समुद्रावरची शहरे: भविष्याचे वचन की अज्ञात संकट?

एकेकाळी केवळ विज्ञानकथा मानल्या जाणाऱ्या समुद्रावर तरंगणाऱ्या शहरांची (Floating cities) कल्पना आता हवामान बदल आणि शहरी विस्तार यांना उत्तर देण्यासाठी एक प्रत्यक्ष पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. हवामान बदलामुळे समुद्राची पातळी वाढत असून, किनाऱ्यापासून 100 किलोमीटरच्या परिसरात राहणाऱ्या 2.4 अब्जांहून अधिक लोकांच्या स्थलांतराचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अशा तरंगत्या शहरांच्या संकल्पनांवर गंभीरपणे विचार सुरू झाला आहे.

जपानची ओशन स्पायरल आणि डोगेन सिटी, नेदरलँड्सचा फ्लोटिंग फ्यूचर कन्सोर्टियम, दक्षिण कोरियाची ओशनिक्स, आणि सौदी अरेबियाचा ऑक्सागॉन हे प्रकल्प मानवी कल्पकतेच्या, तांत्रिक क्षमतेच्या आणि आर्थिक शक्यतांच्या नव्या टप्प्याचे प्रतीक मानले जात आहेत. हे तरंगते शहरे खरोखरच हवामान-प्रतिरोधक विकासाचे भविष्य आहे का, की उत्सर्जन, जमीन वापर आणि सामाजिक समतेसंबंधी कठोर निर्णय टाळण्यासाठीचा एक सोपा मार्ग?

तरंगत्या शहरांची संकल्पना

ओशन स्पायरल ही 2014 मध्ये जपानच्या शिमिझू कॉर्पोरेशनने मांडलेली कल्पना आहे. यात समुद्राखाली गुंडाळ्यासारखी रचना असलेल्या शहरातून खोल समुद्रातील तापमानातील फरकाचा वापर करून ऊर्जा निर्माण करण्याचा विचार मांडला आहे. जानेवारी 2024 मध्ये शिमिझू नेदरलँड्सच्या MARIN या संस्थेच्या नेतृत्वाखालील फ्लोटिंग फ्यूचर कन्सोर्टियममध्ये सहभागी झाली. नेदरलँड्सचा मोठा भूभाग समुद्रसपाटीखाली असल्याने, समुद्रपातळी वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या भूअभावाला तो देश दीर्घकाळ तोंड देत आहे.

तरंगती शहरे स्थलांतरक्षम पायाभूत सुविधा आणि परिपत्रक अर्थव्यवस्थेचे उदाहरण मांडतात. ती किनारी शहरांना सागरी पृष्ठभागावर विस्तारण्यास मदत करताना सुरक्षित, हवामान-प्रतिरोधक जागा निर्माण करतात. या संकल्पना फक्त हवामान बदलाचा सामना करण्यापुरत्या मर्यादित नाहीत, तर जपानसह अनेक युरोपीय देशांतील वृद्ध होत चाललेल्या लोकसंख्येच्या आव्हानांनाही संभाव्य उत्तर देतात.

जपानमधील काही डिझाईन स्टुडिओ आणि सागरी तंत्रज्ञानाशी संबंधित स्टार्ट-अप्सने मत्स्यपालन, नवीकरणीय ऊर्जा, आरोग्यसेवा, निवृत्तीनंतरचे वास्तव्य आणि वैद्यकीय पर्यटन यांसाठी तरंगत्या बेटांसारखे दिसणारे, मॉड्युलर आणि अर्धवट पाण्यात बुडलेले प्लॅटफॉर्म तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

मुळात, तरंगत्या शहरांची कल्पना शाश्वत विकास उद्दिष्टे क्रमांक 11 (शाश्वत शहरे आणि समुदाय) आणि 13 (हवामान कृती) यांना पूरक आहे. ही कल्पना विद्यमान किनारी भागांवरील ताण कमी करून, त्यांच्या आतल्या वस्तीला धक्का न लावता विकासाचे पर्याय उभे करते. अशा तरंगत्या शहरांद्वारे स्थलांतरक्षम पायाभूत सुविधा आणि परिपत्रक अर्थव्यवस्था निर्माण होते, जी किनाऱ्याबाहेर सुरक्षित, हवामान-प्रतिरोधक जागा उपलब्ध करून देते. त्याच वेळी ही शहरे मोठ्या किनारी महानगरांच्या जवळ राहत असल्याने, जपानसह युरोपातील वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना उत्तर देण्याचा प्रयत्नही करतात.

