भारतनेटपासून स्टारलिंकपर्यंत: भारताच्या डिजिटल भविष्याचा पुनर्विचार

Image Source: Getty

हा लेख ‘नेशन्स, नेटवर्क्स, नरेटिव्हज: वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेशन अँड इन्फॉर्मेशन सोसायटी डे 2025’ या लेख मालिकेचा भाग आहे.

वर्ल्ड टेलिकॉम्युनिकेशन अँड इन्फॉर्मेशन सोसायटी डे डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनासाठीच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेला अधोरेखित करतो. या तंत्रज्ञानांमध्ये परिवर्तन घडवण्याची क्षमता असली तरीही, अजूनही जगातील एक मोठा वर्ग त्यापासून वंचित आहे. 2.6 अब्जांहून अधिक लोक अजूनही इंटरनेटशी जोडलेले नाहीत, आणि यामध्ये महिलांचा व मुलींचा मोठा वाटा आहे. ही दरी केवळ संख्यात्मक नाही, तर ती एक संरचनात्मक असमानता आहे जी समावेश, सक्षमीकरण आणि स्वायत्ततेच्या संधी मर्यादित करते. जग अधिकाधिक डिजिटल होत असताना, समान वापराची संधी न मिळणे म्हणजे नागरी, शैक्षणिक आणि आर्थिक जीवनामध्ये सहभाग घेण्यापासून थेट वगळले जाणे होय. त्यामुळे ही दरी भरून काढणे हे केवळ पायाभूत सुविधा किंवा परवडण्याच्या प्रश्नापुरते मर्यादित नसून, सर्वसमावेशक विकास साधण्यासाठी आणि व्यक्तींना डिजिटल युगात स्वतःचे भविष्य घडवण्यास सक्षम करण्यासाठी आवश्यक आहे. भारताने हे जाणले आहे की इंटरनेट हे आर्थिक वाढीस चालना देणारी शक्ती म्हणून आहे आणि त्याच्या परिवर्तनशील सामर्थ्याचा लाभ घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. भारत या आव्हानाला भारतनेटच्या माध्यमातून महत्त्वाकांक्षेने आणि व्यापकतेने सामोरे गेला आहे. भारतनेट ही एक राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा योजना असून प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत ब्रॉडबँड पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे—जी ग्रामीण स्वराज्याचा पाया आहे. मात्र, या योजनेचा परिणाम अजूनही सुसंगतपणे दिसून आलेला नाही, ज्यामुळे नव्याने लक्ष देणे आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. या विषयावर नव्याने चर्चा घडवून आणणे ही त्याच्या विकासास गती देण्यासाठी आणि सार्वजनिक सेवा व तंत्रज्ञान-सक्षम उपाय अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी अत्यावश्यक बाब आहे.

भारताची प्रगती

भारत सरकारने या क्षेत्रात एक बहुआयामी धोरण स्वीकारले आहे. यामध्ये डार्क फायबर भाड्याने देणे, सार्वजनिक ठिकाणी Wi-Fi सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि शाळा व आरोग्य सेवा केंद्रांसारख्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक संस्थांमध्ये फायबर-टू-द-होम (FTTH) कनेक्टिव्हिटी करून देणे यांचा समावेश आहे. ही साधने केवळ पूरक सोयी नाहीत, तर मूलभूत गरजा आहेत. शिक्षण, वित्त आणि माहिती यांसारख्या मूलभूत डिजिटल सेवांपर्यंत विश्वासार्ह पोहोच नसल्यास व्यक्ती आणि समुदाय समाजात अर्थपूर्ण सहभाग घेण्यापासून प्रत्यक्षात वंचित राहतात.

या प्रयत्नांना पूरक ठरत, मोबाइल कनेक्टिव्हिटीमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे. डिसेंबर 2024 पर्यंत, 6,25,000 हून अधिक गावे मोबाइल नेटवर्कच्या कक्षेत आली आहेत, ज्यामध्ये 6,18,000 गावांमध्ये 4G सेवा उपलब्ध झाली आहे. ही प्रगती केवळ तांत्रिक उन्नती नसून, समान डिजिटल सेवा आणि सहभागी प्रशासन कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक असलेली मूलभूत पायाभूत सुविधा आहे.

अधिक व्यापक पातळीवर, संस्थात्मक सहकार्य एक सुसंगत डिजिटल परिसंस्था घडवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. डिजिटल भारत निधी (DBN) आणि नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक) यांच्यातील भागीदारी हे समन्वित संस्थात्मक सहकार्याचे उत्तम उदाहरण आहे—जे डेटा सामायिकरण सुलभ करते, क्षमतावृद्धीच्या उपक्रमांना चालना देते आणि सार्वजनिक डिजिटल सेवांची पोहोच वंचित आणि दूरस्थ भागांपर्यंत वाढवते.

डिजिटल सेवांचा कणा

भारतामध्ये फिनटेक आणि डिजिटल आर्थिक सेवांच्या उदयामागे इंटरनेट ही एक अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा म्हणून पुढे आली आहे. भौगोलिक विस्तार, लोकसंख्येची घनता आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी आर्थिक समावेश असलेल्या देशात, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी पोहोच आणि कार्यक्षमता दोन्ही सक्षम करते. ती भौतिक आणि आर्थिक दरी भरून काढते, आणि पारंपरिक बँकिंगच्या मर्यादांपलीकडे आर्थिक नवोन्मेषाचा विस्तार साधते.

मोबाइल इंटरनेटसारख्या डिजिटल माध्यमांनी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), आधार-आधारित ई-केवायसी (Know Your Customer) आणि डिजिटल कर्जपुरवठा यांसारख्या सेवांमध्ये प्रवेश उघडून दिला आहे, विशेषतः भारतातील टियर 2, टियर 3 शहरे आणि ग्रामीण भागांमध्ये. ही डिजिटल झेप खर्च कमी करते, ग्राहकांना सेवांमध्ये सहजपणे सामील करते आणि पूर्वी आर्थिकदृष्ट्या अशाश्वत मानल्या गेलेल्या भागांमध्ये आर्थिक सेवा पोहोचवते.

भौगोलिक विस्तार, लोकसंख्येची घनता आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी आर्थिक समावेश असलेल्या देशात, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी पोहोच आणि कार्यक्षमता दोन्ही सक्षम करते. ती भौतिक आणि आर्थिक दरी भरून काढते, आणि पारंपरिक बँकिंगच्या मर्यादांपलीकडे आर्थिक नवोन्मेषाचा विस्तार साधते.

व्यवस्थात्मक पातळीवर, भारताच्या विकसित होणाऱ्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये (Digital Public Infrastructure - DPI) परस्पर सुसंगतता घडवून आणण्यासाठी इंटरनेट महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. डिजीलॉकर, आधार आणि अकाउंट अ‍ॅग्रिगेटर (AA) फ्रेमवर्क यांसारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या उद्दिष्टानुसार कार्य करण्यासाठी स्थिर व सुरक्षित इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची गरज असते. या एकत्रीकरणांमुळे फिनटेक कंपन्या, बँका आणि शासकीय संस्था परस्पर सहकार्याने कार्य करू शकतात आणि एक सुसंगत, डेटा-आधारित आर्थिक परिसंस्था निर्माण करतात.

थोडक्यात सांगायचे तर, इंटरनेट केवळ एक सुविधा पुरवणारे माध्यम नाही, तर भारताच्या डिजिटल आर्थिक रचनेचा पाया आहे. त्याची भूमिका अत्यावश्यक आहे; कारण विश्वासार्ह आणि समतुल्य इंटरनेट वापरण्याच्या संधीशिवाय, नगदरहित, आर्थिकदृष्ट्या समावेशक आणि नवकल्पनांना (इनोव्हेशन) चालना देणाऱ्या परिसंस्थेचे व्यापक स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याऐवजी फक्त अपेक्षा म्हणून राहील. उदाहरणार्थ, 2025 च्या सुरुवातीला UPI व्यवहारांनी 16.99 अब्ज इतका विक्रमी आकडा पार केला (रु. 23.48 लाख कोटी), जो आतापर्यंतच्या कोणत्याही महिन्यातील सर्वोच्च आहे. यामुळे भारताच्या डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टममध्ये UPI चे महत्त्व अधोरेखित होते. सध्या देशभरातील सुमारे 80 टक्के किरकोळ व्यवहार UPI द्वारे केले जात आहेत, आणि त्यामुळे ते देशाच्या आर्थिक पायाभूत सुविधेचा एक मूलभूत भाग बनले आहे. मात्र ही वाढ जशी प्रभावी आहे, तशीच ती अजूनही पुरेशा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीपासून वंचित असलेल्या भागांमध्ये असलेल्या अपुऱ्या संधींचा संकेतही देते. अशा वंचित क्षेत्रांमध्ये विश्वासार्ह डिजिटल पायाभूत सुविधा वाढवली, तर व्यवहारांच्या प्रमाणात मोठी वाढ होऊ शकते आणि आर्थिक समावेशन अधिक खोलवर रुजू शकतो. अशा परिस्थितीत डिजिटल पेमेंट्सचे परिवर्तनशील सामर्थ्य केवळ सुविधापुरते मर्यादित नाही तर ते स्थानिक अर्थव्यवस्था औपचारिक रूपात आणू शकते, आर्थिक सेवांची उपलब्धता वाढवू शकते आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या दुर्लक्षित समुदायांमध्ये आर्थिक स्थैर्य निर्माण करू शकते.

भारताची डिजिटल महत्त्वाकांक्षा अनेक प्रकारे परिवर्तनात्मक बदलांसाठीची पायाभरणी ठरली आहे. तरीही, ग्रामीण व दुर्गम भागांमध्ये अद्यापही इंटरनेट वापरात प्रादेशिक असमानता दिसून येते, ज्यामुळे अधिक विशिष्ट हस्तक्षेपांची गरज अधोरेखित होते. दूरसंचार कायदा, 2023 अंतर्गत DBN (डिजिटल ब्रॉडबँड नेटवर्क) ची सुरूवात, जी यापूर्वीच्या युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंडच्या जागी आली आहे, हे अशाच उपायांपैकी एक आहे. सेवा पुरवठांचा विस्तार व अधिक स्पष्ट आराखडा किंवा रूपरेषा तयार करणे हा अंमलबजावणी, देखरेख आणि निधीकरणासाठी अधिक संरचित आणि सर्वसमावेशक दृष्टीकोन आहे. मात्र, धोरण पुरेसे नाही. या कार्यक्रमासाठी प्रभावाचे कठोर मूल्यांकन आवश्यक आहे, जिथे डेटा-आधारित निर्णय घेणे अत्यंत महत्त्वाचं ठरेल, जेणेकरून योग्य सुधारणा करता येतील आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था तसेच सार्वजनिक सेवा वितरणासाठी दीर्घकालीन मूल्य सुनिश्चित करता येईल.

भारताची डिजिटल महत्त्वाकांक्षा अनेक प्रकारे परिवर्तनात्मक बदलांसाठीची पायाभरणी ठरली आहे. तरीही, ग्रामीण व दुर्गम भागांमध्ये अद्यापही इंटरनेट वापरात प्रादेशिक असमानता दिसून येते, ज्यामुळे अधिक विशिष्ट हस्तक्षेपांची गरज अधोरेखित होते.

सरकारी प्रयत्न गरजेचे असले तरी, ते अजून पूर्ण क्षमतेने प्रभावी ठरलेले नाहीत. हळूहळू या पोकळ्या भरून काढण्याचे काम खाजगी क्षेत्र करत आहे. उदाहरणार्थ, रिलायन्स जिओ आपल्या 4G आणि 5G नेटवर्कसोबतच उपग्रह (सॅटेलाईट) ब्रॉडबँडद्वारे ग्रामीण भारतात इंटरनेटचा विस्तार करत आहे. भारती एअरटेलने स्पेसएक्ससोबत भागीदारी जाहीर केली आहे, ज्याद्वारे स्टारलिंकचा उपग्रह (सॅटेलाईट) इंटरनेट भारतात आणला जाणार आहे, परंतु त्यासाठी नियामक मंजुरी आवश्यक आहे. अशा घडामोडी आशादायक आहेत आणि या वास्तवावर प्रकाश टाकतात की भारतातील डिजिटल दरी भरून काढण्याची जबाबदारी केवळ सरकारवर ठेवता येणार नाही.

आज वेगाने डिजिटल होत चाललेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत, इंटरनेट वापराची समतोल आणि न्याय्य संधी ही चैन न राहता सर्वसमावेशक विकास व सामाजिक-आर्थिक सहभागासाठी मूलभूत गरज बनली आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधांपर्यंत पोहोच नसणे म्हणजे एकप्रकारे संरचनात्मक वगळणे होय. जे व्यक्तींना डिजिटल बँकिंग, ऑनलाईन शिक्षण, ई-गव्हर्नन्स आणि टेलीमेडिसिनसारख्या मूलभूत सेवांपासून दूर ठेवते. यामुळे केवळ वैयक्तिक प्रगती मर्यादित होत नाही, तर उत्पादकता आणि इनोवेशनवर परिणाम होतो. जसजशा अर्थव्यवस्था सार्वजनिक सेवा पोहोचवण्यासाठी, व्यापार चालवण्यासाठी आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अधिकाधिक अवलंबून होत आहेत, तसतसे इंटरनेटची सुविधा ही मानवी भांडवल विकास (ह्युमन कॅपिटल डेव्हलपमेंट) आणि आर्थिक स्थैर्याचा एक महत्त्वपूर्ण घटक बनत चालली आहे.

भारतातील वाढती लोकसंख्या आणि प्रादेशिक विषमतेच्या पार्श्वभूमीवर सार्वत्रिक कनेक्टिव्हिटी अत्यावश्यक आहे. भारतनेटसारखे सरकारद्वारे चालवलेले उपक्रम या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले आहेत. मात्र, या आव्हानाचे गुंतागुंतीचे स्वरूप आणि व्यापकता लक्षात घेता, अशी सहकार्यपूर्ण मॉडेल आवश्यक आहेत जिथे सार्वजनिक धोरणांना खासगी क्षेत्रातील नवोपक्रम (इनोव्हेशन) आणि गुंतवणुकीने बळ मिळते. जिओ आणि एअरटेलसारख्या कंपन्या उपग्रह (सॅटेलाईट) आणि 5G तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामीण भागात कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार करत असताना, एक डिजिटलदृष्ट्या सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेची रूपरेषा स्पष्ट होत आहे. खरी जबाबदारी आता या प्रगतीला टिकवून ठेवण्याची, ती न्याय्य आणि परिणामकारक बनवण्याची आहे. अखेरीस, डिजिटल दरी भरून काढणे हे केवळ केबल्स आणि कव्हरेजबद्दल नाही, तर भारताला भावी जागतिक अर्थव्यवस्थेत योग्य स्थान मिळवून देण्याबाबत आहे.

सौरदीप बाग हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो म्हणून कार्यरत आहेत.

• Internet Governance
• India
• bharatnet
• bharatnet project
• Cyber and Technology
• digital india
• fibre to home connectivity
• ftth connectivity
• India
• Internet Governance
• internet penetration in india
• mobile connectivity in villages

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT