युद्धाच्या चार वर्षांनंतर, रशियाची युक्रेनमधील मोहीम एका 'दीर्घकालीन कोंडीत' (Grinding Stalemate) अडकली आहे. रशियाला यात मर्यादित प्रादेशिक यश मिळाले असले, तरी भूभाग आणि सुरक्षेच्या हमीवरून असलेल्या तीव्र मतभेदांमुळे शांततेसाठी सुरू असलेल्या नाजूक वाटाघाटींना अद्याप यश आलेले नाही.
Image Source: Getty Images
चार वर्षांपूर्वी रशियन सैन्याने उत्तरेतून बेलारूसमार्गे, दक्षिणेतून क्रिमियामार्गे, आग्नेयेकडून डोनबासमार्गे तसेच ईशान्य युक्रेनमधील खार्किव्ह आणि सुमीमार्गे युक्रेनमध्ये प्रवेश केला. युक्रेनचे लष्करीकरण कमी करणे आणि कीवने नाटोमध्ये सामील होऊ नये हे सुनिश्चित करणे या उद्देशाने रशियाने आपल्या रेड लाईन्स स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. मॉस्कोला जलद विजयाची अपेक्षा होती आणि दोन आठवड्यांत युक्रेनला शरण आणता येईल, असा त्यांचा अंदाज होता. पण 1,461 पेक्षा जास्त दिवस उलटूनही युक्रेनचे सैन्य रशियन प्रगतीला रोखण्यात यशस्वी ठरले आहे. या वर्षी जानेवारीपर्यंत ही मोहीम युरोपातील गेल्या शंभर वर्षांतील सर्वात लांब चाललेले रशियन युद्ध ठरली आहे, ज्याने दुसऱ्या महायुद्धातील नाझी जर्मनीविरुद्धच्या सोव्हिएत मोहिमेलाही कालावधीच्या बाबतीत मागे टाकले आहे. दोन्ही बाजूंवरील वाढत्या मानवी आणि भौतिक नुकसानीमुळे चर्चेतून तोडगा काढण्याची इच्छा वाढत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडीनंतर या संघर्षाबाबत अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल झाल्याचे दिसले. वॉशिंग्टनने रशियाबाबत तुलनेने समेटवादी भूमिका घेतल्याचे संकेत दिले. त्यामुळे रशियन, अमेरिकन आणि नंतर युक्रेनियन प्रतिनिधींमध्ये विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाल्या.
तरीही या राजकीय प्रयत्नांनंतरही लढाई सुरूच आहे आणि शांतता प्रक्रिया अत्यंत नाजूक आहे. थोडक्यात, संघर्षाची मूळ कारणे आणि युक्रेनच्या सुरक्षेचे हित लक्षात न घेता झालेला कोणताही करार टिकणार नाही, अशी शक्यता आहे.
अपेक्षेप्रमाणे, आतापर्यंत या चर्चांतून ठोस निष्कर्ष निघालेले नाहीत. तरीही यावर्षी अमेरिका, रशिया आणि युक्रेन यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय बैठकींमध्ये काही प्रमाणात व्यवहार्य दृष्टिकोन दिसला. मात्र या प्रयत्नांनंतरही लढाई सुरूच आहे आणि शांतता प्रक्रिया अजूनही नाजूक अवस्थेत आहे. थोडक्यात, संघर्षाची मूळ कारणे आणि युक्रेनच्या सुरक्षेच्या गरजा लक्षात न घेता झालेला कोणताही करार टिकणार नाही.
रणांगणावरील सध्याची स्थिती पाहता 2024 पासून परिस्थिती काही प्रमाणात रशियाच्या बाजूने झुकलेली दिसते. मागील वर्षी रशियन सैन्याने युक्रेनच्या सुमारे एक टक्का भूभागावर कब्जा केला, जो 2023 आणि 2024 या दोन्ही वर्षांतील एकत्रित प्रगतीपेक्षा जास्त होता. रशियाने कुर्स्क प्रदेशातील गमावलेले भाग पुन्हा घेतले आणि ईशान्य युक्रेनमधील सुमी येथे नवा आघाडी मोर्चा उघडला. डोनेत्स्कमध्ये प्रगती करत पोक्रोव्स्क, सिव्हेर्स्क, मिर्नोह्राद आणि झापोरिझ्झियातील हुलियापोले या भागांवर ताबा मिळवला. सध्या रशियाचा दावा आहे की, लुहान्स्कमधील 99 टक्के, डोनेत्स्कमधील 78 टक्के, खेरसॉनमधील 75 टक्के आणि झापोरिझ्झियातील 75 टक्के भूभाग त्याच्या ताब्यात आहे. दिनिप्रोपेत्रोव्स्क, खार्किव्ह आणि सुमी या भागांत मात्र त्यांची प्रगती मर्यादित आहे. मनुष्यबळाची कमतरता आणि बायडन प्रशासनाच्या तुलनेत अमेरिकन लष्करी मदत कमी झाल्यामुळे युक्रेनची संरक्षणरेषा ताणली गेली आहे. मॉस्कोने संपर्करेषेवर सातत्याने दबाव टाकून या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
तरीही संघर्ष मुख्यतः स्थानिक पातळीवरच राहिला आहे. चार वर्षांनंतरही रशिया युक्रेनच्या केवळ सुमारे पाचव्या भागावर नियंत्रण ठेवतो. यावरून कीवने रशियन प्रगती रोखण्यात यश मिळवले आहे, हे दिसते. पूर्वी वचन दिलेली अमेरिकन लष्करी मदत आणि युरोपीय देशांकडून वाढती मदत यामुळे युक्रेनला बळ मिळाले आहे. अचूक मार्गदर्शित शस्त्रे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ड्रोन यांच्या वापरामुळे युक्रेनने मर्यादित साधनांमध्येही प्रभावी लढाई लढली आहे. याचे उदाहरण म्हणजे रशियाच्या लष्करी हवाई तळांवर, लष्करी ठिकाणांवर आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर केलेले हल्ले. त्यामुळे रशियाच्या ऊर्जा व्यवस्थेवर परिणाम झाला आणि आधीच निर्बंधांमुळे तणावात असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर आणखी दबाव वाढला. परिणामी मॉस्कोला अर्थव्यवस्था टिकवण्यासाठी नॅशनल वेल्थ फंडसारख्या आपत्कालीन निधीचा अधिक वापर करावा लागला आहे. दुसरीकडे, युद्धाचा वाढता थकवा जाणवत असूनही, युक्रेनने केलेल्या काही महत्त्वाच्या नियुक्त्यांतून त्यांचा आत्मविश्वास दिसून येतो. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे राजीनामा द्यावा लागलेल्या 'अँड्री येरमाक' यांच्या जागी, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी लष्करी गुप्तचर संस्थेचे माजी प्रमुख 'किरिलो बुदानोव्ह' यांची 'चीफ ऑफ स्टाफ' म्हणून नियुक्ती केली आहे. हे बदल युक्रेनने स्वीकारलेल्या सुरक्षा-केंद्रित धोरणाचे निदर्शक आहेत. या सर्व घडामोडींकडे पाहिल्यास, युक्रेन सध्या तरी शरणागती पत्करण्याच्या मानसिकतेत अजिबात नाही, हेच स्पष्ट होते
आतापर्यंत झालेल्या चर्चांमधून प्रादेशिक स्थिती आणि सुरक्षा हमी या दोन मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंमध्ये मोठा मतभेद दिसतो.
2022 च्या वसंत ऋतूत इस्तंबूल येथे रशिया आणि युक्रेन यांच्यात चर्चा झाली होती, पण त्या अपयशी ठरल्या. त्यानंतर गेल्या वर्षी पुन्हा चर्चा सुरू झाल्या. फेब्रुवारीमध्ये ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात झालेल्या महत्त्वाच्या दूरध्वनी संभाषणाने या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्यावरील चर्चेपूर्वी अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील राजकीय संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न झाला. यामुळे रशियाबाबत अमेरिकेच्या धोरणात काही बदल झाल्याचे दिसले. त्यानंतर अमेरिका आणि रशिया यांच्यात अनेक बैठकांचा क्रम सुरू झाला आणि पुढे अमेरिका व युक्रेन यांच्यातही चर्चा झाली. 2025 च्या उन्हाळ्यात इस्तंबूल येथे रशिया आणि युक्रेन यांच्यात थेट चर्चा पुन्हा सुरू झाली. 2025 च्या उत्तरार्धात अनेक फेऱ्यांनंतर अमेरिका आणि युक्रेनने 28 मुद्द्यांचा शांतता आराखडा मांडला, जो नंतर 20 मुद्द्यांपर्यंत कमी करण्यात आला. मात्र रशियाने तो नाकारला.
या चर्चांमध्ये प्रादेशिक वास्तव आणि सुरक्षा हमी या मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंमध्ये स्पष्ट मतभेद आहेत. रशियाची मुख्य मागणी अशी आहे की युक्रेनने डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन आणि झापोरिझ्झिया या प्रदेशांमधून पूर्ण माघार घ्यावी. विशेषतः डोनबासमधून माघार घेणे ही त्यांची प्रमुख अट आहे. दुसरीकडे, विश्वासार्ह सुरक्षा हमी मिळाल्याशिवाय कोणताही करार मान्य करणार नाही, अशी भूमिका युक्रेनने घेतली आहे. या मतभेदांमुळे संघर्ष सुरूच आहे. जरी यावर्षी चर्चांनी काही प्रमाणात व्यवहार्य दिशा घेतली असली, तरी अजूनही करार झालेला नाही.
या प्रादेशिक मागण्यांबरोबरच रशियाने पाश्चात्य निर्बंध उठवण्याची मागणी केली आहे. तसेच युद्धकाळात युक्रेनमध्ये निवडणुका घेण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. यावरून सध्याच्या युक्रेन प्रशासनाखाली संबंध सुधारतील, असा रशियाचा विश्वास नसल्याचे दिसते. हा मुद्दा कीवसाठी संवेदनशील आहे. युक्रेनने या मागण्या नाकारल्या आहेत. त्यांनी 2014 पूर्वीच्या सीमांची पुनर्स्थापना करण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे आणि युद्धविरामाशिवाय कोणत्याही शांतता करारावर स्वाक्षरी करणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र ही अट रशियाने मान्य केलेली नाही. मॉस्कोच्या मते, संघर्षाच्या मूळ कारणांवर उपाय न करता केलेला युद्धविराम टिकणार नाही आणि त्यामुळे युक्रेनला पुन्हा तयारी करून लष्करी कारवाई करण्याची संधी मिळू शकते.
वाटाघाटी करणारे प्रतिनिधी विश्वास वाढवणाऱ्या उपायांवर अधिक भर देऊ शकतात. यामध्ये युद्धकैद्यांची मोठ्या प्रमाणावर अदलाबदल, शहरांवर आणि ऊर्जा सुविधांवर होणारे हल्ले थांबवणे, तसेच निर्बंध टप्प्याटप्प्याने कमी करणे यांचा समावेश असू शकतो. अशा उपायांनी युद्धातील मूलभूत मतभेद दूर होणार नाहीत, पण तणाव कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
युद्ध संपवण्याबाबत हालचाली वाढल्या असल्या तरी दोन्ही देशांमध्ये विश्वासाचा मोठा अभाव आहे. हा टिकाऊ तोडग्यासाठी मोठा अडथळा आहे. लढाई सुरू असताना होणाऱ्या चर्चा स्वभावतःच नाजूक असतात. जर मुख्य मुद्द्यांवर ठोस एकमत नसेल, तर कोणताही करार तात्पुरता ठरू शकतो. त्यामुळे निकट भविष्यात सर्वसमावेशक आणि स्थिर शांतता होण्याची शक्यता कमी आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रतिनिधी विश्वासवृद्धी उपायांवर अधिक चर्चा करतील, अशी शक्यता आहे. यात युद्धकैद्यांची मोठ्या प्रमाणावर सुटका, शहरांवर आणि ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ले थांबवणे आणि निर्बंध हळूहळू कमी करणे यांचा समावेश असू शकतो. हे उपाय युद्धाच्या मुळातील समस्या सोडवणार नाहीत. मात्र ते तणाव कमी करू शकतात, काही प्रमाणात विश्वास निर्माण करू शकतात आणि पुढील ठोस चर्चांसाठी वातावरण तयार करू शकतात. अशा पद्धतीने रशिया आपली कारवाई काही प्रमाणात यशस्वी ठरल्याचे दाखवू शकतो, तर युक्रेनचे सार्वभौमत्व आणि दीर्घकालीन सुरक्षा जपण्यासही मदत होऊ शकते.
राजोली सिद्धार्थ जयप्रकाश हे 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'च्या (ORF) 'स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅम'मध्ये 'ज्युनियर फेलो' (Junior Fellow) आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Rajoli Siddharth Jayaprakash is a Junior Fellow with the ORF Strategic Studies programme, focusing on Russia’s foreign policy and economy, and India-Russia relations. Siddharth is a ...
Read More +
PREV