शासन, अभियांत्रिकी आणि पर्यावरणीय अडचणी

तथापि, या कल्पनेत मोठी क्षमता दिसत असली तरी तिच्याभोवती उभा राहिलेला उत्साह वास्तवातील तांत्रिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक अडचणी लक्षात घेता आटोक्यात ठेवणे गरजेचे आहे. मोठ्या प्रमाणावर अशी तरंगती वसाहत उभारण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात पोलाद, सिमेंट, मिश्रित पदार्थ आणि सागरी वादळे, त्सुनामी, गंज, सागरी जीवांच्या चिकट थरामुळे होणारे नुकसान (biofouling) आणि रचनात्मक थकवा यांना तोंड देण्यासाठी मजबूत प्रणालींची गरज भासते. जरी जमिनीचा काही भाग कृत्रिमरीत्या तयार केला तरी त्यासाठी अफाट साहित्य लागते, ज्यामुळे वाळू उत्खनन आणि खोदकामाला चालना मिळते. यामुळे किनारी भागांचे नुकसान, जैवविविधतेचा ऱ्हास, डेल्टा प्रदेशातील अस्थिरता आणि लोकांचे विस्थापन असे गंभीर पर्यावरणीय व सामाजिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.

याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे जपानच्या ओसाका उपसागरातील कृत्रिम बेटावर 1990 च्या दशकात बांधलेले कांसाय आंतरराष्ट्रीय विमानतळ. एकेकाळी आधुनिक अभियांत्रिकीचा चमत्कार मानले गेलेले हे विमानतळ आता जमिनीच्या हळूहळू खाली बसण्याच्या समस्येला सामोरे जात आहे, ज्यामुळे महागडी, सतत देखभाल आणि जमिनीचे स्थिरीकरण, हे काम अखंड सुरू ठेवावे लागत आहे.

अगदी काही प्रमाणातही नवी जमीन तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात साहित्य लागते, ज्यासाठी खोदकाम (dredging) आणि वाळू उत्खनन करावे लागते. या प्रक्रियांमुळे आधीच जागतिक पर्यावरण आणि समाजाशी संबंधित गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यात लोकांचे विस्थापन, नदी-डेल्टा प्रदेश अस्थिर होणे, जैवविविधतेचे नुकसान आणि किनाऱ्यांची कायमस्वरूपी झीज यांचा समावेश आहे.

इतर ठिकाणीही मोठ्या प्रमाणावर जमीन वाढवण्याचे नकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. उदाहरणार्थ, सिंगापूरमध्ये मोठे भूउपशोधन केल्याने तेथील किनारी जंगलं आणि मॅनग्रोव्हचे मोठे पट्टे नष्ट झाले. त्याचप्रमाणे, दुबईच्या समुद्रातील विलक्षण विस्तारामुळे समुद्राच्या पाण्याची क्षारीयता वाढली, सागरी जीवांचे अस्तित्व धोक्यात आले आणि भरती-ओहोटीच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळे निर्माण झाले. याउलट, नेदरलँड्सने त्यांच्या जुन्या पोल्डर प्रणालीत सातत्यपूर्ण तांत्रिक सुधारणा, मजबूत संस्था, निश्चित निधी, सतत निरीक्षण आणि समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग याच्या जोरावर यश मिळवले.

अशा शासनव्यवस्था आणि धोरणात्मक चौकटी नसल्यास, ज्या किनाऱ्यावर राहणाऱ्या असुरक्षित लोकांच्या गरजांचा विचार करतात, ती तरंगती शहरे राष्ट्रीय ध्येयांपासून तुटलेली, केवळ संपन्न लोकांची खासगी वसाहत बनण्याचा धोका आहे. गृहनिर्माण, रोजगार आणि पर्यावरणाशी संबंधित धोरणांमध्ये त्यांचा स्पष्ट समावेश नसेल, तर अशा तरंगत्या वसाहती काही निवडक गटांना लाभ देतील, पण किनारी भागात राहणाऱ्यांना, विशेषतः मच्छीमार आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना अधिक संकटात ढकलतील. उलट, जर ही शहरे हवामान बदलाशी संबंधित रूपांतरण आणि अनुकूलनाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगतपणे विकसित केली गेली, तर त्या किनारी क्षेत्रांवरील ताण कमी करतील, राहण्यायोग्य जागा वाढवतील आणि सर्वांसाठी खुल्या अशा समुद्रावर आधारित नव्या वसाहती समाजमूल्य निर्माण करतील.

तरंगत्या शहरांनी आर्थिक वास्तवाचाही विचार करणे आवश्यक आहे. अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठी लागणारा पैसा, साहित्य आणि संस्था याच गोष्टी जमिनीवरील हवामान-प्रतिरोधक उपाययोजना आणि अनुकूलन धोरणांसाठी देखील अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

जागतिक आणि भारतीय संदर्भ

जागतिक आणि भारतीय संदर्भ पाहता, समुद्रावर आधारित शहरांविषयीची वाढती उत्सुकता ही शहरी जीवनाची नवी मांडणी शोधण्याचा आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न बनला आहे. उदाहरणार्थ, सौदी अरेबियाचा NEOM प्रकल्पातील The Line हे 170 किलोमीटर लांबीचे, कारविरहित वाळवंटी शहर म्हणून मांडले गेले आहे. ते नूतनीकरणीय ऊर्जेवर चालेल आणि घनदाट, उभ्या स्वरूपाच्या वस्तीबरोबरच पूर्णपणे डिजिटल प्रशासन देण्याचा दावा केला जातो. मात्र, आर्थिक व्यवहार्यता, जमिनीवरील वास्तव आणि प्रगत तंत्रज्ञानातील गुंतागुंत यांमुळे या प्रकल्पाचा मूळ आराखडा मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आला असून, त्यात अनेक बदल करावे लागत आहेत. त्याच धर्तीवर, दक्षिण कोरियातील सोंगदो, यलो समुद्रात (Yellow Sea) जमीन वाढवून उभारलेले 1,500 एकरांचे तंत्रज्ञानाधारित स्मार्ट शहर आजही अपूर्ण अवस्थेत आहे. अपेक्षित लोकसंख्या न मिळाल्याने ते ओस पडलेले दिसते आणि सामाजिक समावेशकतेच्या अभावाबद्दल त्याची टीका केली जाते.

जगभरातील विविध ठिकाणी अशी आदर्शवादी मेगाशहरे पाहण्यात आली आहेत, परंतु ती अनेकदा फक्त काही निवडकांना लाभ देतात, तर समाजातील मोठ्या घटकांसाठी त्याचा फायदा मर्यादित राहतो. शिवाय, या प्रकल्पांमुळे दीर्घकालीन पर्यावरणीय खर्च निर्माण होतात, ज्याकडे प्रारंभी दुर्लक्ष केले जाते.

गृहनिर्माण, रोजगार आणि पर्यावरणाशी संबंधित धोरणांमध्ये स्पष्ट एकसंधता नसेल, तर तरंगती शहरेही अशाच मार्गाने जातील. ती विशिष्ट उच्चवर्गीयांना सुविधा देतील, परंतु किनाऱ्यावर राहणाऱ्या समुदायांना, विशेषतः लहान मच्छीमार आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना अधिक जोखमीमध्ये ढकलतील आणि असमानता वाढवतील.

भारतामध्ये परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची आहे. वेगाने वाढणारे अंतर्गत स्थलांतर, वाढती गृहनिर्माण व पायाभूत सुविधांची मागणी, मर्यादित आर्थिक साधने, गुंतागुंतीचे जमीन-अधिकार आणि मान्सून, चक्रीवादळे व उष्णतेच्या लाटा यांसारख्या हवामान-धोक्यांमुळे भारतीय शहरी विकास वेगळ्या स्वरूपातील आव्हानांना सामोरे जात आहे. 920 चौ.किमी क्षेत्रफळ असलेल्या धोलेरा स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट रीजनमधील अनुभव, जिथे सुमारे 6,000 एकरांवर शहरी विकासाची प्रयोगशील सुरुवात झाली.

या क्षेत्रातील शक्यता आणि मर्यादा दोन्ही दर्शवतो. याउलट, आंध्र प्रदेशची नियोजित 217 चौ.किमी राजधानी अमरावती राजकीय संघर्ष, भूमी-अधिग्रहण आणि निर्णय प्रक्रियेतील मतभेदांमध्ये अडकून गेली, आणि पाच वर्षांहून अधिक काळ ठप्प राहिली. इटलीच्या पोर्टोफिनोप्रमाणे आलिशान जीवनशैलीचे स्वप्न दाखवणाऱ्या, भारतातील पहिल्या खासगी शहर म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या लवासानेही अतिआकर्षक शहरी कल्पना कशा कोसळू शकतात, याचेच उदाहरण दिले. आज लवासा दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत आहे.

भारताची 11,098.81 किलोमीटर लांबीची दाट लोकवस्ती असलेली, आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील किनारपट्टी लक्षात घेतली तर, समुद्रावरील किंवा किनारी वसाहती निर्माण करण्याचे आव्हान अधिकच गंभीर ठरते. अशा प्रकल्पांना चक्रीवादळे, वाढती समुद्रपातळी, नाजूक डेल्टा भाग आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत किनारी लोकसंख्या यांसारख्या धोक्यांचा विचार करावा लागतो. म्हणूनच, भारतात तरंगत्या किंवा समुद्रावर निर्माण होणाऱ्या वसाहतींचे कोणतेही प्रयोग अत्यंत काळजीपूर्वक आणि स्पष्ट हेतूनेच राबवले पाहिजेत. यासाठी एक संतुलित राष्ट्रीय दृष्टिकोन पुढीलप्रमाणे असू शकतो:

- पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देणारे, लोककेंद्रित, टप्प्याटप्प्याने राबवलेले पायलट प्रकल्प, ज्यात बंदरे, नूतनीकरणीय ऊर्जा किंवा अन्य सागरी उपक्रमांसाठी मर्यादित आकाराचे तरंगते किंवा उभयचर प्लॅटफॉर्म विकसित केले जाऊ शकतात.
- भूमी आणि जलहक्कांची स्पष्टता, समुदायाचा सहभाग आणि पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया सुनिश्चित करणारी मजबूत शासकीय रचना, ज्यामुळे जनविश्वास आणि सामाजिक स्वीकार्यता वाढेल.
- दीर्घकालीन देखभाल, निधी व्यवस्था आणि विमा कवच यांचा समावेश असलेली आर्थिक रूपरेषा, यामध्ये PPP मॉडेलचा विस्तार करून P5 (Public-Private-People-Planet-Partnership) मॉडेलचा विचार करता येईल, जिथे प्रत्येक घटक समान भागीदार असेल.
- शहरी विकासात संमिश्र धोरण, अंतर्देशीय दाटीकरण (inland densification), विद्यमान शहरांचे उन्नयन, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स मार्गांवर आधारित निवडक नवीन नगररचना, आणि फक्त योग्य सामाजिक व पर्यावरणीय कारणांवर आधारित मर्यादित सागरी प्रयोग.
- हवामान अनुकूलन धोरणाशी समन्वय, जेणेकरून किनारी व्यवस्थापन, आपत्ती प्रतिकारक्षमता, आणि उत्सर्जन कमी करण्याच्या लक्ष्यांमध्ये सुसंगती राहील.

पुढील दिशा

जपानची तरंगती शहरे उभारण्याची कल्पना आणि सौदी अरेबियातील रेखीय वाळवंटी शहरांची संकल्पना या दोन्ही वाढत्या पर्यावरणीय मर्यादांच्या पार्श्वभूमीवर मानवाने आपले राहणीमान नव्याने विचार करण्याच्या प्रवृत्तीचे प्रतीक आहेत. चंद्रावर किंवा मंगळावर मानवी वसाहती निर्माण करण्याच्या अजूनही विज्ञानकथेप्रमाणे भासणाऱ्या स्वप्नांप्रमाणेच, ही प्रवृत्ती मानवी निवासाच्या शक्यतांना नवी क्षितिजे देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

या भव्य अभियांत्रिकी संकल्पना राबवताना पर्यावरणीय संतुलन विसरता कामा नये. तरंगत्या शहरांच्या कल्पनेकडे पृथ्वीपासून दूर जाण्याच्या उपाययोजनेप्रमाणे नव्हे, तर पृथ्वीला पूरक अशा मार्गाने पाहणे गरजेचे आहे. या दृष्टीकोनातून समुद्रावरील तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रे आणि बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उभारणी केली, तर समुद्र आणि जमीन या दोन्ही पातळ्यांवर लवचिकता आणि शाश्वतता मजबूत होऊ शकते.

तरीही, या संकल्पनेचा पाया वास्तवात आहे. तरंगते शहरीकरण हे पृथ्वी सोडून पळ काढण्याचे साधन नसून, पृथ्वीला पूरक अशी दिशा म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकीची महत्त्वाकांक्षा पर्यावरणीय जबाबदारीबरोबर संतुलित ठेवणे गरजेचे आहे. सागरी तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जेची केंद्रे आणि हवामान बदलाला तोंड देणारी पायाभूत रचना निर्माण केली, तर समुद्र आणि जमीन या दोन्ही ठिकाणी शाश्वतता आणि लवचिकता वाढवता येईल.

म्हणूनच, धोरणकर्त्यांनी तरंगत्या शहरांकडे त्वरित मोठ्या प्रमाणावर मानवी वस्ती उभारण्याच्या कल्पनेप्रमाणे न पाहता, टप्प्याटप्प्याने विकसित होणाऱ्या तांत्रिक उपाययोजनेप्रमाणे पाहिले पाहिजे. या प्रक्रियेत जीवनचक्र खर्च जसे की देखभाल, विमा, आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा स्पष्ट समावेश असणे आवश्यक आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे सामाजिक समावेशकता अत्यावश्यक आहे. परवडणाऱ्या घरांची सोय, विस्थापितांना पुनर्वसनाची हमी आणि सर्व नागरिकांना समान प्रवेश यांसारख्या अटी बंधनकारक असायला हव्यात. या घटकांकडे दुर्लक्ष झाले तर जमिनीवरील समस्याच थेट समुद्रावर ढकलल्या जातील.

भारत आणि ग्लोबल साउथमधील अनेक किनारी देशांसाठी तरंगते शहरांचे प्रयोग भविष्यातील हवामान अनुकूलनात मदत करू शकतात. पण सध्या त्यांची पहिली गरज म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या शहरांना अधिक सुरक्षित, राहण्यायोग्य, शीतल आणि समावेशक बनवणे हीच आहे. भारतासाठी, नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अंतर्गत प्रस्तावित 12 नवीन ग्रीनफिल्ड शहरांचा विकास हीच संधी आहे. ज्यात शाश्वत, न्याय्य आणि नियोजित नागरी विस्तार साधता येऊ शकतो.

नव्या शतकात समुद्राची पातळी वाढत असताना आणि मानवाच्या आकांक्षा अधिक उंचावत असताना, तरंगती शहरे भविष्यातील उपाययोजनेचा एक भाग नक्की बनू शकतात. मात्र, हे तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा या कल्पना केवळ स्वप्नरंजनावर नव्हे, तर विज्ञान, सक्षम शासन आणि समाजहिताच्या मजबूत पायावर उभ्या राहतील.

धवल देसाई हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे सिनियर फेलो आणि व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत.

• Urbanisation
• India
• dogen city
• floating cities
• floating future consortium
• floating settlements
• floating urbanism
• India
• ocean spiral city
• sdg 11
• sustainable development goals 11
• Urbanisation

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT