निसर्गाधिष्ठित उपाय: हवामान संकटात अन्नसुरक्षेचा खरा आधार

Image Source: Getty Images

हवामान बदल, पर्यावरणीय हानी आणि जैवविविधतेच्या ऱ्हासामुळे जागतिक अन्न प्रणालींवर अभूतपूर्व दबाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे 2050 पर्यंत सुमारे 9.1 अब्ज लोकांना अन्नसुरक्षा देण्याची क्षमता धोक्यात आली आहे. हवामान बदलावर आंतरशासकीय पॅनेलच्या (IPCC) सहाव्या अहवालानुसार अन्न, जमीन आणि पाणी प्रणाली या संकटाच्या केंद्रस्थानी आहेत. वाढत्या उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ, पूर आणि तापमानवाढ यांसारख्या तीव्र घटनांमुळे पिकांचे उत्पादन घटत आहे आणि पोषणात्मक गुणवत्ता कमी होत आहे. भारतामध्ये, उष्णतेच्या लाटांमुळे गव्हाचे उत्पादन 15 ते 25 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे, ज्यामुळे अन्नसुरक्षेचे संकट आणखीनच वाढले आहे. यामध्ये भर म्हणून शहरीकरण, कृषी विस्तार आणि झपाट्याने वाढणारी जागतिक मागणी यामुळे पर्यावरणीय दडपण अधिक वाढले आहे. परिणामी, विशेषतः पश्चिम आफ्रिका आणि भारतासारख्या संवेदनशील भागांतील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी अन्नाची उपलब्धता असमान बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर, अन्न उत्पादन, वितरण आणि उपभोग यांचा नव्याने विचार करण्याची तातडीची गरज आहे. शाश्वततेला चालना देणारे आणि संपूर्ण प्रणालीची लवचिकता वाढवणारे नाविन्यपूर्ण उपाय स्वीकारणे आता अत्यावश्यक झाले आहे.

निसर्ग संवर्धन संघटना (IUCN) निसर्ग-आधारित उपाययोजना (Nature-based Solutions - NbS) यांची व्याख्या अशी करते, “जमिनीवरील, गोड्या पाण्यातील, किनारी आणि सागरी परिसंस्था त्या नैसर्गिक असोत किंवा बदललेल्या या सगळ्यांचे संरक्षण, संवर्धन, पुनर्स्थापन, शाश्वत वापर आणि व्यवस्थापन करण्याच्या अशा कृती, ज्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय आव्हानांना प्रभावी व अनुकूल पद्धतीने सामोरे जातात. त्याचवेळी या कृती मानवी कल्याण, परिसंस्था सेवा, लवचिकता आणि जैवविविधतेचे फायदे उपलब्ध करून देतात” 

निसर्ग संवर्धन संघटना (IUCN) निसर्ग-आधारित उपाययोजना (Nature-based Solutions – NbS) यांची व्याख्या अशी करते: “जमिनीवरील, गोड्या पाण्यातील, किनारी आणि सागरी परिसंस्था त्या नैसर्गिक असोत किंवा बदललेल्या या सगळ्यांचे संरक्षण, संवर्धन, पुनर्स्थापन, शाश्वत वापर आणि व्यवस्थापन करण्याच्या अशा कृती, ज्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय आव्हानांना प्रभावी व अनुकूल पद्धतीने सामोरे जातात. त्याचवेळी या कृती मानवी कल्याण, परिसंस्था सेवा, लवचिकता आणि जैवविविधतेचे फायदे उपलब्ध करून देतात” (चित्र 1).NbS या उपाययोजना किफायतशीर पद्धतीने हवामान बदलाचा वेग कमी करण्यास मोठे योगदान देऊ शकतात. 2015 च्या पॅरिस करारानुसार, जागतिक तापमानवाढ 2°C च्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी 2030 किंवा 2050 पर्यंत आवश्यक असलेल्या शमनात NbS जवळपास 30 टक्क्यांपर्यंत वाटा उचलू शकतात.

स्रोत: Nature-based Solutions

जागतिक तापमानातील सातत्याने वाढ, बदलते पर्जन्यमान पॅटर्न आणि वारंवार तीव्र हवामान घटना यामुळे पिके व पशुधनाची उत्पादकता आधीच कमी होत आहे, विशेषतः उष्णकटिबंधीय आणि उप-उष्णकटिबंधीय पट्ट्यांत. अंदाजानुसार, पश्चिम आणि पूर्व आफ्रिकेतील पीक उत्पादन 2030 पर्यंत 2.9 टक्क्यांनी आणि 2050 पर्यंत 18 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. यामुळे अनुकूलनशील धोरणे आणि लवचिक अन्न प्रणालींची गरज तातडीची ठरते. वाढते तापमान मातीतील ओलावा कमी करते, पाण्याची मागणी वाढवते आणि जलसंकट तीव्र करते. हे घटक थेट शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर व अन्नसुरक्षेवर परिणाम करतात. अशा परिस्थितीत निसर्ग-आधारित उपाययोजना (NbS) म्हणजेच ॲग्रोफॉरेस्ट्री, संरक्षणात्मक शेती आणि मॅंग्रोव्ह पुनर्स्थापना, या शाश्वत मार्ग पुढे आणतात. या उपाययोजनांमुळे जैवविविधता वाढते, प्रदूषण कमी होते, कार्बन शोषण व उत्सर्जन कमी होते, आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना सामोरे जाण्याची क्षमता वाढते.

यामध्ये पुनरुत्पादक शेती हे एक महत्त्वाचे दृष्टिकोन मानले जाते. यात परिसंस्था पुनरुज्जीवन, मातीचे आरोग्य सुधारणे, जैवविविधतेला चालना देणे आणि हवामान बदल शमन यावर भर असतो. भारतात सुरू झालेल्या शून्य-बजेट नैसर्गिक शेती (ZBNF) उपक्रमाने सकारात्मक परिणाम दिले आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, माती सुधारणा आणि कमी खर्चिक उत्पादन यामुळे, सरकारने याला परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY) सारख्या उपक्रमांतून पाठबळ दिले आहे, जे प्रशिक्षण आणि अनुदानाद्वारे सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देते. चीनमध्ये, तांदूळ-मासा- बत्तख शेतीसारख्या एकात्मिक प्रणालींनी नैसर्गिक कीड व तण नियंत्रण, पोषकतत्त्वांचा पुनर्वापर आणि मातीची सुपीकता वाढवून अन्नसुरक्षा व पर्यावरणीय आरोग्यात सुधारणा केली आहे. किनारी प्रदेशात, मॅंग्रोव्ह पुनर्स्थापना हा महत्त्वाचा NbS ठरतो. बांगलादेशातील सुंदरबन पुनर्स्थापना उपक्रमाने बंगालच्या उपसागरालगतच्या लाखो लोकांना पूर व चक्रीवादळांपासून संरक्षण दिले असून, त्याचवेळी स्थानिक उपजीविका आणि मत्स्यव्यवसायालाही आधार दिला आहे. त्यामुळे, NbS मध्ये अन्न प्रणालींना बदलवण्याची, त्यांना अधिक टिकाऊ करण्याची, उत्पादकता व अन्नसुरक्षा वाढवण्याची आणि समतेला प्रोत्साहन देण्याची क्षमता आहे. मात्र, या उपाययोजनांचा व्यापक विस्तार घडवून आणण्यासाठी संस्थात्मक आणि आर्थिक अडथळ्यांचे तातडीने निराकरण करणे अत्यावश्यक ठरते.

चीनमध्ये, तांदूळ-मासा- बत्तख शेतीसारख्या एकात्मिक प्रणालींनी नैसर्गिक कीड व तण नियंत्रण, पोषकतत्त्वांचा पुनर्वापर आणि मातीची सुपीकता वाढवून अन्नसुरक्षा व पर्यावरणीय आरोग्यात सुधारणा केली आहे.

त्यांच्या क्षमतेनुसार मोठी आशा निर्माण करूनही, निसर्गाधिष्ठित शेती पद्धतींच्या स्वीकारामध्ये अनेक अडथळे आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना शाश्वत कृषी पद्धतींबद्दल आणि त्यांच्या दीर्घकालीन फायद्यांविषयी मर्यादित माहिती असते. ते अनेकदा कीटकनाशके आणि खतांचा अत्यधिक वापर करतात, ज्याचा जमिनीच्या आरोग्यावर आणि पिकांच्या उत्पादनक्षमतेवर होणारा नकारात्मक परिणाम त्यांना कळत नाही. संशोधन दर्शवते की केवळ उत्पादनक्षमतेवर भर देणाऱ्या धोरणांमुळे संपूर्ण परिसंस्थेच्या कार्यक्षमतेकडे दुर्लक्ष होते आणि त्यामुळे कृषी-परिसंस्थांची दीर्घकालीन शाश्वतता धोक्यात येते. शहरी भागांमध्ये, तुकड्यात विभागलेल्या संस्थात्मक चौकटी आणि विभागांतील जबाबदाऱ्या, परस्पर सहकार्य आणि समन्वयाला अडथळा आणतात, ज्यामुळे NbS (निसर्गाधिष्ठित उपाय) राष्ट्रीय धोरणांमध्ये किंवा स्थानिक नियोजनात समाविष्ट होण्यास मर्यादा येतात.

NbS यशस्वीपणे अंमलात आणण्यासाठी सक्षम संस्थात्मक संरचना, पुरेसा वित्तपुरवठा आणि धोरणात्मक पाठबळ अत्यावश्यक आहे. सरकारांनी NbS ला राष्ट्रीय हवामान आणि अन्नसुरक्षा धोरणांमध्ये, त्यात पॅरिस करारातील Nationally Determined Contributions (NDCs) चा समावेश, घनिष्टपणे एकत्रित करून सक्षम वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. कार्बन क्रेडिट्स किंवा ‘पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्व्हिसेस’ (PES) सारखे आर्थिक प्रोत्साहन शेतकऱ्यांना शाश्वत शेती पद्धती उदा. कृषिवनशेती (agroforestry), जी कार्बन शोषण वाढवते आणि गाळ व पोषकद्रव्यांचे वहन कमी करते, अवलंबण्याबद्दल योग्य भरपाई देऊ शकतात. उदाहरणार्थ, कोस्टा रिकाच्या PES कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना जंगलांचे संरक्षण केल्याबद्दल आर्थिक पाठबळ देण्यात येते, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढते आणि जैवविविधताही मजबूत होते. NbS ला संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘इकोसिस्टम रिस्टोरेशन दशक’ सारख्या जागतिक उपक्रमांशी संरेखित केल्यास धोरणात्मक एकात्मता वाढेल आणि 2070 (भारत) किंवा 2030 (जागतिक) नेट-झिरो लक्ष्यांसाठी आवश्यक गुंतवणुकींच्या उपलब्धतेत सुधारणा होईल.

कार्बन क्रेडिट्स किंवा परिसंस्था सेवांसाठीचे पेमेंट्स (PES) सारखी आर्थिक प्रोत्साहने शेतकऱ्यांना शाश्वत पद्धती अवलंबण्यासाठी न्याय्य मोबदला मिळवून देऊ शकतात, ज्यामध्ये ॲग्रोफॉरेस्ट्रीचा समावेश आहे, जी कार्बन शोषण सुधारते आणि गाळ व पोषकतत्त्वांचे वहन कमी करते.

“निसर्गावर आधारित उपाय हे निरोगी परिसंस्थांमधून जैवविविधता आणि मानवी कल्याणासाठी मिळणारे लाभ देतात” या संकल्पनेशी सुसंगतपणे, NbS परिसंस्था पुनर्जीवित करून, उपजीविकेला हातभार लावून आणि अन्नसुरक्षेला बळकटी देऊन शाश्वत मार्ग दाखवते. स्थानिक ज्ञानाचा आधार घेतलेले समुदाय-केंद्रित उपक्रम स्वीकारून आणि विशेषतः शेतकरी, महिला व आदिवासी समुदायांसाठी शिक्षणाला प्राधान्य देऊन आपण समृद्ध परिसंस्था उभारू शकतो, ज्या निसर्गासोबतच मानवी जीवनालाही पोषण देतात.

शोबा सुरी ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये हेल्थ इनिशिएटिव्हच्या सिनियर फेलो आहेत.

• Healthcare
• India
• climate
• climate change mitigation
• climate mitigation
• Food and Environment
• Healthcare
• India
• intergovernmental panel on climate change
• nature based solutions
• Paris Agreement
• zero budget natural farming

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT