सर्वसमावेशी विकासासाठी आर्थिक वाढीचं साधन म्हणून हवामान वित्तपुरवठा सक्षम करणे

I. हवामान बदलात दडलेली आर्थिक संधी

हवामान बदलामुळे भारताला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गरज भासत आहे. पॅरिस करारांतर्गत भारताचे राष्ट्रीय निर्धारीत योगदान (एनडीसी) साध्य करण्यासाठी, देशाला 2015 ते 2030 पर्यंत अंदाजे 2.5 ट्रिलियन किंवा प्रतिवर्षी 170 अब्ज डॉलर एवढी गरज असल्याचा अंदाज आहे. 2030 पर्यंत देशाचा हरित वित्तपुरवठा जीडीपीच्या वार्षिक 2.5 टक्के असण्याचा अंदाज आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील निधी या मोठ्या वित्तपुरवठ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा नाही, म्हणून भारताने खाजगी क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी आपल्या प्रयत्नांना गती दिली पाहिजे. मोठ्या कॉर्पोरेशन्स आणि वित्तीय संस्था आता हवामानातील बदलाकडे केवळ नैतिकतेचा विषय म्हणून नाही तर एक अनोखी आर्थिक संधी म्हणूनही पाहतात. 2022 मध्ये जवळपास 450 बँका, विमा कंपन्या आणि गुंतवणूकदार एकत्रितपणे 130 ट्रिलियन मालमत्ता आणि जगाच्या खाजगी भांडवलाचे 40 टक्के प्रतिनिधित्व करतात. 2050 पर्यंत त्यांचे पोर्टफोलिओ हवामान तटस्थ बनवण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. हवामानविषयक कृतीला वित्तपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी वचनबद्धता करण्यात आली असली तरी, भांडवलाच्या या क्षेत्रात प्रवेश करणं हे एक आव्हान राहिलं आहे.

II. नेफिन एक पर्याय

ही तफावत भरून काढण्यासाठी आणि हवामान बदलामध्ये भांडवलशाही अडथळा नसल्याची खात्री करण्याच्या उद्देशाने डिसेंबर 2021 मध्ये नेफिनची स्थापना करण्यात आली. आम्ही व्यवसायांसाठी हरित वित्तपुरवठा सुलभ आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी तंत्रज्ञान व्यासपीठ तयार करत आहोत. कार्बनच्या शून्य उत्सर्जनाकडे जाण्यासाठी व्यासपीठ तयार करणं हे आमचं ध्येय आहे. भारत, दक्षिण पूर्व आशिया, मध्य पूर्व आणि आफ्रिका या महत्त्वाच्या तणावग्रस्त भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये आर्थिक उत्पादनांच्या नाविन्यपूर्ण वितरणाद्वारे जागतिक स्तरावर वर्षाला 10 ट्रिलियन अंतर पूर्ण करण्याचं आमचं ध्येय आहे.

या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी, आम्ही कार्बन मार्केटमध्ये अस्तित्वात असलेली गुंतागुंत संपुष्टात आणण्यासाठी एक दृष्टीकोन विकसित करत आहोत. देशाच्या डेकार्बोनायझेशनच्या प्रवासात कार्बन मार्केटची भूमिका अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे कारण व्यवसाय, संस्था आणि सरकार उत्सर्जन कमी करणे आणि आर्थिक वाढ यांच्यातील समतोल राखत आहेत. उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि निधी देण्यासाठी कार्बन मार्केट एक यंत्रणा उभी करत आहे. यामुळे पुढील 50 वर्षांमध्ये हवामान बदलामुळे भारताचं जे 35 ट्रिलियनचे नुकसान होणार आहे ते वाचवता येईल.

कार्बन क्रेडिट्स तयार करणे आणि व्यवहार करणे एक त्रासदायक काम आहे. ही यंत्रणा कार्बन मार्केटमधील अनेक भागधारकांना जटिल प्रणालीद्वारे नेव्हिगेट करू शकते, त्यांच्यावर एक व्यापक देखरेख ठेऊ शकते. विशेषत: लहान आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी इकोसिस्टम नेव्हिगेट करणे कठीण असते. त्यांच्याकडे संसाधने आणि कौशल्य मर्यादित असतात. त्यामुळे ते कार्बन मार्केटच्या माध्यमातून डेकार्बोनायझेशन प्रवासासाठी वित्तपुरवठा करू शकतात. आम्ही कार्बन मार्केटच्या सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी, भागधारकांसाठी स्वयंसेवी कार्बन मार्केट सुलभ करण्यासाठी काम करत आहोत.

आमचे तंत्रज्ञान तीन पैलूंवर एकत्रित लक्ष केंद्रित करून संपूर्ण प्रकल्प जीवनचक्रामध्ये वापरकर्त्यासाठी अनुकूल उत्पादने आणि सर्वसमावेशक सेवा प्रदान करते. यात तीन गोष्टी महत्वाच्या आहेत विश्वास, सुविधा आणि पारदर्शकता. आमच्या उत्पादनांमध्ये कार्बन प्रोजेक्ट एलिजिबिलिटी चेकर आहे. हे विनामूल्य असून प्रकल्प विकासकांना त्यांचे प्रकल्प कार्बन क्रेडिट मिळविण्यासाठी पात्र आहेत की नाही याचे त्वरित मूल्यांकन करून देते. आणि कार्बन प्राइस ट्रॅकर जे विविध विश्वासार्ह स्त्रोतांकडून डेटा संकलित करते आणि माहितीतील अंतर भरून काढते. शिवाय, कार्बन मार्केट ऍक्सेस हे एक असं व्यासपीठ आहे जे प्रकल्प विकासकांना एका क्लिकवर जगभरातील खरेदीदारांशी जोडते. त्यांच्या व्यवसायासाठी मूल्य व महसूल वाढवण्यासाठी याचं डिझाईन करण्यात आलेलं आहे. ही उत्पादने बाजारपेठ अधिक पारदर्शक आणि सुलभ बनविण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेला बळकटी देतात.

आम्ही अशा व्यवसायांसोबत काम करतो जे कार्बन फायनान्सिंग, कर्ज, इक्विटी मार्केट्सद्वारे भांडवलात प्रवेश करू इच्छितात आणि त्यांचे ऑपरेशन्स डिकार्बनाइज करण्यासाठी किंवा त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करू पाहतात. आम्ही कचरा व्यवस्थापन, प्लॅस्टिक, शाश्वत शेती, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एनजीओ आणि एमएसएमईपासून मोठ्या कॉर्पोरेशनपर्यंत सर्व आकारांच्या व्यवसायांना पूरक असलेल्या क्षेत्रांच्या विस्तृत स्पेक्ट्रममध्ये काम करतो. आमच्या काही उल्लेखनीय ग्राहकांमध्ये नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड (NDDB मृदा), ईआयडी पॅरी आणि जीपीएस रिन्युएबल्स यांचा समावेश आहे.

क्लायमेट फायनान्सच्या उपयोजनाला समर्थन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच नेफिन योग्य सल्लागार, प्रकल्प नियोजक आणि विक्रेते यांच्याशी संपर्क साधून व्यवसायांना प्रकल्प अंमलबजावणीच्या टाइमलाइनला गती देण्यासाठी एक इकोसिस्टम तयार करते. त्याचबरोबर व्यवसायांना त्यांच्या टिकाऊ प्रकल्पांसाठी वन-स्टॉप उपाय मिळवा याची सुनिश्चिती करते. त्यांच्या विशिष्ट गरजांसाठी योग्य आर्थिक भागीदार मिळावा म्हणून त्यांचे व्यवसाय ऑपरेशन्स आणि आवश्यकता काळजीपूर्वक समजून घेण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.

शिवाय, अधिक माहितीपूर्ण आणि जबाबदार कार्बन ट्रेडिंग सुलभ करून, मार्केट इंटेलिजन्स, सल्लागार उपाय ऑफर करून व्यवसाय आणि वित्तपुरवठादारांसाठी कार्बन मार्केटमध्ये सहभाग आणि पारदर्शकता वाढविणे हे आमचे ध्येय आहे. आमची तज्ञ टीम व्यवसायांना आणि वित्तपुरवठादारांना कार्बन मार्केटची समज सुलभ करणारे निर्णय घेण्यास मदत करते. आम्ही प्रकल्प पात्रता आणि प्रकल्पाच्या व्यावसायिक संभाव्यतेपासून ते अधिक सूक्ष्म क्षेत्रीय, किंमत, धोरण विश्लेषणापर्यंतचे प्रश्न उलगडून देतो. कार्बन फायनान्सिंगचे लोकशाहीकरण करणारी उत्पादने तयार करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. आणि आमचे कार्बन एलिजिबिलिटी चेकर, कार्बन प्राइस ट्रॅकर आणि मार्केट ऍक्सेस साधने या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहेत.

सोबतच, आम्ही अशा संस्थांशी भागीदारी करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो जे जमिनीवर मूर्त सामाजिक प्रभाव पाडण्यासाठी समर्पित आहेत. याचं एक उदाहरण म्हणजे पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी (पीएनपी). ही एक एनजीओ आहे जी कृषी पद्धतींमध्ये पर्यावरणीय शाश्वतता आणि आर्थिक स्थैर्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या पद्धतींचा परिचय करून ग्रामीण समुदायांना सक्षम बनवण्याचे काम करते. पीएनपी, स्थानिक समुदायांच्या मदतीने, कृषी वनीकरण, स्थानिक पायाभूत सुविधांचा विकास आणि अक्षय ऊर्जा यासह इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प विकसित करते. नंतर प्रकल्पांमधून महसूल मिळवण्यासाठी क्रेडिट्सच्या विक्रीद्वारे कार्बन मार्केटकडून फायदा मिळवते. या महसुलाचा उपयोग शालेय शिक्षण, उपजीविका समर्थन, क्षमता निर्माण आणि कौशल्य विकास यासारख्या अनेक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी करते. अशाप्रकारे, पीएनपी आणि त्याचे कार्य समुदायाला सशक्त करण्यात मदत करतात आणि दीर्घकालीन रोजगार आणि उपजीविका सुरक्षित करण्याच्या त्यांच्या शक्यता वाढवतात.

शिवाय हे मान्य करणं ही तितकंच महत्त्वाचं आहे की कार्बन वित्तपुरवठा हवामान कृतीला पुढे नेण्यात मौल्यवान भूमिका बजावू शकतो. परंतु जागतिक हवामान संकटाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या भांडवलाच्या उपयोजनाची गती राखण्यासाठी ते अपुरे आहे. अनेक वित्तीय संस्थांनी बहु-ट्रिलियन-डॉलर वित्तपुरवठ्याची तफावत मान्य करून, त्यांच्या ग्रीन लेंडिंग पोर्टफोलिओचा विस्तार करून वैविध्य आणण्यासाठी वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. या वचनबद्धतेला धोरणात्मक उपायांद्वारे समर्थन दिले जाते जे बँकांना हवामान-सकारात्मक प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यास प्रवृत्त करतात.

हवामान बदल अनुकूलता आणि शमन अशा दोन्ही गोष्टींना वित्तपुरवठा करण्यासाठी कर्ज बाजार उत्प्रेरक भूमिका बजावू शकतात परंतु हरित उपक्रमांना वित्तपुरवठा करताना ते मोठ्या प्रमाणात अप्रयुक्त राहिले आहेत. मात्र त्यांची क्षमता अफाट आहे. जेव्हा सामाजिक आणि पर्यावरणीय कामगिरीच्या निकषांचा समावेश करून वित्तपुरवठा केला जातो तेव्हा प्रकल्प टिकाऊपणाच्या तत्त्वांशी जुळतात का, रोजगार निर्मिती, सामाजिक समानता आणि समुदाय कल्याण यांना प्रोत्साहन देतात का याची सुनिश्चिती केली जाते. त्याचप्रमाणे, सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करताना, हवामान कृतीसाठी परिणाम गुंतवणूक सकारात्मक बदल घडवू शकते. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि हवामान लवचिकता उपाय यासारख्या समुदायांना थेट लाभ देणार्‍या प्रकल्पांना समर्थन देण्यासाठी भांडवल पुरवठादारांना सहजतेने निधी उपयोजित करण्यास सक्षम करणारे मार्ग तयार करण्याचे आमचे ध्येय आहे.

फायनान्सर्सना त्यांचे भांडवल प्रकल्प कंपन्यांकडे निर्देशित करण्यात मदत करून फायदेशीर प्रभाव निर्माण करता येऊ शकतो. हा प्रभाव आर्थिक परताव्यासह मोजता येण्याजोगा असून रोजगार निर्मिती, समुदाय विकास आणि सामाजिक समानता यासारख्या अनेक व्यापक सामाजिक उद्दिष्टांच्या दिशेने प्रगती करण्यासाठी नेफिन काम करते. लोकांचे कल्याण करण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आमचे नाविन्यपूर्ण उपाय आणि उत्पादनांचा फायदा घेऊन महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची आशा करतो.

III. महत्त्वाच्या भागधारकांसमोरील आव्हाने

भारतीय भागधारकांसमोर आणखी एक महत्वाचं आव्हान आहे ते म्हणजे भारतीय बँका व्यावसायिक कर्जांविरुद्ध कार्बन क्रेडिट स्वीकारत नाहीत. कार्बन मार्केटची मर्यादित समज तसेच कार्बन मार्केटचे मूल्य समजले नसल्यामुळे हे आव्हान निर्माण झाले आहे. आणि सरकारकडून याला पुरेसं महत्व दिलं गेलेलं नाहीये. अशावेळी सरकार कार्बन क्रेडिट्सला कर्ज करारांमध्ये स्पष्टता देणारी सहाय्यक धोरणे आणि नियम लागू करू शकते. शिवाय, वित्तीय संस्थांच्या कर्ज देण्याच्या पद्धतींमध्ये कार्बन क्रेडिट्सचा समावेश करण्यासाठी फ्रेमवर्क तयार केले जाऊ शकते. जसं की, क्रेडिट योग्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रमाणित पद्धती विकसित करून योग्य कर्ज मूल्य गुणोत्तर स्थापित करता येऊ शकते.

व्यावसायिकांमध्ये हरित पद्धती आणि हवामान वित्तपुरववठ्यामधील संभाव्य फायद्यांबद्दल जागरूकता आणि समज यांचा अभाव दिसून येतो. जे व्यावसायिक या विषयी जागरूक आहेत त्यांनाही हरित प्रकल्पांसाठी परवडणाऱ्या आणि अनुकूल आर्थिक उत्पादनांमध्ये मर्यादित प्रवेश आहे. त्यामुळे शाश्वततेच्या उपक्रमांना अडथळा निर्माण होतो. फायनान्सर्स, सरकारी संस्था आणि व्यवसाय यांच्यातील अपुरा समन्वय आणि सहयोग यामुळे हवामान वित्तपुरवठ्यामधील अंतर प्रभावीपणे भरून काढणे आव्हानात्मक बनते. शिवाय, हवामान वित्त नियंत्रित करणारी नियामक चौकट देखील अभावानेच आढळते. आर्थिक बाजारपेठा हवामानविषयक कृतींना पाठिंबा देण्यासाठी स्वयंसेवी वचनबद्धता वाढवत असताना, सरकारने अशा गुंतवणुकीच्या मार्गावर मार्गदर्शन करणे आणि समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी यंत्रणा तयार करणे महत्त्वाचे आहे.

युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील पाश्चात्य समकक्षांच्या तुलनेत भारतीय नियमनाचा प्रवास अत्यंत मंद गतीने होतो आहे. कारण हवामान-संबंधित आर्थिक खुलासे करण्यासाठी बँका बांधील नाहीत. त्यामुळे नियमनाचा अभाव हा एक मूलभूत अडथळा आहे. अनेक दशकांपासून हवामानविषयक कृती आराखडा विकसित होत असतानाही, भारताला अजूनही हरित वर्गीकरण करता आलेलं नाही. हा आराखडा विकसित केल्यामुळे खाजगी व्यावसायिकांना ग्रीन इंवेस्टमेंटची व्याख्या करणे, अधिक माहितीपूर्ण निवड करणे, बाजारपेठेतील पारदर्शकता सक्षम करणे आणि मजबूत मानके निर्माण करणे अत्यंत फायदेशीर ठरेल.

IV. निष्कर्ष

आज, अनेक नव्या कंपन्या आहेत ज्या जगातील हवामान बदलात योगदान देण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. न्युफिन ही कंपनी त्यापैकीच एक आहे. आमचा विश्वास आहे की या शतकातील सर्वात प्रमुख समस्या सोडवण्यासाठी नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तंत्रज्ञान, धोरण आणि वित्त यांचा संगम महत्त्वपूर्ण आहे. अशा सहयोगी पध्दतीसाठी वित्तीय संस्था आणि सरकारला स्टार्टअप्समध्ये सहभागी होणं आवश्यक आहे. तेव्हाच आपण भारत आणि त्याच्या नागरिकांसाठी सकारात्मक पर्यावरणीय परिणाम बदल करून मोठ्या प्रमाणावर नाविन्य पाहण्याची अपेक्षा करू शकतो.