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे भविष्यातील सर्व प्रकल्पांमध्ये हवामान-सुरक्षित नियोजन अनिवार्य असले पाहिजे. व्यापार मार्गांमध्ये पर्यायी व्यवस्था असणेही महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून कोणत्याही अडथळ्यामुळे संपूर्ण पुरवठा साखळी विस्कळीत होणार नाही.
मात्र केवळ चांगल्या पायाभूत सुविधा पुरेशा ठरत नाहीत, जर संस्थात्मक कार्यक्षमता कमी असेल. सीमावर्ती व्यापार सुरळीत चालण्यासाठी सीमा शुल्क व्यवस्था आणि बंदर प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी Land Customs Stations (LCS) मध्ये डिजिटल क्लिअरन्स प्रणाली, EDI व्यवस्था आणि साठवणूक सुविधा सुधाराव्यात. शेजारी देशांबरोबर Sanitary and Phytosanitary (SPS) आणि Technical Barriers to Trade (TBT) मानकांमध्ये सुसंगती आणणे आवश्यक आहे. Trusted Trader Programme आणि Single-Window Clearance यांसारख्या प्रणालींची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. स्थानिक यंत्रणांना प्रशिक्षण देणे, तसेच केंद्र व राज्य सरकारांमधील समन्वय मजबूत करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. यामुळेच ईशान्य भारत खऱ्या अर्थाने भारताचा इंडो-पॅसिफिकमधील संपर्कद्वार बनू शकतो.
ईशान्य भारताने डिजिटल संपर्क वाढविण्याच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती केली असली तरी अजूनही अनेक मोठी दरी अस्तित्वात आहे. 2025 पर्यंत या प्रदेशातील सुमारे 46,000 गावांपैकी जवळपास 42,000 गावांमध्ये मोबाईल नेटवर्क पोहोचले आहे, तर सुमारे 41,000 गावांना भारतनेट आणि Universal Service Obligation Fund (USOF) या योजनांतर्गत 4G सेवा उपलब्ध झाली आहे. तरीही ब्रॉडबँडचा प्रसार आणि सरासरी इंटरनेट वेग राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. अनेक डोंगराळ जिल्हे आणि सीमावर्ती भाग अजूनही नेटवर्क अस्थिरता आणि कमी डिजिटल साक्षरतेच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. परिणामी, पायाभूत रचना अस्तित्वात असली तरी डिजिटल व्यापार, ई-शासन आणि आर्थिक समावेशनामध्ये सर्वांना समान सहभाग मिळणे मर्यादित राहिले आहे.
ईशान्य भारतात भारताच्या Digital Public Infrastructure (DPI) चा विस्तार या दरी भरून काढण्यास मदत करू शकतो. UPI, DigiLocker, Aadhaar आणि Open Network for Digital Commerce (ONDC) यांसारख्या प्लॅटफॉर्मचा सर्व राज्यांमध्ये व्यापक विस्तार केल्यास आर्थिक आणि सेवा-आधारित समावेशन अधिक मजबूत होऊ शकते.
आज डिजिटल संपर्क हा आर्थिक समावेशन, सेवा वितरण आणि राष्ट्रीय तसेच प्रादेशिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्यासाठी अत्यंत आवश्यक ठरत आहे. ईशान्य भारतात DPI चा विस्तार केल्यास या भागातील असमतोल कमी होऊ शकतो. UPI, DigiLocker, Aadhaar आणि ONDC या प्लॅटफॉर्मचा व्यापक वापर केल्यास नागरिकांना थेट आर्थिक सेवा, सरकारी लाभ आणि डिजिटल व्यापाराशी जोडता येईल. ONDC शी जोडलेली राज्य-समर्थित ई-कॉमर्स व्यासपीठे Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) आणि कारागिरांना सक्षम करू शकतात, विशेषतः महिला-नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी ही मोठी संधी ठरू शकते. आसाम आणि त्रिपुरा यांसारख्या राज्यांमध्ये Tier-2 डेटा सेंटर्समध्ये गुंतवणूक केल्यास क्लाऊड सेवा, सुरक्षित डिजिटल प्रशासन आणि डेटा व्यवस्थापनासाठी मजबूत आधार निर्माण होईल. त्याचबरोबर कृषी-तंत्रज्ञान, स्थानिक भाषा तंत्रज्ञान आणि Edu-tech वर लक्ष केंद्रित करणारी AI-कौशल्य केंद्रे स्थानिक नवोन्मेष क्षमतेला चालना देतील.
नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक संपन्नता असूनही, ईशान्य भारत अजूनही देशातील सर्वात कमी प्रति व्यक्ती उत्पन्न असलेल्या प्रदेशांपैकी एक आहे. औद्योगिकीकरण मर्यादित आहे आणि शेती व संबंधित उपक्रमांवर बहुसंख्य लोकसंख्या अवलंबून आहे. मात्र लहान शेतजमिनी, कमजोर संपर्क व्यवस्था आणि दुर्बल मूल्यसाखळीमुळे उत्पादकता कमी राहिली आहे. North East Rural Livelihood Project (NERLP) आणि North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) यांसारख्या योजनांनी ग्रामीण कर्जसुविधा सुधारल्या, महिलांच्या स्वयं-सहायता गटांना बळ दिले आणि सूक्ष्म उद्योगांना चालना दिली आहे. तरीही अनेक ग्रामीण व सीमावर्ती समुदाय अजूनही औपचारिक बाजारव्यवस्थेपासून दूर आहेत. त्यामुळे संपर्क प्रकल्पांना थेट उपजीविकेशी जोडणे अत्यावश्यक ठरते.
