संरचनात्मक सुधारणा केल्यामुळे, भारताच्या संरक्षण निर्यातीत गेल्या दशकात लक्षणीय वाढ झाली असून, त्यामध्ये 34 पट वाढ नोंदवली गेली आहे.
Image Source: Getty
भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील ‘आत्मनिर्भरता’ उपक्रमाचा एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून संरक्षण निर्यात उदयास आली आहे. भारताने आपल्या मित्र राष्ट्रांना तसेच असहकार दाखवणाऱ्या देशांनाही संरक्षण उपकरणांची निर्यात केली आहे. 2014 पासून मोदी सरकारने देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षमतेला चालना देणाऱ्या धोरणात्मक उपाययोजना केल्या आहेत आणि त्याचबरोबर संरक्षण निर्यातीसाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टेही निश्चित केली आहेत. या संरचनात्मक सुधारणांमुळे भारताच्या संरक्षण निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली असून, गेल्या दशकात ती 34 पट वाढली आहे. ही भूतकाळापासूनच्या स्पष्ट बदलाची साक्ष आहे. सध्या संरक्षण निर्यातीत होत असलेली वाढ निर्यात प्रक्रियेतील सुलभीकरणाचे मूल्यमापन करण्याची मागणी करते आणि भारत ही प्रक्रिया गुणात्मक आणि संख्यात्मकदृष्ट्या अधिक सक्षम कशी करू शकतो, याचाही आढावा घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
संरचनात्मक सुधारणा केल्यामुळे, भारताच्या संरक्षण निर्यातीत गेल्या दशकात लक्षणीय वाढ झाली असून, त्यामध्ये 34 पट वाढ नोंदवली गेली आहे.
2014 पासून, संरक्षण उत्पादन आणि औद्योगिक अधिष्ठान बळकट करणे हे मोदी सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहे. 2013–14 मध्ये ₹686 कोटी असलेली संरक्षण निर्यात 2024–25 मध्ये ₹23,622 कोटींवर पोहोचली आहे. आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाची सुरुवात 2020 मध्ये, मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात झाली. भारत-चीन सीमारेषेवर भारतीय लष्कर (IA) आणि चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) यांच्यात झालेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरला. या संकटामुळे संरक्षण क्षेत्रात तत्परता आणि उत्पादनात स्वयंपूर्णतेची गरज अधोरेखित झाली, आणि त्यातून भारताच्या Defence Industrial Base (DIB) ला नवसंजीवनी मिळाली. सरकारने देशांतर्गत उत्पादन आणि स्वदेशी स्रोतांतून खरेदी करण्यावर दिलेला भर यामुळे खासगी कंपन्या आणि Defence Public Sector Units (DPSUs) यांना क्षमतावाढीसाठी संधी मिळाली आणि त्यांनी संरक्षण निर्यातीसाठी ऑर्डर्स वेळेत पूर्ण केल्या.
टेबल- देशांतर्गत आणि परदेशी स्त्रोतांमधून होणाऱ्या भांडवली खरेदीची तुलनात्मक माहिती
स्रोत: संसदीय संरक्षण समिती 2024-25
संरक्षण क्षेत्रातील व्यापक सुधारणा प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, सरकारने संरक्षण उत्पादन आणि निर्यात प्रोत्साहन धोरण (DPEPP) 2020 आणि संरक्षण संपादन प्रक्रिया (DAP) 2020 सादर केली, ज्याचा उद्देश संरक्षण निर्यातींसाठी इकोसिस्टम मजबूत करणे होता. संरक्षण निर्यातीत झालेली लक्षणीय वाढ चार प्रमुख घटकांमुळे घडून आली आहे: खासगी उद्योगांच्या सहभागासह संरक्षण क्षेत्राचे देशांत्रीकरण आणि पाच इंडिजिनायझेशन यादींची अंमलबजावणी; ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड्सचे निगमीकरण; आणि संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेसाठी सातत्यपूर्ण राजकीय दिशा आणि मार्गदर्शन.
टेबल: संरक्षण निर्यातीला सुलभ करण्यासाठी सरकारकडून प्रमुख धोरणात्मक उपाययोजना
संदर्भ: विविध स्रोतांच्या आधारे लेखकांनी तयार केलेले संकलन
याशिवाय, आणखी एक महत्त्वाचा सुधारणा उपाय म्हणजे ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड्सचं निगमीकरण. या धोरणाचा उद्देश संरक्षण सार्वजनिक उपक्रमांना (DPSUs) अधिक स्वायत्तता, कार्यक्षमता, लवचिकता आणि त्यांच्या विद्यमान क्षमतेचा देशांतर्गत स्तरावर चांगल्या प्रकारे उपयोग करण्यासाठी पुन्हा संरेखित करणे हा आहे, जेणेकरून ठोस परिणाम साधता येतील.
DIB चा विकास आणि प्रभावीपणा विविध निदर्शकांद्वारे मोजता येतो.जसे की संरक्षण निर्यातीची आर्थिक किंमत, संरक्षण उत्पादनांची गुणवत्ता, तसेच निर्यात केलेल्या वस्तूंची मात्रा व व्याप्ती. यासोबतच, नवोपक्रम हा या उद्योगाचा कणा आहे. हे सर्व घटक संरक्षण उद्योग किती यशस्वी आहे आणि जागतिक स्तरावर किती स्पर्धात्मक आहे, हे ठरवतात. खासगी क्षेत्र आणि सार्वजनिक DPSU मार्फत झालेली निर्यातीची व्याप्ती आणि प्रमाण हे संरचनात्मक सुधारणांच्या प्रभावीतेचे आणि सक्षम DIB साठी अद्याप असलेल्या अडचणींचे निदर्शक ठरतात.
टेबल: भारताची संरक्षण निर्यात (INR कोटी रुपयांमध्ये)
सूत्र: विविध सरकारी दस्तावेजांवर आधारित संकलन
2024-25 मध्ये संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांनी (DPSUs) एकूण ₹1.4 लाख कोटी संरक्षण उत्पादन मूल्यापैकी 78 टक्के हिस्सा घेतला. 2021 मध्ये ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड्सचं निगमीकरण झाल्यानंतर DPSUs च्या संरक्षण निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2020–21 ते 2014–25 या कालावधीत DPSUs मार्फत झालेल्या संरक्षण निर्यातीमध्ये नऊ पट वाढ झाली असून, 2024–25 मध्ये 2023–24 च्या तुलनेत वार्षिक वाढ दर 42.85 टक्के इतका आहे. आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी ₹15,233 कोटी आणि DPSUs ने ₹8,389 कोटींची संरक्षण निर्यात केली. तर 2023–24 मध्ये ही निर्यात अनुक्रमे ₹15,209 कोटी आणि ₹5,874 कोटी होती. तुलनात्मक मूल्यांकनात असे दिसून येते की, संरक्षणासाठी समर्पित खासगी उद्योग हे DPSUs च्या तुलनेत अधिक स्पर्धात्मक ठरले आहेत. गेल्या दशकभरात या क्षेत्राचं एकूण उद्दिष्ट अधिक मजबूत महसूल आधार निर्माण करण्याच्या दृष्टीने यशस्वी ठरल्याचं स्पष्ट होतं.
तुलनात्मक मूल्यांकनातून असं दिसून येतं की, संरक्षण क्षेत्रात कार्यरत खासगी उद्योग निर्यातीच्या बाबतीत DPSUs पेक्षा अधिक स्पर्धात्मक ठरले असून, निर्यातीत त्यांचाच वरचष्मा दिसून येतो.
निर्यातीच्या बाबतीत भारताने आपल्या संरक्षण-संबंधित ग्राहकवर्गामध्ये लक्षणीय विविधता आणली आहे. प्रमुख संरक्षण सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये (DPSUs) ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’ (BEL) एकट्यानेच 51 देशांमध्ये निर्यात करते. पारंपरिक उपप्रणाल्यांव्यतिरिक्त, भारताचे DPSUs आता Dornier-228 विमाने, BrahMos क्षेपणास्त्रं, आकाश SAM क्षेपणास्त्रं आणि पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स यांसारख्या मोठ्या प्रणालींचीही निर्यात करत आहेत. खासगी क्षेत्रात, कल्याणी स्ट्रॅटेजिक सिस्टिम्स लिमिटेड (KSSL) या महत्त्वाच्या घटकाने 2024 मध्ये 100 तोफांची निर्यात केली. यामध्ये 18 अॅडव्हान्स्ड टोव्ड आर्टिलरी गन्स (ATAGs) यांचा समावेश होता. युरोपीय देशांसह अनेक देशांमध्ये. फेब्रुवारी 2025 मध्ये, KSSL ने अमेरिकेच्या ‘AM General’ या कंपनीसोबत तोफा पुरवण्यासाठी हेतुपत्रावर स्वाक्षरी केली. भारत फोर्ज या अग्रगण्य भारतीय खासगी संरक्षण कंपनीने आपल्या 2024 च्या वार्षिक अहवालात INR 1,561 कोटींच्या महसुलाची नोंद केली असून त्यातील 90 टक्के महसूल संरक्षण निर्यातीमधून आला आहे. मागील दशकात, विशेषतः 2020 मध्ये सुरू झालेल्या आत्मनिर्भरता मिशननंतर, खासगी क्षेत्राने भारताच्या संरक्षण निर्यात क्षमतेत भविष्यासाठी मोठी वाढ घडवून आणण्याची शक्यता निर्माण केली आहे.
नवी दिल्लीने 2029 पर्यंत INR 50,000 कोटींच्या संरक्षण निर्यातीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. भारताने आतापर्यंत संरक्षण निर्यातीमध्ये गाठलेली यशोगाथा दीर्घकालीन दृष्टीने अधिक स्पर्धात्मक आणि सेंद्रिय स्वरूपाच्या संरक्षण औद्योगिक पायाभूत रचनेद्वारे दृढ केली पाहिजे. विद्यमान DIB ही तीन मुख्य बदलांसाठी लवचिक व अनुकूल राहील, असे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे: (1) भू-राजकीय परिस्थिती, (2) तंत्रज्ञानातील नवकल्पना, आणि (3) युद्धाच्या बदलत्या स्वरूपातील मागण्या.
नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रमाणबद्ध उत्पादन व निर्यात सुलभ करण्यासाठी, बौद्धिक संपदा हक्कांच्या (IPR) प्रक्रियेसाठी एक सशक्त आणि लवचिक यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण उद्योग (DPSUs) यांच्याकडून घटकांचे स्वदेशीकरण, क्षमता निर्माण आणि धोरण प्रक्रियेबाबत स्पष्ट कृती आराखड्याची मागणी केली जात आहे. 2022–23 च्या संसदीय स्थायी संरक्षण समितीने DPSUs समोरील काही प्रमुख अडचणी अधोरेखित केल्या आहेत, ज्यात उपलब्ध क्षमतेचा अपुरा वापर, वितरण वेळापत्रकांतील विलंब, परदेशी मूळ उपकरण निर्मात्यांकडून (OEM) क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या निर्यातीसंबंधी परवानग्यांचा विलंब किंवा प्रलंबन, आणि टर्नकी प्रकल्पांतील भागधारकांकडून मंजुरीसंबंधीचा वेळ यांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर, DPSUs मधील ‘स्वदेशीकरण कक्षां’ना प्रत्येक युनिटमध्ये कार्यप्रणाली लागू करण्यासाठी वेग देणे आवश्यक आहे. तसेच, नावीन्यपूर्ण कल्पनांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि निर्यातीस अनुकूल करण्यासाठी बौद्धिक संपदा हक्कांच्या (IPR) प्रक्रियेकरिता एक मजबूत आणि लवचिक यंत्रणा विकसित करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
शेवटी, खाजगी क्षेत्रातील संरक्षण कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण उपक्रम (DPSUs) यांनीही संरचनात्मक आणि संस्थात्मक मर्यादांमध्ये सातत्य राखत आपली वाटचाल सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. जरी देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनात DPSUs ना खाजगी क्षेत्रावर आघाडी असली, तरी संरक्षण निर्यातीत मात्र त्या खाजगी क्षेत्राच्या तुलनेत पिछाडीवर आहेत. निर्यातीच्या कामगिरीतील आणि प्रवृत्तीमधील या फरकामुळेच खाजगी क्षेत्र भारताचे महत्त्वाकांक्षी संरक्षण निर्यात उद्दिष्ट गाठण्यात DPSUs पेक्षा अधिक यशस्वी ठरत असल्याचे स्पष्ट होते.
कार्तिक बोम्मकांती हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे सिनियर फेलो आहेत.
राहुल रावत हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे रिसर्च असिस्टंट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kartik is a Senior Fellow with the Strategic Studies Programme. He is currently working on issues related to land warfare and armies, especially the India ...
Read More +
PREV
