वाहतूक अडखळली, शहरं दमली: ओपन डेटा ठरू शकतो गेम-चेंजर

Image Source: Getty Images

आज भारतातील मोठ्या शहरांसमोर उभे असलेले सर्वात गंभीर आव्हान म्हणजे वाहतुक कोंडीचे (मोबिलिटीचे) संकट. शहरी वाहतुकीचे चित्र अत्यंत बिघडलेले आहे आणि ते अधिकच वाईट होत चालले आहे. रस्ते वाहनांनी ठासून भरलेले आहेत, वाहतूक कोंडी वारंवार संपूर्ण ठप्प स्थितीत रूपांतरित होते, आणि त्यामुळे हवेचे प्रदूषण झपाट्याने वाढत आहे. रस्ते अपघात आणि मृत्यूंचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढत आहे. या सगळ्या परिस्थितीचा थेट परिणाम शहरांच्या आर्थिक उत्पादनावर होत आहे. अलीकडील अहवालांनुसार, शहरांचे राष्ट्रीय स्थूल उत्पादनातील योगदान 62 टक्क्यांवर स्थिर राहिले आहे आणि वाढ थांबली आहे. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की, शहरं अधिक दाट आणि अव्यवस्थित होत असताना, वाहतूक कशी जलद, सुरक्षित आणि सोयीस्कर बनवता येईल?

ओपन डेटा आणि ओपन नेटवर्क्सचे फायदे

अशा परिस्थितीत, ओपन डेटा आणि ओपन नेटवर्क्सचा स्वीकार केल्यास अनेक वाहतूक समस्या सोडवता येऊ शकतात. “ओपन” या शब्दाचा अर्थच सर्वांसाठी खुला, म्हणजे अशी माहिती आणि नेटवर्क्स जी कोणालाही विनामूल्य वापरता, पुनर्वापर करता आणि वाटता येतात. वाहतुकीच्या क्षेत्रात ही संकल्पना सार्वत्रिक पारदर्शकता आणि मुक्त प्रवेश निर्माण करते. या माध्यमातून नवे उपक्रम, सेवा गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि प्रवाशांचा अनुभव या सर्व गोष्टींमध्ये सुधारणा करता येते. ओपन डेटाच्या मदतीने वाहतुकीची प्रत्यक्ष वेळेतील माहिती, वाहतूक कोंडीची क्षेत्रनिहाय माहिती, रस्त्यांवरील सुविधांची नोंद, आणि प्रवाशांच्या वापराच्या पद्धती यांचा अभ्यास करता येतो.

त्याचप्रमाणे, ओपन नेटवर्क विविध वाहतुकीच्या साधनांमध्ये आणि सेवा पुरवठादारांमध्ये सुसंगत जोडणी निर्माण करतात.

ही जोडणी शहरांमधील विविध मार्ग, सेवा आणि साधने एका एकत्रित व्यवस्थेत आणते. कारण माहिती अनेक ठिकाणांहून जसे की घर, कार्यालय, रस्ता, सार्वजनिक ठिकाणे अशा सर्वत्र ठिकाणांहून निर्माण होते, त्यामुळे ही प्रणाली शहराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात पोहोचली पाहिजे, ज्यामुळे ती माहिती गोळा करून उपयुक्त स्वरूपात वापरता येईल. परंतु या प्रक्रियेत माहिती संकलन, तिचे एकसंधीकरण आणि सातत्यपूर्ण प्रवाह ही अत्यंत जटिल कामे आहेत, ज्यासाठी उच्च पातळीचे तांत्रिक ज्ञान आवश्यक असते.

सार्वजनिक वाहतुकी अभावी पर्यायी सेवांचे महत्त्व

वरील संकल्पनेसह आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे पर्यायी प्रवासी सेवा, जसे की टॅक्सी, ऑटो-रिक्षा, आणि बाईक-टॅक्सी सारख्या सुविधा. विशेषतः शहरांच्या आसपासच्या भागात, किंवा जिथे सार्वजनिक बस किंवा रेल्वे सुविधा नाहीत, तिथे या सेवांचे महत्त्व अधिक आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की भारतातील फक्त काही शहरांमध्येच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थित उपलब्ध आहे. देशातील सुमारे 60 महानगरे, जवळपास 100 पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे, आणि 450 एक लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली गावे असूनही, केवळ 127 शहरांमध्येच काही प्रकारची बससेवा उपलब्ध आहे. देशभरात शहरी भागांसाठी एकूण 46,000 शहरी बसेस आहेत, ज्या सुमारे 540 दशलक्ष लोकसंख्येला सेवा देतात, आणि त्यापैकी 80 टक्के बसेस केवळ आठ मोठ्या शहरांमध्ये आहेत. याशिवाय सुमारे 19 शहरांमध्ये भूमिगत रेल्वे सेवा आहे. बाकीची शहरे आणि गावे प्रामुख्याने वैयक्तिक वाहने किंवा पर्यायी प्रवासी सेवांवर अवलंबून आहेत. अनेक शहरे आता मेट्रो रेल, मेट्रो लाईट आणि मेट्रो नियो सारख्या पर्यायांचा विचार करत आहेत.

भारतामधील बहुतांश शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीचा अभाव असल्यामुळे, सरकारी मदतीच्या अभावातही खासगी क्षेत्राला यात सहभाग घेऊन योगदान देण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.

ओपन डेटा आणि ओपन नेटवर्क या दोन्हींचा उपयोग अशा शहरांमध्येही समान प्रमाणात करता येतो, त्यामुळे पर्यायी प्रवासी सेवांना या नेटवर्कमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. अशा टेक्नोलॉजीकल आधारामुळे प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर सेवा मिळू शकतात आणि शहरी वाहतुकीत सुधारणा होऊ शकते. या सेवांचा वापर वाढल्यास वैयक्तिक वाहनांवरील अवलंबन कमी होऊ शकते. तथापि, लक्षात घेण्यासारखे आहे की अशा शहरी भागांमध्ये आवश्यक माहिती उपलब्ध नसेल, परंतु मोबाईल फोनच्या सर्वव्यापी वापरामुळे आणि नव्या तंत्रज्ञानामुळे नवीन माहिती निर्माण करण्याची आणि ती वापरून सुधारित सेवा देण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. अशा वेळी खासगी कंपन्या आणि माहिती संकलक यांनी एकत्र येऊन भागीदारी करणे फायदेशीर ठरू शकते. या एकत्रित व्यासपीठावरून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून या भागीदारींना निधी मिळू शकतो. यामुळे त्या कंपन्यांना एखादा जिल्हा किंवा प्रदेश घेऊन त्यातील सर्व शहरांमध्ये समान प्रक्रिया लागू करण्याची संधी मिळेल, आणि त्यामुळे एकसंध आणि कार्यक्षम वाहतूक नेटवर्क तयार होईल. सारांशतः भारतातील बहुतांश शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक नसल्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी ही फक्त समस्या नसून, नवोन्मेष आणि खासगी सहभागासाठी एक मोठी संधी आहे. ओपन डेटा आणि ओपन नेटवर्क द्वारे तयार होणाऱ्या नव्या प्रणाली शहरांमधील वाहतूक सुलभ, पर्यावरणपूरक आणि नागरिक-केंद्रित बनवू शकतात. भारतामधील बहुतांश शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक नसल्यामुळे, खासगी कंपन्या आणि सेवा पुरवठादारांसाठी मोठी संधी उपलब्ध आहे.

सार्वजनिक वाहतूक संस्थांकडून गोळा केलेली माहिती

शहर प्रशासनाने ओपन डेटा आणि ओपन नेटवर्क या क्षेत्रांमध्ये सक्रिय सहभाग घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, विशेषतः ज्या शहरांमध्ये बससेवा सुरू आहे आणि सतत विविध प्रकारची माहिती गोळा केली जाते. दुर्दैवाने, भारताच्या राज्यघटनेनुसार "शहरी विकास" हा विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येतो, त्यामुळे शहरी वाहतूकही त्यांच्या अधिकारात आहे. तरीदेखील, काही राज्यांच्या कायद्यांनुसार शहरांना बस वाहतूक संस्था स्थापन करण्याची परवानगी आहे, ज्याद्वारे ते सार्वजनिक वाहतूक सेवा चालवू शकतात.भारतीय राज्यघटनेतील बारावा अनुसूची (Schedule 12), ज्यात नगरपालिका कार्यांची यादी दिली आहे, त्यात "वाहतूक" या विषयाचा उल्लेखच नाही. त्यामुळे वाहतुकीसाठी तांत्रिक हस्तक्षेप करायचे असतील तर सर्व शहरांमध्ये एकसंध माहिती प्रारूप (standardised data formats) आवश्यक असते, परंतु सध्याची परिस्थिती प्रत्येक शहरात वेगळ्या स्थानिक रचनेमुळे गोंधळलेली आहे.

कधी नव्हे इतकी विविध साधने आता उपलब्ध आहेत ज्यांच्या मदतीने शहरांना त्यांच्या गरजांनुसार नवीन उपक्रम राबवता येतात आणि वाढत्या प्रमाणात माहिती गोळा करून ती वापरता येते.

बहुतेक शहरांमध्ये प्रशासनातील अधिकारांचे विखुरलेपण मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते आणि त्याचा थेट परिणाम वाहतुकीवर होतो. त्यामुळे शहरी स्थानिक संस्था (ULBs), राज्य सरकारांच्या विविध संस्था आणि शासकीय विभाग, हे सगळे मिळून वाहतूक व्यवस्थापनात सहभागी असतात. परंतु प्रत्येक संस्था वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्यांवर काम करते. परिणामी, विविध धोरणे, वेगवेगळे माहितीचे मालकी हक्क, आणि भिन्न माहिती निकष तयार होतात. ही परिस्थिती शहरनिहाय सुधारणा आणि सतत समन्वयाची मागणी करते.

एक पर्याय असा असू शकतो की शहरांनी स्वतः पुढाकार घेऊन सर्व संस्थांमध्ये प्रक्रिया एकसंध कराव्यात आणि नागरिकांसाठी एकत्रित व्यासपीठ तयार करावे. पण हे बहुतेक ठिकाणी कठीण ठरते, कारण बहुतेक शहरे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत. त्यामुळे त्यांना वाहतूक क्षेत्रात किंवा वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या तांत्रिक उपाययोजनांमध्ये गुंतवणूक करणे अवघड जाते. तसेच, त्यांच्या प्रशासनात ओपन डेटा प्रणाली चालविण्यासाठी आवश्यक तज्ज्ञ उपलब्ध नसतात, त्यामुळे खासगी क्षेत्राने पुढे येऊन या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका घ्यावी लागेल. त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीवर योग्य परतावा मिळावा, यासाठी खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्र यांच्यात परस्पर सहकार्याचे मॉडेल विकसित करावे लागेल.

परंतु, या सर्व प्रक्रियेत एक मोठी अडचण उभी राहते, अनेक भारतीय शहरांमध्ये वाहतुकीविषयक प्राथमिक माहितीच उपलब्ध नसते. उदा. मार्गांची माहिती, थांब्यांचे स्थान, वेळापत्रक इत्यादी माहिती अपुरी असते. त्यामुळे वाहतूक नियोजन करणे किंवा कार्यक्षम सार्वजनिक सेवा पुरविणे कठीण ठरते. विविध वाहतूक नेटवर्कमध्ये समन्वय राखणेही अवघड होते.

ओपन डेटा आणि ओपन नेटवर्क यांची खरी परिणामकारकता तेव्हाच साध्य होऊ शकते, जेव्हा राज्य शासन यामध्ये पुढाकार घेऊन कायद्याद्वारे अशी तरतूद करेल की नागरिकांकडून गोळा केलेली माहिती पुन्हा त्यांच्याच वापरासाठी खुली ठेवणे बंधनकारक होईल.

आजची डिजिटल क्रांती ही समस्या सोडविण्याची मोठी संधी देत आहे. पूर्वी कधीच इतकी प्रगत साधने आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध नव्हती ज्यांच्या मदतीने वाढत्या प्रमाणातील माहितीचा वापर करून या रिक्त जागा भरता येतील. नवीन माहिती तंत्रज्ञानाचा आणि मोबाईल वापराचा झपाट्याने प्रसार झाल्यामुळे नवीन वाहतूक सेवा निर्माण करण्याची आणि हरवलेली सार्वजनिक वाहतूक माहिती भरून काढण्याची मोठी क्षमता निर्माण झाली आहे. याशिवाय, आता सुधारित तंत्रज्ञान आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन (economies of scale) यांमुळे माहिती गोळा करणे, साठवणे आणि प्रक्रिया करणे पूर्वीपेक्षा अधिक स्वस्त आणि सोपे झाले आहे. त्यामुळे प्रत्येक शहराला आपली माहिती प्रणाली तयार करण्याची आणि त्यातून उत्तम सेवा पुरविण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

ओपन डेटा आणि नेटवर्कसाठी कायद्याची गरज

खासगी क्षेत्रातील कंपन्या जसे की गुगल, ओला, उबर आणि चलो (Chalo) या आता मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक विषयक माहिती गोळा करत आहेत आणि त्यावर आधारित विविध सेवा पुरवत आहेत. मात्र, या माहितीचे आणि तिच्या वापरासाठी लागणाऱ्या साधनांचे मूल्य अत्यंत जास्त असल्यामुळे ती माहिती बहुधा मोठ्या किमतीत विकली जाते. याशिवाय, वापरकर्त्यांकडून माहिती गोळा करताना, विशेषतः स्थानाधारित अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून, गोपनीयतेविषयक गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे ओपन डेटा आणि ओपन नेटवर्क प्रभावीपणे चालवायचे असतील, तर सरकारने यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये नागरिकांकडून गोळा केलेली माहिती त्यांच्या उपयोगासाठी पुन्हा विनामूल्य उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असेल.

रामानाथ झा हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो (Distinguished Fellow) आहेत.

• Urbanisation in India
• Urbanisation
• India
• India
• private transportation in india
• public transport in indian cities
• Transportation
• urban mobility in india
• urban mobility landscape in india
• urban transport in india
• urban transport planning
• Urbanisation
• Urbanisation in India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT