अमेरिका चीनला चुचकारत आहे आणि आपल्या मित्रदेशांवरील करात वाढ करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर, देश सेमीकंडक्टरसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातही अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न करू शकतात.
Image Source: Getty Images
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक फायदेशीर क्षेत्र असलेल्या सेमीकंडक्टर क्षेत्राने द्विपक्षीय स्पर्धात्मक समीकरणांमध्ये प्रवेश केला असून हे क्षेत्र आता अमेरिका-चीन धोरणात्मक स्पर्धेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. गेल्या दशकभरात अमेरिकेने सेमीकंडक्टरचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवले आहे आणि अत्याधुनिक चिपच्या निर्यातीवरील निर्बंधांतही वाढ केली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी सेमीकंडक्टरवर द्विपक्षीय एकमत असल्याचे दिसून येते. मात्र अमेरिका व चीनदरम्यानच्या चिपयुद्धाच्या मूलभूत मापदंडांमध्ये बदल होण्याची क्षमता असलेली काही पावले ट्रम्प सरकारने उचलली आहेत. सुरुवातीला कठोर कारवाई केल्यावर नंतर ट्रम्प यांनी चीनला H20 चिपसाठी परवानगी दिली. या निर्णयामुळे AI स्पर्धेत अमेरिका चीनच्या मागे पडू शकते. अमेरिकेने आपल्या मित्रदेशांवर व भागीदार देशांवर दुपटीने कर वाढवून चीनवर आघाडी घेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यामुळे सेमीकंडक्टरसह अन्य बाबतीत अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अन्य देशांमध्ये एक नवा संघर्ष सुरू होऊ शकतो. अमेरिकेचा प्रमुख मित्रदेश व सेमीकंडक्टरच्या पुरवठ्यात व मूल्यसाखळ्यांमध्ये सर्वांत महत्त्वाचा असलेल्या तैवानला आज अमेरिकेच्या निर्णयांचा फटका बसला आहे.
ट्रम्प यांनी रिशोरिंगवर दिलेला भर हा बायडेन यांच्या बहुपक्षीय धोरणामध्ये बदल केल्याचा संकेत देतो. ट्रम्प यांनी वन बिग ब्युटिफुल बिल (OBBB) मंजूर केले आहे. चिप्स (CHIPS) कायद्याच्या अत्याधुनिक उत्पादन कर क्रेडिटची मर्यादा 25 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांपर्यंत वाढवणारी ही एक आर्थिक तरतूद आहे. यात सेमीकंडक्टर उत्पादनामधील प्रति प्रकल्प मर्यादा रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे इंटेल, एनव्हिडीया, मायक्रॉन आणि तैवानच्या PSMC सारख्या कंपन्यांना स्थानिक पातळीवर फॅब (मायक्रोचिप उत्पादन प्रकल्प) उभारणीसाठी प्रोत्साहन मिळाले आहे. ट्रम्प यांनी सेमीकंडक्टरचे देशांतर्गत उत्पादन व व्यापार संरक्षण वाढवण्यासाठी OBBB ची आखणी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी आरोग्यविषयक मेडिकेड, फूड स्टॅम्प आणि विद्यार्थ्यांसाठीचे कर्ज यांसारख्या काही सामाजिक उपक्रमांच्या खर्चावर टाच आणली आहे. त्याचप्रमाणे फेडरल तूटही 2.8 अब्ज डॉलरवरून 3.3 ट्रिलियन डॉलरवर जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
गेल्या दशकभरात अमेरिकेने सेमीकंडक्टरचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवले आहे आणि अत्याधुनिक चिपच्या निर्यातीवरील निर्बंधांतही वाढ केली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी सेमीकंडक्टरवर द्विपक्षीय एकमत असल्याचे दिसून येते.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणासाठी अमेरिकेने 2022 मध्ये Nvidia ला चीनमध्ये A100 आणि H100 चिप्स निर्यात करण्यावर बंदी आणली. त्यावर अमेरिकेच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी Nvidia ने A800 आणि H80 चिप्स या निकृष्ट चिप्सची आखणी केली; परंतु त्यावरही प्रतिबंध आणण्यात आल्यावर Nvidia ने चीनच्या बाजारपेठेत विक्रीसाठी H20 चिप विकसित केल्या. H20 चिप वितरित करण्यासाठी विशेष परवाने सक्तीचे करण्यासाठी ट्रम्प यांनी 2025 मध्ये निर्यात नियंत्रणांचा विस्तार केला. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे 15.5 अब्ज डॉलरचे उत्पन्न कमी होऊ शकते आणि त्यामुळे चीनपेक्षा अमेरिकेच्या व्यवसायांची अधिक हानी होऊ शकते, असा इशारा Nvidia च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिला. अखेरीस अनेक महिन्यांचे लॉबिंग केल्यावर सरकारने ही बंदी मागे घेतली आणि चीनला देण्यासाठी Nvidia साठी नवे निर्यात परवाने मंजूर केले. उद्योग क्षेत्रातील प्रमुखांनी या बदलाचे स्वागत केले असले, तरी या घुमजावमुळे AI आणि सेमीकंडक्टर क्षमतांमध्ये चीनवर आघाडी घेण्याचे अमेरिकेचे दीर्घकालीन प्रयत्न दुर्बळ होऊ शकतात, अशी चिंता राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. या घडामोडींची सुरुवात प्रामुख्याने बायडेन सरकारने केली होती. ‘चिप्स अँड सायन्स’ या 2022 मधील कायद्याने देशांतर्गत सेमीकंडक्टर सबसिडी आणि संशोधन व विकासासाठी 75 अब्ज अमेरिकी डॉलरची तरतूद केली. त्यामुळे मायक्रोफोन, इंटेल, TSMC, टेक्सस इन्स्ट्रुमेंट्स आणि सॅमसंगसारख्या कंपन्यांनी मोठ्या फॅब प्रकल्पांची घोषणा केली. हे सर्व प्रकल्प 2024 ते 2026 या कालावधीत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ‘मेड इन चायना 2025’ या आत्मनिर्भरतेच्या राष्ट्रीय धोरणाचा 2015 पासून पुरस्कार केला आहे. देशांतर्गत सेमीकंडक्टर उत्पादन 2025 पर्यंत 10 टक्क्यांवरून 70 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, हा या धोरणाचा सुरुवातीचा उद्देश होता. नंतर तो सुधारित होऊन 2030 पर्यंत 75 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आला. या उद्दिष्टाचे समर्थन करण्यासाठी चीनने आपल्या चिप उद्योगासाठी 150 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक निधीची घोषणा केली. हा निधी त्या वेळी अन्य देशांपेक्षा तुलनेने अधिक होता. सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन (SMIC) ने अधिक प्रगत प्रोसेसिंग युनिट्स (28 एनएम आणि त्यावरील)चे उद्दिष्ट असलेला बारा इंचांचा फॅब कार्यान्वित केला; तसेच 2025 नंतर आणखी चार नव्या फॅब्सच्या योजनेची आखणी सुरू आहे. त्याचप्रमाणे चांग्झिन मेमरी टेक्नॉलॉजीज (CxMT) कडून दोन DRAM फॅब्ज चालवली जात आहेत आणि शांघायमध्ये तिसऱ्याची उभारणी सुरू आहे. अर्थात, सर्व प्रयत्न यशस्वी झालेले नाहीत. ‘झोम्बी फॅब्ज’ किंवा गैरव्यवस्थापन आणि सरकारी निधीवरील अतिअवलंबनामुळे अपयशी ठरलेली फॅब्ज चीनला डोकेदुखी ठरली आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे 50 ते 100 अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे. अशा अडचणींसह अमेरिकेच्या निर्यात निर्बंधांमध्ये वाढ होत असली, तरी प्रगती लक्षणीय ठरली आहे. उदाहरणार्थ, 2023 मध्ये सात नॅनोमीटरची चीप तयार करून (SMIC) निरीक्षकांना चकीत करून सोडले. कारण हे साध्य होण्यासाठी भरपूर काळ जावा लागेल, असा कयास होता. ईयूव्ही लिथोग्राफी मशीनसारखे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध नसतानाही चीन आपल्या प्रगत नोड्स (28NM)चा वापर करून; तसेच उच्च कार्यक्षमतेसाठी पर्यायी रचना विकसित करून स्पर्धात्मकतेचा प्रयत्न करत आहे.
अमेरिकेच्या निर्बंधांचा सामना करण्यासाठी चीनने सुरुवातीस राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणासाठी महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांमध्ये मायक्रॉन चिप्सवर बंदी घालून स्वतःचे निर्बंध आणले. त्यांनी दोन महिन्यांनंतर चिप बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण धातू असलेल्या गॅलियम आणि जर्मेनियमसह 38 वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी घातली. जागतिक रिफायनिंग रेअर अर्थ रिफायनिंग क्षमतेच्या सुमारे 80 टक्के क्षमतेवर चीनचे नियंत्रण आहे आणि या धोरणात्मक स्रोतांची उपलब्धता आणखी मर्यादित करण्याच्या हेतूचे संकेत दिले आहेत.
बायडेन सरकार असताना अमेरिकेने जपान, नेदरलँड्स, कोरिया आणि तैवानसारख्या सेमीकंडक्टर देशांशी असलेले सहकार्य मजबूत करण्यासाठी बहुपक्षीय संबंध विकसित केले. या भागीदारींपैकी सर्वांत महत्त्वाची भागीदारी म्हणजे चिप 4 आघाडी. ही आघाडी सेमीकंडक्टर उत्पादनात चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. हे देश एकत्रितपणे जगातील सेमीकंडक्टर बाजारपेठेपैकी 82 टक्के आणि मेमरी चिप उत्पादनाच्या जवळपास 99 टक्क्यांवर नियंत्रण ठेवतात. त्यामुळे या आघाडीकडे चीनला दुर्लक्ष करता येणार नाही. ‘क्वाड सेमीकंडक्टर्स सप्लाय चेन्स कंटिजन्सी नेटवर्क’ आणि ‘इंडो-पॅसिफिक इकनॉमी फ्रेमवर्क’सारख्या प्रादेशिक भागीदारीही त्यांना पूरक ठरतील. सेमीकंडक्टर्स सप्लाय चेन्स कंटिजन्सी नेटवर्कसाठी क्वाडकडून नवा सहकार्य करार सादर करण्यात आला. सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी धोके कमी करणे, हा त्याचा उद्देश आहे; तसेच क्वाड इन्व्हेस्टर्स नेटवर्क आपल्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रात बहुपक्षीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देते. अमेरिकेने IPEF साठी IPEF सप्लाय चेन कौन्सिलचे अध्यक्ष म्हणून काम केले. समान विचारसरणीच्या देशांमधील सहकार्य मजबूत करणे आणि व्यापारातील अडथळे दूर करणे हा त्याचा उद्देश होता.
पारंपरिक आघाड्यांपेक्षा या क्षेत्रात दृढ कठोर धोरण आखण्यास ट्रम्प यांच्याकडून प्राधान्य दिले जात असल्याचे दिसते. त्यामुळे त्यांचे सहयोगी, भागीदार आणि मित्रदेशांवर प्रचंड दबाव आला आहे.
अमेरिकेच्या पुरवठा साखळीच्या नैसर्गिक धोरणामुळे ट्रम्प सरकारला चीनशी असलेल्या चिप युद्धात दुहेरी दृष्टिकोन अवलंबणे भाग पाडले जाण्याची शक्यता होती. एकीकडे चीनपासून वेगळे होणे आणि दुसरीकडे त्याच्या सहयोगी व या क्षेत्रातील सशक्त भागीदारांशी भागीदारी करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. त्याऐवजी पारंपरिक आघाड्यांपेक्षा या क्षेत्रात दृढ कठोर धोरण आखण्यास ट्रम्प यांच्याकडून प्राधान्य दिले जात असल्याचे दिसते. त्यामुळे त्यांचे सहयोगी, भागीदार आणि मित्रदेशांवर प्रचंड दबाव आला आहे. ट्रम्प यांच्या चीनसंबंधाने असलेल्या अखेरच्या उद्दिष्टामुळे अमेरिकेच्या भागीदार देशांची पर्याय शोधण्यासाठी धावपळ होत आहे. यामुळे मित्रदेशांवरही 30 टक्के कर लादण्याचा प्रस्ताव असलेले ट्रम्प यांचे कर धोरण एक अडथळा ठरला आहे आणि चिप पुरवठा साखळीच्या गतिमानतेमध्ये अस्थिरता व धोके निर्माण केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे चीनविषयक एकूण धोरण गुंतागुंतीचे झाले आहे.
अमेरिकेच्या चीनशी असलेल्या चिप युद्धात आणखी एका गोष्टीचा अडथळा येऊ शकतो, तो म्हणजे, प्रमुख भौगोलिक ठिकाणी प्रामुख्याने युरोपमध्ये अमेरिका स्वतःचे स्थान कसे राखते. सेमीकंडक्टर विकसित करण्याचे एक प्रमुख ठिकाण म्हणून युरोपकडे पाहिले जात आहे. नेदरलँड्ससारखे (ASML ची मुबलकता) युरोपीय देश ईयूव्ही तंत्रज्ञानात; तसेच बॅक एंड पॅकेजिंग आणि मटेरियल सायन्समधील अधिकारी देश आहेत. आग्नेय आशियासारख्या आणखी एका महत्त्वाच्या क्षेत्रात अमेरिकी कंपन्यांनी ‘चीन सोडून काहीही’ धोरणावर जोर देऊन फ्रेंड शोअरिंगला (पुरवठा साखळी धोरण) गती दिली आहे. इंटेलने 2024 मध्ये पेनांगमध्ये सात अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली, तर थायलंडने सेमीकंडक्टर गुंतवणूक वापरात 35 टक्के वाढ नोंदवली. मलेशियासारख्या देशांनी जागतिक तंत्रज्ञान स्पर्धेत तटस्थ भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे चिनी कंपन्यांना कमी निर्बंधांमध्ये काम करणे शक्य झाले आहे. स्टारफाइव्हसारख्या चिनी सेमीकंडक्टर कंपन्यांनी पेनांगमध्ये संशोधन व विकास केंद्रे स्थापन केली आहेत आणि AI व नवीन साहित्य संशोधनावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या संयुक्त प्रयोगशाळा सुरू केल्या आहेत. मात्र, या भागीदारी खासगीप्रणीत उपक्रम असून अमेरिका चीनला कितपत जवळ येऊ देईल, त्यावर ते अवलंबून असेल.
अमेरिकेची निर्यात नियंत्रणे आणि पुरवठा साखळीच्या पुनर्रचनेच्या प्रयत्नांना तोंड देण्यासाठी चीनने आशिया, पूर्व युरोप आणि ग्लोबल साऊथमधील देशांसमवेत भागीदारी करून डिजिटल सिल्क रोड उपक्रमाचा विस्तार केला आहे. युक्रेनशी युद्धादरम्यानच्या हालचाली अधिकृतपणे थांबवल्यानंतरही हुवावे या प्रसिद्ध कंपनीने रशियाच्या मोहिमांवर लाखो डॉलरचा खर्च केल्याचे आणि 2023 पर्यंत रशियाच्या चिपमेकिंग उपकरणांपैकी जवळजवळ 47 टक्के पुरवठा करत असल्याचे आढळून आले. पाश्चात्य कंपन्यांनी निर्माण केलेली पोकळी यामुळे भरून निघाली. ग्लोबल साऊथच्या इतर भागांमध्ये चीनने आफ्रिकेतील देशांशी सामंजस्य करार आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून ब्राझीलशीही संशोधन व विकास करार केला आहे. त्यासाठी चिप उत्पादनासाठी महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणाऱ्या रेअर अर्थ खनिजांच्या उपलब्धतेची प्रेरणा मिळाली आहे. हुवावे आणि झेडटीई यांसारख्या चिनी कंपन्या दीर्घकालीन तंत्रज्ञान अवलंबित्व सुरक्षित करून आपल्या डिजिटल पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा या खंडात विस्तार करत आहेत.
चौथी औद्योगिक क्रांती आणि तिसऱ्या अणुयुगामुळे जागतिक व्यवस्था प्रगल्भ होत असताना सत्तास्पर्धांची समीकरणे वेगाने बदलत आहेत आणि चिप्सच्या माध्यमातील AI स्पर्धेचे एक प्रमुख क्षेत्र बनले आहे.
या सर्व गोष्टींचा विचार करता यापैकी कोणत्याही भागीदारीमुळे चीनला प्रगत चिप तंत्रज्ञानाची सुविधा मिळत नाही. बहुतेक उच्च दर्जाच्या चिप्स तैवानी (TSMC) आणि दक्षिण कोरियन कंपन्यांकडून उत्पादित झाल्या होत्या. अमेरिकेने 2025 च्या मध्यात TSMC आणि सॅमसंगला त्यांच्या चिनी प्रकल्पांना अमेरिकी तंत्रज्ञान पुरवण्याची परवानगी देणारी अधिकृतता रद्द करण्याचे ठरवले. हा बदल 2022 पासून झाला. या बदलामुळे परदेशी उत्पादकांना वस्तू प्राप्त करण्याची परवानगी मिळाली. यामुळे चीनची परदेशी निर्यात नियंत्रणांवरील असुरक्षितता अधोरेखित झाली. शिवाय संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सारख्या देशांमध्ये थर्ड पार्टी बाजारपेठा किंवा शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून चिप्स खरेदी करून चीन निर्यातबंदी टाळत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे निर्यात नियंत्रण अंमलबजावणी करणे कठीण होत आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढवून, संशोधन व विकासात गुंतवणूक करून आणि प्रादेशिक भागीदारीचा लाभ घेऊन एक लवचिक चिप पुरवठा साखळी तयार करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.
चौथी औद्योगिक क्रांती आणि तिसऱ्या अणुयुगामुळे जागतिक व्यवस्था प्रगल्भ होत असताना सत्तास्पर्धांची समीकरणे वेगाने बदलत आहेत आणि चिप्सच्या माध्यमातील AI स्पर्धेचे एक प्रमुख क्षेत्र बनले आहे. या स्पर्धेचे परिणाम भूगोल आणि तंत्रज्ञानाच्या छेदनबिंदूवर सर्वाधिक दिसणार असले, तरी अमेरिका व चीन या स्पर्धेकडे कसे पाहतात, हे आगामी व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
विवेक मिश्रा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅमचे डेप्युटी डिरेक्टर आहेत.
योगेश मोहपात्रा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vivek Mishra is Deputy Director – Strategic Studies Programme at the Observer Research Foundation. His work focuses on US foreign policy, domestic politics in the US, ...
Read More +
Yogesh Mohapatra is a Research Intern with the Observer Research Foundation ...
Read More +
PREV
