Author : Soumya Awasthi

Expert Speak Raisina Debates
Published on Jul 30, 2025 Updated 0 Hours ago

AI भारताच्या दहशतवादविरोधी प्रतिसादात आमूलाग्र बदल घडवू शकते, परंतु खरा प्रभाव हा संस्था-सुधारणा, आंतरसंस्थात्मक समन्वय आणि जागतिक भागीदारी यावर अवलंबून असेल.

AI ची ताकद: भारताच्या दहशतवादविरोधी लढ्याला नवी दिशा!

Image Source: gorodenkoff/ via Getty Images

    कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि दहशतवादविरोधी उपाययोजना (Counter-Terrorism - CT) यांचा संगम आधुनिक राष्ट्रांची धोके ओळखण्याची, त्यांची पूर्वकल्पना घेण्याची आणि त्वरित प्रतिसाद देण्याची पद्धत आमूलाग्रपणे बदलत आहे. कारण आजचा दहशतवाद हा केवळ भौगोलिक मर्यादित नसून, तांत्रिकदृष्ट्याही अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. जसे की एन्क्रिप्टेड संवाद, डिजिटल प्रचारयंत्रणा, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि विकेंद्रित नेटवर्क्सचा वापर. भारतासारख्या देशासाठी जो सीमापार दहशतवाद, अंतर्गत बंडखोरी आणि सायबर-रेडिकलायझेशन यांसारख्या बहुआयामी सुरक्षेच्या आव्हानांना सामोरा जातो. AI हे तंत्रज्ञान प्रचंड डेटाचे विश्लेषण, धोरणात्मक पॅटर्न्सची ओळख आणि प्रत्यक्ष वेळेतील निर्णय क्षमतांमुळे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे AI हे भारताच्या दहशतवादविरोधी यंत्रणेतील एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरू शकतो.

    गेल्या काही वर्षांत दहशतवादविरोधी उपाययोजनांमध्ये (CT) AI हे द्विधारी शस्त्र ठरत आहे. जसे हिंसक राज्यबाह्य गट त्याचा गैरवापर करत आहेत, तसंच राज्यसंस्था त्याचा वापर दहशतवादविरोधी यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी करत आहेत. राज्यबाह्य हिंसक संघटनांनी भरती, प्रशिक्षण, प्रोपगंडा आणि विचारधारात्मक कट्टरता वाढवण्यासाठी AI चा वापर सुरू केला आहे. अल-कायदा आणि इस्लामिक स्टेटसारख्या संघटनांनी AI-निर्मित डीपफेक सामग्रीचा वापर करून अनुयायांना भ्रमित केलं, प्रचार वाढवला आणि कोडबद्ध संवादाच्या माध्यमातून दहशतवादी हल्ल्यांचं समन्वय साधलं आहे. यामुळे, दहशतवाद्यांच्या नव्या पद्धतींना तोंड देण्यासाठी केवळ तांत्रिक नव्हे तर धोरणात्मक आणि संस्था-सुधारणात्मक पातळीवरही सशक्त उपाययोजना आवश्यक आहेत.

    डिजिटल प्रोपगंडा, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि विखुरलेल्या नेटवर्क्सचा वापर करून जसजसा दहशतवाद अधिक व्यापक आणि परिष्कृत होत चालला आहे, तसतशी राज्यांनीही तितकीच चपळ आणि पुढचा अंदाज घेणारी यंत्रणा स्वीकारणं अत्यावश्यक ठरत आहे.

    पाकिस्तानच्या समर्थनाने कार्यरत असलेल्या द रेसिस्टन्स फ्रंट आणि काश्मीर टायगर्ससारख्या गटांनी AI आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करत मोहिमा सुरू केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, 2021 मध्ये हौथी बंडखोरांनी सौदी अरेबियाच्या तेल पायाभूत सुविधांवर ड्रोनद्वारे हल्ला केला. 2018 मध्ये अहरार-अल-शाम या गटाने रशियन लष्करी संपत्तीवर केलेला स्वार्म ड्रोन हल्ला हे दर्शवतो की बाजारात सहज उपलब्ध असलेली तंत्रज्ञानं जसे ड्रोन, एन्क्रिप्टेड अ‍ॅप्स आणि इतर AI साधनं यामुळे असममित (asymmetric) युद्धाच स्वरूप पूर्णपणे बदलत आहे.

    आतंकवादविरोधी लढ्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) संभाव्य भूमिका 

    AI चा समावेश CT (Counter-Terrorism) प्रणालींमध्ये केल्याने धोका वेळीच ओळखणे, थेट निरीक्षण आणि संभाव्य धोक्यांचं मूल्यांकन या बाबतीत आमूलाग्र बदल घडू शकतो. प्रतिबंधक उपाययोजना आणि प्रतिउत्तर या दोन्हींची अचूकता आणि वेळेवर कार्यवाही यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा घडू शकते.

    1. पूर्वानुमान विश्लेषण आणि वर्तनमूल्यांकन मॉडेलिंग (Predictive Analytics and Behavioural Modelling)

    AI आधारित प्रणाली मानव वर्तनाचे मॉडेल तयार करून, मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या डेटासेटचे विश्लेषण करून संभाव्य दहशतवादी कृती ओळखू शकतात. यामध्ये नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया (NLP) आणि मशीन लर्निंग अल्गोरिदमचा वापर होतो. अशा मॉडेल्समधून भाषिक विश्लेषणाद्वारे, संदर्भ आणि दहशतवादी नेटवर्ककडून वापरण्यात येणाऱ्या सांकेतिक भाषेमधील नाते शोधता येते, ज्यामुळे गुप्त संवादही उघड करता येतो. याचबरोबर, पूर्वानुमानात्मक विश्लेषणाच्या साहाय्याने गुप्तचर यंत्रणा वेळेत इशारे ओळखू शकतात, उच्च-धोका असलेल्या व्यक्तींचं प्रोफाइल तयार करू शकतात आणि विविध परिदृश्यांची सिम्युलेशन करून धोरणात्मक निर्णय प्रक्रिया सक्षम करू शकतात.

    2. स्वयंचलित देखरेख आणि ओळख प्रणाली (Automated Surveillance and Facial Recognition)

    AI आधारित संगणकीय दृष्टी प्रणाली (Computer Vision) देखरेख प्रणालीत आमूलाग्र बदल घडवू शकते. या प्रणाली प्रत्यक्षात चालणाऱ्या निरीक्षणासाठी ओळख (Facial Recognition), वस्तूंची ओळख (Object Detection) आणि हालचालींचे नमुने विश्लेषित करण्याची क्षमता देतात. संवेदनशील परिसरांमध्ये किंवा सीमावर्ती भागांमध्ये या प्रणालींचा वापर करून संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवता येते. शस्त्रास्त्रांची ओळख पटवून ती विद्यमान डेटासेटशी जोडल्यास, प्रतिक्रिया देण्याचा कालावधी कमी होतो आणि मानवी चुकांची शक्यता घटते.

    3. ड्रोन शोध आणि विरोधी UAV प्रणाली

    AI एकत्र केलेल्या Counter-Drone आणि Unmanned Aerial Vehicle (UAV) प्रणालींमुळे हवाई घुसखोरी रोखणं अधिक सक्षम होतं. या प्रणाली संशयित ड्रोनच्या धोक्याचे स्वयंचलित मूल्यांकन करतात आणि टार्गेटला निष्क्रिय करण्याची प्रक्रिया कार्यान्वित करतात. AI च्या साहाय्याने ड्रोनच्या वेग, उंची आणि पेलोडच्या वैशिष्ट्यांनुसार त्यांचं वर्गीकरण करता येतं, जसे की व्यावसायिक, नागरी किंवा शत्रुत्ववादी. या तंत्रज्ञानामुळे संवेदनशील भागांमध्ये सुरक्षेचा स्तर वाढतो आणि हवाई हल्ल्यांचा वेळीच बंदोबस्त करता येतो.

    4. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग आणि ऑनलाईन डि-रॅडिकलायझेशन

    आतंकवादी संघटनांकडून सोशल मीडियाचा वापर करुन भरती, विचारप्रवृत्ती बदल आणि प्रोपेगंडा पसरवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. अशा वेळी AI आधारित प्रणाली प्रभावीपणे खालील बाबतीत मदत करू शकतात. विविध भाषांमधील संवादांचे स्वयंचलित भाषांतर करून, सोशल मीडियावरील अतिरेकी विचारधारा व चर्चांचा मागोवा घेतला जाऊ शकतो. अशा पोस्ट, ग्रुप्स वा युजर्सच्या नेटवर्कचे विश्लेषण करून प्रभाव गट (influence networks) शोधले जाऊ शकतात. डि-रॅडिकलायझेशनसाठी AI वापरून समोरच्या व्यक्तीला पर्यायी, सकारात्मक आणि सत्याधारित सामग्री सुचवता येते ज्यातून मानसिक हस्तक्षेप (cognitive intervention) शक्य होतो.

    5. आर्थिक गुप्तचर प्रणाली आणि क्रिप्टो व्यवहारांचे ट्रॅकिंग

    दहशतवादी गट बेकायदेशीर आर्थिक स्रोतांद्वारे निधी उभारतात त्यामध्ये क्रिप्टोकरन्सी आणि गुप्त आर्थिक वाहिन्यांचा समावेश असतो. अशा व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी          AI-आधारित प्लॅटफॉर्म वापरले जात आहेत: Symphony AI सारखी उपकरणे संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचे विश्लेषण करून त्यातील गैरवर्तन ओळखू शकतात. Silent Eight हे आणखी एक उदाहरण असून, हे बँकिंग क्षेत्रातील अनियमित आर्थिक व्यवहार शोधण्यासाठी मशीन लर्निंग वापरते, आणि त्या व्यवहारांना अयोग्य घोषित करून रोखते. यामुळे आतंकविरोधी आर्थिक उपाययोजनांची क्षमता अधिक बळकट होते. 

    6. सायबर धमकी शोध आणि प्रतिबंध (Cyber Threat Detection)

    जसे आतंकवादी गट सायबर स्पेसचा वापर करून सरकारी संस्था, लष्करी यंत्रणा आणि नागरी पायाभूत सुविधांवर हल्ले करण्याचा प्रयत्न करतात, तसतसे सायबर संरक्षणात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व वाढत आहे: AI-सक्षम सायबर सुरक्षा प्रणाली संभाव्य हल्ल्यांचा प्रारंभिक इशारा देतात. अशा प्रणाली सरकार, लष्कर आणि नागरी पायाभूत सुविधा यांच्यावर होणारे सायबर हल्ले वेळेआधीच ओळखून रोखता येतात. 

    कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जागतिक आतंकविरोधी वापर

    काही राष्ट्रांनी त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षाव्यवस्थेमध्ये AI चा प्रभावीपणे अंगीकार केला आहे. यामध्ये इस्रायलचा अनुभव विशेषतः उल्लेखनीय आहे: 2023 मध्ये गाझामधील सैनिकी कारवाईदरम्यान इस्रायली संरक्षण दलांनी ‘Lavender’, ‘Where’s Daddy’ आणि ‘The Gospel’ यासारखी AI प्रणाली वापरून रिअल टाइममध्ये लक्ष्य ठरवणे, गुप्तचर माहिती गोळा करणे आणि युद्धनिती ठरवण्याचे निर्णय घेतले. ही AI आधारित algorithmic warfare ची एक महत्त्वाची पायरी होती, ज्यातून युद्धक्षेत्रात मानवनिर्णयाऐवजी प्रणाली आधारित निर्णय घेण्याचे युग दिसून येते.

    धोरणकर्त्यांनी मग हस्तक्षेपाचे मुख्य मुद्दे ओळखले आणि त्यानुसार आपले प्रतिसाद समायोजित केले, ज्यामुळे सायबर-CT मध्ये AI च्या उपयुक्ततेचे चित्र स्पष्ट झाले.

    अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने (US Department of Defence) प्रोजेक्ट मावेन सुरू केला, ज्यामध्ये AI चा वापर ड्रोनच्या फुटेजचे विश्लेषण करून इराक, सीरिया आणि येमेनसारख्या प्रदेशांमध्ये शत्रूंच्या हालचाली ओळखण्यासाठी केला जातो. AI समाविष्ट रडार प्रणाली शत्रूंच्या ड्रोनचा शोध घेऊन त्यांचा पाठलाग करू शकते, त्यांच्या उड्डाण नमुन्यांवर, उंचीवर आणि पेलोडवर आधारित त्यांचे वर्गीकरण करू शकते. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (NATO) च्या DEXTER प्रकल्पात AI चा वापर गर्दीच्या परिसरात सशस्त्र संशयित आणि UAV धोक्यांची ओळख पटवण्यासाठी केला जातो. त्याचप्रमाणे, AI मॉडेल SOMA (Stochastic Opponent Modelling Agents) चा वापर अमेरिकेतील मेरीलँड विद्यापीठाने लष्कर-ए-तोयबा (LeT) या संघटनेचा अभ्यास करण्यासाठी आणि विशिष्ट परिस्थितीत ती कशी प्रतिक्रिया देईल याचा अंदाज लावण्यासाठी केला होता. धोरणकर्त्यांनी मग हस्तक्षेपाचे मुख्य मुद्दे ओळखले आणि त्यानुसार आपले प्रतिसाद समायोजित केले, ज्यामुळे सायबर-CT मध्ये AI च्या उपयुक्ततेचे चित्र स्पष्ट झाले.

    दरम्यान, युनायटेड किंगडमने (UK) डिजिटल दहशतवादविरोधी उपाययोजनांमध्ये आपली क्षमतेत लक्षणीय प्रगती केली आहे. सरकारने खाजगी कंपन्यांशी भागीदारी करून ‘Moonshot CVE’ सारख्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून अपायकारक कंटेंटचे सक्रियपणे निर्मूलन करणे शक्य केले आहे, ज्या प्लॅटफॉर्मवरून दहशतवादी मजकूर शोधणाऱ्या वापरकर्त्यांना प्रतिबंधात्मक संकेतस्थळांकडे वळवले जाते. त्याचप्रमाणे, युरोपोलच्या ‘SIRIUS’ प्लॅटफॉर्ममध्ये AI चा वापर आभासी संपत्तीच्या माध्यमातून होणाऱ्या दहशतवादी निधीच्या मागोव्यासाठी केला जातो. यात ब्लॉकचेन व्यवहारांचे विश्लेषण, संशयास्पद पॅटर्न ओळखणे, तसेच क्रिप्टो डेटाला सोशल मीडिया आणि इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) लॉग्ससोबत संलग्न करून वॉलेट्सना खरी ओळख जोडण्याचे काम केले जाते.

    दरम्यान, फ्रान्सच्या दहशतवादविरोधी यंत्रणेत ‘Pharos’ प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे जो एक सहकार्यात्मक AI टूल असून सोशल मीडिया कंपन्यांच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आला आहे. हा प्लॅटफॉर्म दहशतवादी प्रवृत्तीचा कंटेंट हेरतो, ज्यामुळे फ्रेंच कायदा अंमलबजावणी संस्था संभाव्य गुन्हेगारांच्या डिजिटल नेटवर्कवर वेळीच हस्तक्षेप करून त्याचा मागोवा घेऊ शकतात.

    दहशतवादविरोधी धोरणांत भारताची तांत्रिक संरचना बळकट करण्याची गरज

    भारताने आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत सुरक्षेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) साहाय्याने दहशतवादविरोधी उपाययोजनांमध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे. या दिशेने सुरू असलेल्या उपक्रमांमध्ये Crime and Criminal Tracking Network System (CCTNS), National Automated Facial Recognition System (AFRS) आणि National Intelligence Grid (NATGRID) यांचा समावेश असून, सुरक्षा व्यवस्थापनाच्या डिजिटायझेशनकडे भारताच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनात स्पष्ट वळण दिसते. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) विकसित NETRA (NEtwork TRaffic Analysis) हे प्लॅटफॉर्म गुप्त संवादाचे निरीक्षण करून संभाव्य धोके वेळीच ओळखण्यात मदत करते. 2024 मधील अखनूर येथील चकमकीत, अर्धस्वयंचलित नेव्हिगेशन असलेली मानवरहित वाहने (UGVs) सैन्याच्या कार्यवाहीत उपयुक्त ठरली. याशिवाय, भारतीय नौदलाने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान वापरलेली ‘इंद्रजाल’ अँटी-ड्रोन प्रणाली, आणि सीमेवर ‘स्कायनेट इंटेल’ ही Border Security Force कडून तैनात केलेली प्रणाली, परिघ सुरक्षेत आणि हवाई नजर ठेवण्यात भारताच्या क्षमतेत मोठी वाढ दर्शवतात. हे सर्व उपक्रम केवळ तांत्रिक प्रगतीचे निदर्शक नाहीत, तर दहशतवादविरोधी राष्ट्रीय धोरण रचनेत बदल घडवून आणण्याची भारताची इच्छाशक्तीही अधोरेखित करतात.

    इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या 2020 मधील ‘Responsible AI for Social Empowerment (RAISE)’ या उपक्रमाचा मुख्य भर सामाजिक विकासावर आहे. मात्र, या धोरणाचा राष्ट्रीय सुरक्षेशी थेट संबंध कमी आहे. याउलट, संरक्षण मंत्रालयाने राबवलेली AI धोरणात्मक पावले आणि Defence AI Council व Defence AI Project Agency यांसारख्या संस्थात्मक सुधारणा या दहशतवादविरोधी आणि रणनीतिक क्षेत्रांमध्ये AI समाविष्ट करण्याच्या दिशेने अधिक ठोस पावले ठरतात. तथापि, आंतरिक सुरक्षा यंत्रणांमध्ये AI चे प्रभावीपणे उपयोग करण्यात अजूनही अनेक अडथळे आहेत. यामध्ये फॉरेन्सिक क्षमतेचा अभाव, यंत्रणांमधील माहितीचे वेगवेगळे सिलोस (data silos) आणि धोका ओळखण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साधनांमध्ये प्रशिक्षणाचा अभाव हे प्रमुख अडथळे आहेत. विशेषतः, या साधनांचा कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी पुरेसा एकत्रित उपयोग होत नाही, त्यामुळे AI आधारित धोका ओळख प्रणालींचा प्रभाव कमी होतो.

    भारतीय नौदलाने गुजरातमधील ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान वापरलेली इंद्रजाल प्रणाली आणिसीमा सुरक्षा दलाकडून तैनात करण्यात आलेली Skynet Intel प्रणाली या परिघ संरक्षण आणि हवाई देखरेखीच्या क्षेत्रात झालेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीचे प्रतिनिधित्व करतात.

    राष्ट्रीय सज्जतेत वाढ करण्यासाठी, भारताने सुरक्षेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) एकसंध राष्ट्रीय मोहिमेची रचना करणे आवश्यक आहे. ही मोहीम 'राष्ट्रीय AI मोहीम' या मॉडेलवर आधारित असली पाहिजे, पण ती विशेषतः दहशतवादविरोधी कारवाई, अंतर्गत सुरक्षा आणि सीमा व्यवस्थापन यांसाठी अनुकूल असावी, आणि सर्व गुप्तचर संस्थांशी समन्वय साधून राबवली जावी. यात विशेष लक्ष देण्यासारखा भाग म्हणजे प्रादेशिक AI-संलग्न टास्क फोर्सेसची स्थापना. या युनिट्सना विविध प्लॅटफॉर्म्सवरून धोक्याचे नमुने ओळखण्यासाठी AI वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे.

    AI संशोधन आणि विकासात भारताची गुंतवणूक सध्या इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. ती केवळ राष्ट्रीय सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (GDP) 0.6 ते 0.7 टक्के इतकी आहे आणि ती तात्काळ वाढवणे आवश्यक आहे, कारण धोक्यांचे स्वरूप सतत बदलत आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) यांनी AI-आधारित सुरक्षा उपकरणांवर काम सुरू केले असले तरी, भारताला अशा उपक्रमांची आवश्यकता आपल्या कल्पनेपलीकडे आहे.

    भारतामध्ये भाषिक विविधता हे आणखी एक गंभीर आव्हान आहे; म्हणून, दहशतवादविरोधी कृतींसाठी प्रभावी AI निरीक्षण linguistic variations लक्षात घेऊनच केले पाहिजे. भारतात, अनेकदा दहशतवादी मजकूर AI moderation पासून सुटतो कारण तो non-Latin scripts (जसे की हिंदी, बंगाली आणि उर्दू) किंवा code-mixed languages (उदाहरणार्थ, इंग्रजी अक्षरांमध्ये लिहिलेली हिंदी) मध्ये असतो. जागतिक AI साधने अशा स्वरूपातील मजकूर ओळखण्यात कमी सक्षम आहेत. त्यामुळे, अशा प्रकारचा हानिकारक मजकूर सहजपणे पसरू शकतो. भारतीय AI संशोधन केंद्रांशी सहकार्य करून प्रादेशिक भाषांमधील AI मॉडेल्स विकसित करण्याच्या उपक्रमांना अग्रक्रम द्यावा लागेल.

    भारताने United Nations Counter-Terrorism Committee आणि Global Counterterrorism Forum यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय सहयोग उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घ्यावा, तसेच Five Eyes Alliance द्वारे चालवले जाणारे Signal Intelligence (SIGINT), Human Intelligence (HUMINT), आणि Geospatial Intelligence (GEOINT) यांसारख्या सहयोग चौकटीत सामील व्हावे. संयुक्त अरब अमिराती, इस्रायल, ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्स यांसारख्या तंत्रज्ञान-संपन्न देशांशी द्विपक्षीय सहयोग केल्यास भारताला उत्तम पद्धती आत्मसात व अनुकूल करता येतील. कायदेशीर बाबतीत, भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात (Information Technology Act) आणि बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंध) कायद्यात (UAPA) AI-जनरेटेड पुरावे, सीमापार डेटा प्रवेश आणि गोपनीयता वाढवणारे प्रोटोकॉल यासाठी सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

    तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत अशा संयुक्त अरब अमिराती, इस्रायल, ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्ससारख्या राष्ट्रांसोबत द्विपक्षीय सहकार्यामुळे भारताला उत्तम पद्धती आत्मसात करण्यास आणि अंगीकारण्यास मदत होऊ शकते.

    निष्कर्ष

    जिथे दहशतवादी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर नवनवीन पद्धतींनी करत आहेत, तिथे राज्यव्यवस्थाही या तंत्रज्ञानाचा वापर धोका ओळखणे, कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे आणि सक्रिय हस्तक्षेपासाठी एक महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून करू लागल्या आहेत. भारतासाठीही AI दहशतवादविरोधी उपायांमध्ये क्रांती घडवू शकतो. पारंपरिक प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपायांऐवजी पूर्वसूचना आधारित रणनीतींवर भर देऊन, AI संभाव्य धोक्यांचा वेळीच अंदाज घेण्याची, सतत बदलत असलेले धोके लक्षात ठेवण्याची आणि संवेदनशील परिसंस्थेचे संरक्षण करण्याची संधी देतो. मात्र, हे सामर्थ्य प्रत्यक्षात आणण्यासाठी संस्थात्मक सुधारणा, रणनीतिक गुंतवणूक, नैतिक देखरेख आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांचा समावेश असलेली समग्र भूमिका आवश्यक आहे. विविध आणि गतिशील सुरक्षा आव्हानांशी झुंजणाऱ्या भारतासारख्या देशासाठी AI ही केवळ भविष्यातली तांत्रिक सोय नाही, तर सध्याच्या काळातली एक रणनीतिक गरज आहे.


    सौम्या अवस्थी ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी आणि टेक्नॉलॉजीचे फेलो आहेत.

    The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.