भारत आणि युरोपीय महासंघ मुक्त व्यापार कराराने दोन विशाल बाजारपेठांना जोडून वाढत्या अस्थिर भू-आर्थिक परिस्थितीत विविधता, लवचिकता आणि सखोल आर्थिक समन्वयाचे धोरणात्मक संकेत दिले आहेत.
भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यामध्ये 27 जानेवारी रोजी एका ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर (FTA) सह्या झाल्या. या कराराची चर्चा गेल्या दोन दशकांपासून सुरू होती. 2007 मध्ये सुरू झालेली ही चर्चा 2013 मध्ये प्रगतीअभावी थांबली होती. मात्र, आर्थिक भागीदारीत वैविध्य आणणे आणि परस्परांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या गरजेमुळे 2022 मध्ये ती पुन्हा सुरू करण्यात आली.
‘सर्व करारांची जननी’ अशी ओळख असणाऱ्या या करारात युरोपीय महासंघ आणि भारताच्या विशाल बाजारपेठा एकत्र आणल्या गेल्या आहेत. या बाजारपेठांचे एकत्रित मूल्य 25 ट्रिलियन डॉलर असून त्यात दोन अब्ज लोकसंख्येचा समावेश आहे. ही संख्या जागतिक जीडीपीच्या 25 टक्के आहे. अलीकडील काही वर्षांत भारताने ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमिराती, बिगर युरोपीय महासंघ देशांचा EFTA गट, ब्रिटन आणि ओमान यांच्याशी अनेक मुक्त व्यापार करार केले आहेत. मात्र, भारत व युरोपीय महासंघ त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाचा करार आहे.
युरोपीय महासंघ हा भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि भारत हा युरोपीय महासंघाचा नववा सर्वांत मोठा भागीदार असून उभयतांमध्ये सुमारे 180 अब्ज युरोंचा द्विपक्षीय व्यापार होतो. भारताच्या एकूण व्यापारात युरोपीय महासंघाचा वाटा 11.5 टक्के आहे, तर युरोपीय महासंघाच्या एकूण वस्तू व्यापारात भारताचा वाटा 2.4 टक्के आहे. त्यामुळे भारताला संधीची मोठी व्याप्ती मिळणार आहे. या तुलनेत युरोपीय महासंघाच्या एकूण वस्तू व्यापारात चीनचा वाटा 15 टक्के आहे.
भारताने सेवा क्षेत्रात युरोपीय महासंघासाठी 102 उपक्षेत्रे खुली केली आहेत. त्यात आर्थिक, दूरसंचार आणि सागरी क्षेत्रांचा समावेश आहे. हा एक मोठा बदल आहे. कारण पारंपरिकरीत्या भारत या क्षेत्रांमध्ये उदारीकरण करण्यास उत्सुक नसतो. या उलट युरोपीय महासंघाने 144 सेवा उपक्षेत्रे खुली केली आहेत. या बदलामुळे सेवा निर्यातीसाठी भारताचे अमेरिकी बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकेल, अशा संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
या करारांतर्गत भारत युरोपीय महासंघातून होणाऱ्या 96.6 टक्के वस्तूंच्या निर्यातीवरील शुल्क रद्द करील किंवा कमी करील, तर युरोपीय महासंघ भारताकडून आयात होणाऱ्या 99.5 टक्के वस्तूंवरील शुल्क पुढील सात वर्षांत शिथिल करील. कापड, चामडे, दागिने आणि कपडे यांसारख्या श्रम प्रधान क्षेत्रांतील निर्यातीला मोठी चालना मिळेल. सध्या या क्षेत्रांना युरोपीय महासंघामध्ये सरासरीपेक्षाही अधिक शुल्क आकारले जात आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना सध्या व्हिएतनाम आणि बांगलादेशासारख्या देशांकडून तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे. युरोपीय महासंघाशी आधीच FTA असलेला व्हिएतनामसारखा देश आणि लिस्ट डेव्हलप्ड कंट्री (LDC) दर्जामुळे प्राधान्य शुल्क दर प्राप्त करणाऱ्या बांगलादेशासारख्या देशांशी तीव्र स्पर्धा करावी लागत आहे. या व्यतिरिक्त भारतीय औषधनिर्माण, सागरी उत्पादने आणि विद्युत यंत्रसामग्रीवरील युरोपीय महासंघाच्या शुल्कात कपात होईल.
याचप्रमाणे युरोपीय ऑटोमोबाइल्स, अल्कोहोल, यंत्रसामग्री, रसायने आणि चॉकलेट यांवरील भारतीय शुल्कात कपात झाल्यामुळे लाभ मिळेल. सध्या भारत मोटारीवर 100 टक्क्यांहून अधिक आणि वाईनवर 150 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारतो. ही शुल्ककपात भारताच्या देशांतर्गत उद्योगावर अधिक परिणाम होऊ नये, यासाठी हळूहळू आणि कोट्यानुसार केली गेली, तरी या युरोपीय निर्यातींवरील शुल्कात मोठ्या प्रमाणात सवलत मिळेल.
भारताने सेवा क्षेत्रात युरोपीय महासंघासाठी 102 उपक्षेत्रे खुली केली आहेत. त्यात आर्थिक, दूरसंचार आणि सागरी क्षेत्रांचा समावेश आहे. हा एक मोठा बदल आहे. कारण पारंपरिकरीत्या भारत या क्षेत्रांमध्ये उदारीकरण करण्यास उत्सुक नसतो. या उलट युरोपीय महासंघाने 144 सेवा उपक्षेत्रे खुली केली आहेत. या बदलामुळे सेवा निर्यातीसाठी भारताचे अमेरिकी बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकेल, अशा संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. हे भारत-युरोपीय महासंघ शिखर परिषदेतील आणखी एका महत्त्वाच्या गोष्टीशी जोडलेले आहे : भारतीय कामगारांना आणि व्यावसायिकांना युरोपात जाणे सुलभ होईल, असा आराखडा.
या करारामुळे युरोपीय महासंघ आणि भारतीय बौद्धिक संपदा कायदे एकमेकांच्या अधिक जवळ आले आहेत. त्यामुळे बौद्धिक संपदा हक्कांना उच्च स्तरावरील संरक्षण प्राप्त झाले आहे. विशेष म्हणजे, या करारामध्ये शाश्वत विकासावर आधारित एका स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश आहे. त्यामध्ये पर्यावरणीय मुद्दे आणि कामगार हक्कांचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आला आहे.
हा करार समाविष्ट गोष्टींसाठी जेवढा महत्त्वाचा आहे, तेवढाच तो वगळलेल्या गोष्टींसाठीही महत्त्वाचा आहे. करारात दुग्धजन्य पदार्थ आणि शेतीसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना वगळण्यात आले आहे. मात्र, करारामुळे ऑलिव्ह ऑइल, मार्गारीन, प्रक्रिया केलेले अन्न आणि फळांचे रस यांसारख्या काही युरोपीय महासंघाच्या कृषी-खाद्य निर्यातीवरील शुल्क कमी केले जाईल; परंतु साखर व तांदूळ यांसारख्या अधिक संवेदनशील उत्पादनांना वगळण्यात आले आहे.
हा करार समाविष्ट गोष्टींसाठी जेवढा महत्त्वाचा आहे, तेवढाच तो वगळलेल्या गोष्टींसाठीही महत्त्वाचा आहे. करारात दुग्धजन्य पदार्थ आणि शेतीसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना वगळण्यात आले आहे.
युरोपीय महासंघाबरोबरच्या व्यापार वाटाघाटींमध्ये अमेरिकेला कार्व्ह-आउट (वेगळे) करण्यात आले असूनही भारताला युरोपीय महासंघाच्या कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझममधून (CBAM), थोडक्यात कार्बन करातून सवलत मिळालेली नाही. हा चर्चेतील सर्वांत वादग्रस्त मुद्दा होता. CBAM अंतर्गत युरोपीय महासंघाचा त्यांच्या कार्बन उत्सर्जनाच्या पातळीनुसार, आयातीवर कार्बन कर आकारण्याचा उद्देश दिसून येतो. असे असले, तरी दोन्ही बाजूंनी एका सामंजस्य करारावर (MOU) सह्या करण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्या अंतर्गत EU भारतातील शाश्वत औद्योगिक परिवर्तन उपक्रमांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि उत्सर्जन कमी करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन वर्षांत 50 कोटी युरो निधीचा पुरवठा करील.
वाटाघाटी जरी पूर्ण झाल्या असल्या, तरी या वर्षाच्या उत्तरार्धात या कराराचा मसुदा अंतिम करून मगच त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. त्यानंतर युरोपीय संसदेकडून त्याला मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. मर्कुसूरचा अनुभव पाहता ही प्रक्रिया सोपी असेल, अशी शाश्वती नाही. यामुळे हा करार 2027 पूर्वी लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. दरम्यान, गुंतवणूक संरक्षण करार आणि प्रोटेक्शन ॲग्रीमेंट अँड जिऑग्राफिकल इंडिकेशन्स (GIs) यांवरील वाटाघाटी स्वतंत्रपणे सुरू राहतील.
वाटाघाटी जरी पूर्ण झाल्या असल्या, तरी या वर्षाच्या उत्तरार्धात या कराराचा मसुदा अंतिम करून मगच त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. त्यानंतर युरोपीय संसदेकडून त्याला मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. मर्कुसूरचा अनुभव पाहता ही प्रक्रिया सोपी असेल, अशी शाश्वती नाही. यामुळे हा करार 2027 पूर्वी लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. दरम्यान, गुंतवणूक संरक्षण करार आणि प्रोटेक्शन ॲग्रीमेंट अँड जिऑग्राफिकल इंडिकेशन्स (GIs) यांवरील वाटाघाटी स्वतंत्रपणे सुरू राहतील.
