पदवी आहे, पण नोकरी नाही! बेरोजगार तरुणांना पैसे वाटून संकट सुटणार का?

सामाजिक संरक्षण आणि गरिबी निवारणाचे साधन म्हणून राज्य सरकारांकडून दिले जाणारे रोख हस्तांतरण भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत खोलवर रुजले आहे. या योजनांपैकी बहुतेक योजना महिला आणि शेतकरी यांच्यावर केंद्रित होत्या, कारण त्यांचा निवडणुकांवर मोठा प्रभाव असतो. मात्र आता लाभार्थ्यांचा एक नवा गट समोर येत आहे, बेरोजगार तरुण. बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू यांसह जवळपास दहा राज्य सरकारे बेरोजगार तरुणांना रोख मदत देतात. ‘प्रोजेक्ट डीप’ (Project DEEP) या रोख-आधारित धोरणांवर काम करणाऱ्या संस्थेच्या विश्लेषणानुसार, सध्या सुरू असलेल्या 11 योजनांपैकी सुमारे सहा योजना 2022 ते 2024 दरम्यान सुरू करण्यात आल्या. कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक धक्क्यानंतर जागतिक स्तरावर तसेच भारतात रोख हस्तांतरण हे लोकप्रिय धोरणात्मक साधन म्हणून उदयास आले आहे.

या रोख मदतीचा उद्देश स्पष्टपणे शिक्षित बेरोजगार तरुण आहेत - असा गट ज्यांना औपचारिक शिक्षण असूनही रोजगार बाजार नव्या उमेदवारांना सामावून घेण्यात अयशस्वी ठरत असल्याने वाढत्या अस्थिरतेला सामोरे जावे लागत आहे. उदाहरणार्थ, कर्नाटकची ‘युवा निधी’ योजना पदवीधरांना दरमहा 3,000 रुपये आणि डिप्लोमा धारकांना 1,500 रुपये अशी दोन वर्षांसाठी बेरोजगारी भत्ता देते. त्याचप्रमाणे, हरियाणातील ‘सक्षम युवा’ योजना शालेय शिक्षण पूर्ण केलेल्यांना दरमहा 1,200 रुपये, पदवीधरांना 2,000 रुपये आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्यांना 3,500 रुपये देते. बिहारमध्ये ‘मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना’, जी पूर्वी केवळ शालेय शिक्षण पूर्ण केलेल्यांसाठी लागू होती, ती गेल्या निवडणुकीपूर्वी पदवीधरांपर्यंत विस्तारित करण्यात आली. तरुण बेरोजगारी हा प्रमुख निवडणूक मुद्दा बनत असताना तरुण मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा हा प्रयत्न होता. भारतातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असलेल्या राज्यांपैकी एक असलेल्या बिहारमध्ये रोजगारनिर्मितीचा अभाव असल्याने मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर घडून आले आहे.

भारतामध्ये शिक्षण, कौशल्ये आणि रोजगार बाजाराच्या गरजा यांच्यातील सातत्यपूर्ण विसंगती हे एक मोठे आव्हान राहिले आहे. त्यामुळे रोख मदतीसोबत कौशल्य प्रशिक्षण जोडणे विशेषतः आवश्यक ठरते.

या योजनांपैकी बहुतेक योजना अटींशिवाय असल्या, तरी काही योजना कौशल्य विकास किंवा प्रत्यक्ष कामाच्या प्रशिक्षणाशी जोडलेल्या आहेत. याला अनेकदा “Cash +” दृष्टिकोन (Cash +” approach) म्हटले जाते, ज्यामध्ये रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी रोख मदतीसोबत व्यावसायिक प्रशिक्षण किंवा कौशल्य विकास दिले जाते. भारतामध्ये शिक्षण, कौशल्ये आणि रोजगार बाजाराच्या गरजा यांच्यातील सातत्यपूर्ण विसंगती हे एक मोठे आव्हान राहिले आहे. त्यामुळे रोख मदतीसोबत कौशल्य प्रशिक्षण जोडणे विशेषतः आवश्यक ठरते. उदाहरणार्थ, राजस्थान सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री युवा संबल योजना’मध्ये लाभार्थ्यांसाठी अनिवार्य कौशल्य विकास आणि इंटर्नशिपचा समावेश आहे. बिहार सरकारची योजना भाषा प्रशिक्षण, संवाद कौशल्ये, मूलभूत संगणक ज्ञान आणि वर्तन कौशल्यांचे अनिवार्य प्रशिक्षण देते आणि ती बिहार स्किल डेव्हलपमेंट मिशनमार्फत राबवली जाते. हरियाणा सरकार मासिक भत्त्याबरोबरच लाभार्थ्यांना सरकारी विभाग, मंडळे किंवा महामंडळांमध्ये तात्पुरत्या कामासाठी मानधनही देते. महिन्याला जास्तीत जास्त 100 तासांची मर्यादा ठेवून तरुणांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव दिला जातो.

देशातील कौशल्ये आणि रोजगार यांच्यातील विसंगतीचे प्रमाण ‘इकॉनॉमिक सर्व्हे 2024-25’ मध्ये अधोरेखित करण्यात आले. या अहवालानुसार, केवळ 8.25 टक्के पदवीधर त्यांच्या पात्रतेशी सुसंगत भूमिकांमध्ये कार्यरत आहेत, तर जवळपास 50 टक्के लोक “मूलभूत” किंवा “अर्ध-कुशल” नोकऱ्यांमध्ये काम करत आहेत, ज्यासाठी त्यांच्या शिक्षणाच्या पातळीची गरज नाही. सर्वेक्षणात शिक्षण आणि कौशल्य विकास धोरणे रोजगार बाजाराच्या गरजांशी अधिक सुसंगत करण्यासाठी सुधारणांची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.

शिक्षित तरुण बेरोजगारी : जागतिक आणि भारतीय संदर्भ

राज्यस्तरीय या योजना शिक्षित तरुणांना रोजगार बाजारातील तुटवड्यापासून काही प्रमाणात संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत असल्या, तरी त्या व्यापक लोकसंख्यात्मक, कामगार बाजार आणि आर्थिक प्रवाहांच्या पार्श्वभूमीवर अस्तित्वात आहेत. भारत सध्या एका महत्त्वाच्या लोकसंख्यात्मक टप्प्यात प्रवेश करत आहे, जिथे जगातील सर्वात मोठी तरुण लोकसंख्या आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अहवालानुसार, 2021 मध्ये एकूण लोकसंख्येपैकी 27 टक्के असलेली तरुणांची संख्या 2036 पर्यंत 23 टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी भारताच्या कामगार शक्तीत सुमारे 70 ते 80 लाख लोकांची भर पडते आणि लोकसंख्यात्मक लाभ मिळवण्यासाठी या नव्या तरुणांसाठी रोजगारनिर्मिती करणे अत्यावश्यक आहे.

भारतामध्ये शिक्षित तरुण बेरोजगारीची समस्या प्रमाण आणि तीव्रता या दोन्ही बाबतीत वाढली आहे, कारण रोजगारनिर्मितीचा वेग उच्च शिक्षणाच्या विस्ताराशी जुळवून घेऊ शकलेला नाही.

‘पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’नुसार, भारतात सर्वाधिक बेरोजगारी सर्वाधिक शिक्षित तरुणांमध्ये आहे, विशेषतः माध्यमिक शिक्षण आणि त्यापुढील शिक्षण घेतलेल्यांमध्ये. पदवीधरांमधील बेरोजगारी दर सुमारे 13 टक्के आहे, तर कोणतेही शिक्षण नसलेल्यांमध्ये तो जवळपास शून्य आहे. भारतीय तरुण सातत्याने व्यावसायिक रोजगारांपेक्षा शिक्षण आणि व्हाईट-कॉलर नोकऱ्यांना प्राधान्य देताना दिसतात.

भारतामध्ये शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षण (NEET) यांपैकी कोणत्याही क्षेत्रात नसलेल्या तरुणांचे प्रमाणही खूप जास्त आहे. 2024 मध्ये ते जवळपास 25 टक्के होते, जे जागतिक सरासरी 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ग्लोबल साऊथमधील अनेक देशांमध्ये तरुणांमधील उच्च NEET दर ही सामान्य समस्या आहे. ब्राझीलमध्ये सुमारे 20 टक्के आणि दक्षिण आफ्रिकेत जवळपास 34 टक्के. या देशांमध्ये मर्यादित रोजगारनिर्मिती, शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणातील असमान गुणवत्ता आणि सातत्यपूर्ण लैंगिक विषमता यांसारख्या संरचनात्मक अडथळ्यांमुळे तरुण रोजगार बाजारापासून दूर जात आहेत.

भारतामधील उच्च NEET दरामागे प्रामुख्याने तरुण महिलांचा वाटा आहे. तरुण पुरुषांच्या तुलनेत तरुण महिला शिक्षण आणि रोजगार बाजारापासून दूर राहण्याची शक्यता खूप जास्त आहे, त्यांचे प्रमाण जवळपास पाचपट अधिक आहे (48.4 टक्के विरुद्ध 9.8 टक्के). कामगार शक्तीतील लैंगिक दरीमागे प्रामुख्याने सामाजिक बंधने आणि योग्य नोकऱ्यांचा अभाव ही कारणे आहेत, ज्याचे समान आणि शाश्वत आर्थिक विकासावर दीर्घकालीन परिणाम होतात.

परिणामांचे मूल्यांकन

बहुतेक प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये बेरोजगारी भत्ता योजना असतात, ज्या नोकरी गमावल्याच्या काळात उत्पन्नाचा आधार देतात, ज्यामुळे कुटुंबांना मूलभूत गरजा भागवता येतात आणि संकटामुळे मालमत्ता विकण्याची वेळ येत नाही. संशोधन दर्शवते की या योजना मंदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला स्थिर ठेवण्यास मदत करू शकतात; मात्र लाभ अतिशय उदार असल्यास बेरोजगारीचा कालावधी वाढू शकतो आणि एकूण बेरोजगारी दर वाढू शकतो. रोजगारविहीन वाढ, सततचे आर्थिक धक्के आणि AI व ऑटोमेशनचा वेगाने वाढणारा प्रभाव लक्षात घेता, बेरोजगारी भत्ते अनेक देशांमध्ये सामाजिक संरक्षण व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनण्याची शक्यता आहे.

ग्लोबल साऊथमधील देशांनी तरुण बेरोजगारीला सामोरे जाण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग सुरू केले आहेत. उदाहरणार्थ, चिलीची ‘यूथ एम्प्लॉयमेंट सबसिडी’ योजना सर्वात असुरक्षित कुटुंबांतील कामगारांना वेतन सहाय्य देते, तर दक्षिण आफ्रिकेची ‘सोशल रिलीफ ऑफ डिस्ट्रेस ग्रँट’ योजना बेरोजगार नागरिकांना तात्पुरती मासिक मदत देते आणि या योजनेमुळे नोकरी शोधण्याची शक्यता 25 टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून आले आहे. या योजना अशा परिस्थितीत कार्यरत आहेत जिथे अनौपचारिक रोजगार मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि बेरोजगारी विमा कव्हरेज मर्यादित आहे.

या योजना अल्पकालीन दिलासा देत असल्या, तरी त्या भारतातील तरुणांसाठी उत्पादक आणि सन्मानजनक रोजगार निर्माण करणाऱ्या सामाजिक आणि भौतिक पायाभूत सुविधांमधील सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीची जागा घेऊ शकत नाहीत.

भारतामध्ये सध्याच्या बेरोजगारी भत्ता योजनांचा रोजगार बाजार किंवा कौशल्य विकासावर काय परिणाम होतो याचे फारच कमी मूल्यांकन झाले आहे. कर्नाटक सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘युवा निधी’ योजनेशी जोडलेल्या ‘युवा निधी प्लस’ या कौशल्य-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमात अत्यंत कमी सहभाग दिसून आला आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रमांविषयी मर्यादित रस असल्याचे स्पष्ट होते. राजस्थानच्या ‘मुख्यमंत्री युवा संबल योजना’वरील लेखापरीक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले की 41 टक्के लाभार्थी 21 ते 25 वयोगटातील होते, हा गट बेरोजगारी भत्त्यासाठी खूप कमी वयाचा मानला जातो. या निष्कर्षांमुळे योजना रचना आणि लाभार्थी निवडीबाबत प्रश्न निर्माण होतात.

महिलांसाठी असलेल्या रोख हस्तांतरण योजनांप्रमाणेच, शिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठीच्या अधिक योजना येत्या काही वर्षांत राज्य सरकारांकडून सुरू केल्या जाण्याची शक्यता आहे. ‘इकॉनॉमिक सर्व्हे 2024-25’ ने सरकारांकडून कुटुंबांना दिल्या जाणाऱ्या रोख हस्तांतरणांमध्ये झालेली वाढ अधोरेखित केली आहे आणि इशारा दिला आहे की अशा योजनांमुळे अल्पकालीन लाभ मिळत असले, तरी त्यांचा वाढता विस्तार, सातत्य आणि रचना राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर ताण आणू शकते आणि विकासाला चालना देणाऱ्या सार्वजनिक गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकते. अखेरीस, या योजना अल्पकालीन दिलासा देऊ शकतात; मात्र त्या भारतातील तरुणांसाठी उत्पादक आणि सन्मानजनक रोजगार निर्माण करणाऱ्या सामाजिक आणि भौतिक पायाभूत सुविधांमधील सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीची जागा घेऊ शकत नाहीत.

सुनैना कुमार या 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'च्या 'सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी'मध्ये संचालक आणि वरिष्ठ फेलो आहेत.

• Domestic Politics and Governance
• India
• cash based policies
• cash transfer schemes in india
• Domestic Politics and Governance
• India
• unemployment allowance in india
• youth population in india
• youth unemployment in india

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT