-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
भारताने आफ्रिकेतील पेट्रोलियम उत्पादने, औषधनिर्मिती आणि स्मार्टफोन यांसारख्या वाढत्या मागणीचा उपयोग आपल्या निर्यातीत वाढ आणि आर्थिक संबंध अधिक बळकट करण्यासाठी करावा.
Image Source: Getty
आफ्रिकेत भारताचा सहभाग गेल्या काही वर्षांपासून उल्लेखनीय ठरत आहे. आफ्रिका खंडीय मुक्त व्यापार कराराची (Africa Continental Free Trade Agreement) स्थापना २०१८ मध्ये झाली आणि जानेवारी २०२१ मध्ये व्यापार सुरूही झाला, तरीसुद्धा या करारातून उभ्या राहू शकणाऱ्या संधींचा पुरेसा शोध घेण्यात भारताकडून फारसा उत्साह दिसून आलेला नाही. त्याचवेळी, २०१५ मध्ये झालेली शेवटची भारत-आफ्रिका फोरम शिखर परिषद अद्याप सुप्तावस्थेतच आहे आणि तिच्या पुनरुज्जीवनासाठी ठोस पावले उचललेली नाहीत. मात्र, अलीकडेच जी-२० मध्ये आफ्रिकन युनियनचा (AU) समावेश झाल्याने त्यांच्यासमोरील गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष देण्यासाठी एक सकारात्मक दिशा मिळू शकते. सध्याच्या घडीला, उपलब्ध असलेल्या व्यवसाय व व्यापाराच्या शक्यतांचा स्वतंत्र आणि प्रभावी उपयोग करणे अत्यंत आवश्यक ठरत आहे.
आर्थिक वर्ष २०२४ पर्यंत भारताची ४३७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची निर्यात मुख्यत्वे अमेरिका आणि युरोपियन युनियन (EU) या बाजारपेठांकडे झाली होती. देशाच्या एकूण निर्यातीत जवळपास ४० टक्के वाटा असलेल्या या प्रमुख बाजारांमध्ये सध्या अस्थिरता वाढत चालली आहे. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वात अमेरिकेत पुन्हा अनिश्चिततेचं वातावरण तयार झालं आहे, तर दुसरीकडे युरोपियन युनियनने लागू केलेल्या कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) मुळे भारतासाठी ही बाजारपेठ आणखीनच आव्हानात्मक बनत चालली आहे.
हे लक्षात घेता, भारतीय कंपन्यांनी इतर पर्यायी बाजारपेठांकडे — विशेषतः आफ्रिकेकडे — लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे. आफ्रिकेतील ५५ अर्थव्यवस्था वाढीच्या आणि विकासाच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. २०२४ मध्ये त्यांचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढ दर सुमारे ३.७ टक्के राहील, तर २०२५ मध्ये तो ४.३ टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
शिवाय, आफ्रिकेला लवकरच संभाव्य लोकसंख्यात्मक लाभांशाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे, जो उर्वरित जगालाही उपयुक्त ठरेल. जागतिक स्तरावर घटत्या श्रमबळाचा विचार करता, आफ्रिका ही केवळ भरपूर श्रमशक्ती पुरवणारी जागा ठरणार नाही, तर पूर्व आफ्रिका हा उपभोगाच्या वेगाने वाढणाऱ्या पद्धतींचं प्रदर्शन करणारा अग्रगण्य भाग ठरेल, अशीही अपेक्षा आहे.
बदलती भू-आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, भारताने आफ्रिकन बाजारपेठेतील संधी आणि दुहेरी वाटा अधिक सक्रियपणे शोधण्याची गरज आहे.
व्यापाराच्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या एकूण आयातीत आफ्रिकेचा वाटा २००५ मध्ये २.८ टक्के होता, जो २०१५ मध्ये ४.५ टक्क्यांवर पोहोचला आणि २०२३ मध्ये ५.९ टक्क्यांवर गेला आहे. याच कालावधीत, चीनच्या आयातीत आफ्रिकेचा वाटा ८ टक्क्यांवरून थेट १६ टक्क्यांपर्यंत वाढलेला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, भारतीय कंपन्यांनी आफ्रिकन बाजारपेठेचा अधिक सखोल अभ्यास करून, त्यांच्या आयात गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने टप्याटप्याने पण ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
सातत्यपूर्ण कालावधीत बाजारपेठेत अधिकाधिक प्रवेश मिळाल्यास, या खंडात भारतीय उत्पादनांची दृश्यमानता आणि स्वीकारार्हता वाढेल. परिणामी, निवडक उत्पादनांसाठी भारतीय कंपन्यांसाठी गुंतवणुकीची एक स्थिर आणि आशादायक बाजारपेठ तयार होऊ शकते.
दक्षिण विश्लेषणानुसार, आफ्रिकेने आयात केलेल्या अव्वल २० वस्तूंची एकूण किंमत सुमारे २२४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी आहे, तर भारताची आफ्रिकेला निर्यात केवळ २४ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. यामध्ये आफ्रिकेच्या प्रमुख आयातीच्या एकूण मागणीपैकी सुमारे १० टक्के मागणी भारत पूर्ण करतो.
दक्षिण विश्लेषणानुसार, आफ्रिकेने आयात केलेल्या अव्वल २० वस्तूंची एकूण किंमत सुमारे २२४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी आहे, तर भारताची आफ्रिकेला निर्यात केवळ २४ अब्ज डॉलर्स आहे.
याशिवाय, ह्याच उत्पादनांची भारताची इतर देशांना एकूण निर्यात १३२ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे, जे आफ्रिकन बाजारपेठेत विविधता निर्माण करण्याची आणि आपली उपस्थिती भक्कम करण्याची भारताकडे किती मोठी क्षमता आहे, हे अधोरेखित करते.
तक्ता १ : २०२३ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार आफ्रिकेत भारताने लक्ष केंद्रीत करण्यासाठीचे सर्वोच्च तीन आयटम्स (अब्ज अमेरिकन डॉलर्समध्ये)
| उत्पादन श्रेणी | आफ्रिकेची जगातून आयात (मिलियन डॉलर) | भारताची जगाला निर्यात (मिलियन डॉलर) | भारताची आफ्रिकेला निर्यात (मिलियन डॉलर) |
|---|---|---|---|
| एकूण | 714.9 | 431.4 | 46.5 |
| तीन संभाव्य आयटम्स एकत्रित | 77.4 | 55.7 | 6.3 |
| पेट्रोलियम उत्पादने | 62.9 | 25.4 | 3.7 |
| औषधे (फार्मास्युटिकल्स) | 10.1 | 16.0 | 2.4 |
| वायरलेस नेटवर्कसाठी स्मार्टफोन | 4.4 | 14.3 | 0.2 |
स्रोत: UNCTAD; लेखकाची आकडेवारी
पेट्रोलियम उत्पादने (जसे की हलक्या तेलाचे उत्पादन आणि पेट्रोलियमपासून तयार केलेली उत्पादने) हे असे क्षेत्र आहे, जिथे भारत आफ्रिकेत आपली निर्यात लक्षणीयरीत्या वाढवू शकतो. सध्या आफ्रिकेच्या पेट्रोलियम आयातीत भारताचा वाटा केवळ ६ टक्के इतका असूनही, ही आफ्रिकेतील सर्वाधिक आयात केली जाणारी वस्तू आहे. एकूण आयातीत आफ्रिकेचा वाटा सुमारे ९ टक्के आहे.
विशेषतः दक्षिण आफ्रिका, मोरोक्को आणि माली या देशांमध्ये आयात मागणी जास्त आहे. अशा बाजारपेठांवर भारताने किफायतशीर व नियमित पुरवठ्याद्वारे लक्ष केंद्रित करून वर्चस्व मिळविण्यावर भर द्यावा.
भारतासाठी निर्यातीचा समतोल साधण्यास मदत करू शकणाऱ्या उत्पादनांपैकी एक महत्त्वाचे उत्पादन म्हणजे फार्मास्युटिकल्स—म्हणजेच उपचारात्मक किंवा रोगप्रतिबंधक औषधे. आफ्रिकेतील औषधांच्या आयातीत गेल्या दहा वर्षांमध्ये वार्षिक सरासरी २८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. विशेषतः, उपचारात्मक आणि रोगप्रतिबंधक औषधांची मागणी आफ्रिकेत सर्वाधिक आहे. भारताने आता उत्तर अमेरिका आणि युरोपियन युनियन-२८ पासून लक्ष वळवून आफ्रिकेकडे पाहिले पाहिजे, जिथे कोणतेही धोरणात्मक अडथळे नसलेली, स्थिर आणि वाढती बाजारपेठ उपलब्ध आहे.
सर्वात मनोरंजक आणि आश्वासक श्रेणी म्हणजे स्मार्टफोन. भारताने २०२३ मध्ये १४.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतक्या किमतीची निर्यात केली आहे, तर आफ्रिकेने ४.४ अब्ज अमेरिकन डॉलर किमतीची आयात केली आहे. मात्र, आफ्रिकेच्या स्मार्टफोन आयातीत भारताचा वाटा केवळ ४.५ टक्के आहे. यापुढील काळात रोजगार निर्मिती, उत्पादकता वाढ आणि एकूण आर्थिक प्रगती या गोष्टींमुळे या उत्पादनाच्या मागणीत निश्चितच वाढ होणार आहे. विशेषतः दक्षिण आफ्रिका, मोरोक्को आणि माली—जिथे स्मार्टफोन आयात सर्वाधिक आहे—तेथे किफायतशीर पुरवठा करत भारताने या आफ्रिकन बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे. आफ्रिकेतील संभाव्य बाजारपेठेसाठी ओळखली गेलेली उत्पादने ही नियमित मागणी असलेली असून, त्या माध्यमातून भारतीय कंपन्यांना वैविध्य आणण्याची आणि विस्ताराची मोठी संधी उपलब्ध होऊ शकते.
राहुल मजूमदार हे एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँक ऑफ इंडियाचे अर्थतज्ज्ञ आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Rahul has been associated with India EXIM Bank since 2007. He has been working on issues related to international economics public policy and sustainability: and ...
Read More +
PREV
