भारतामध्ये बाल शिक्षणाची क्रांती नवे शैक्षणिक धोरण-2020 अंतर्गत वेगाने सुरू झाली आहे. मात्र या क्रांतीचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी दर्जेदार शिक्षण, भरपूर गुंतवणूक आणि तात्काळ कृती आवश्यक आहे.
Image Source: Getty
हा लेख "NEP 2020 ची पाच वर्षे: व्हिजन टू रियॅलिटी" या लेख मालिकेचा भाग आहे.
बालपणीचे शिक्षण (Early Childhood Education) हे संपूर्ण शिक्षणाच्या पायाभरणीसाठी अत्यावश्यक आहे. मुलांच्या मेंदूचा विकास पहिल्या 6 वर्षांत झपाट्याने होतो, याच काळात भाषा, विचारशक्ती व सामाजिक कौशल्ये विकसित होतात. उत्तम दर्जाचे बालपणीचे शिक्षण (ECE) मुलांची शाळेसाठी तयारी करते, मागासलेल्या मुलांमधील विकासाचे अंतर कमी करते, आणि दीर्घकाळासाठी शिक्षण, आरोग्य व आर्थिक उत्पादकतेत मोठा फायदा मिळवून देते.
मेंदूचा बदलण्याचा नैसर्गिक गुण (brain plasticity) वयानुसार कमी होतो. ही माहिती Pat Levitt यांनी 2009 मध्ये Harvard University च्या Centre on the Developing Child सोबत तयार केलेल्या ग्राफवरून घेतलेली आहे.
बालपणीच्या शिक्षणाचे (ECE) महत्त्व असूनही भारतात पूर्वी हे शिक्षण फारच अपुरे आणि अनौपचारिक होते. 1950-51 मध्ये फक्त 303 प्री-प्रायमरी शाळा होत्या ज्या काही हजार मुलांपर्यंत पोहोचत होत्या. 1975 मध्ये सुरू झालेल्या ICDS योजनेमुळे मोठा बदल झाला. अंगणवाडी केंद्रांमधून पोषण, आरोग्यसेवा आणि प्रीस्कूल शिक्षण मिळू लागले. 2021 पर्यंत ही यंत्रणा 14 लाख केंद्रांपर्यंत पोहोचली आणि ICDS जगातील सर्वात मोठी बालसंगोपन सेवा बनली.
बालपणीचे शिक्षण हे सर्व शिक्षणासाठी मूलभूत आहे, पण भारतात अनेक वर्षे त्याचा खरा लाभ मिळालाच नाही, विशेषतः वंचित मुलांसाठी.
अंगणवाडी सेविकांना पोषण व प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळताना खेळावर आधारित शिक्षण देणे कठीण झाले आणि त्यामुळे शिक्षणाला दुय्यम स्थान मिळाले. साक्षरतेमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा झाली असली तरी, मुलांमधील गुण समजून घेणे, प्राथमिक गणित आणि सामाजिक-भावनिक विकास यांसारखी मूलभूत कौशल्ये पुरेशी विकसित झाली नाहीत. India Early Childhood Education Impact Study ने धक्कादायक माहिती दिली, फक्त 15 टक्के मुले साध्या वस्तू जुळवू शकली, आणि 30 टक्केच मुलांना वस्तूंचे आकार ओळखता आले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 हे एक महत्त्वाचे धोरण आहे जे बालपणीच्या शिक्षणाला (ECE) भारताच्या शैक्षणिक दृष्टीकोनाच्या केंद्रस्थानी ठेवते. हे धोरण बालपणीचे शिक्षण (ECE) मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाच्या शिफारशी करते:
· बालपणीच्या शिक्षणाला (ECE) शालेय शिक्षणाच्या मध्यभागी ठेवणे: नवे शैक्षणिक धोरणाच्या पृष्ठ क्र.7 मध्ये नमूद आहे – “सध्या 3 ते 6 वयोगटातील मुले 10+2 रचनेमध्ये समाविष्ट नाहीत, कारण इयत्ता 1 ली ही 6 वयानंतर सुरू होते. नव्या 5+3+3+4 रचनेत 3 वर्षांपासूनची ECCE पायाभरणी समाविष्ट केली आहे, जी मुलांच्या एकूण शिक्षण, विकास व कल्याणासाठी आवश्यक आहे.” यात 3 वर्षांचा प्रीस्कूल कालावधी (अंगणवाडी/प्री-प्रायमरी) समाविष्ट आहे आणि खेळ, कृती व अनुभव आधारित शिक्षणावर भर दिला आहे.
· सर्व मुलांसाठी दर्जेदार बालपणीचे शिक्षण (ECE) सहज उपलब्ध होणे: नवे शैक्षणिक धोरणामध्ये बालशिक्षण संस्था विस्तृत आणि बळकट करणे गरजेचे आहे, ज्या विविध स्वरूपात असू शकतात - स्वतंत्र अंगणवाड्या, शाळेसोबत जोडलेल्या अंगणवाड्या, शाळांमधील प्री-प्रायमरी वर्ग किंवा स्वतंत्र प्रीस्कूल्स.
· इयत्ता 1 मध्ये प्रवेशाच्या आधी शाळेसाठी तयार करणे हे बालपणीचे शिक्षण (ECE) चे प्रमुख उद्दिष्ट असावे: धोरणानुसार, “5 वयापूर्वी प्रत्येक मुलाला ‘प्रिपरेटरी क्लास’ किंवा ‘बालवाटिका’ मध्ये घालावे, ज्यामध्ये प्रशिक्षित ECCE शिक्षक असतील.” यामुळे प्राथमिक साक्षरता, अंकज्ञान आणि सामाजिक-भावनिक कौशल्यांची वाढ होईल आणि मुलांचा शाळेतील प्रवेश सुलभ व आत्मविश्वासपूर्ण बनेल.
· प्रत्येक अंगणवाडी व प्री-प्रायमरी वर्गासाठी प्रशिक्षित शिक्षक आवश्यक: त्यांना सेवापूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण दिले जाईल, ज्यामध्ये खेळाधारित शिक्षण, बालविकास व समावेशी पद्धती शिकवल्या जातील. NCERT ला एक राष्ट्रीय ECCE फ्रेमवर्क तयार करणे अपेक्षित आहे, ज्यामध्ये 3–8 वयोगटासाठी अभ्यासक्रम, शिक्षणपद्धती व मूल्यमापन याचे निकष निश्चित केले जातील.
भारत बालपणीचे शिक्षणा (ECE) पेक्षा प्राथमिक शिक्षणावर 9 पट अधिक खर्च करतो. नवे शैक्षणिक धोरणाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी आपण प्रशिक्षित शिक्षक, दर्जेदार साहित्य व आकर्षक वर्ग तयार करण्यावर भर दिला पाहिजे.
बालपणीचे शिक्षण (ECE) साठी आवश्यक गोष्टी स्पष्टपणे सांगून आणि त्यासाठी योग्य धोरणात्मक ढाचा तयार करून, नवे शैक्षणिक धोरण 2020 ने सुरुवातीच्या शिक्षणासाठी मजबूत पाया घातला आहे.
नवे शैक्षणिक धोरण लागू झाल्यानंतर भारताने प्री-प्रायमरी शिक्षणापर्यंत पोहोच वाढवण्याच्या दृष्टीने चांगली प्रगती केली आहे. 2024 पर्यंत ग्रामीण भारतात तीन वर्षांखालील 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक आणि चार वर्षांखालील 83 टक्क्यांहून अधिक मुले कोणत्या ना कोणत्या प्रीस्कूलमध्ये शिकत आहेत. नवे शैक्षणिक धोरण अंतर्गत नवीन शैक्षणिक पद्धतीमुळे, 5 वर्षांची मुले इयत्ता 1 ली मध्ये वयाच्या तुलनेत लवकर किंवा अयोग्य वयात प्रवेश घेण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले आहे.
Table 1: Pre-school/ECE coverage in rural India: ASER 2018, 2022, 2024
नवे शैक्षणिक धोरणाने लहान मुलांच्या शिक्षणासाठी एक ऐतिहासिक अभ्यासक्रम सुधारणा मांडली - म्हणजेच Foundational Stage साठीचा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम चौकट (NCF-FS), जो NCERT ने ऑक्टोबर 2022 मध्ये प्रसिद्ध केला. या चौकटीमुळे बालपणीचे शिक्षण (ECE) आणि औपचारिक शिक्षण यामधील सातत्य अधिक मजबूत झाले. अंगणवाड्यांमध्ये सुधारित आदर्शीला अभ्यासक्रम आणि 'पोषण भी पढ़ाई भी' उपक्रमाच्या माध्यमातून शिक्षणाचा समावेश शक्य झाला, आणि हे NIPUN Bharat योजनेतही समाविष्ट करण्यात आले. 'पोषण भी पढ़ाई भी' उपक्रमांतर्गत 4.2 लाखांहून अधिक अंगणवाडी सेविकांना सुधारित अभ्यासक्रम, अध्यापन पद्धती आणि मूल्यमापन साधनांबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले, जेणेकरून अंगणवाड्यांतील शिक्षण अधिक चांगले होईल.
पण नव्या शैक्षणिक धोरणाने दाखवलेले दर्जेदार बालपणीचे शिक्षण (ECE) चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणताना अनेक अडथळे समोर येत आहेत, त्यात पुढील बाबींचा समावेश आहे:
स्रोत: Central Square Foundation, 2024
· प्रभावी शिकण्याच्या वेळेचा अभाव: संशोधनात आढळले आहे की सरासरी एका दिवसात बालपणीच्या शिक्षणासाठी (ECE) फक्त 35 मिनिटांचा शिकण्याचा वेळ मिळतो, त्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता कमी राहते.
· निधीची कमतरता: बालपणीचे शिक्षण (ECE) साठी सार्वजनिक खर्च प्राथमिक शिक्षणापेक्षा 9 पट कमी आहे (प्रति वर्ष INR 1,200 विरुद्ध INR 10,000), तसेच सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या केवळ 0.1 टक्के रक्कम यासाठी दिली जाते, जिथे 1 टक्क्याची शिफारस आहे.
· शिक्षकांची कमतरता: फक्त 9 टक्के प्री-प्रायमरी शाळांमध्ये खास बालपणीचे शिक्षण (ECE) शिक्षक आहेत. अंगणवाड्यांमध्ये सरासरी शिक्षक-मुलांचा प्रमाण 33:1 आहे, जे शिफारस केलेल्या 20:1 प्रमाणापेक्षा अधिक आहे.
· शिक्षण साहित्याची कमतरता: फक्त 36 टक्के अंगणवाड्यांमध्ये योग्य वयोगटासाठीची सर्व शिक्षण साहित्ये आहेत. 41 टक्के शिक्षक उपलब्ध साहित्य नियमित वापरत नाहीत. अनेक केंद्रे जुने साहित्य वापरत असल्यामुळे मुलांना उत्तेजक शिक्षण मिळत नाही.
· शिक्षक प्रशिक्षणात अपयश: फक्त 24 टक्के शिक्षकांनी सेवाकालीन प्रशिक्षण घेतले. 60 टक्क्यांहून अधिक अंगणवाडी सेविकांना खेळाधारित शिक्षणाबाबत औपचारिक प्रशिक्षण मिळालेले नाही, त्यामुळे वर्गातील शिक्षणाची गुणवत्ता कमी होते.
· पालक व समुदाय सहभागाचा अभाव: अर्ध्याहून अधिक पालक अंगणवाड्यांना पोषण केंद्र समजतात, शिकण्याचे ठिकाण नाही. फक्त 18 टक्के केंद्रांमध्ये 6 महिन्यांत शैक्षणिक देखरेख झाली आहे, आणि 10 टक्क्यांहून कमी केंद्रांमध्ये वर्गातील गुणवत्ता वा मुलांच्या शिकण्याच्या परिणामांचे नियमित मूल्यमापन झाले आहे.
बालपणीच्या शिक्षणामधील (ECE) या अडचणींवर मात करण्यासाठी भारताने एकत्रित आणि संशोधनाधारित योजना राबवाव्यात, ज्या व्यवस्थात्मक व वर्गातील अडथळ्यांवर लक्ष केंद्रित करतील. नवे शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने पुढील 5 पावले उचलली पाहिजेत:
भारताचे भविष्य उच्च दर्जाचे बालशिक्षण देण्यावर आधारित आहे.या मूलभूत फायद्यांपासून वंचित असलेली दुसरी पिढी आपण गमावू शकत नाही.
पहिले, 5–6 वर्षांच्या मुलांसाठी ‘बालवाटिका’ कार्यक्रम सर्वत्र लागू करावा, ज्यामध्ये खेळाधारित शिकण्यावर भर देत शाळेसाठी तयारी केली जाईल. या वयोगटातील प्री-प्रायमरी कार्यक्रमांनी प्राथमिक साक्षरता, अंकज्ञान व सामाजिक कौशल्यांवर भर द्यावा, तसेच 3–6 वयोगटात पोषण, आरोग्य व सुरक्षिततेच्या बाबीही लक्षात घ्याव्यात. उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, आसाम आणि गुजरात या राज्यांनी बालवाटिका कार्यक्रम सुरू केले असून, गुजरातने 5 वर्षांच्या मुलांमध्ये 93 टक्के नावनोंदणी केली आहे.
दुसरे, आर्थिक तरतुदी वाढवाव्यात व संसाधनांचे वाटप सुधारावे. सध्या भारत बालपणीच्या शिक्षणासाठी (ECE) प्रति मुलगा फक्त 1,263 रु खर्च करतो, तर शालेय शिक्षणासाठी 37,000 रु त्यामुळे शिक्षक, साधनसामग्री व पायाभूत सुविधा यासाठी अधिक खर्च आवश्यक आहे. पंजाबने बालपणीच्या शिक्षणासाठी (ECE) स्वतंत्र बजेट तयार करून शिक्षक भरती, वर्गातील सुधारणा व शिक्षण साहित्य उपलब्ध करून दिले, ज्यामुळे नावनोंदणी व शिक्षण वातावरणात सुधारणा झाली.
तिसरे, प्रशिक्षित व समर्पित शिक्षकांची संख्या वाढवावी. उत्तर प्रदेश 20,000 शिक्षकांची भरती करत आहे, जे खेळाधारित शिक्षण देतील व त्यांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन मिळेल. ओडिशामध्ये ‘शिशु वाटिका’ कार्यक्रमांतर्गत 45,000 शिशु सेविकांची भरती केली जात आहे, ज्या मुलांची काळजी घेतील, जेणेकरून शिक्षक शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करू शकतील.
चौथे, शिक्षकांना योग्य विकासात्मक शिक्षण साहित्य द्यावे. उत्तर प्रदेशने NCF-FS आधारित राज्य अभ्यासक्रम चौकट तयार केली असून त्यात शिक्षक मार्गदर्शिका व वर्गातील साहित्याचा समावेश आहे. ओडिशाने NCERT च्या खेळाधारित किटचे स्थानिक सानुकूलन करून ‘जादू पेटी’ तयार केली, जी स्थानिक साहित्यांवर आधारित आहे.
शेवटी, पालकांपर्यंत WhatsApp वरून सुलभ शिक्षण कृती व छोट्या माहिती तुकड्यांच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीम राबवावी. मध्य प्रदेशमधील मासिक 'बाल चौपाल' उपक्रमातून पालकांना खेळाधारित शिक्षणाचे महत्त्व सांगितले जाते आणि घरी करता येणाऱ्या शिक्षण कृती शिकवल्या जातात.
जरी नावनोंदणीत मोठी वाढ झाली आणि नवे शैक्षणिक धोरण-2020 ने एक महत्त्वाकांक्षी दृष्टी दिली, तरीही बालपणीच्या शिक्षणाचे (ECE) प्रत्यक्ष परिणाम अजूनही अपुरे आहेत. भारत अजून एक पिढी ही संधी गमावू शकत नाही. जर आपण गुणवत्ता, शिक्षक, अभ्यासपद्धती, अर्थसाहाय्य आणि समुदाय सहभाग यावर भर दिला, तर प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षणाची सुरुवात मिळू शकते. भारताचे भवितव्य हे दर्जेदार बालपणीच्या शिक्षणावर आधारित आहे, आता ही गोष्ट प्रत्यक्षात आणायलाच हवी.
अनुस्तुप नायक हे सेंट्रल स्क्वेअर फाउंडेशनचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर आहेत आणि अर्ली चाइल्डहुड एज्युकेशन अँड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन अँड प्रॅक्टिसेस टीमचे प्रमुख आहेत.
संजय कौशिक हे सेंट्रल स्क्वेअर फाउंडेशनचे सिनियर प्रोजेक्ट लीड आहेत आणि अर्ली चाइल्डहुड एज्युकेशन टीममध्ये काम करतात.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Anustup Nayak is a Project Director at Central Square Foundation and leads the Early Childhood Education and Classroom Instruction & Practices team. He works closely ...
Read More +
Sanjay Koushik is a Senior Program Lead at Central Square Foundation and works in the Early Childhood Education team. He works closely with multiple state ...
Read More +
PREV
