पाच वर्षांनंतर, NEP 2020 अंतर्गत वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा होत असल्या तरी संपूर्ण व्यवस्था अद्याप संक्रमणाच्या टप्प्यात आहे. विस्तार होत आहे, समता साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, पण खोलवर रुजलेली विषमता अजूनही मोठं आव्हान ठरते आहे.
Image Source: Getty Images
भारताने 2020 मध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) लागू केलं. हे 21व्या शतकात शिक्षणाची पुनर्व्याख्या करण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न होता. भारतीय संस्कृतीवर आधारित आणि जागतिक गरजांशी सुसंगत अशी, सर्वसमावेशक, विद्यार्थी-केंद्रित आणि बदलत्या काळाशी जुळवून घेणारी शिक्षणपद्धती उभारण्याचं हे धोरणाचं उद्दिष्ट होतं. NEP 2020 ही पाच मुख्य तत्त्वांवर आधारित आहे . शिक्षणात प्रवेश, समान संधी, गुणवत्ता, सर्वांना परवडणारी किंमत आणि जबाबदारी. हे धोरण शिक्षणाला देशाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू मानतं.
वैद्यकीय शिक्षणाच्या दृष्टीने, हे धोरण योग्य वेळी आलं. भारतात सध्या प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, गाव आणि शहरांमधील आरोग्यसेवा असमतोलात आहे, आणि नव्या काळात हवे असलेले डिजिटल आणि आंतरशाखीय (interdisciplinary) कौशल्यांचे महत्त्वही वाढले आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करत NEP 2020 ने वैद्यकीय शिक्षणाकडे केवळ नोकरी मिळवण्यासाठीच नव्हे, तर सामाजिक न्याय, नैतिक मूल्यं आणि जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचं माध्यम म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन मांडला आहे. आता या धोरणाला पाच वर्षं पूर्ण होत असताना, भारतात डॉक्टर घडवण्याच्या प्रक्रियेत काय बदल झालेत, हे पाहणं गरजेचं आहे.
NEP 2020 हे धोरण वैद्यकीय आणि अन्य व्यावसायिक शिक्षण अधिक प्रयोगशील, आंतरशाखीय (म्हणजे वेगवेगळ्या क्षेत्रांशी जोडलेलं), नैतिक मूल्यांवर आधारलेलं आणि समाजाभिमुख बनवण्याचं उद्दिष्ट ठेवतं. पारंपरिक पाठांतरावर आधारित शिक्षणपद्धतीपासून दूर जाऊन, यात प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणं, संवादकौशल्य, तंत्रज्ञानाचा वापर, आणि व्यावसायिक नैतिकता यांचा समावेश असलेल्या कौशल्याधारित शिक्षणावर भर दिला जातो.
NEP 2020 हे धोरण कौशल्यावर आधारित आणि करिअर-केंद्रित शिक्षणाला ठोस पाठिंबा देतं. वैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये (MBBS) शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी रोटेशनल इंटर्नशिप म्हणजेच विविध विभागांतून फिरतीवर आधारित प्रशिक्षण अधिक परिणामकारक कसं करता येईल, यावर भर दिला जातो. यासोबतच, विद्यार्थ्यांना शक्य तितक्या लवकर प्रत्यक्ष रुग्णांशी संबंधित अनुभव (क्लिनिकल एक्स्पोजर) मिळावा, असा सल्लाही NEP 2020 मध्ये देण्यात आला आहे.
