पोट भरले, पण पोषण अपुरे? भारतातील अन्नसुरक्षेचा खरा प्रश्न

Image Source: Getty Images

भारताने अन्नसुरक्षेत लक्षणीय प्रगती केली आहे, हे नाकारता येणार नाही. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 द्वारे अन्नाच्या हक्काला कायदेशीर मान्यता मिळाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला, तसेच मध्यान्ह भोजन योजना आणि एकात्मिक बालविकास सेवा यांसारख्या पूरक कार्यक्रमांनी कोट्यवधी लोकांपर्यंत हक्क पोहोचवले. तरीही केवळ हक्क मिळाल्याने प्रत्येकाला पुरेसा, सुरक्षित आणि पौष्टिक आहार समान रीतीने मिळेलच असे नाही. हक्कांना समतेत रूपांतरित करण्यासाठी भारताने वगळणूक, कमी दर्जाचा आहार, प्रादेशिक व सामाजिक तफावत आणि हवामान व बाजारातील बदलांमधून निर्माण होणारे नवे धक्के यांना सामोरे जाणे गरजेचे आहे.

सध्याची स्थिती: विस्तार आणि टिकून राहिलेल्या उणिवा

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने लोकसंख्येच्या मोठ्या घटकांना अनुदानित अन्नधान्याचा हक्क दिला आहे. ग्रामीण भागातील 75 टक्के आणि शहरी भागातील 50 टक्के लोकसंख्या प्राधान्य आणि अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत येते, ज्यामुळे अन्नहक्काचा कायदेशीर आधार मिळाला. पूरक वितरण यंत्रणांमुळे पोहोच वाढली असून अधिकृत संकेतस्थळांवर 20 कोटींपेक्षा अधिक शिधापत्रिका आणि सुमारे 80 कोटी लाभार्थी राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रणालींमध्ये नोंदलेले दिसतात. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पोहोच असूनही कुपोषण आणि अन्न असुरक्षितता कायम आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण 2019–21 नुसार, पाच वर्षांखालील सुमारे प्रत्येक तीनपैकी एक मूल कमी वाढीचे आहे, म्हणजेच सुमारे 35.5 टक्के, आणि जवळपास प्रत्येक पाचपैकी एक मूल कुपोषित आहे. हे आकडे दीर्घकालीन आणि तातडीच्या कुपोषणाकडे निर्देश करतात आणि पौष्टिक आहार, काळजी व सेवांपर्यंत असमान प्रवेशाचे खोलवरचे प्रश्न दर्शवतात. जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा क्रमांक 123 देशांपैकी 102 आहे आणि भुकेची पातळी गंभीर म्हणून वर्णन केली जाते, ज्यातून ही समस्या बहुआयामी असल्याचे स्पष्ट होते.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था भात आणि गहूसारख्या अनुदानित धान्यांद्वारे व्यापक कव्हरेज देतात, तरीही धान्यकेंद्रित रचनेमुळे पोषणाची पुरेशी हमी मिळत नाही. अनेक कुटुंबे किमान कॅलरीची गरज पूर्ण करतात, पण सूक्ष्मपोषक घटकांचे (micronutrient) सेवन आणि आहारातील विविधतेत मोठी तूट कायम आहे.

केवळ हक्क पुरेसे का ठरत नाहीत?

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था धान्यांवर भर देत असल्यामुळे पोषण पर्याप्तता सुनिश्चित होत नाही. अनेक घरांमध्ये कॅलरीची गरज भागते, तरीही जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मिळण्यामध्ये तसेच आहारातील विविधतेमध्ये लक्षणीय कमतरता राहते. डाळी, भाज्या, फळे, दूध आणि इतर पोषक अन्न मिळणे मर्यादित आहे. संगणकीकरण आणि ओळख संलग्नीकरणामुळे काही गळती कमी झाल्या असल्या तरी वगळण्याच्या चुका अजूनही दिसतात. स्थलांतरित कामगार, अनौपचारिक भाडेकरू, अद्ययावत कागदपत्रे नसलेले लोक आणि वंचित जाती व जमाती या व्यवस्थेतून बाहेर पडतात. अंमलबजावणीतील राज्यस्तरीय फरक आणि प्रशासकीय गुंतागुंत शेवटच्या टप्प्यावरची वगळणूक अधिक वाढवते. परिणामी अन्न असुरक्षित किंवा पोषणदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबे प्रणालीगत, तांत्रिक आणि लॉजिस्टिक अडथळ्यांमुळे अन्नसुरक्षा नेटवर्कबाहेर राहतात. पोषणाचे परिणाम केवळ अन्न उपलब्धतेवर अवलंबून नसतात.  वाढ खुंटणे आणि कुपोषण या मातृपोषण, स्वच्छता, आरोग्यसेवा, काळजी पद्धती आणि महिलांच्या निर्णयक्षमतेशीही जोडलेल्या आहेत. सामाजिक घटक आणि घरातील लिंगाधारित वाटपामुळे मिळालेले हक्क समान आहारपरिणाम घडवून आणत नाहीत. याशिवाय हवामान आणि आर्थिक धक्के विविध अन्नपदार्थांचे उत्पादन आणि परवडणारा दर या दोन्हींना धोका पोहोचवतात. आंतरराष्ट्रीय अन्नदर निर्देशांक दाखवतो की अशा धक्क्यांमुळे पोषक अन्नपदार्थांचे दर आणि उपलब्धता बदलतात, ज्यामुळे दुर्बल कुटुंबांचा आहार अधिक एकसुरी होतो. टिकाऊपणासाठी डाळी, दुग्धजन्य किंवा बळकटीकरण केलेले अन्न यांचा समावेश असलेली विविध हस्तांतरे, रोख घटक, किंवा दर वाढले की पोषक अन्न मिळणे सुरक्षित ठेवणाऱ्या प्रतिसादक्षम यंत्रणा आवश्यक आहेत.

शासन, स्थानिक अन्न प्रणाली आणि समुदायाचा सहभाग मजबूत करणे

अन्नाच्या हक्काची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी मजबूत कारभार, विविधीकृत अन्नप्रणाली आणि सक्रिय समुदाय सहभाग आवश्यक आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत तक्रार निवारण आणि सामाजिक लेखापरीक्षणाची तरतूद असली, तरी अनेक ठिकाणी या यंत्रणा अपुऱ्या साधनसामग्रीमुळे किंवा निष्क्रियतेमुळे प्रभावी ठरत नाहीत, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व कमकुवत होते. तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा तांदूळ आणि गहू यांवर असलेला प्रबळ भर, जरी कायद्यानुसार जाड धान्यांना परवानगी असली तरी, लाभार्थ्यांसाठी आहारातील विविधता मर्यादित ठेवतो. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत तसेच शालेय आहार आणि बालपोषण कार्यक्रमांमध्ये ज्वारी, बाजरी, डाळी आणि इतर पौष्टिक जाड धान्यांचा समावेश केल्यास पोषणपरिणाम सुधारू शकतात, लहान शेतकऱ्यांना आधार मिळू शकतो आणि पाण्यावर अधिक अवलंबून पिकांमुळे होणारा पर्यावरणीय ताण कमी होऊ शकतो. अखेरीस, स्थलांतरित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांमध्ये आढळणारी शहरी अन्नअसुरक्षा दूर करण्यासाठी हस्तांतरणयोग्य हक्क, शहरी समुदाय स्वयंपाकगृहे, विकेंद्रित खरेदी आणि महानगरपालिका संस्था व पोषण कार्यक्रमांमधील घनिष्ठ समन्वय यांसारख्या लक्षित उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत तसेच शालेय आहार आणि बालपोषण कार्यक्रमांमध्ये ज्वारी, बाजरी, डाळी आणि इतर पौष्टिक जाड धान्यांचा समावेश केल्यास पोषणपरिणाम सुधारतात, लहान शेतकऱ्यांना आधार मिळतो आणि पाण्यावर अवलंबून पिकांशी संबंधित पर्यावरणीय ताण कमी होतो.

पुढे जाण्याचा मार्ग: अन्नधान्याचा न्याय्य हक्काच्या दिशेने धोरणात्मक आराखडा

भारत एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. अन्नसुरक्षेची पायाभरणी झाली असली, तरी हक्काधारित व्यवस्था समतेची साधने बनत नाहीत तोपर्यंत अन्नाच्या हक्काचे वचन अपूर्णच राहील. हक्काधारित दृष्टीकोन फक्त धान्यवाटपापुरता मर्यादित राहू शकत नाही; प्रत्येक स्त्री, मूल किंवा कामगार यांना सुरक्षित, विविध आणि पौष्टिक आहार मिळेल याची हमी त्यातून मिळाली पाहिजे, जेणेकरून ते निरोगी आणि उत्पादक आयुष्य जगू शकतील. हे साध्य करण्यासाठी स्थानिक अन्न अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि शेती तसेच सामाजिक संरक्षण धोरणांच्या केंद्रस्थानी पोषणाचा समावेश करणे आवश्यक आहे. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे विकेंद्रित आणि समुदायाधारित अन्नप्रणालींमध्ये गुंतवणूक करणे. लहान शेतकरी, महिला समूह आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांकडून स्थानिक पातळीवर खरेदी केल्यास आहारातील विविधता वाढते, ग्रामीण उपजीविका बळकट होतात आणि हवामानाशी संबंधित अडथळ्यांपासून समुदायांचे संरक्षण होते. संकटाच्या काळात असुरक्षित कुटुंबांचे संरक्षण करण्यासाठी भारताने धक्क्यांना प्रतिसाद देणारी धोरणात्मक साधने स्वीकारली पाहिजेत. अखेरीस, पोषण आणि कल्याणाच्या दिशेने देशाच्या प्रवासात कोणीही मागे राहू नये, यासाठी भारताने पोषणसमतेकडे ठामपणे वाटचाल करणे गरजेचे आहे.

शोबा सुरी ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये हेल्थ इनिशिएटिव्हच्या सिनियर फेलो आहेत.
 

• Healthcare
• India
• Healthcare
• India
• national food security act
• national food security act 2013
• national food security bill 2013
• nfsa 2013
• pm poshan scheme
• right to food in india

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT