पश्चिम बंगालमधील राजकीय संक्रमण हे टप्प्याटप्प्याच्या प्रशासनिक दृष्टिकोनाऐवजी औद्योगिक पुनरुज्जीवन, कृषी-मूल्यसाखळी एकात्मता, वित्तीय शिस्त आणि शहरी गतिशीलतेवर आधारित धाडसी आर्थिक पुनर्बांधणीसाठी एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक संधी निर्माण करत आहे.
Image Source: x.com
4 मे 2026 रोजी झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुक निकालात निर्णायक जनादेश समोर आला. भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) विजयाने 49 वर्षांच्या संघर्षमय संघराज्यवादाच्या (फेडरॅलिझम) युगाचा शेवट केला. फेडरॅलिझ्म म्हणजे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील वाद, विरोधाभास आणि वैचारिक तणावांनी चिन्हांकित संबंध, जे अलीकडच्या मावळत्या सत्ताकाळात अधिक तीव्र झाले होते. पश्चिम बंगालमधील हे राजकीय संक्रमण केवळ टप्प्याटप्प्याच्या प्रशासनिक सुधारांपुरते मर्यादित न राहता संरचनात्मक आर्थिक पुनर्बांधणीत रूपांतरित होणे आवश्यक आहे. अनेक दशकांच्या धोरणात्मक दिशाहीनता, संस्थात्मक ऱ्हास आणि गमावलेल्या औद्योगिक संधींनंतर, नव्या सत्तास्थापनेकडे बंगालला भारताच्या विकासकथेत नव्याने स्थान मिळवून देण्याची संधी आहे. क्षमता अस्तित्वात आहे, मात्र आवश्यक धोरणात्मक समन्वय आजवर अभावानेच दिसला मात्र आता त्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
आज पश्चिम बंगाल ही भारतातील सहाव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी राज्य अर्थव्यवस्था आहे, ज्याचे 2025-26 मधील अंदाजित एकूण राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) सुमारे INR 20.3 लाख कोटी आहे. मात्र, या प्रमाणामागे एक संरचनात्मक असमतोल दडलेला आहे. राज्याच्या एकूण उत्पादनात सेवा क्षेत्राचा वाटा जवळपास 55 टक्के आहे, तर उद्योग क्षेत्र सुमारे 24 टक्के आणि कृषी क्षेत्र सुमारे 21 टक्के योगदान देते. अर्थव्यवस्था वरकरणी सेवा-केंद्रित दिसत असली तरी, मोठा कामगारवर्ग अजूनही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे, जे केवळ पाचव्या भागाइतके उत्पादन देते. परिणामी, कमी उत्पादकता आणि लपलेली बेरोजगारी यांसह अकाली सेवा-केंद्रित अर्थव्यवस्थेचे (प्रिमॅच्यूअर टर्शरायझेशन) एक ठळक उदाहरण तयार झाले आहे.
कोणत्याही गंभीर पुनरुज्जीवनाची सुरुवात कायद्याच्या राज्याची पुनर्प्रतिष्ठा, जमीन व नियामक प्रक्रियांतील पारदर्शकता आणि राजकारणमुक्त प्रशासकीय चौकट यांपासूनच झाली पाहिजे. बंगालमधील आर्थिक पुनरुज्जीवनाचा पाया संस्थात्मक विश्वासार्हतेच्या सार्वभौमत्वात आहे.
याशिवाय, राज्याची सापेक्ष आर्थिक घसरणही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 1960–70 च्या दशकात पश्चिम बंगाल दरडोई निव्वळ राज्य देशांतर्गत उत्पादनात (NSDP) सातत्याने देशात तिसऱ्या क्रमांकाच्या आसपास होते, आणि त्याचे उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीच्या सुमारे 115–125 टक्के होते. मात्र, 1970 च्या उत्तरार्धात त्याच्या घसरणीला सुरुवात झाली. त्यामागे त्या काळातील आर्थिक धोरणांमुळे झालेली औद्योगिक घसरण, आर्थिक बंदिस्तपणा, मंद संरचनात्मक परिवर्तन आणि पश्चिम व दक्षिण भारतातील राज्यांच्या तुलनेत कमकुवत गुंतवणूक गती ही कारणे होती. आज पश्चिम बंगाल दरडोई NSDP क्रमवारीत 20व्या क्रमांकाच्या मध्यापर्यंत (सुमारे 23वा ते 28वा क्रमांक) घसरले आहे, आणि दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीच्या केवळ 80-85 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिले आहे. ही घसरण राज्याच्या संस्था, राजकारण, सांस्कृतिक रचना आणि प्रशासनावर झालेल्या दीर्घकालीन नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक हानीचे प्रतीक आहे. तरीही, नैसर्गिक संपत्ती, प्रारंभिक औद्योगिक पाया आणि संपर्कक्षमता यांमुळे राज्यात सुप्त क्षमता अद्याप अस्तित्वात आहे. त्यामुळे पुढील आव्हान पूर्णपणे नव्याने उभारणीचे नसून आर्थिक संरचनेच्या पुनर्संरेखनाचे आहे.
पहिले आणि सर्वात मूलभूत प्राधान्य म्हणजे कायदा-सुव्यवस्था आणि परिणामी आर्थिक प्रशासन यांना विश्वासार्ह सार्वजनिक संपत्ती (पब्लिक गुड्स) म्हणून पुनर्स्थापित करणे. गुंतवणूक केवळ आर्थिक प्रोत्साहनांवर नव्हे, तर स्थैर्य आणि अंदाजे धोरणांवर अवलंबून असते. अलीकडच्या काळात बंगालमध्ये गुंतवणूक प्रस्ताव, करसंकलन आणि औद्योगिक वाढीत काही सुधारणा दिसल्या असल्या तरी भ्रष्टाचार, “सिंडिकेट राज” (संगठित खंडणी आणि भ्रष्टाचाराची खोलवर रुजलेली व्यवस्था), नियामक अनिश्चितता आणि संस्थात्मक विश्वासार्हतेबाबतच्या चिंतांमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास मर्यादित राहिला आहे. कोणत्याही गंभीर पुनरुज्जीवनाची सुरुवात कायद्याच्या राज्याची पुनर्प्रतिष्ठा, जमीन व नियामक प्रक्रियांतील पारदर्शकता आणि राजकारणमुक्त प्रशासकीय चौकट यांपासूनच झाली पाहिजे. बंगालमधील आर्थिक पुनरुज्जीवनाचा पाया संस्थात्मक विश्वासार्हतेच्या सार्वभौमत्वात आहे.
दुसरे म्हणजे, राज्याने औद्योगिक पुनर्जागरण घडवून आणणे आवश्यक आहे. ज्यूट उद्योग आणि अभियांत्रिकी क्षेत्राच्या ऱ्हासापासून आधुनिक उत्पादन क्षेत्रातील गमावलेल्या संधींपर्यंत बंगालची औद्योगिक घसरण सर्वज्ञात आहे. आज उद्योग क्षेत्र राज्याच्या एकूण उत्पादनात केवळ सुमारे एक-चतुर्थांश योगदान देते, जे अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे. तरीही क्षमता अस्तित्वात आहे: 2024–25 मध्ये औद्योगिक क्षेत्राने 7 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली, जी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा किंचित जास्त होती. पुढील मार्ग म्हणजे क्लस्टर-आधारित औद्योगिकीकरण जसे की पश्चिम पट्ट्यातील धातू व जड उद्योग (हेवी इंडस्ट्री) , हल्दियातील पेट्रोकेमिकल्स आणि लॉजिस्टिक्स, तसेच कोलकाता, दक्षिण व उत्तर 24 परगणा, मुर्शिदाबाद आणि नादिया परिसरातील MSME-आधारित उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रीय ताकदींवर आधारित विकास. यासाठी प्लग-अँड-प्ले औद्योगिक पायाभूत सुविधा, सुलभ मंजुरी प्रक्रिया आणि सामाजिक संरक्षणासोबत संतुलित कामगार लवचिकता आवश्यक आहे. याशिवाय, MSMEs साठी उत्पादन आणि निर्यात-आधारित प्रोत्साहन संरचना उभारण्याची गरज आहे. ORF च्या अलीकडील एका अहवालात यासाठीचा आराखडा सुचवण्यात आला आहे. आता लक्ष जमीनीच्या राजकारणावरून जमीन उत्पादकतेच्या अर्थकारणाकडे वळले पाहिजे.
एकात्मिक कृषी-प्रक्रिया क्लस्टर्स उभारणे, शीतसाखळी (कोल्डचेन) पायाभूत सुविधा वाढवणे आणि निर्याताभिमुख शेतीला प्रोत्साहन देणे ही प्राथमिकता असली पाहिजे.
तिसरे म्हणजे, कृषी क्षेत्राकडे केवळ उपजीविकेचे साधन म्हणून नव्हे, तर कृषी-औद्योगिक मूल्यसाखळींच्या पाया म्हणून नव्याने पाहिले पाहिजे. बंगाल हे भारतातील अग्रगण्य कृषी राज्यांपैकी एक आहे: तांदूळ आणि भाज्यांचे सर्वाधिक उत्पादन करणारे राज्य, तसेच मासे आणि बटाटे उत्पादनातही अग्रस्थानी. तरीही, राष्ट्रीय उत्पादनात मोठे योगदान असूनही, विस्कळीत मूल्यसाखळ्या आणि मर्यादित प्रक्रिया क्षमतेमुळे कृषी क्षेत्रातून तुलनेने कमी उत्पन्न निर्माण होते. याशिवाय, उत्पादनवाढीसाठी अजूनही मोठी क्षमता उपलब्ध आहे. पश्चिम बंगाल जमीन सुधारणा कायदा 1955 अंतर्गत (जो 1960-70 च्या दशकात अधिक कठोर करण्यात आला) जमीनधारणेवरील मर्यादा लागू करून अतिरिक्त जमिनीचे लहान तुकड्यांत पुनर्वाटप करण्यात आले. त्यानंतर वारसाहक्कामुळे झालेली अधिक विभागणी, लोकसंख्येचा दबाव आणि कमकुवत जमीन-भाडे बाजारपेठ यांमुळे जमिनीची कार्यात्मक विखुरण वाढली आणि मोठ्या प्रमाणातील उत्पादनाची क्षमता कमी झाली. परिणामी संसाधन वापर कार्यक्षमता आणि उत्पादकतेवर परिणाम झाला. यावर उपाय म्हणून उत्पादनाचा विस्तार आणि बाजारपेठेतील प्रवेश वाढवणे आवश्यक आहे. यासाठी सुरक्षित जमीन भाडेव्यवस्था सक्षम करणे, शेतकरी उत्पादक संघटना (फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन्स-FPOs) मजबूत करून एकत्रीकरण वाढवणे, तसेच यंत्रसामग्री बँका आणि सिंचन व्यवस्था यांसारख्या सामायिक सेवा विस्तारणे गरजेचे आहे. एकात्मिक कृषी-प्रक्रिया क्लस्टर्स उभारणे, शीतसाखळी (कोल्डचेन) पायाभूत सुविधा वाढवणे आणि निर्याताभिमुख शेतीला प्रोत्साहन देणे ही प्राथमिकता असली पाहिजे. दरवर्षी 2 दशलक्ष टनांहून अधिक उत्पादन करणारे मत्स्यव्यवसाय आणि जलशेती क्षेत्र विशेषतः उच्च-मूल्य विकासमार्ग ठरू शकतात. आजवर मूल्यसाखळीतील प्रचंड अकार्यक्षमतेमुळे बंगालचे कृषी क्षेत्र मागे राहिले; आता त्यावर थेट उपाय करणे आवश्यक आहे.
चौथे म्हणजे, शहरीकरण विशेषतः कोलकाता महानगर प्रदेश राज्याच्या विकासाचे प्रमुख इंजिन म्हणून उभे केले पाहिजे. सेवा क्षेत्र आधीच अर्थव्यवस्थेत वर्चस्व राखत असले तरी, कोलकाता अजून जागतिक स्पर्धात्मक शहरी अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित झालेले नाही. तरीही त्याची आर्थिक क्षमता स्पष्ट आहे: दुर्गापूजेसारखा एकच सांस्कृतिक-आर्थिक उत्सव दरवर्षी अंदाजे INR 65,000 कोटींची आर्थिक उलाढाल निर्माण करतो, ज्यापैकी जवळपास 70 टक्के वाटा कोलकात्याचा आहे. कोलकात्याला वित्तीय, ज्ञानाधारित आणि सेवा क्षेत्राचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी लक्ष केंद्रीत धोरण आवश्यक आहे, ज्याला म्युनिसिपल बॉण्ड्स आणि पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (सरकारी-खाजगी भागीदारी) सारख्या शहरी पायाभूत वित्तपुरवठा यंत्रणांचे समर्थन असावे. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक कोलकात्याशिवाय बंगाल राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था बनू शकत नाही. संघर्षमय संघराज्यवादामुळे कोलकात्याकडे अनेक दशकांपासून दुर्लक्ष झाले आणि आता केंद्र व राज्याने मिळून BIMSTEC प्रदेशात कोलकात्याला विकासकेंद्र बनवण्यासाठी नवीन समिती स्थापन करण्याची वेळ आली आहे. जशी हाय-पॉवर्ड एक्स्पर्ट कमिटी (HPEC) ने मुंबईला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनवण्यासाठी भूमिका बजावली होती.
कोलकात्याला वित्तीय, ज्ञानाधारित आणि सेवा क्षेत्राचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी लक्ष केंद्रीत धोरण आवश्यक आहे, ज्याला म्युनिसिपल बॉण्ड्स आणि पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (सरकारी-खाजगी भागीदारी) सारख्या शहरी पायाभूत वित्तपुरवठा यंत्रणांचे समर्थन असावे. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक कोलकात्याशिवाय बंगाल राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था बनू शकत नाही.
पाचवे म्हणजे, राज्याने भारताचे पूर्वेकडील प्रवेशद्वार म्हणून आपल्या भू-आर्थिक स्थानाचा प्रभावी वापर केला पाहिजे. दरवर्षी INR 1.09 लाख कोटींपेक्षा अधिक निर्यात आणि बांगलादेश तसेच ईशान्य भारताशी असलेली भौगोलिक जवळीक यामुळे बंगाल व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स-आधारित विकास धोरणाचे केंद्र बनू शकते. हल्दिया आणि कोलकात्यात बंदर-आधारित विकास बळकट करणे, अंतर्गत जलमार्गांचा विस्तार करणे आणि बहुविध वाहतूक लॉजिस्टिक्स कॉरिडॉर उभारणे यांद्वारे राज्याला प्रादेशिक व्यापारकेंद्रात रूपांतरित करता येईल. बंगालने पुन्हा एकदा आपल्या ऐतिहासिक ‘प्रवेशद्वार अर्थव्यवस्था’ (गेटवे इकॉनॉमी) या ओळखीचा पुनर्शोध घेतला पाहिजे.
सहावे म्हणजे, या संरचनात्मक संक्रमणाचा पाया मानवी भांडवल विकासात असला पाहिजे. जवळपास 10 कोटी लोकसंख्या ही राज्यासाठी संधीही आहे आणि आव्हानही. कामगार उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात असली तरी कौशल्यसंच उदयोन्मुख आर्थिक संधींशी सुसंगत नाही. औद्योगिक क्लस्टर्सशी जोडलेल्या कौशल्य परिसंस्था उभारणे, राष्ट्रीय आणि जागतिक कामगार बाजारपेठांशी सुसंगत रोजगारक्षमता वाढवणे, तसेच आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेकडे उत्पादकता-वर्धक गुंतवणूक म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. मानवी भांडवल हे बंगालचे सर्वात कमी वापरलेले साधन राहिले आहे. राज्यातील विद्यापीठ व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा आवश्यक आहेत, आणि खासगी विद्यापीठांची स्थिती तसेच त्यांच्यावरचे नियामक नियंत्रण यांचे सखोल पुनर्मूल्यांकन गरजेचे आहे. येथे एक महत्त्वाचा इशाराही आवश्यक आहे: विशेषतः उत्पादक श्रमाशी संबंधित नसलेले सरकारी हस्तांतरण अनेकदा लपलेली बेरोजगारी निर्माण करतात. अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये बेरोजगारीसाठीच्या अनुदानांमुळे निष्क्रिय कामगारवर्ग वाढल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अशा हस्तांतरण योजना अत्यंत विचारपूर्वक रचल्या गेल्या पाहिजेत, जेणेकरून त्या रोजगारकपात न करता मानवी भांडवल निर्मितीकडे वळतील. बंगालसमोरील दीर्घकालीन समस्या म्हणजे संधीअभावी मानवी भांडवलाचे स्थलांतर आणि या समस्येवर औद्योगिकीकरण व त्यासोबतच्या सेवा क्षेत्राच्या विस्ताराद्वारेच मात करता येईल.
सातवे म्हणजे, वित्तीय धोरणाचा भर सार्वजनिक खर्चाच्या गुणवत्तावाढीकडे वळला पाहिजे. कर महसूल सातत्याने वाढत असला उदाहरणार्थ, अलीकडील काळात GST संकलनात दहापट वाढ नोंदली गेली तरी खर्चाची रचना पायाभूत सुविधा आणि भांडवली निर्मितीकडे पुनर्संतुलित करणे आवश्यक आहे. गेल्या 15 वर्षांत वाढलेला पश्चिम बंगालचा वित्तीय ताण हा संरचनात्मक असमतोलाचे प्रतिबिंब आहे. पूर्वीपासून असलेल्या कर्जसापळ्याबरोबरच सततच्या महसूल तुटी, कमी महसूल वृद्धीक्षमता आणि विविध लोकाभिमुख कल्याणकारी योजनांमधील बांधिलकी व हस्तांतरण खर्चाकडे झालेला खर्चाचा कल, ज्यामुळे विकासवर्धक गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष झाले. अनुदानांचे पुनर्संतुलन करून त्यांना उत्पादकता-वर्धक परिणामांशी जोडल्यास अशा गुंतवणुकीसाठी वित्तीय अवकाश निर्माण होऊ शकते.
बंगालसमोरील दीर्घकालीन समस्या म्हणजे संधीअभावी मानवी भांडवलाचे स्थलांतर आणि या समस्येवर औद्योगिकीकरण व त्यासोबतच्या सेवा क्षेत्राच्या विस्ताराद्वारेच मात करता येईल.
शेवटी, संस्थात्मक रचना लोकाभिमुख राजकारणापासून धोरणात्मक विश्वासार्हतेकडे वळली पाहिजे. सिंगल-विंडो क्लिअरन्स प्रणाली केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात प्रभावीपणे कार्यरत असल्या पाहिजेत. प्रशासन अधिक डेटा-आधारित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनले पाहिजे. दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी स्वतंत्र नियामक संस्थांना अधिक बळकटी देणे आवश्यक आहे. वाढत्या स्पर्धात्मक संघराज्यीय व्यवस्थेत विश्वासार्हताच एक महत्त्वाची आर्थिक संपत्ती बनते.
नव्या सत्तास्थापनासमोर उभी असलेली संधी प्रचंड आहे आणि ती केवळ नियमित सत्ताबदलापेक्षा कितीतरी अधिक खोल आहे. ही पश्चिम बंगालच्या विकास-शासन दृष्टिकोनाची पुनर्बांधणी करण्याची संधी आहे. जी असेल स्थिरतेकडून गतिशीलतेकडे, विखुरलेपणाकडून एकात्मतेकडे आणि प्रतिमानिर्मित घसरणीकडून कार्यक्षमतेवर आधारित विकासाकडे वाटचाल करण्याची संधी.
निलांजन घोष हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील डेव्हलपमेंट स्टडीजचे व्हाइस प्रेसिडेंट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Nilanjan Ghosh heads Development Studies at the Observer Research Foundation (ORF) and serves as the operational and executive head of ORF’s Kolkata Centre. He ...
Read More +
PREV