कॉरिडॉर-आधारित विकासामध्ये कृषी प्रक्रिया केंद्रे आणि लॉजिस्टिक पार्क्सचा समावेश असणे आवश्यक आहे. हे केंद्रे बांबू, चहा, फळबागा यांसारख्या प्रादेशिक उत्पादनांशी संलग्न असावीत. त्याचबरोबर आदिवासी-स्वामित्वाखालील सूक्ष्म उद्योग आणि हातमाग क्लस्टर्सना DPI-सक्षम व्यापार, पर्यटन आणि सांस्कृतिक केंद्रांशी जोडणे महत्त्वाचे आहे.
यामुळे प्रदेशातील नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक भांडवलाचा प्रभावी वापर होऊ शकतो. कॉरिडॉर-आधारित विकासामध्ये कृषी प्रक्रिया केंद्रे आणि लॉजिस्टिक पार्क्सचा समावेश असणे आवश्यक आहे. हे केंद्रे बांबू, चहा, फळबागा यांसारख्या प्रादेशिक उत्पादनांशी संलग्न असावीत. त्याचबरोबर आदिवासी-स्वामित्वाखालील सूक्ष्म उद्योग आणि हातमाग क्लस्टर्सना DPI-सक्षम व्यापार, पर्यटन आणि सांस्कृतिक केंद्रांशी जोडणे महत्त्वाचे आहे. कौशल्य विकास, सरकारी खरेदी प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय संरक्षण उपाय यांचा समन्वय राखणे समावेशक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
व्यापार कॉरिडॉर यशस्वी होण्यासाठी स्थिर कूटनीतिक परिसंस्था आवश्यक असते. भारताने Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) सारख्या बहुपक्षीय मंचांना अधिक बळ देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर Bangladesh–Bhutan–India–Nepal (BBIN) समूहांतर्गत वाहतूक, ऊर्जा, व्यापार आणि डिजिटल कॉमर्समध्ये प्रत्यक्ष सहकार्यावर भर द्यावा. बांगलादेश आणि म्यानमारसोबत कॉरिडॉर व्यवस्थापनासाठी संस्थात्मक संवाद वाढवणे गरजेचे आहे. जपान आणि अमेरिका यांसारख्या देशांबरोबरचे भारताचे बाह्य सहकार्य तंत्रज्ञान, वित्तपुरवठा आणि क्षमता-विकासासाठी वापरले जावे, मात्र देशांतर्गत नियंत्रण अबाधित ठेवले पाहिजे. योग्य गुंतवणूक, डिजिटल समावेशन आणि सक्रिय कूटनीतीमुळे ईशान्य भारत प्रादेशिक व्यापार व सहकार्याचे केंद्र बनू शकतो. व्यापार कॉरिडॉर यशस्वी होण्यासाठी स्थिर कूटनीतिक परिसंस्था आवश्यक असते.
भारताने Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) सारख्या बहुपक्षीय मंचांना अधिक बळ देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर Bangladesh–Bhutan–India–Nepal (BBIN) समूहांतर्गत वाहतूक, ऊर्जा, व्यापार आणि डिजिटल कॉमर्समध्ये प्रत्यक्ष सहकार्यावर भर द्यावा.
भविष्यासाठी सक्षम ईशान्य भारत घडविण्यासाठी पायाभूत सुविधा, डिजिटल नेटवर्क आणि समुदाय सक्षमीकरण या तिन्ही क्षेत्रांत लक्ष केंद्रित उपक्रम आवश्यक आहेत. भौतिक लॉजिस्टिक्स, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक कॉरिडॉर नियोजन यांचा परस्पर समन्वय साधणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून सीमावर्ती शहरे आणि दुर्लक्षित ग्रामीण भागात समावेशक विकास साधता येईल. स्थानिक समुदायांना लक्षित कौशल्य प्रशिक्षण, उद्योग मालकी मॉडेल्स आणि मजबूत सामाजिक संरक्षणाच्या माध्यमातून सक्षम करणे गरजेचे आहे. Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), Confederation of Indian Industry (CII) आणि National Association of Software and Service Companies (NASSCOM) यांसारख्या अग्रगण्य उद्योग संघटनांनी ईशान्य भारतात स्वतंत्र विभाग स्थापन करावेत, ज्यामुळे B2B संपर्क वाढेल आणि प्रादेशिक उद्योग समूह विकसित होतील. आजची खरी गरज म्हणजे AI-सज्ज Tier-2 डेटा सेंटर्स आणि प्रादेशिक तंत्रज्ञान केंद्रांची उभारणी. यामुळे भविष्यातील डिजिटल आणि AI कौशल्ये विकसित होतील तसेच रोजगार परिसंस्थेचा मजबूत पाया तयार होईल. राज्य सरकारांनी स्टार्टअप्ससाठी इन्क्युबेशन हब्स आणि मार्गदर्शन नेटवर्कला पाठबळ देणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रयत्नांच्या एकत्रित अंमलबजावणीमुळे ईशान्य भारत एक सक्षम, समावेशक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या जोडलेले केंद्र बनू शकतो आणि भारताच्या इंडो-पॅसिफिक दृष्टीकोनातील आपली संपूर्ण क्षमता प्रत्यक्षात आणू शकतो.
त्रिदीब भट्टाचार्य हे ॲस्ट्रमाइंड कन्सल्टिंगचे संस्थापक आणि मुख्य सल्लागार आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Tridib Bhattacharjee is Founder and Chief Advisor at Astramind Consulting, where he works on leadership and digital transformation for organisations navigating the AI era. With ...
Read More +
PREV