गेल्या काही महिन्यांत भारत आणि युरोपीय प्रतिनिधींनी युरोपीय महासंघ व भारतादरम्यानच्या शिखर परिषदेच्या वेळी हा करार पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत वेगाने काम केले आहे. त्यामध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या करयुद्धाने नक्कीच महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे; परंतु या कराराला ‘डेडलाइन इफेक्ट’चा फटका बसला असावा. कारण वाटाघाटी पूर्ण करण्याची राजकीय घाई झाल्याने वादग्रस्त पण कळीच्या मुद्द्यांना वगळले जाते. त्यामुळे मूळ कल्पनेपेक्षा हा आराखडा कमी महत्त्वाकांक्षेचा आणि व्यापक ठरतो.
अशा काही त्रुटी बाजूला ठेवल्या, तर ट्रम्प यांचे करयुद्ध आणि चीनच्या अन्याय्य व्यापार पद्धतींच्या पार्श्वभूमीवर हा करार महत्त्वाचा आहे. वाढत्या अस्थिर भू-आर्थिक वातावरणात, हा करार अमेरिका आणि चीनवरील अवलंबित्व पूर्णपणे संपवणार नाही. मात्र, विश्वासार्ह भागीदारांसंबंधात विविधता निर्माण करील. हे पुरवठा साखळीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणि धोरणात्मक स्वायत्तता जपण्यासाठी एक साधन म्हणून काम करील. यामुळे भारत व युरोपीय महासंघ या दोघांचीही अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार चर्चेतील स्थिती मजबूत होण्याची शक्यता आहे. ग्रीनलँडच्या मुद्द्यांवरून अमेरिकेने दिलेल्या धमक्यांमुळे युरोपीय महासंघाने अमेरिकेशी वाटाघाटी करण्यास स्थगिती दिली आहे, तर भारत व अमेरिकेदरम्यान चर्चा अद्याप सुरू आहे. हा करार अस्थिर कर धोरणांमुळे आणि पुरवठा साखळीच्या शस्त्रीकरणातून निर्माण होणारी असुरक्षितता कमी करण्यास मदत करील; तसेच धोरणात्मक स्वायत्तता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि आर्थिक लवचिकता वाढवण्यासाठी एक साधन म्हणून काम करील. यामुळे युरोपमधून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होण्यास मदत होईल, ही भारतासाठी महत्त्वपूर्ण गोष्ट आहे.
वाढत्या अस्थिर भू-आर्थिक वातावरणात, हा करार अमेरिका आणि चीनवरील अवलंबित्व पूर्णपणे संपवणार नाही. मात्र, विश्वासार्ह भागीदारांसंबंधात विविधता निर्माण करील. हे पुरवठा साखळीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणि धोरणात्मक स्वायत्तता जपण्यासाठी एक साधन म्हणून काम करील.
काही समस्या प्रलंबित असल्या, तरी शाश्वत विकासासारख्या क्षेत्रातील तरतुदींसह दोन्ही बाजूंनी शुल्क व व्यापारातील अडथळ्यांमध्ये झालेली लक्षणीय घट ही एक लक्षणीय कामगिरी आहे. सेवा व कृषी उत्पादन क्षेत्रात भारताने यापूर्वीच्या मुक्त व्यापार करारात ठेवलेल्या प्रस्तावातील तरतुदींपेक्षाही अधिक तरतुदी मांडून युरोपीय महासंघाला अधिक सवलती दिल्या आहेत. त्यामुळे आधीच्या मर्यादांचा परीघ विस्तारला आहे. त्याच वेळी राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरलेल्या कृषी क्षेत्रात मर्यादित तरतुदी करून करार यशस्वीरीत्या मंजूर करणे, हा भारतासाठी एक विजय ठरला आहे. CBAM सारख्या प्रलंबित मुद्द्यांचे निराकरण हे दोन्ही बाजूंना किती प्रमाणात अर्थपूर्ण लाभ मिळवून देतो, हे ठरवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.
FTA आणि दोन विशाल अर्थव्यवस्थांचे सखोल एकत्रीकरण यांमुळे व्यापक युरोपीय महासंघ-भारत यांच्यातील भागीदारीला मोठी चालना मिळेल. हा करार सुरक्षा, संरक्षण आणि तांत्रिक सहकार्याच्या पलीकडे नेऊन एका नवीन उंचीवर नेणारा ठरेल.
शायरी मल्होत्रा या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅमच्या डेप्युटी डायरेक्टर आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shairee Malhotra is Deputy Director - Strategic Studies Programme at the Observer Research Foundation. Her areas of work include Indian foreign policy with a focus on ...
Read More +
PREV
