रिटेल क्षेत्र आणि मल्टीब्रँड रिटेलमध्ये एफडीआयची व्याप्ती वाढवली, तर ‘रोजगाराविना वाढ’ ही भारताची समस्या सोडविली जाऊ शकते.
Image Source: Getty
जागतिक अर्थव्यवस्थेला विळखा घालणाऱ्या वाढत्या व्यापार युद्धांसंबंधात आणि शुल्कांसंदर्भात सर्वत्र वादविवाद सुरू असले तरी, भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थानावर आहे. अगदी अलीकडील अंदाजानुसार २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात वाढीचा दर ७.२ टक्के राहणार आहे. वाढीच्या या दरामुळे देशांतर्गत व परकी गुंतवणूकही आकर्षित करणारी भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरू शकते. चलनवाढीचा दर अधिक राहिला, तरीही रिझर्व्ह बँकेने तटस्थ धोरणाची भूमिका घेतल्याने उत्साहावर फारसा परिणाम झालेला नाही. शेअर बाजाराच्या कामगिरीमध्ये दिसून येणारा उत्साह मॅक्रो अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्य असल्याच्या सहमतीला दुजोरा देतो.
शेअर बाजाराच्या कामगिरीमध्ये दिसून येणारा उत्साह मॅक्रो अर्थव्यवस्थेच्या अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य असल्याच्या सहमतीला दुजोरा देतो.
मॅक्रो अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर सकारात्मक वक्तव्ये केली जात असली, तरी तथाकथित ‘रोजगाराविना वाढ’ या संकल्पनेभोवतीच्या संकटाकडे चर्चा करणाऱ्यांचे फारसे लक्ष नाही, असे दिसते. मध्यम उत्पन्नाच्या जाळ्यात अडकण्याच्या भविष्यवाणींमुळे भारतातील उत्पन्नातील वाढती तफावत योग्य धोरणात्मक प्रतिसाद देण्यासाठी निःपक्षपातीपणे आत्मपरीक्षण करावे, असे सूचवते. प्रारंभ बिंदू अपरिहार्यपणे कामगार सहभाग डेटाच्या स्रोतावर अवलंबून असतो : भारत सरकार आणि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआयई) यांच्याकडून संयुक्तपणे खासगी क्षेत्रात नियतकालिक कामगार दल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) मसुदा तयार केला जातो. कोणताही पूर्वग्रह बाळगला जाऊ नये, यासाठी दोन्हीकडे समान वाटप आवश्यक असते. असे असले, तरी ही तफावत वास्तवापेक्षा अधिक वरवरची असल्याचे लक्षात येते. सध्याच्या कामगार सहभागाच्या ५२ टक्के दरानुसार धोरणकर्त्यांकडून रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि उत्पन्न वाटपातील अंतर कमी करण्यासाठी सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि खासगी गुंतवणूक (प्रमाण व आकार दोन्हींमध्ये) या दोन्हींमध्ये अधिक प्रयत्न केले जातील. गेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने शिकाऊ प्रशिक्षण योजनेच्या माध्यमातून योग्य दिशेने प्रगती साधत रोजगार निर्मितीला चालना दिली; परंतु आत्मसंतुष्ट राहणे भारताला परवडणारे नाही.
बहुआयामी दारिद्र्य (एमडीपी) दूर करण्यात लक्षणीय प्रगती केल्यामुळे तुलनेने अधिक डिस्पोजेबल उत्पन्न असलेला भारतातील वाढता मध्यमवर्ग विशेषतः तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती करण्यासाठी अधिक मार्ग निर्माण करतो. त्याच वेळी नोकऱ्यांचे मानकीकरण करण्याचे आवाहनही करतो. या दृष्टीने रिटेल क्षेत्रामध्ये असलेल्या क्षमतेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. देशाच्या रिटेल क्षेत्राची उलाढाल २०२५ पर्यंत १.३ ट्रिलियनवर जाईल, असा अंदाज आहे. एवढेच नव्हे, तर चालू आर्थिक वर्षात एकटे ई-कॉमर्स क्षेत्र १०० अब्ज डॉलरचा आकडा गाठेल अशीही शक्यता आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या रिटेल क्षेत्राचा एकूण देशांतर्गत उत्पन्नातील (जीडीपी) वाटा दहा टक्के असून हे क्षेत्र देशाच्या एकूण लोकसंख्येतील चार कोटी ६० लाख लोकांना रोजगार देते. विशेष म्हणजे, देशाचे रिटेल क्षेत्र औपचारिक आणि अनौपचारिक दोन्ही क्षेत्रांत ४० कोटी लोकांसाठी उत्पन्नाच्या संधी निर्माण करते. हे अगदी स्पष्टपणे दिसून येते. कारण रिटेल क्षेत्रातील संधी चौपट परिणाम साधतात. मालमत्ता क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स व पुरवठा साखळ्या, बँकिंग व अर्थ आणि व्यापारी क्षेत्र यांवर परिणाम होतो. महत्त्वपूर्ण सांख्यिकीय आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर, रोजगार निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून या क्षेत्राचे परीक्षण करणे अतिशय गरजेचे बनले आहे. आतापर्यंत रिटेल क्षेत्र प्रामुख्याने शहरी आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या किराणा दुकानांचे प्राबल्य असलेल्या अनौपचारिक क्षेत्रापुरतेच मर्यादित आहे. संघटित रिटेल क्षेत्राने जोर धरला असला, तरी एकूण रिटेल उलाढालीत त्याचा वाटा केवळ १२ टक्के आहे. त्यामुळे वाढीच्या लक्षणीय संधी निर्माण झाल्या आहेत.
देशाच्या रिटेल क्षेत्राची उलाढाल २०२५ पर्यंत १.३ ट्रिलियनवर जाईल, असा अंदाज आहे. एवढेच नव्हे, तर चालू आर्थिक वर्षात एकटे ई-कॉमर्स क्षेत्र १०० अब्ज डॉलरचा आकडा गाठेल अशीही शक्यता आहे.
देशाच्या संघटित रिटेल क्षेत्रावर सध्या मोजक्या बड्या व्यापारी समूहांचे वर्चस्व आहे. या समूहांनी बाजारपेठेतील मोठा भाग व्यापला आहे. देशातील वास्तव्याचा लाभ घेऊन संघटित रिटेल क्षेत्र मक्तेदारी असलेल्या बाजारपेठेत कार्यरत आहे. बाजारपेठेतील वाढत्या स्पर्धेचा आर्थिक लाभ विवेकी भारतीय ग्राहकांना होऊ शकतो. उद्योग समूहांचा वावर अनेक क्षेत्रांमध्ये असल्याने भांडवल व स्थानाचे नैसर्गिक लाभ त्यांना मिळतात. ज्या उद्योगांना केवळ एकाच विशिष्ट उत्पादनावर भर द्यायचा असतो, त्या उद्योगांसाठी हे समूह अडथळे ठरतात.
ई-रिटेल आघाडीवर बाजार तेवढाच आश्वासक दिसत असला, तरी रोजगाराची संधी कमी असल्याने तो मर्यादित असतो. केवळ खर्चात कपात करण्यावर लक्ष केंद्रित करून ई-रिटेल विक्रेत्यांनी प्रत्यक्ष दुकानांच्या देखभालीचा खर्च टाळला आहे; तसेच मानवी संसाधन खर्च कमी करून अंमलबजावणीची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी स्वयंचलनाचा (ऑटोमेशन) वापर केला आहे. या माध्यमांतून ग्राहकांना वाजवी किंमतीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ई-रिटेलरचा प्रयत्न आहे. सध्या ऑनलाइन रिटेल ब्रँडची संख्या जास्त असूनही बाजारावर फक्त दोघांचेच वर्चस्व असल्याचे दिसते. बाजारावर वर्चस्व ठेवणारे ॲमेझॉन आणि वॉलमार्ट हे दोन्ही ब्रँड अमेरिकेचे आहेत. भारतामध्ये नियमानुसार ऑनलाइन रिटेल आणि सिंगल ब्रँड रिटेल क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकी गुंतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी आहे. आयकिया (आयकेईए) या स्वीडनच्या प्रमुख ब्रँडने भारतातील प्रमुख महानगरांमध्ये अनेक दुकाने सुरू केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, ज्या परदेशी रिटेलरना भारतात आपला व्यवसाय वाढवायचा आहे, त्यांच्यासाठी हे चांगले उदाहरण आहे.
चीनच्या अनुभवातून भारतानेही धडा शिकायला हवा. सध्या जागतिक स्तरावर मोठी मंदी असूनही प्रमुख रिटेल उद्योगांनी ग्राहकांच्या गर्दीचेच भांडवल केले आहे.
मल्टीब्रँड रिटेलला अनुमती देऊन एफडीआयची व्याप्ती वाढवली, तर संघटित व असंघटित दोन्ही क्षेत्रांमध्ये प्रसाराच्या प्रभावासह रोजगार निर्मितीसाठी परिस्थिती बदलवणारी संधी मिळण्याची क्षमता त्यात आहे. चीनच्या अनुभवातून भारतानेही धडा शिकायला हवा. सध्या जागतिक स्तरावर मोठी मंदी असूनही प्रमुख रिटेल उद्योगांनी ग्राहकांच्या गर्दीचेच भांडवल केले आहे.
उल्लास राव हे लंडन इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग अँड फायनान्स (आयआयबीएफ) चे फॅकल्टी मेंबर आणि विजयभूमी विद्यापीठात असोसिएट प्रोफेसर आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ullas Rao is a Faculty member at the London Institute of Banking & Finance (LIBF) and an Associate Professor at the Vijaybhoomi University. ...
Read More +
PREV
