मदतीपासून प्रभावापर्यंत: दक्षिण आशियातील भारताचा औषध क्षेत्रातील दबदबा

भारताचा “फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड” म्हणून उदय हा जागतिक आरोग्यसेवा पुरवठा साखळ्यांतील सर्वात महत्त्वपूर्ण विकासांपैकी एक ठरला आहे. वित्तीय वर्ष 2025 मध्ये भारताची औषध निर्यात 30.47 अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत पोहोचली असून, यामध्ये 9.4 टक्क्यांची वार्षिक वाढ नोंदली गेली आहे. जगातील जेनरिक औषध निर्यातीपैकी 20 टक्के आणि जागतिक लसी पुरवठ्यापैकी अंदाजे 60 टक्के योगदान देत, भारत आज उत्पादनाच्या प्रमाणात जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा औषधनिर्मिती देश ठरला आहे. मात्र या प्रभावी आकडेवारीपलीकडे पाहता, भारत आणि त्याचे दक्षिण आशियातील शेजारी देशांमधील संबंध केवळ व्यावसायिक देवाणघेवाणीतून पुढे जाणारे नसून त्यामध्ये रणनीतिक परस्परावलंबित्वाचे गुंतागुंतीचे स्वरूप दिसून येते.

भारताचे जागतिक औषध निर्यातीतले वर्चस्व

भारताची औषध निर्यात क्षमता विकसनशील देशांमध्ये अभूतपूर्व मानली जाते. देशात 10,500 पेक्षा अधिक उत्पादन युनिट्स आहेत आणि अमेरिकेबाहेर सर्वाधिक US-FDA मान्यताप्राप्त प्रकल्प भारतात आहेत, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताची उत्पादन क्षमता अत्यंत मजबूत ठरते. भारताच्या निर्यातीत औषध संरचना आणि जैविक उत्पादने यांचा सुमारे 75.2 टक्के वाटा असून बल्क ड्रग्स आणि इंटरमीडिएट्स यांचे सुमारे 16 टक्के योगदान आहे. भारताला स्पर्धात्मक वाढ मिळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कमी खर्चातील उत्पादन क्षमता. अमेरिकेच्या तुलनेत भारतात उत्पादन खर्च 33 टक्के कमी आहे, ज्यामुळे अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या जेनरिक औषधांपैकी 40 टक्के पुरवठा भारताकडून केला जातो.

भारताची फार्मास्युटिकल डिप्लोमसी कोविड-19 महामारीदरम्यान सर्वाधिक प्रकर्षाने दिसून आली, विशेषतः 21 जानेवारी 2021 रोजी सुरू झालेल्या “वॅक्सीन मैत्री” उपक्रमातून.

भारताची फार्मास्युटिकल डिप्लोमसी कोविड-19 महामारीदरम्यान सर्वाधिक प्रकर्षाने दिसून आली, विशेषतः 21 जानेवारी 2021 रोजी सुरू झालेल्या “वॅक्सीन मैत्री” उपक्रमातून. मानवतावादी मदत म्हणून व्यापकपणे पाहिल्या गेलेल्या या कार्यक्रमांतर्गत भारताने 98 देशांना 162.9 दशलक्ष लसींचा पुरवठा केला, ज्यापैकी 14.3 दशलक्ष डोस अनुदान स्वरूपात देण्यात आले. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे भारताच्या दक्षिण आशियातील शेजारी देशांना एकूण वितरणापैकी 29.44 टक्के लसी देण्यात आल्या.

दक्षिण आशियातील औषध निर्भरता

भारताच्या दक्षिण आशियातील शेजारी देशांमधील औषधनिर्भरतेत तीव्र असमानतेचे नमुने स्पष्ट दिसतात. सर्वाधिक अवलंबित्व नेपाळमध्ये आढळते, कारण मर्यादित उत्पादन क्षमता आणि स्थलांतरित भौगोलिक स्थितीमुळे नेपाळ जवळजवळ सर्व औषध उत्पादने भारताकडून आयात करतो. तसेच व्यापार भागीदार म्हणून आणि SAFTA (साऊथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट) च्या नियमांनुसार भारत नेपाळला औषध वस्तूंवर शुल्कमुक्त प्रवेश देतो, ज्यामुळे नेपाळ हा भारताकडील औषधांचा सर्वात मोठा आयातदार ठरतो. भूतानच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती दिसून येते. ते भारताकडून सर्व प्रकारची औषधे, वैद्यकीय साधने आणि आरोग्यविषयक साहित्य आयात करते. भूतानचा लहान बाजार आकार आणि उत्पादन पायाभूत सुविधांची कमतरता देशांतर्गत उत्पादन आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य बनवते, ज्यामुळे आवश्यक औषधे व लसींसाठी भारतावर संपूर्ण अवलंबित्व निर्माण होते. नेपाळ प्रामुख्याने कॅन्सरविषयक महत्त्वाच्या औषधांची आयात करतो, तर भूतान न्यूरोसायकिअट्री औषधांसाठी भारतावर अवलंबून आहे.

भारताच्या दक्षिण आशियातील शेजारी देशांमधील औषधनिर्भरतेत तीव्र असमानतेचे नमुने स्पष्ट दिसतात.

बांगलादेशचा अनुभव या संदर्भात अधिक गुंतागुंतीचा आहे. 1980 पासून स्थानिक मागणीपैकी 98 टक्के गरज देशांतर्गत उत्पादनातून पूर्ण केली जाते. तरीदेखील, औषध उत्पादनासाठी आवश्यक असलेले सक्रिय औषध घटक (ऍक्टीव्ह फार्मास्युटिकल इंगर्डिएंट्स– APIs) यांसाठी भारतावर पूर्ण अवलंबित्व कायम आहे. बांगलादेशमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या API पैकी 80 टक्क्यांहून अधिक भारतातून आयात केले जातात. त्यामुळे 150 हून अधिक देशांना औषधे पुरवण्याची क्षमता असूनही, बांगलादेशची औषध उद्योगव्यवस्था अत्यावश्यक औषधांच्या निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर भारतीय API वर आधारित आहे.

याखेरीज, श्रीलंकेची औषध पुरवठा साखळी भारतावर मध्यम पण एकूणच महत्त्वपूर्ण अशा पातळीवर अवलंबून आहे, विशेषतः जेनेरिक औषधे आणि लसींसाठी. 2025 मधील आशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या अभ्यासानुसार, श्रीलंकेच्या औषध खरेदी आणि वितरण व्यवस्थेत ठळक कमकुवत दुवे आढळले असून, पुरवठा साखळीची प्रतिकारशक्ती वाढवण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. श्रीलंकेत आयात होणाऱ्या औषधांपैकी मोठा हिस्सा उच्च रक्तदाबाच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हृदयविकारविषयक औषधांचा आहे.

या पार्श्वभूमीवर, दक्षिण आशियातील देशांचे औषध उत्पादनासाठी भारतावर असलेले एककली अवलंबित्व त्या देशांसाठी गंभीर आरोग्य सुरक्षाविषयक धोके निर्माण करू शकते, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. पहिला धोका म्हणजे पुरवठा साखळीतील व्यत्यय. दक्षिण आशियाई देश भारतीय औषधांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने, पुरवठा साखळीतील अचानक विघटन किंवा भारताच्या निर्यात धोरणातील कोणताही अनपेक्षित बदल त्यांच्या आरोग्य व्यवस्थेला थेट बाधित करू शकतो आणि आवश्यक औषधांच्या उपलब्धतेवर गंभीर परिणाम करू शकतो. दुसरा मुद्दा म्हणजे गुणवत्ता नियंत्रणाचा. अलीकडे भारतीय उत्पादकांकडून दूषित औषधांच्या घटनांची नोंद झाली आहे. अमेरिकेत काही आयड्रॉपमुळे संसर्ग झाले असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत, तसेच गॅम्बियामध्ये दूषित खोकला सिरपमुळे मुलांच्या मृत्यूंची प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. या घटनांमुळे भारतावर असलेल्या अशा व्यापक अवलंबित्वातील संभाव्य जोखीमा अधोरेखित होतात.

दक्षिण आशियातील देशांचे औषध उत्पादनासाठी भारतावर असलेले एककली अवलंबित्व त्या देशांसाठी गंभीर आरोग्य सुरक्षाविषयक धोके निर्माण करू शकते, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. पहिला धोका म्हणजे पुरवठा साखळीतील व्यत्यय.

प्रादेशिक प्रभाव आणि धोरणात्मक लाभ

भारताची औषध निर्यात केवळ व्यावसायिक हितसंबंध पूर्ण करण्यापुरती मर्यादित नाही. अनेक अभ्यासकांच्या मते, हे भारतासाठी सौम्य शक्ती (सॉफ्ट पॉवर) प्रक्षेपित करण्याचे आणि प्रादेशिक प्रभाव वाढवण्याचे एक साधन आहे. वरील उल्लेखित ‘वॅक्सीन मैत्री’ उपक्रमाने या दुहेरी भूमिकेचे स्पष्ट दर्शन घडवले. यातून भारताने स्वतःची प्रतिमा एका दयाळू प्रादेशिक नेता म्हणून उंचावली, तसेच धोरणात्मक प्रभावही प्राप्त केला. कोविड-19 महामारीदरम्यान एप्रिल 2021 मध्ये भारताने अचानक लसींच्या निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्याने दक्षिण आशियातील शेजारी देशांच्या आरोग्य सुरक्षिततेतील कमकुवत दुवे उघड झाले. या देशांमध्ये लसीकरण मोहिमा अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर असताना हा निर्णय लागू झाला आणि त्यामुळे त्यांना पर्यायी पुरवठादारांकडे म्हणजेच मुख्यत्वे चीनकडे वळण्यास भाग पडले. यामुळे भारताचे औषध क्षेत्रातील वर्चस्व केवळ व्यापारापुरते नसून प्रादेशिक आरोग्य प्रतिकारशक्ती आणि भू-राजकीय घडामोडींवरही थेट प्रभाव टाकते, हे अधोरेखित झाले.

या सर्व घडामोडी भारत आणि चीनमधील वाढत्या सीमावादांच्या पार्श्वभूमीवर घडत होत्या, ज्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांमध्ये व्यापक बिघाड निर्माण झाला होता. त्यामुळे भारताच्या लस निर्यात स्थगितीचा परिणाम केवळ सार्वजनिक आरोग्यावरच झाला नाही, तर त्याचे गंभीर भू-राजकीय परिणामसुद्धा दिसून आले. डिसेंबर 2022 पर्यंत चीनने 123 देशांना 1.1 अब्ज लसींचा पुरवठा केला होता (ठोक पदार्थ किंवा पूर्ण तयार डोसांच्या स्वरूपात), ज्यातील मोठा वाटा पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळकडे गेला. या स्थगितीचे परिणाम तीन प्रकारे दिसून आले. पहिले, भारताच्या प्रादेशिक प्रभावासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषध-राजनयातील (फार्मास्युटिकल डिप्लोमसी) अस्थिरता उघड झाली. दुसरे, मानवीय बांधिलकीदेखील देशांतर्गत राजकीय दबावामुळे कमकुवत ठरू शकते, हे स्पष्ट झाले. ज्यामुळे एका बाह्य पुरवठादारावर अवलंबित्व किती जोखमीचे आहे हे दिसून आले. तिसरे, दक्षिण आशियातील रणनीतिक परिस्थितीमध्ये चीनला जागतिक सार्वजनिक वस्तूंच्या (ग्लोबल पब्लिक गुड्स) पुरवठा साखळीत विश्वासार्ह भागीदार म्हणून स्थान मिळाले, ज्यामुळे प्रादेशिक शक्ती-संतुलनाचे रूपांतर झाले.

अनेक अभ्यासकांच्या मते, हे भारतासाठी सौम्य शक्ती (सॉफ्ट पॉवर) प्रक्षेपित करण्याचे आणि प्रादेशिक प्रभाव वाढवण्याचे एक साधन आहे.

आगामी दिशा

या विश्लेषणाचा उद्देश भारत आणि त्याच्या दक्षिण आशियातील शेजाऱ्यांसाठी काही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक परिणाम अधोरेखित करणे हा आहे. भारतासाठी मुख्य आव्हान म्हणजे व्यावसायिक हितसंबंध आणि प्रादेशिक नेतृत्व तसेच विश्वासार्ह औषध पुरवठादार म्हणूनची भूमिका यामध्ये संतुलन साधणे व संकटाच्या काळात औषधांचा पुरवठा खंडित होऊ नये. यासाठी भारताने अधिक सक्षम आणि स्थिर यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे. महामारीदरम्यान लस निर्यात तात्पुरती थांबवल्यानंतर भारताच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसला होता तो पुन्हा दृढ करण्याची गरज आहे.

दक्षिण आशियातील देशांसाठी, औषध पुरवठ्याचे स्रोत विविध करणे आणि त्याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे प्रादेशिक उत्पादन क्षमता विकसित करणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून धोरणात्मक जोखीमेची तीव्रता कमी होईल. बांगलादेशने देशांतर्गत औषध उत्पादनात 98 टक्के स्वयंपूर्णता मिळवण्यात केलेले यश इतर देशांसाठीही आदर्श ठरू शकते. मात्र, केवळ राष्ट्रीय स्तरावरील प्रयत्न पुरेसे ठरणार नाहीत. या लेखाचा मुद्दा असा आहे की औषध उत्पादनाबरोबरच धोरणात्मक पाठबळ, नियामक चौकटींचे एकसंधीकरण आणि तंत्रज्ञान आत्मसात करणे यासाठी प्रादेशिक समन्वयित दृष्टिकोन आवश्यक आहे. अशा सहकार्यासाठी एक संस्थात्मक चौकट आधीपासून अस्तित्वात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) 2016 मध्ये स्थापन केलेले साऊथ-ईस्ट आशिया रेग्युलेटरी नेटवर्क (SEARN). या नेटवर्कमध्ये भारत, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंका यांसह 11 सदस्य राष्ट्रे आहेत. या प्लॅटफॉर्मचा प्रभावी वापर करून दक्षिण आशियाई देश गुणवत्ता समस्यांमध्ये घट करू शकतात, सुरक्षित औषधांपर्यंत जलद प्रवेश मिळवू शकतात आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी सामूहिक प्रयत्न करून औषध क्षेत्रातील स्वायत्तता वाढवू शकतात.

भारतासाठी मुख्य आव्हान म्हणजे व्यावसायिक हितसंबंध आणि प्रादेशिक नेतृत्व तसेच विश्वासार्ह औषध पुरवठादार म्हणूनची भूमिका यामध्ये संतुलन साधणे व संकटाच्या काळात औषधांचा पुरवठा खंडित होऊ नये.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दक्षिण आशियाई देशांमध्ये औषध क्षेत्रातील प्रतिकारशक्ती निर्माण करण्यासाठी दाता–ग्राहक या द्वैताच्या पलीकडे जाऊन सामायिक जबाबदारी, स्वायत्तता आणि परस्परावलंबित्व यांवर आधारित मॉडेल विकसित करणे आवश्यक आहे. यासाठी केवळ संस्थात्मक सहकार्य पुरेसे नाही, तर पारदर्शकता, समता आणि आरोग्य स्वायत्ततेसाठी दीर्घकालीन गुंतवणुकीची ठाम बांधिलकीदेखील गरजेची आहे. अशा धोरणात्मक दृष्टिकोनातूनच दक्षिण आशियाई देश आवश्यक औषधांचा अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करू शकतात आणि बाह्य धक्क्यांमुळे निर्माण होणारी असुरक्षितता मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकतात.

अनसूया बसु रे चौधरी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सिनिअर फेलो आहेत.

सुभांगी मुखर्जी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये इंटर्न आहेत.

• International Affairs
• India
• India
• indian pharma companies
• indian pharma exporters
• indian pharmaceutical exports
• indian pharmaceutical industry
• International Affairs
• pharma landscape in south asia
• pharmaceutical diplomacy
• vaccine maitri initiative

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT