बॅरल्सपासून ‘मॉलिक्यूल्स’पर्यंत: गल्फच्या ऊर्जा सामर्थ्याचा नवा अध्याय

Image Source: Getty Images

अर्धशतकभर आखाती प्रदेशाचा भू-राजकीय प्रभाव कच्च्या तेलाच्या टँकरमधून जगभर पोहोचत होता; आज तो लिक्विफाइड गॅसच्या मालवाहतुकीत, हायड्रोजनच्या रेणूंमध्ये (मोलेक्यूल्स), स्वच्छ ऊर्जा वाहकांमध्ये (क्लीन एनर्जी कॅरियर्स), कार्बन व्यवस्थापन उपायांमध्ये (कार्बन मॅनेजमेंट सोल्युशन्स) आणि सीमापार प्रसारित होणाऱ्या विजेच्या स्वरूपात पुढे सरकत आहे. हायड्रोकार्बनचा त्याग करण्याऐवजी आखाती देश स्वतःला बहुऊर्जा निर्यातदार म्हणून नव्याने स्थान देत आहेत, जेणेकरून नैसर्गिक संसाधने, सार्वभौम भांडवल आणि धोरणात्मक भौगोलिक स्थान यांच्या साहाय्याने भविष्यातील जागतिक ऊर्जा व्यापारात दीर्घकालीन प्रभाव निर्माण करता येईल. 

या नव्या निर्यात मॉडेलचा पाया तीन प्रमुख शक्तींवर आधारित आहे. पहिले म्हणजे, आखाती प्रदेशाकडे प्रचंड हायड्रोकार्बन साठ्यांसोबत जगातील अत्यंत स्पर्धात्मक सौर आणि पवन ऊर्जा स्रोतांचाही लाभ आहे, ज्यामुळे पारंपरिक ऊर्जा आणि कमी-कार्बन ऊर्जा प्रणालींमध्ये एकाच वेळी गुंतवणूक करणे शक्य होते. दुसरे म्हणजे, सार्वभौम संपत्ती निधी आणि राज्य-स्वामित्वाच्या (स्टेट ओन्ड) ऊर्जा कंपन्या दीर्घकालीन आणि मोठ्या प्रमाणातील पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असलेले संयमी भांडवल उपलब्ध करून देतात जसे की LNG प्रकल्प, अणुऊर्जा केंद्रे, हायड्रोजन केंद्रे आणि कार्बन कॅप्चर नेटवर्क. तिसरे म्हणजे, युरोप, आशिया आणि आफ्रिका यांच्या मधोमध असलेले या प्रदेशाचे भौगोलिक स्थान त्याला ऊर्जा व्यापारासाठी नैसर्गिक दुवा बनवते. या सर्व घटकांमुळे आखाती प्रदेश केवळ ऊर्जा संक्रमणाशी जुळवून घेत नाही, तर भविष्यातील ऊर्जा व्यापाराच्या व्यावसायिक संरचनेलाही आकार देत आहे. 

LNG: आखाती ऊर्जा निर्यातीचा स्थिर पाया

LNG हा आखाती प्रदेशाच्या विकसित होत असलेल्या ऊर्जा निर्यात मॉडेलचा सर्वात परिपक्व आणि व्यावसायिकदृष्ट्या सुरक्षित आधार आहे. तो पारंपरिक हायड्रोकार्बन युगाशी सातत्य राखत असताना कमी-कार्बन ऊर्जा प्रणालींमध्ये विविधीकरणासाठी आर्थिक पाया देखील उपलब्ध करून देतो.

अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाकडून वाढती स्पर्धा, बदलणारी हवामान धोरणे आणि 2030 नंतर मागणी स्थिर होण्याची शक्यता लक्षात घेता LNG ला आखाती निर्यात धोरणाचा अंतिम टप्पा न मानता व्यापक बहुऊर्जा पोर्टफोलिओकडे संक्रमण घडवून आणणारा स्थिर पूल म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.

कतारमधील नॉर्थ फील्ड विस्तारामुळे LNG उत्पादन क्षमता 77 मिलियन टन्स पर ॲनम (mtpa) वरून 2030 पर्यंत सुमारे 142 mtpa पर्यंत जवळपास दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे जगातील प्रमुख गॅस निर्यातदारांमध्ये त्याचे स्थान अधिक मजबूत होईल. याचवेळी संयुक्त अरब अमिरातीतील ADNOC चा रुवैस LNG प्रकल्प सुमारे 9.6 mtpa अतिरिक्त क्षमता जोडणार आहे आणि त्याच्या 2028 मध्ये सुरू होण्यापूर्वीच 80 टक्क्यांहून अधिक क्षमता दीर्घकालीन करारांद्वारे निश्चित करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प प्रदेशातील सर्वात कमी-कार्बन LNG सुविधांपैकी एक म्हणून विकसित केला जात असून तो स्वच्छ विजेवर आणि प्रगत डिजिटल ऑप्टिमायझेशनवर आधारित असेल.

प्रमुख आशियाई खरेदीदारांसोबतचे दीर्घकालीन करार लक्षात घेता, या घडामोडी जागतिक डीकार्बनायझेशनच्या दबावांनंतरही LNG हे आखाती प्रदेशाचे सर्वात विश्वासार्ह निर्यात माध्यम राहणार असल्याचे दर्शवतात.

व्यवहार्यता पाहता, LNG आणि उदयोन्मुख स्वच्छ ऊर्जा निर्यातींमध्ये एक महत्त्वाचा फरक आहे: LNG साठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, वाहतूक नेटवर्क आणि करार व्यवस्था आधीपासूनच विकसित आहेत. त्यामुळे आखाती उत्पादकांना विद्यमान वायू साठ्यांचे आर्थिक मूल्य मिळवून देताना हायड्रोजन, अमोनिया आणि कार्बन व्यवस्थापनात गुंतवणूक करण्यासाठी निधी उपलब्ध होतो. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने LNG समोर अनिश्चितताही आहे. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाकडून वाढती स्पर्धा, बदलणारी हवामान धोरणे आणि 2030 नंतर मागणी स्थिर होण्याची शक्यता लक्षात घेता LNG ला आखाती निर्यात धोरणाचा अंतिम टप्पा न मानता व्यापक बहुऊर्जा पोर्टफोलिओकडे संक्रमण घडवून आणणारा स्थिर पूल म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.

हायड्रोजन: पुढील धोरणात्मक निर्यात क्षेत्र

डीकार्बनायझेशनकडे झुकणाऱ्या जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेत आखाती प्रदेशाचा प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी हायड्रोजनला महत्त्वपूर्ण पर्याय म्हणून विकसित केले जात आहे. संपूर्ण प्रदेशात सरकारे आणि राज्य-समर्थित कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प उभारत आहेत, ज्यामध्ये विपुल अक्षय ऊर्जा स्रोत, विद्यमान औद्योगिक पायाभूत सुविधा आणि निर्यात-केंद्रित ऊर्जा धोरण यांचा परस्पर समन्वय साधला जात आहे.

सौदी अरेबियातील NEOM ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर दररोज सुमारे 600 टन्स ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन करण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पाला 4 GW पेक्षा अधिक क्षमतेच्या सौर आणि पवन ऊर्जेचा आधार असेल. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये मस्दार (Masdar) आणि ADNOC हे देशांतर्गत उद्योगांशी जोडलेले तसेच भविष्यातील निर्यात मार्गांसाठी ग्रीन आणि ब्लू हायड्रोजन प्रकल्प पुढे नेत आहेत. त्याचप्रमाणे ओमानमधील Hydrom फ्रेमवर्क आणि Sur हायड्रोजन क्लस्टर युरोप आणि आशियासाठी हरित इंधन निर्यात करणारा प्रमुख देश म्हणून ओमानला स्थान मिळवून देण्याच्या उद्देशाने विकसित केले जात आहेत.

हायड्रोजनला आखाती निर्यात क्षमतेचा दीर्घकालीन धोरणात्मक विस्तार म्हणून पाहिले जाते. तांत्रिक, आर्थिक आणि भू-राजकीय परिस्थिती अनुकूल ठरल्यास तो जागतिक ऊर्जा व्यापाराला नव्याने आकार देऊ शकतो.

या गती असूनही, हायड्रोजन निर्यात LNG च्या तुलनेत संरचनात्मकदृष्ट्या अधिक अनिश्चित आहे. मोठ्या प्रमाणावर त्याची अंमलबजावणी इलेक्ट्रोलायझरच्या घटत्या खर्चावर, डीसेलिनेशनद्वारे विश्वासार्ह पाणीपुरवठ्यावर आणि आयात करणाऱ्या प्रदेशांमधील दीर्घकालीन खरेदी करारांवर अवलंबून आहे. वाहतूक व्यवस्था, प्रमाणन मानके आणि पर्यायी डीकार्बनायझेशन मार्गांशी स्पर्धात्मक किंमत ही शेवटी त्याची व्यावसायिक व्यवहार्यता ठरवतील. त्यामुळे हायड्रोजनला आखाती निर्यात क्षमतेचा दीर्घकालीन धोरणात्मक विस्तार म्हणून पाहिले जाते. तांत्रिक, आर्थिक आणि भू-राजकीय परिस्थिती अनुकूल ठरल्यास तो जागतिक ऊर्जा व्यापाराला नव्याने आकार देऊ शकतो.

अमोनिया: हायड्रोजन निर्यातीचा पहिला विस्तारक्षम मार्ग

आखाती प्रदेशातून लो-कार्बन हायड्रोजन निर्यात करण्यासाठी अमोनिया हा सर्वात व्यवहार्य मार्ग म्हणून उदयास येत आहे. यामुळे उत्पादकांना जागतिक स्तरावर आधीपासून उपलब्ध असलेल्या जहाजवाहतूक, साठवणूक आणि औद्योगिक वापराच्या पायाभूत सुविधांचा उपयोग करता येतो, तोपर्यंत हायड्रोजन बाजार परिपक्व होत आहेत. त्यामुळे आखाती प्रदेशातील अनेक प्रमुख प्रकल्प थेट हायड्रोजनऐवजी अमोनिया उत्पादनाभोवती संरचित केले गेले आहेत.

सौदी अरेबियाचा NEOM प्रकल्प सुमारे 1.2 mtpa ग्रीन अमोनिया उत्पादनासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे, ज्यामुळे हे राज्य हायड्रोजन-आधारित इंधनांच्या मोठ्या प्रमाणातील सुरुवातीच्या पुरवठादारांमध्ये स्थान मिळवू शकते. या प्रकल्पाने जपानला 40 टन्स ब्लू अमोनियाची निर्यातही केली आहे. हा जगातील लो-कार्बन अमोनियाच्या पहिल्या सीमापार व्यापारांपैकी एक आहे, ज्यामुळे आशियाई आयातदारांकडून प्रारंभिक मागणीचे संकेत मिळतात. त्याचवेळी यूएईशी संबंधित उत्पादक फर्टीग्लोब (Fertiglobe) ने जर्मनीच्या हायड्रोजन आयात निविदांद्वारे युरोपमधील खरेदी करार मिळवले आहेत, तर ओमान Hyport Duqm सारख्या एकात्मिक हायड्रोजन-टू-अमोनिया प्रकल्पांद्वारे भविष्यातील स्वच्छ इंधन निर्यातीसाठी पायाभूत व्यवस्था उभारत आहे.

शुद्ध हायड्रोजनच्या तुलनेत अमोनियासाठी वाहतूक आणि वापराचे बाजार आधीपासून उपलब्ध आहेत. तरीही दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता हायड्रोजन उत्पादन खर्चातील घट, मोठ्या प्रमाणातील अक्षय ऊर्जा विस्तार, विश्वासार्ह प्रमाणन प्रणाली आणि सातत्यपूर्ण आयात मागणी यावर अवलंबून असेल.

शुद्ध हायड्रोजनच्या तुलनेत अमोनियासाठी वाहतूक आणि वापराचे बाजार आधीपासून उपलब्ध आहेत. तरीही दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता हायड्रोजन उत्पादन खर्चातील घट, मोठ्या प्रमाणातील अक्षय ऊर्जा विस्तार, विश्वासार्ह प्रमाणन प्रणाली आणि सातत्यपूर्ण आयात मागणी यावर अवलंबून असेल. अमोनिया हा आखाती हायड्रोकार्बन अर्थव्यवस्थेपासून भविष्यातील स्वच्छ ऊर्जा-आधारित निर्यात अर्थव्यवस्थेकडे नेणारा पूल ठरू शकतो.

प्रादेशिक वीजजाळे: स्वच्छ इलेक्ट्रॉनचा प्रवाह

सध्या प्रारंभिक टप्प्यात असले तरी स्वच्छ वीज व्यापार हा प्रदेशाच्या ऊर्जा निर्यात मॉडेलचा संभाव्य दीर्घकालीन विस्तार ठरू शकतो. GCC इंटरकनेक्शन ग्रीड आधीच राष्ट्रीय वीजप्रणाल्यांना जोडतो, ज्यामुळे स्थिरता, राखीव क्षमता सामायिकरण आणि भविष्यातील वीज व्यापारासाठी पाया तयार होतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या हे जाळे प्रामुख्याने आपत्कालीन संतुलनासाठी वापरले गेले असले तरी त्याच पायाभूत सुविधांद्वारे अक्षय ऊर्जेचा अधिक वापर आणि सीमापार स्वच्छ वीज प्रवाह शक्य होऊ शकतो, विशेषतः सौदी अरेबिया, यूएई आणि ओमानमध्ये सौर व पवन ऊर्जा क्षमतेचा विस्तार होत असताना.

यापुढे पाहता, हाय-व्होल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) कनेक्शन्स मार्फत आखाती प्रदेशातून दक्षिण आशिया, उत्तर आफ्रिका आणि संभाव्यतः युरोपकडे अक्षय वीज पाठवण्याच्या संकल्पनांवर चर्चा सुरू आहे. या कल्पना तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असल्या तरी व्यावसायिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या आहेत. त्यासाठी बहुपक्षीय समन्वय, दीर्घ अंतरावरील समुद्राखालील प्रसारण, स्थिर नियामक चौकट आणि दीर्घकालीन वीज-खरेदी करार आवश्यक असतील.

LNG किंवा अमोनियाच्या तुलनेत थेट वीज निर्यातीत अधिक भू-राजकीय आणि पायाभूत अडथळे आहेत, तरीही तिच्यामागे महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक तर्क आहे. ज्या प्रदेशांत अक्षय ऊर्जेची निर्मिती स्वस्त आहे, तिथून इंधनाऐवजी थेट वीज निर्यात करणे आयात करणाऱ्या देशांसाठी अधिक कार्यक्षम डीकार्बनायझेशन मार्ग ठरू शकते.

कार्बन व्यवस्थापन: लो-कार्बन सुरक्षित पर्याय

कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन आणि स्टोरेज (CCUS) हा आखाती प्रदेशासाठी आणखी एक निर्यात तर्क म्हणून पुढे येत आहे, ज्यामुळे कार्बन-निर्बंधित जगात हायड्रोकार्बन मूल्यसाखळीची स्पर्धात्मकता टिकवता येईल. कतारमधील Ras Laffan येथील मोठ्या प्रमाणातील कार्बन कॅप्चर सुविधा, यूएईमधील कार्यरत Al Reyadah आणि प्रस्तावित Habshan प्रकल्प, तसेच सौदी अरेबियातील Jubail CCS Hub हे सर्व निर्यात पायाभूत संरचनेत कार्बन व्यवस्थापन समाविष्ट करण्याकडे होणारा बदल दर्शवतात.

CCUS विद्यमान औद्योगिक प्रणालींवर आधारित असल्यामुळे आखाती उत्पादकांना हायड्रोकार्बन उत्पन्न टिकवून ठेवत उत्सर्जन कमी करण्याची संधी मिळते. मात्र त्याची दीर्घकालीन व्यवहार्यता प्रदेशाबाहेरील विश्वासार्ह हवामान धोरणे, कार्बन किंमत निर्धारण यंत्रणा, विश्वसनीय निरीक्षण आणि पडताळणी व्यवस्था, तसेच युरोप आणि आशियामधील लो-कार्बन इंधनांची सतत मागणी यावर अवलंबून असेल. या अटी पूर्ण झाल्यास कार्बन व्यवस्थापन हे स्वतंत्र निर्यात सेवेत रूपांतरित होऊ शकते आणि हायड्रोजन, LNG आणि औद्योगिक डीकार्बनायझेशन भागीदारींना आधार देऊ शकते. त्यामुळे CCUS हा आखाती हायड्रोकार्बन अर्थव्यवस्थेपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न नसून, खोल डीकार्बनायझेशनच्या अर्थकारणाशी जुळवून घेतलेला धोरणात्मक बदल आहे.

उदयोन्मुख बहुऊर्जा व्यवस्था

हायड्रोकार्बनची जागा घेण्याऐवजी आखाती प्रदेश विद्यमान पायाभूत संरचनेवर नवे निर्यात मार्ग उभारत आहे. गॅस उत्पन्न, सार्वभौम भांडवल आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधांचा उपयोग करून लो-कार्बन ऊर्जा प्रणालींमध्ये प्रवेश केला जात आहे. त्यामुळे हा बदल अचानक किंवा विघटनकारी नसून क्रमिक, मोजून-मापून आणि धोरणात्मक जोखीम व्यवस्थापनावर आधारित आहे.

हे बहुऊर्जा निर्यात मॉडेल यशस्वी होईल की नाही हे दीर्घकालीन खरेदी करार, पाणी आणि जमीन उपलब्धता, वीजजाळे व जहाजवाहतूक पायाभूत सुविधा आणि विश्वासार्ह कार्बन लेखांकन (अकाउंटिंग) प्रणाली यावर अवलंबून असेल. त्याचवेळी युरोप आणि आशियातील स्थिर मागणी आणि भू-राजकीय स्थैर्य हे दीर्घकालीन प्रभावासाठी आवश्यक घटक राहतील.

जर हा बदल पूर्णत्वास गेला, तर कच्च्या तेलाच्या बॅरल्सऐवजी ऊर्जा रेणू, इलेक्ट्रॉन आणि कार्बन उपायांची निर्यात करणारा आखाती प्रदेश जागतिक ऊर्जा व्यापाराची रचना नव्याने घडवू शकतो. प्रश्न हा नाही की ऊर्जा व्यवस्थेत आखाती प्रदेशाचे महत्त्व कायम राहील की नाही; तर डीकार्बनायझेशनच्या जगात त्याचे हे महत्त्व कशा प्रकारे नव्याने परिभाषित होईल हा आहे.

पारुल बक्षी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) मिडल ईस्ट येथे एनर्जी अँड क्लायमेट विषयाच्या फेलो आहेत.

• Energy
• Middle East
• ammonia exports
• carbon capture CCUS
• clean electricity trade
• decarbonisation energy trade
• Energy
• global energy transition
• Gulf energy exports
• hydrogen exports
• LNG exports
• Middle East

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT