EU-India FTA ने स्वच्छ उर्जा सहकार्य आणि CBAM मधील लवचिकतेला एका व्यापक धोरणात्मक भागीदारीच्या केंद्रस्थानी आणले आहे. या कराराचा प्रभाव नियम, वित्तपुरवठा आणि मानके यांची अंमलबजावणी कशी होईल, यावर अवलंबून असेल.
सुमारे दोन दशकांच्या वेळोवेळी झालेल्या चर्चेनंतर 27 जानेवारी 2026 रोजी भारत आणि युरोपीय महासंघ (EU) यांनी आपल्या दीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या मुक्त व्यापार करारावर (FTA) अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब केले. या करारामुळे दोन्ही बाजूंनी केलेल्या आतापर्यंतच्या सर्वांत प्रदीर्घ व्यापारी वाटाघाटींचा समारोप झाला आहे. या करारात वस्तू व सेवा क्षेत्रासाठी व्यापक उदारीकरणाचे आश्वासन दिले आहे, सुरक्षा सहकार्यासाठी एक समांतर चौकट तयार केली आहे आणि जगातील चौथी व दुसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या या दोन प्रदेशांमधील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये एक मोठी भरारी घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
नवी दिल्लीत झालेल्या सोळाव्या भारत-युरोपीय महासंघ शिखर परिषदेत शिक्कामोर्तब करण्यात आलेला हा करार वाढता संरक्षणवाद, भू-राजकीय तणाव आणि कार्बनशी जोडलेल्या व्यापार उपाययोजनांमुळे निर्माण झालेल्या अस्थिर आंतरराष्ट्रीय वातावरणाला दिलेला धोरणात्मक प्रतिसाद मानला जातो. अनेक अर्थांनी ‘सर्व करारांची जननी’ म्हणून गौरवलेला हा FTA जेथे व्यापार आणि हवामानविषयक प्राधान्ये एकत्र येतात तेथे एक दुवा म्हणूनही काम करू शकतो.
जगातील तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे हरितगृह वायू उत्सर्जक म्हणून भारत आणि युरोपीय महासंघ या दोन्हींवर उर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक विकास निश्चित करण्याची जबाबदारी आहेच, शिवाय जागतिक कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्याची महत्त्वाची जबाबदारीही आहे.
उभय प्रदेशांच्या या विकसित होणाऱ्या भागीदारीत हवामानविषयक कृती आणि स्वच्छ उर्जा संक्रमण यांनाही प्रमुख स्थान आहे. जगातील तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे हरितगृह वायू उत्सर्जक म्हणून भारत आणि युरोपीय महासंघ या दोन्हींवर उर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक विकास निश्चित करण्याची जबाबदारी आहेच, शिवाय जागतिक कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्याची महत्त्वाची जबाबदारीही आहे. दोन्ही प्रदेशांनी महत्त्वाकांक्षी हवामान कटिबद्धता व्यक्त केली आहे. त्यामध्ये भारताचे 2070 पर्यंत ‘नेट-झिरो’ गाठण्याचे उद्दिष्ट असून युरोपीय महासंघाचे 2050 पर्यंत ‘हवामान तटस्थते’चे उद्दिष्ट आहे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी स्वच्छ तंत्रज्ञान, उर्जाविषयक पायाभूत सुविधा आणि लवचिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे.
भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील हवामान व उर्जेवरील संस्थात्मक सहकार्य FTA पूर्ण होण्यापूर्वीच अस्तित्वात आले होते. ‘ईयू-इंडिया क्लीन एनर्जी अँड क्लायमेट पार्टनरशिप’ (CECP) अक्षय उर्जा एकात्मता, उर्जा कार्यक्षमता, ऑफशोअर विंड डेव्हलपमेंट, स्मार्ट ग्रीड्स आणि हरित हायड्रोजन यांसारख्या प्राधान्य असलेल्या व्यापक क्षेत्रांमधील सहकार्य वाढवण्यासाठी मुख्य चौकट म्हणून काम करीत आहे. पॅरिस करार आणि विकासाची शाश्वत उद्दिष्टे (SDG) यांच्या सामायिक वचनबद्धतेशी जोडलेल्या या भागीदारीतून केवळ द्विपक्षीय कार्यक्रमच नव्हे, तर जागतिक हवामान व्यवस्थापनाप्रति असलेल्या एक सामायिक दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब उमटते.
या कराराच्या प्रमुख परिणामांपैकी एक म्हणजे स्वच्छ उर्जा उत्पादनास पाठिंबा देण्यासाठी, तंत्रज्ञान व ज्ञानाची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी आणि औद्योगिक कार्बनविरहितीकरणाला चालना देण्यासाठी समर्पित ‘ग्रीन हायड्रोजन टास्क फोर्स’ची स्थापना.
भारत-युरोपीय महासंघ विशेषतः हरित हायड्रोजन सहकार्यात आघाडीवर आला आहे. कार्बनविरहितीकरण धोरणांसाठी दोन्ही बाजूंनी ते अपरिहार्य मानले जाते. या कराराच्या प्रमुख परिणामांपैकी एक म्हणजे स्वच्छ उर्जा उत्पादनास पाठिंबा देण्यासाठी, तंत्रज्ञान व ज्ञानाची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी आणि औद्योगिक कार्बनविरहितीकरणाला चालना देण्यासाठी समर्पित ‘ग्रीन हायड्रोजन टास्क फोर्स’ची स्थापना. भारत स्वतःला युरोपीय हरित हायड्रोजनचा संभाव्य पुरवठादार म्हणून पाहात आहे. 2030 पर्यंत दहा गिगावॉट क्षमतेची इलेक्ट्रोलायझर क्षमता विकसित करण्यासाठी सुमारे दहा अब्ज डॉलरची परकी गुंतवणूक उभारण्यासाठी भारताचे प्रयत्न आहेत.
या महत्त्वाकांक्षेचे रूपांतर आता कृतीत होत आहे. भारताने देशाच्या पूर्व किनारपट्टीवर सर्वांत मोठा हरित हायड्रोजन आधारित अमोनिया प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश युरोपमधील निर्यात बाजारपेठांमध्ये भागीदारी करण्याचा आहे. हा प्रकल्प एकदा कार्यान्वित झाला, की ही सुविधा दर वर्षी 15 लाख टन हरित अमोनिया उत्पादन करील, अशी अपेक्षा आहे. या प्रकल्पात सुमारे दोन गिगावॉट अल्कलाइन इलेक्ट्रोलायझर क्षमता, 7.5 गिगावॉट अक्षय उर्जा आणि दोन गिगावॉट पंप स्टोरेज जलविद्युत यांचा समावेश असेल. त्यामुळे 24 तास उत्पादन शक्य होईल. या असामान्य महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची इतरत्र अनेक हरित हायड्रोजन उपक्रमांना अडचणीत आणणाऱ्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी रचना केली आहे. यातून केवळ किंमतीतच नव्हे, तर विश्वासार्हता आणि गुणवत्तेच्या बाबतीतही स्पर्धा करण्याचा भारताचा हेतू असल्याचे अधोरेखित होते.
त्याचप्रमाणे, युरोपीय महासंघाने भारताच्या पोलाद आणि ॲल्युमिनियम उद्योगांच्या कार्बनविरहितीकरणासाठी तांत्रिक कौशल्य आणि 50 कोटी युरोच्या ‘ग्रीन ट्रान्झिशन असिस्टन्स’ पॅकेजच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, या बाबत अद्याप पुरेशी स्पष्टता नाही. या मदतीचे वाटप, पात्रता अटी आणि वितरणाच्या वेळापत्रकाबाबतची स्पष्टता अद्याप चर्चेच्या टप्प्यावर आहे. निधी विशिष्ट प्रकल्पांशी जोडला जाण्याची शक्यता आहे आणि आधीच वचनबद्ध होण्याऐवजी मापन करता येण्याजोग्या कामगिरीच्या आधारे वितरित केला जाण्याची शक्यता आहे.
युरोपीय महासंघाने भारताच्या पोलाद आणि ॲल्युमिनियम उद्योगांच्या कार्बनविरहितीकरणासाठी तांत्रिक कौशल्य आणि 50 कोटी युरोच्या ‘ग्रीन ट्रान्झिशन असिस्टन्स’ पॅकेजच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, या बाबत अद्याप पुरेशी स्पष्टता नाही.
या करारातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे युरोपीय महासंघाची ‘कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम’ (EU-CBAM). हे धोरण बिगर युरोपीय महासंघातून येणाऱ्या कार्बन उत्सर्जन-केंद्रित निर्यातीवर कर लावण्यासाठी तयार केले होते. ही यंत्रणा सध्या संक्रमणावस्थेत आहे आणि या वर्षाच्या अखेरीस ती पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. भारताची CBAM निर्यात जीडीपीच्या केवळ 0.2 टक्के आहे; परंतु त्याचा परिणाम काही गोष्टींवर अधिक होण्याची शक्यता आहे. या निर्यातीतील सुमारे 90 टक्के वाटा पोलाद आणि स्टीलचा आहे. त्यामुळे या क्षेत्रावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कार्बन आधारित उपायांमुळे देशाच्या निर्यातीची स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते, प्रमुख औद्योगिक विभागांमध्ये उत्पादन खर्च वाढू शकतो आणि स्टील, ॲल्युमिनियम व सिमेंटसारख्या कार्बनची तीव्रता कमी करणे कठीण असलेल्या क्षेत्रांतील भारतीय उत्पादकांवर दर वर्षी दोन ते चार अब्ज डॉलरचा अतिरिक्त बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
EU-India FTA चा एक भाग म्हणून स्वीकारलेल्या CBAM संबंधित व्यवस्थेअंतर्गत भारताने व्यापारातील संभाव्य अडथळे मर्यादित करण्याच्या उद्देशाने भारताने काही आश्वासने मिळवली आहेत. या आश्वासनांमध्ये सखोल तांत्रिक सहकार्य अपेक्षित आहे. विशेषतः देशांतर्गत कार्बन किंमत प्रणाली आणि मान्यताप्राप्त पडताळणी करणाऱ्यांना मान्यता देण्यावर; तसेच भारतीय उत्पादकांना उत्सर्जन कमी करण्यास आणि नव्या कार्बन नियमांनुसार परिस्थितीशी संगड घालण्यासाठी आर्थिक सहाय्य व मदतीच्या तरतुदींचा समावेश आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या मते, “सरकारने CBAM आणि निर्यातदारांचे हित जपले आहे. निर्यातदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ‘माझाच मार्ग खरा’ अशा ताठर भूमिकेऐवजी संवाद व विश्वासातून कल्पक उपाय शोधले आहेत.”
CBAM आराखड्याच्या अंतर्गत युरोपीय महासंघाने तिसऱ्या देशांना दिलेल्या कोणत्याही शिथिलता भारतालाही लागू होतील, अशा वचनबद्धतेचा FTA मध्ये समावेश आहे.
यातून सकारात्मकता आणि आशादायकपण दिसून येतो. विशेषतः पडताळणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि पद्धतींची परस्पर जाण सुधारण्यासाठी अद्याप कोणतीही औपचारिक सुगमता सूचित केलेली नाही.
EU-India FTA हा निःसंशयपणे एक ऐतिहासिक टप्पा आहे; परंतु ही केवळ एका लांबच्या प्रवासाची सुरुवात आहे. हरित हायड्रोजन, स्वच्छ उर्जा उत्पादन किंवा CBAM संबंधित सुरक्षा उपाययोजना, अंमलबजावणी, निधी आणि पडताळणी यंत्रणेवरील स्पष्टता या करारातील आश्वासनांची पूर्तता तंत्रज्ञान व मानकांवरील सहकार्यावर अवलंबून असेल. बाजारपेठेसाठी वापरण्यायोग्य स्वच्छ उर्जेच्या उपायांना गती देण्यासाठी दोन्ही भागीदारांना संयुक्त संशोधन व कल्पक प्रयत्नांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढवावा लागेल. सौर पीव्ही मॉड्यूल, विंड टर्बाइन कॉम्पोनन्ट आणि प्रगत बॅटरी सिस्टीम यांसारख्या महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करून स्वच्छ उर्जा उत्पादन व लवचिक पुरवठा साखळ्यांचा समावेश करण्यासाठी दि ट्रेड अँड टेक्नॉलॉजी कौन्सिल (TTC) आपला अधिकार वाढवून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकेल. क्षमतांमधील विषमता दूर करण्यासाठी आणि केवळ नेट-झिरो संक्रमणाला गती देण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि हवामानासाठी वित्तपुरवठा गरजेचा असेल. युरोपीय महासंघाने भारताच्या हरित संक्रमणासाठी मोठे आर्थिक पाठबळ देण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामध्ये युरोपीय इनव्हेस्टमेंट बँकेकडून हवामान लवचिक पायाभूत सुविधांसाठी दोन अब्ज युरोंच्या वचनबद्धतेचा समावेश आहे. युरोपीय महासंघाच्या 300 अब्ज ग्लोबल गेटवे धोरणासारख्या उपक्रमांसह सहवित्तपुरवठा आराखडा, कार्बनविरहितीकरण प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते. याची प्रभावीपणे अंलबजावणी झाली, तर हा करार जागतिक अर्थव्यवस्थेत व्यापार, तंत्रज्ञान आणि हवामान धोरण एकमेकांना कसे पूरक ठरू शकतात, हे दाखवून देणारा एक आदर्श ठरू शकतो.
गोपालिक अरोरा या ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन’च्या सेंटर फॉर इकनॉमी अँड ग्रोथमध्ये डेप्युटी डायरेक्टर आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Gopalika Arora is Deputy Director at the Centre for Economy and Growth, Observer Research Foundation. She leads the Centre’s work on climate and energy, focusing on ...
Read More +
PREV