NEP 2020 मधील सर्वात महत्त्वाच्या आणि ठोस सूचनांपैकी एक म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण अधिक बहुविषयक (multidisciplinary) आणि एकत्रित (integrated) बनवण्याची दिशा. या धोरणात बायोटेक्नॉलॉजी, डेटा सायन्स, आणि सार्वजनिक आरोग्य यांसारख्या विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश करून त्यांचं परस्पर मिश्रण घडवण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा उद्देश म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण केवळ शरीरशास्त्र किंवा उपचारांपुरतं मर्यादित न ठेवता, ते व्यापक सामाजिक आणि तांत्रिक संदर्भात तयार करणं. NEP असं सुचवतं की, सर्व विज्ञान शाखांतील पदवीपूर्व (undergraduate) विद्यार्थ्यांसाठी एक समान 'फाउंडेशन फेज' असावा, ज्यात मूलभूत वैज्ञानिक व नैतिक मूल्यांचं प्रशिक्षण दिलं जाईल. त्यानंतर, वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय किंवा इतर आरोग्यविषयक शाखांमध्ये विशेष अभ्यास सुरू व्हावा. यामुळे शास्त्र, समाजशास्त्र, आणि तंत्रज्ञान यांचं एकत्रित शिक्षण घेतलेली अधिक सजग आणि सक्षम वैद्यकीय पिढी तयार होऊ शकते. या दृष्टीकोनाला पूरक ठरेल अशा पद्धतीने, NEP 2020 हे कौशल्याधारित आणि करिअर-केंद्रित शिक्षणाला ठाम पाठिंबा देतं. MBBS विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेली रोटेशनल इंटर्नशिप अधिक परिणामकारक कशी करता येईल, यावर भर देण्यात आला आहे. याशिवाय, शक्य तितक्या लवकर रुग्णालयीन अनुभव (early clinical exposure) मिळावा, याचीही शिफारस केली आहे. हे सगळं एकत्रितपणे विद्यार्थ्यांमध्ये ग्रामीण आणि दुर्लक्षित भागांतील वैद्यकीय आव्हानांशी सामना करण्याचा आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी आहे.
NEP 2020 मधील आणखी एक महत्त्वपूर्ण बांधिलकी म्हणजे भारताच्या बहुवैद्यकीय प्रणालींचं एकत्रीकरण. विशेषतः AYUSH (आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध, होमिओपॅथी) यांचा समावेश. या धोरणानुसार, विद्यार्थ्यांना विविध वैद्यकीय प्रणालींमध्ये क्रॉस-सिस्टम निवडक अभ्यासक्रम (electives) घेण्याची मुभा दिली जावी, जेणेकरून प्रत्येक प्रणाली इतरांबद्दल सन्मान बाळगेल. ही भूमिका भारताच्या स्थानिक आरोग्य परंपरेशी सुसंगत असून, सांस्कृतिकदृष्ट्या संवेदनशील आरोग्यसेवा घडवण्यासाठी उपयुक्त ठरते. धोरणामध्ये गुणवत्ता हमी आणि नियामक सुधारणा यांचाही उल्लेख आहे. उदाहरणार्थ, सर्व नर्सिंग संस्था प्रत्येक पाच वर्षांनी अधिस्वीकृत (accredited) कराव्यात, आणि संपूर्ण भारतात 'नर्स प्रॅक्टिशनर' अभ्यासक्रम सुरू करावेत, जेणेकरून ग्रामीण आणि प्राथमिक आरोग्य सेवेतील तुटवडा भरून निघू शकेल. NEP कडून वैद्यकीय शिक्षणासाठी दिलेल्या काही मुख्य आश्वासनांचा सारांश Figure 1 मध्ये दिला आहे.
आकृती 1: वैद्यकीय शिक्षणासाठी NEP 2020 काय आश्वासने देते
शेवटी, NEP 2020 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की, अध्यापन आणि अध्ययन दोन्हीमध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जावा. या धोरणानुसार, वैद्यकीय महाविद्यालयांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), SWAYAM (Study Webs of Active-learning for Young Aspiring Minds) आणि DIKSHA (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing) यांसारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करावा. यासोबतच, व्हर्च्युअल सिम्युलेशन्स (virtual simulations) चा उपयोग करून विद्यार्थ्यांना अधिक सखोल आणि अनुभवाधारित शिक्षण देण्यावर भर दिला जातो.
गेल्या पाच वर्षांत, वैद्यकीय शिक्षणाच्या संदर्भात NEP 2020 मध्ये मांडलेल्या उद्दिष्टांकडे वाटचाल करताना भारताने अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि प्रवेश क्षमतेत मोठी वाढ या दोन बाबींमध्ये सर्वात लक्षणीय प्रगती दिसून आली आहे. आर्थिक वर्ष 2019 ते 2025 या कालावधीत एमबीबीएस (MBBS) जागांची संख्या 70,012 वरून 1,18,137 इतकी झाली असून पदव्युत्तर (PG) जागांची संख्या 39,583 वरून 73,157 पर्यंत पोहोचली आहे. याचा अर्थ असा की, वैद्यकीय शिक्षणक्षेत्राची एकूण क्षमता तब्बल 130 टक्क्यांनी वाढली आहे. या कालावधीत केवळ पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागांतच 125 टक्क्यांहून अधिक वाढ झालेली आहे. या घडामोडी सरकारच्या NEP च्या आरोग्यसेवा-आधारित कार्यशक्ती निर्माण करण्याच्या केंद्रबिंदूवर भर असल्याचे स्पष्ट करतात.
ऑगस्ट 2025 मध्ये ‘नॅशनल एग्झिट टेस्ट’ (NExT) लागू केली जाणार आहे. ही NEP अंतर्गत वैद्यकीय शिक्षणव्यवस्थेमध्ये अपेक्षित असलेल्या संरचनात्मक बदलांपैकी एक महत्त्वाची सुधारणा आहे. NExT ही MBBS च्या अंतिम वर्षाची परीक्षा, NEET-PG (National Eligibility cum Entrance Test for Post-Graduation) आणि परदेशातून वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतली जाणारी FMGE (Foreign Medical Graduate Examination) यांचा एकत्रित पर्याय ठरेल. 2025 पासून ती एकसंध राष्ट्रीय परवाना व पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा म्हणून कार्य करेल. यामुळे देशभरातील सर्व वैद्यकीय संस्थांमध्ये एकसमान दर्जा आणि उत्तरदायित्व निर्माण होईल.
त्याच कालावधीत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागांमध्येही 125 टक्क्यांहून अधिक वाढ झालेली आहे. या घडामोडी सरकार NEP च्या उद्दिष्टांनुसार आरोग्यसेवा क्षेत्रासाठी सक्षम कार्यशक्ती तयार करण्यावर अजूनही ठामपणे लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दर्शवतात.
मध्यप्रदेश आणि राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये आता वैद्यकीय शिक्षण प्रादेशिक भाषांमध्ये, जसे की हिंदीत उपलब्ध होत आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणं आणि डॉक्टर व रुग्ण यांच्यात स्थानिक पातळीवर संवाद सुलभ करणं, हे यामागचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे. 300 हून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालयांनी AI-आधारित डिजिटल अॅनाटॉमी व सिम्युलेशन लॅब्स स्वीकारलेल्या आहेत, ज्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मृतदेह किंवा जिवंत रुग्णांशिवायही अभ्यास करता येईल, अशी सुविधा देतात. शिक्षण मंत्रालयाच्या मते, SWAYAM आणि DIKSHA यांसारख्या शासकीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर वैद्यकीय नीती, सॉफ्ट स्किल्स आणि क्लिनिकल रिझनिंग शिकवण्यासाठी ऑनलाइन केला जात आहे. हे NEP मधील प्रवेशयोग्यता, गुणवत्ता आणि खर्चसुलभतेच्या नियमांचे पालन करण्याच्या दिशेने घेतलेले ठोस पावले आहेत. मात्र, हे बदल वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि संस्थांमध्ये वेगवेगळ्या गतीने होत असल्याने, ही प्रक्रिया नुकतीच सुरू झाली आहे आणि पूर्णपणे अंमलात येण्यासाठी अजून बरीच वाटचाल बाकी आहे.
NEP 2020 मुळे वैद्यकीय शिक्षणात क्रांतिकारी बदलांची सुरुवात झाली असली, तरी त्याची पूर्ण क्षमता गाठताना अनेक अडचणी समोर येत आहेत. यातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे नवीन आणि ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित प्राध्यापकांचा अभाव. जागांची व संस्थांची झपाट्याने वाढ होत असताना, प्रयोगशाळा, प्रत्यक्ष क्लिनिकल प्रशिक्षण आणि प्रशिक्षित शिक्षक यांची पुरेशी उपलब्धता अद्याप झालेली नाही. याचा थेट परिणाम वैद्यकीय पदवीधरांच्या गुणवत्तेवर होतो आहे.
डिजिटल तफावत ही आणखी एक गंभीर समस्या ठरत आहे. आपण जरी डिजिटल शिक्षण व AI-आधारित तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देत असलो, तरी ग्रामीण भागातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये अद्ययावत हार्डवेअर आणि स्थिर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे समावेशकतेचा आणि प्रवेशयोग्यतेचा NEP चा उद्देश अडथळ्यात सापडतो, आणि अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थी मागे पडतात.
शिक्षणाच्या खर्चाचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. NEP ने एकूण शिक्षण खर्च GDP च्या 6 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली असली, तरी प्रत्यक्षात भारत अजूनही त्या लक्ष्यापासून दूर आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सर्व पात्र उमेदवारांना संधी मिळत नाही आणि खासगी महाविद्यालयांचा खर्च बहुतांश कुटुंबांसाठी परवडण्याजोगा नाही. अपुऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांमुळे आणि वाढत्या वैयक्तिक खर्चामुळे वैद्यकीय शिक्षण सामान्यांसाठी अत्यंत खर्चिक ठरत आहे.
डिजिटल शिक्षण आणि AI तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिलं जात असलं, तरी डिजिटल दरी (digital divide) हा एक मोठा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागातील अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये स्थिर इंटरनेट सुविधा नाहीत, आणि अद्ययावत हार्डवेअरही उपलब्ध नाही.
NEP 2020 अंतर्गत डिजिटल शिक्षण आणि AI-आधारित तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिलं जात असलं, तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ही स्वप्नं अर्धवट राहतात. अनेक संस्थांमध्ये ना स्थिर इंटरनेट कनेक्शन आहे, ना अद्ययावत संगणक-प्रणाली किंवा हार्डवेअर. त्यामुळे डिजिटल शिक्षणाचे फायदे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. परिणामी, शहरी आणि ग्रामीण महाविद्यालयांमधील तफावत अधिक गडद होत चालली आहे. जी NEP च्या "सार्वभौमिक आणि समतोल शिक्षण" या मूळ उद्दिष्टालाच आव्हान देते.
NEP 2020 मुळे वैद्यकीय शिक्षणात बदल घडवून आणण्याची मोठी क्षमता आहे, पण त्यासाठी भारताने काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे.
1) सर्वप्रथम, सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवणं अत्यावश्यक आहे. शिक्षणासाठी GDP च्या 6 टक्के खर्च करण्याचे NEP ने दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करणे खूप महत्त्वाचे आहे, विशेषतः ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी. निधीचा प्राथमिक वापर डिजिटल लॅब्स, कौशल्य केंद्रं, आणि सिम्युलेशन-आधारित शिक्षणासाठी व्हायला हवा. त्याचप्रमाणे, अल्प उत्पन्न गटातील आणि वंचित विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि अनुदान वाढवून वैद्यकीय शिक्षण परवडणारे करणं गरजेचं आहे.
2) दुसरं महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे प्राध्यापकांचे सातत्याने प्रशिक्षण. शिक्षकांनी कौशल्याधारित शिक्षण (competency-based learning), डिजिटल शिक्षण साधनं, आणि बहुविषयक अध्यापन पद्धती यामध्ये प्रशिक्षण घेतलं पाहिजे. NEP अंतर्गत सुचवलेली National Mission for Mentoring ही योजना तातडीने राबवण्याची गरज आहे, जेणेकरून देशभरातील शिक्षकांना योग्य मार्गदर्शन मिळू शकेल.
3) डिजिटल समतेसाठी पावलं उचलणं गरजेचं आहे. सर्व वैद्यकीय संस्थांना स्थिर इंटरनेट, आधुनिक डिव्हाइसेस आणि डिजिटल लायब्ररी यांचा संपूर्ण आणि सुलभ प्रवेश मिळालाच पाहिजे. AI-आधारित साधनं, आभासी प्रयोगशाळा (virtual labs), आणि SWAYAM व DIKSHA यांसारख्या ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म्स देशातील सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांची भौगोलिक स्थिती काहीही असो, सहज उपलब्ध करून देणं अत्यंत आवश्यक आहे.
4) राज्य सरकारं, नियामक संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये अधिक ठोस समन्वय हवा. राज्यस्तरीय अंमलबजावणी आणि धोरणांमध्ये लवचिकता राखत, एकसंध मानांकन चौकट (shared monitoring framework) तयार केली गेल्यास, सुधारणा स्थानिक गरजांनुसार राबवता येतील आणि देशभर परिणामकारकतेने लागू होतील.
5) भारताने विविधतेला मान देतानाच काही प्रमाणात एकसंधता राखणं गरजेचं आहे. प्रदेशभाषांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण दिल्यास प्रवेश अधिक समावेशक होईल, मात्र अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तकं, आणि वैद्यकीय परवाना (licensure) यांच्यासाठी राष्ट्रीय मानक (national standards) राखणं आवश्यक आहे, जेणेकरून देशात आरोग्यसेवा यंत्रणेत तुटवडा किंवा तफावत निर्माण होणार नाही.
भारताने जर वरील मुद्द्यांवर ठोस काम केलं, तर NEP 2020 च्या माध्यमातून वैद्यकीय शिक्षण अधिक व्यापक, दर्जेदार, सर्वसमावेशक आणि भावी आरोग्यसेवांच्या गरजांशी सुसंगत बनवता येईल.
भारत WHO च्या डॉक्टर-रुग्ण गुणोत्तर 1:1000 चं लक्ष्य 2030 पर्यंत गाठण्याच्या मार्गावर आहे. सध्या देशात 13.86 लाख नोंदणीकृत डॉक्टर कार्यरत असून, दरवर्षी सुमारे 50,000 नवीन डॉक्टर या क्षेत्रात सामील होत आहेत. NExT (राष्ट्रीय एक्झिट टेस्ट) चा प्रारंभ, तंत्रज्ञान-सक्षम शिक्षण साधनांचा वापर, आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचे पावलं यामुळे शिक्षणप्रणाली योग्य दिशेने जात असल्याचं संकेत मिळतात. तरीही, पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित प्राध्यापकवर्ग, शैक्षणिक साधनसामग्री आणि समतेच्या दृष्टीने अजून मोठी दरी आहे. वैद्यकीय शिक्षण अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याबरोबरच त्याची गुणवत्ता आणि उपयुक्तता वाढवणं ही खरी कसोटी ठरणार आहे. NEP 2020 च्या माध्यमातून भारताने वैद्यकीय शिक्षण अधिक सक्षम, समावेशक आणि भविष्यकालीन गरजांशी सुसंगत बनवण्यासाठी वचनबद्ध गुंतवणूक आणि सर्वसमावेशक भागीदारीच्या आधारावर आरोग्य क्षेत्रासाठी एक मजबूत मनुष्यबळ तयार करण्याची संधी साधायला हवी.
डॉ. के. मदन गोपाल हे आरोग्य क्षेत्रातील वरिष्ठ तज्ज्ञ आहेत आणि सध्या ते राष्ट्रीय आरोग्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) येथे सार्वजनिक आरोग्य प्रशासन विभागाचे सल्लागार आणि प्रमुख म्हणून काम करत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. K. Madan Gopal is a senior public health expert with over three decades of experience in health sector reforms and health systems strengthening in ...
Read More +
PREV
