काश्मीरमधील छुपं युद्ध: चीनच्या सायबर छायेखाली पाकिस्तानचा डाव

जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी हालचाली आता पारंपरिक उठावाच्या चौकटीत बसत नाहीत. शस्त्रास्त्रं आणि कट्टरपंथी विचारसरणी जरी आजही केंद्रस्थानी असली, तरी या नव्या टप्प्याचं वैशिष्ट्य आहे, आंतरराष्ट्रीय पाठबळासह उभं राहिलेलं एक सुसंलग्न, प्रगत आणि डिजिटल रणांगण. या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी आहे चीनचा शांत, पण दूरगामी धोरणात्मक हस्तक्षेप. थेट हस्तक्षेप न करता, चीन पाकिस्तानला उच्च दर्जाची लष्करी उपकरणं पुरवतोय, द्वितीय वापरासाठी योग्य अशा निगराणी व संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करतोय, आणि दहशतवाद्यांच्या दळणवळण, समन्वय व अज्ञाततेला पाठबळ देणारं एक डिजिटल पायाभूत नेटवर्क मजबूत करत आहे. ही चिनी तांत्रिक उपस्थिती प्रत्यक्षात सीमापार दहशतवादाच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवत आहे. दहशतवादी गट आता अधिक कमी ओळखू येणारे, गतिमान, आणि रिअल टाइममध्ये कारवाया करणारे बनले आहेत. परिणामी, भारतासाठी सायबर सुरक्षेच्या आघाडीवर एक नवी आणि अधिक गुंतागुंतीची लढाई उभी राहिली आहे. सारांशतः, जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद आता केवळ बंदुका आणि विचारसरणींवर आधारित न राहता, डिजिटल तंत्रज्ञान, जागतिक संलग्नता आणि छुप्या रणनीतींचं एक धोकादायक मिश्रण बनला आहे. या नव्या रणांगणावर चीनचा सावध पण ठाम हस्तक्षेप, भारताला केवळ सीमा सुरक्षेच्या नव्या कल्पना मांडण्यासच नाही, तर सायबर, कूटनीतिक आणि धोरणात्मक पातळीवरही पुनर्विचार करण्यास भाग पाडतो आहे.

चीन-पाकिस्तान संरक्षण भागीदारी गेल्या दशकात लक्षणीयपणे अधिक बळकट झाली आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या 2025 च्या वार्षिक अहवालानुसार, 2019 ते 2023 या कालावधीत पाकिस्तानच्या एकूण शस्त्रास्त्र आयातीपैकी सुमारे 81 टक्के म्हणजेच जवळपास 5.28 अब्ज डॉलर्सचा पुरवठा चीनकडून करण्यात आला. या आयातीत केवळ पारंपरिक लष्करी शस्त्रास्त्रांचा समावेश नसून, दुहेरी वापरासाठी सक्षम तंत्रज्ञानही मोठ्या प्रमाणावर अंतर्भूत आहे. उदाहरणार्थ, एन्क्रिप्टेड संवाद उपकरणं, मानवरहित हवाई यंत्रणा (UAVs), उपग्रह प्रणाली आणि अत्याधुनिक निगराणी तंत्रज्ञान. या उपकरणांचा वापर सध्या काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकींमध्ये स्पष्टपणे दिसून येतो आहे. यातून हे अधोरेखित होतं की, चीनकडून मिळणारं तांत्रिक पाठबळ केवळ रणनीतिक आधारापुरतंच सीमित न राहता, प्रत्यक्ष दहशतवादी कारवायांच्या यंत्रणेत खोलवर रुजलेलं आहे. ज्यामुळे काश्मीरमधील संघर्ष अधिक गुंतागुंतीचा आणि सायबर-तंत्राधिष्ठित बनतो आहे.

उदाहरणार्थ, एप्रिल 2025 मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यादरम्यान अतिरेक्यांकडे Huawei चे सॅटेलाईट फोन आणि चिनी बनावटीची ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम (GPS) उपकरणं आढळून आली होती. या उपकरणांसोबतच बॉडी कॅमेरे आणि ‘अल्ट्रा सेट्स’चा वापर झाल्यामुळे, पारंपरिक आणि संथ पद्धतींऐवजी समन्वयित व तांत्रिक साहाय्याने राबवलेल्या कारवायांची स्पष्ट छाप उमटू लागली आहे. याआधी वापरल्या जाणाऱ्या हँडहेल्ड रेडिओ, Garmin GPS डिव्हाइसेस, पाकिस्तानी सिम असलेले ‘बर्नर फोन’, भौगोलिक नकाशे आणि हँडीकॅमवर आधारित व्हिडिओ रेकॉर्डिंग या परिचित कार्यपद्धतींना आता चिनी बनावटीच्या अत्याधुनिक उपकरणांनी मोठ्या प्रमाणावर आव्हान दिलं आहे. कुपवाडा, हंदवाडा आणि बांदीपोरा येथे अलीकडेच पार पडलेल्या दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये चिनी मूळ असलेल्या असॉल्ट रायफल्स आणि एनक्रिप्टेड संवाद प्रणाली जप्त करण्यात आल्या आहेत. या साऱ्या घडामोडी ‘तंत्र-सक्षम दहशतवाद’ सीमाभागात कसा खोलवर रुजत आहे, याची ठोस साक्ष पुरवतात.

चीनच्या सहकार्यामुळे पाकिस्तानची इंटेलिजन्स, सर्व्हेलन्स आणि रीकॉनसन्स (ISR) क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. चायना मोबाइल पाकिस्तान (Zong) मार्फत चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या टेलिकॉम टॉवर्समुळे पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) मधील भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या भागांमध्ये व्यापक डिजिटल कव्हरेज निर्माण झालं आहे. या टॉवर्ससोबतच, चीनकडून पुरवण्यात आलेल्या JY आणि HGR मालिकेतील रडार प्रणाली पाकिस्तानला रिअल टाइम सिच्युएशनल अवेअरनेस प्रदान करतात. या डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांना आणि त्यांच्या दहशतवादी प्रॉक्सी गटांना नियंत्रण रेषेवर (LoC) संयोजित घुसखोरीची योजना आखता येते. परिणामी, भारतीय लष्कराच्या सर्व्हेलन्स वर्चस्वाला आव्हान देणारी एक नव्या पिढीची डिजिटल ISR यंत्रणा पाकिस्तानने उभारली असून, यामध्ये चीनचा निर्णायक सहभाग आहे. ही प्रणाली केवळ फिजिकल हल्ल्यांइतकीच महत्त्वाची नव्हे, तर एक स्वतंत्र, जास्त धोकादायक आणि आधुनिक डिजिटल युद्धभूमी तयार करत आहे. जी पारंपरिक सीमा सुरक्षेच्या संकल्पनांनाच आव्हान देत आहे.

चीनच्या सहभागाचा एक तितकाच महत्त्वाचा भाग डिजिटल क्षेत्रात उलगडतो. भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी 50 पेक्षा अधिक अशा घटनांची नोंद केली आहे, जिथे दहशतवाद्यांनी WeChat, IMO, GPS Faker, Location Changer सारख्या चिनी अ‍ॅप्स वापरून हल्ल्यांदरम्यान किंवा त्याआधी संवाद साधला होता. भारताने या अ‍ॅप्सवर अधिकृत बंदी आणली असली, तरी व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क्स (VPNs), स्पूफ केलेले इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) अ‍ॅड्रेस, आणि पाकिस्तानी सिम कार्ड्स वापरून हे अडथळे सहजपणे पार केले जातात. त्यामुळे भारतीय सायबर सुरक्षा व्यवस्था कमकुवत करण्यासाठी आणि दहशतवादी कारवायांना गुप्तपणे राबवण्यासाठी चीनच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर ही एक नव्या प्रकारची आव्हानात्मक पद्धत ठरत आहे.

पाकव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) प्रशिक्षण छावण्यांमध्ये अनेकदा ही डिजिटल साधनं पूर्वलोडेड स्वरूपातच उपलब्ध असतात. GPS स्पूफर्स आणि थर्ड पार्टी अ‍ॅप स्टोअर्स, जसे APKPure आणि Aptoide  यावरून डाउनलोड केलेल्या APK फाइल्ससह युक्त स्मार्टफोनचा वापर करण्यात येतो. हे अ‍ॅप स्टोअर्स भारतीय न्यायिक अधिकारक्षेत्राबाहेर कार्यरत असल्यामुळे, त्यांच्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणं जवळजवळ अशक्य बनतं. याशिवाय, या संवादांचा मोठा भाग China Telecom द्वारे व्यवस्थापित Tiantong-1 या सॅटेलाइट नेटवर्कवरून साधला जातो, जे मोबाईल नेटवर्क कमी असलेल्या दुर्गम भागांमध्येही अखंड सेवा पुरवतो.

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये उभारण्यात आलेली चीनी बनावटीची दूरसंचार पायाभूत रचना भारतासाठी एक गंभीर धोका बनली आहे. CPEC अंतर्गत झोंग (Zong) आणि टेलिनॉर (Telenor) सारख्या कंपन्यांचे सिग्नल राजौरी, पूंछ, उरी, कुपवाडा या सीमेवरील जिल्ह्यांमध्ये सहजपणे पोहोचतात. परिणामी, भारताच्या गुप्तचर यंत्रणांना चुकवून क्रॉस-बॉर्डर संवाद शक्य होतो आणि भारतीय सर्व्हेलन्स प्रणालीवर थेट प्रभाव पडतो. ही एक सायबर-सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय चिंताजनक बाब आहे.

पश्चिमी अ‍ॅप्सवर Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत विशिष्ट जबाबदाऱ्या लागू होतात. मात्र, चीनी प्लॅटफॉर्म्स या जबाबदाऱ्यांपासून पूर्णतः सुटतात, कारण ते डिजिटल अस्पष्टतेच्या पडद्यामागे लपतात. परिणामी, हे प्लॅटफॉर्म्स अवैध संवादासाठी सुरक्षित आश्रयस्थळं बनतात. चीनी सायबर सुरक्षा कायदे एक प्रकारचं तांत्रिक धूळफेक कवच निर्माण करतात, जे वापरकर्त्याची ओळख निश्चित करण्यात मोठा अडथळं ठरतं. उदाहरणार्थ, रिअल-नाव रजिस्ट्रेशन बंधनकारक असतानाही, बनावट ओळखी किंवा VPN च्या साहाय्याने ही अट सहज चुकवली जाते. त्यामुळे वापरकर्त्याची खात्रीशीर ओळख पटवणं जवळजवळ अशक्य होतं. याशिवाय, अ‍ॅप पुरवठादारांना युजर डेटाचं संचयन अनिवार्य असतं, पण त्या डेटाला फक्त चीनी अधिकाऱ्यांनाच प्रवेश असतो. परिणामी, भारतीय तपास यंत्रणांसाठी आवश्यक मेटाडेटा किंवा संवाद रेकॉर्ड्स मिळवणं अत्यंत कठीण होतं. शिवाय, चीनचे कडक डेटा लोकलायझेशन कायदे आणि क्रॉस-बॉर्डर माहिती देवाणघेवाणीवरील निर्बंध ही अडचण आणखी वाढवतात. या संरचनात्मक अडथळ्यांमुळे भारताला सीमापार दहशतवादाशी संबंधित डिजिटल कारवायांचं अचूक अ‍ॅट्रिब्युशन करणं कठीण जातं. परिणामी, हे नॉन-स्टेट अ‍ॅक्टर्ससाठी एक प्रकारचं तांत्रिक संरक्षण कवच ठरतं, जे राज्यपुरस्कृत अप्रत्यक्ष युद्धाच्या रणनीतीला बळकटी देतं.

भारताचे सध्याचे सायबर कायदे तुकड्या-तुकड्यांत विभागले गेले आहेत, आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या मर्यादित चौकटींसोबतच चीनकडून जाणूनबुजून राखलेली डिजिटल अंधारयोजना (digital opacity) भारताला डिजिटल दहशतवादाचा प्रभावी सामना करण्यात मोठा अडथळा ठरते. भारत आणि चीनदरम्यान सायबर सहकार्याच्या कोणत्याही औपचारिक व्यवस्था अस्तित्वात नसल्यामुळे, सक्रिय सायबर पाळत ठेवणे किंवा कोणताही डिजिटल हस्तक्षेप अचूकपणे ओळखणे जवळपास अशक्य होतं. भारताच्या विद्यमान कायदेशीर आणि धोरणात्मक संरचनेत अनेक गंभीर पोकळ्या आहेत, विशेषतः नव्या स्वरूपाच्या धोका-संकेतांच्या पार्श्वभूमीवर. सध्या भारताचं लक्ष निवडक अ‍ॅप्स आणि प्लॅटफॉर्म्सवर केंद्रित असलं, तरी त्यामुळं सीमापार डिजिटल आंतरक्रियाशीलता (cross-border digital interoperability), डिव्हाइस-स्तरावरील घुसखोरी, आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमधून होणाऱ्या हस्तक्षेपांच्या मोठ्या समस्येकडे दुर्लक्ष केलं जातं. काश्मीरसारख्या संवेदनशील भागांमध्ये ही पोकळी आणखी गंभीर बनते, जिथे परकीय टेलिकॉम नेटवर्क्स भारतीय सार्वभौमतेवर थेट आघात करतात. चीन-पाकिस्तानच्या संयुक्त सहकार्यामुळे उभ्या राहिलेल्या या डिजिटल संरचना भारताच्या सायबर सुरक्षेसाठी दीर्घकालीन आणि गुंतागुंतीचं आव्हान ठरतात. परिणामी, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत राज्यभक्तीपेक्षा एक डिजिटल असुरक्षितता अधोरेखित होते, ज्यावर अधिक व्यापक, समन्वयित आणि दीर्घदृष्टीकोनातून उत्तर देणं अत्यावश्यक ठरतं.

भारताची डिजिटल रणनीती पुनरसंरचनेच्या टप्प्यावर

पाकिस्तान–चीन डिजिटल संगनमताच्या पार्श्वभूमीवर, विशेषतः काश्मीरमधील संदर्भात, भारताने आपली रणनीती नव्याने आखण्याची गरज अत्यंत तातडीची आहे. ही पुनरसंरचना केवळ सुरक्षेपुरती मर्यादित न राहता, एक समग्र (holistic) दृष्टीकोन स्वीकारणारी असावी, जिथे नव्या पिढीचं सर्व्हेलन्स, धोरणात्मक सुधारणा, आणि आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक संवाद यांचा समन्वय असेल.

१. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने सूक्ष्म सर्व्हेलन्स

पारंपरिक पाळत ठेवणं पुरेसं ठरत नसून, आता AI/ML आधारित पॅटर्न ओळख, मेटाडेटा विश्लेषण, आणि वर्तनविषयक निरीक्षण (behavioural tracking) यावर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे. हे तंत्रज्ञान भारताच्या स्थानिक भाषांमध्ये व भौगोलिक संदर्भांनुसार सुसंगत असणं ही यशाची किल्ली ठरेल.

२. राष्ट्रीय डिजिटल फॉरेन्सिक्स कौन्सिलची गरज

केंद्र व राज्यस्तरीय गुप्तचर यंत्रणा, खाजगी सायबर सुरक्षा क्षेत्र, आणि संशोधन संस्था यांचा समन्वय साधत ‘नॅशनल डिजिटल फॉरेन्सिक्स कौन्सिल’ची स्थापना करावी. यामुळे संशयास्पद उपकरणं, नेटवर्क पॅटर्न्स आणि छुप्या व्यवहारांचं विश्लेषण केंद्रीकृतपणे करता येईल.

३. धोका निर्देशकांची एकत्रित देवाणघेवाण

फक्त विशिष्ट अ‍ॅप्सवर बंदी घालणं हा अपुरा उपाय ठरत असून, VPN नेटवर्क्स, spoofed IPs, APK स्रोत, आणि संशयास्पद सॉफ्टवेअर्ससारखे ‘धोका निर्देशक’ MeitY च्या एकात्मिक नोड्सद्वारे सर्व सुरक्षा यंत्रणांना सहज उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे. या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे भारत अधिक माहिती-केंद्रित, तांत्रिकदृष्ट्या सज्ज आणि डिजिटल रणांगणावर सक्षम प्रतिस्पर्धी ठरेल,  जे सीमापार संगनमताच्या नव्या युगाला ठोस आणि दीर्घकालीन उत्तर ठरेल.

शेवटी, भारताने आसियान (ASEAN) देश, युरोपियन युनियन (EU) आणि फाइव्ह आयज (Five Eyes) गटासोबत आंतरराष्ट्रीय सहयोग वाढवून, विशेषतः आग्नेय आशियामधील चिनी अ‍ॅप मिडलमॅन आणि होस्टिंग सेवा पुरवठादारांवर दबाव टाकणे आवश्यक आहे, जेणेकरून डिजिटल क्रियाकलापांतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवता येईल. या प्रयत्नात डिजिटल सार्वभौमत्वाचे (digital sovereignty) मूल्य अंगीकारणे, प्रादेशिक डेटा मिररिंग करार, आणि कायदेशीर परस्पर-सहमतीच्या चौकटी (legal reciprocity frameworks) यांचा समावेश असावा. ही दिशा भारताच्या डेटा कूटनीतीच्या (data diplomacy) वाढत्या वापराशी सुसंगत असेल, जिथे डिजिटल नियमावली आणि अ‍ॅप बंदी हे परकीय सायबर गुप्तचर तंत्रांना प्रत्युत्तर देणारे धोरणात्मक हत्यार बनले आहेत. हेच मुद्दे डेटा सार्वभौमत्व आणि आर्थिक सुरक्षेच्या चर्चांमध्ये केंद्रस्थानी आहेत.

काश्मीरमधील दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर चिनी टेलिकॉम तंत्रज्ञानाचा सक्रीय समावेश ही आता केवळ शक्यताच राहिलेली नाही, तर ते प्रभावी वास्तव बनलेलं आहे. लष्करी दर्जाच्या उपकरणांद्वारे, ISR प्रणालींच्या बळकटीकरणाने, आणि डिजिटल गुप्ततेद्वारे, चीनने पाकिस्तानच्या पाठबळावर काम करणाऱ्या दहशतवादी गटांना अधिक सक्षम बनवले आहे. भारताने डिजिटल सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचं रक्षण करायचं असेल, तर त्याला कायदेशीर सुधारणा, तांत्रिक प्रतिकार उपाय, आणि आंतरराष्ट्रीय समन्वय यामध्ये भरीव गुंतवणूक करावी लागेल, जेणेकरून या बहुआयामी आव्हानाला ठोस प्रतिसाद देता येईल.

---

सौम्या अवस्थी ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी आणि टेक्नॉलॉजीच्या फेलो आहेत.