अंमलबजावणीत तफावत असूनही, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने भारताला मॅक्रो स्ट्रेंथ, एंटरप्रेनेरिअल स्टेट, जीव्हीसी आणि भू-आर्थिक धोरणाद्वारे लवचिकतेपासून अपरिहार्यतेकडे नेले आहे.
सध्या जागतिक स्तरावर भू-राजकीय विखंडन, व्यापार शस्त्रीकरण आणि अति-जागतिकीकरणाची माघार या बाबींमुळे आधीच बिकट असलेली परिस्थिती अधिकच बिकट होत चालली आहे. याच पार्श्वभुमीवर आर्थिक सर्वेक्षण मांडण्यात आले आहे. जागतिक निराशेच्या या पार्श्वभूमीवर भारताची कामगिरी उल्लेखनीय आहे यात कोणतेही दुमत नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये राजकोशीय समीकरणाचे प्रगतीपुस्तक तयार करण्यापासून विकास आणि प्रगतीसाठी धोरणात्मक मार्ग स्पष्ट करण्यापर्यंत, समोर येणाऱ्या असंख्य अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठीची सज्जता साधण्यात आली आहे. या वर्षीचे आर्थिक सर्वेक्षण याचीच साक्ष देणारे आहे. यात भारताच्या उदयासाठी एक नवीन सैद्धांतिक चौकट स्पष्ट करण्यात आली आहे. डिफेन्सिव्ह लवचिकतेपासून आक्रमक आणि महत्त्वाकांक्षी अपरिहार्यतेपर्यंतची वाटचाल यातून विकासाच्या वाटचालीतील मोठी झेप स्पष्ट होत आहे. सध्याच्या अनिश्चिततेच्या काळामध्ये आर्थिक सुरक्षा ही धोरणात्मक स्वायत्ततेचा पाया आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक बळामुळे हे बदल शक्य झाले आहेत, असे आर्थिक सर्वेक्षणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणात आर्थिक वर्ष 26 साठी 7.4 टक्के वास्तविक जीडीपी वाढ अपेक्षित आहे आणि मध्यम कालावधीत 7 टक्के वाढीचा अंदाज आहे. हा अंदाज सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे. आर्थिक वर्ष 26 पर्यंत जीडीपीच्या 4.4 टक्के राजकोषीय तूट लक्ष्यासह राजकोषीय एकत्रीकरणामुळे हे सिद्ध झाले आहे. अन्नधान्याच्या किमतीतील घसरणीमुळे किरकोळ महागाई 1.7 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला हेवा वाटेल अशा स्थितीत आणले आहे. म्हणजेच उच्च वाढ, कमी महागाई हे समीकरण जुळून आले आहे.
प्रकरण 16 मध्ये सादर केलेल्या नवीन धोरणात्मक अपरिहार्यतेच्या सिद्धांतामध्ये, भारताला 'आयात प्रतिस्थापनापासून धोरणात्मक लवचिकतेकडे' आणि शेवटी 'सामरिक अपरिहार्यतेकडे' नेणाऱ्या एका स्तरीय चौकटीबद्दल चर्चा करण्यात आली आहे. भारतीय उत्पादने आणि सेवा हे जागतिक मूल्य साखळी (ग्लोबल व्हॅल्यू चेन - जीव्हीसी) मध्ये जोवर एकत्रित केल्या जात नाहीत तोवर ही बाब शक्य होणार नाही. अर्थात यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा, पर्यायी घटक बनणे गरजेचे आहे.
ES च्या म्हणण्यानुसार, हे साधण्यासाठी अनिमल स्पिरीट ऑफ एंटरप्रनरशीपला जागृत करणे आवश्यक आहे आणि हे करण्यात सरकारला महत्त्वाची भुमिका बजावावी लागणार आहे. सरकारी गुंतवणूक कमी करून खाजगी क्षेत्रात गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणे हा एकमेव मार्ग पुरेसा ठरणार नाही. त्याऐवजी, प्रशासकीय सुधारणांद्वारे "स्टेट कॅपॅसिटीज" मोठ्या प्रमाणात वाढवणे आवश्यक आहे. या स्टेट कॅपॅसिटीज संसाधनांऐवजी वाढीवर बंधनकारक अडथळा म्हणून काम करतात. आर्थिक सर्वेक्षणाने एंटरप्रनेरिअल स्टेटवर भर दिला आहे. यामध्ये यंत्रणा विचारपुर्वक जोखीम, रचनात्मक अनिश्चितता कमी करण्यावर लक्ष देतेच पण त्यासोबत नोकरशाही जोखीम टाळण्यास कमी करण्यासाठी बोनाफाईड एरर्स आणि गैरप्रकारांमध्ये फरकही करते.
या सर्वेक्षणात आर्थिक वर्ष 26 साठी 7.4 टक्के वास्तविक जीडीपी वाढ अपेक्षित आहे आणि मध्यम कालावधीत 7 टक्के वाढीचा अंदाज आहे. हा अंदाज सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे.
या संदर्भात, नियंत्रणमुक्ती ही वाढीचा चालक म्हणून उदयास येऊ शकते. या दस्तऐवजात राज्यांमध्ये 630 हून अधिक सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याची व अनुपालन कमी करण्याच्या आणि नियंत्रणमुक्त करण्याच्या टास्कफोर्सद्वारे संघर्ष कमी करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे नियंत्रणमुक्तीचा अर्थ म्हणजे सरकारची माघार असा होत नाही तर परिणामांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी स्टेट कॅपॅसिटीला बळकटी देण्याची ही प्रक्रिया आहे.
यात पाश्चिमात्य देशांनी अंगिकारलेल्या संसाधनयुक्त फ्रॉंटिअर मॉडेलच्या मागे धावण्यापेक्षा ईएसने एआय स्ट्रॅटेजीकडे बॉटम अपच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न केला आहे. फ्रुगल एआय, अप्लिकेशन स्पेसिफिक स्मॉल मॉडेल्स आणि डिजीटल पब्लिक गुड्स यावर लक्ष केंद्रित करून एआय इकॉनॉमिक कौन्सिलद्वारे हे सक्षम केले जाऊ शकते. यामुळे तंत्रज्ञानाच्या जलद अवलंबनाशी संबंधित नोकरी गमावण्याचे धोके देखील कमी होऊ शकतात.
इनपुट खर्च कपात करून खर्च स्पर्धात्मकतेबद्दल इसीचा दृष्टिकोन हा उत्पादन क्षेत्रातील महत्त्वाचा पैलू आहे. ही एक आवश्यक पण अपुरी बाब आहे. हे लक्षात घेता, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फार्मास्युटिकल्समधील पीएलआय योजनांच्या यशाचा हवाला देऊन, ईएसने पद्धतशीर शिस्त आणि गुणवत्ता मानके लागू करण्यासाठी प्रगत उत्पादनात भर घालण्याचा युक्तिवाद केला आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला सेवा क्षेत्रामुळे स्थिरता प्राप्त झाली आहे. आतापर्यंत, उदारीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठी वाढ म्हणून या क्षेत्राकडे पाहिले जात आहे तसेच ग्रॉस व्हॅल्यू अडेड - जीव्हीए मध्ये या क्षेत्राचे 50 टक्क्यांहून अधिक योगदान आहे. जीसीसी, व्यावसायिक सल्लागार आणि "उत्पादन सेवाकरण" या स्वरूपात उच्च-मूल्याच्या निर्यातीकडे संरचनात्मक बदलाद्वारे या क्षेत्राच्या वाढीचा पुढील टप्पा चालवला जाईल अशी कल्पना ईएसने केली आहे.
कृषी क्षेत्रामध्ये, ES ने अन्न सुरक्षेपासून उत्पन्न सुरक्षेपर्यंत विविध विषयाचा आढावा घेतला आहे. दीर्घकालीन लवचिकता आणि शेतकरी कल्याण हे हरित क्रांती अंतर्गत प्रोत्साहन दिलेल्या पारंपारिक संसाधन-केंद्रित पिकांपासून डाळी आणि तेलबियांकडे पीक विविधीकरणावर अवलंबून असणार आहे. यासाठी पाण्याची जास्त गरज असलेल्या पिकांना अनुकूल असलेल्या पर्यावरणीयदृष्ट्या डिसोर्टिंग सबसिडी संरचनांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. स्मार्ट आदिवासी शेती आणि ग्रामीण भागातील शेतीच्या पुनरुज्जीवनाकडे धोरणात्मक लक्ष देणे आवश्यक आहे. अस्थिर जागतिक व्यापार धोरणाच्या पार्श्वभुमीवर भारताच्या व्यापार लवचिकतेवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचा इसीचा प्रयत्न आहे. विक्रमी निर्यात कामगिरी आणि सेवांची स्थिर भूमिका केवळ अल्पकाळासाठी बफर प्रदान करते, अशी नोंद सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे. उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर आणि व्यापारी निर्यातीमध्ये शाश्वत अधिशेष मिळवण्यावर "हार्ड करन्सी" दर्जाकडील एक विश्वासार्ह संक्रमण अवलंबून आहे.
हे सर्वेक्षण शहरीकरणाला केवळ वस्तीचा प्रश्न न मानता आर्थिक पायाभूत सुविधा म्हणून हाताळून भारताच्या विकास मार्गाचे पद्धतशीर पुनर्रचना करते. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सततच्या प्रशासनातील तूटींमुळे एकत्रित अर्थव्यवस्थांच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण झाला आहे, परिणामी महापौर पदाला सक्षम करण्याची स्पष्ट गरज आणि त्याचबरोबर अधिक वित्तीय स्वायत्तता आणि उत्तरदायित्व यांचा समन्वय साधण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
ईएसने ग्लोबल नॉर्थच्या शमन केंद्रित कथेला मान्यता देत भारताच्या हवामान कृतीच्या केंद्रस्थानी अनुकूलनास ठेवण्यात आले आहे. अनुकूलन वित्तपुरवठ्यातील प्रचंड तफावत पाहता, नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठ्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. परंतू, मानवी भांडवल गुंतवणूक देखील हवामान वित्तपुरवठ्यासारखीच आहे हे मान्य करणे गरजेचे आहे. यावेळची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भविष्यातील आर्थिक अडचणी म्हणून 'डिजिटल व्यसन' आणि तरुणांमध्ये वाढत्या लठ्ठपणाच्या साथीची एक नवीन भर पडली आहे. या आर्थिक सर्वेक्षणात स्क्रीन टाइम आणि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूडचा संबंध थेट संज्ञानात्मक शोष आणि कमी झालेल्या कामगार उत्पादकतेशी जोडण्यात आला आहे, ज्यामुळे वय-मर्यादा आणि वॉर्निंग लेबल्स सारख्या नियामक हस्तक्षेपांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
'आत्मनिर्भरता' या बचावात्मक पवित्र्यापासून ते 'रणनीतिक अपरिहार्यता' या आक्रमक भू-राजकीय साधनाकडील संक्रमण हा या सर्वेक्षणातील सर्वात उल्लेखनीय संकल्पनात्मक नवोपक्रम आहे. महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी (टियर I आणि II उद्योग) जीव्हीसीमधील सखोल एकात्मतेचे समर्थन करून, या सर्वेक्षणाने भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या महत्त्वाकांक्षेसोबत आर्थिक धोरण संरेखित केले आहे. इंडो-पॅसिफिक शतकातील प्रभाव हा सहजासहजी येणार नाही तर तो अशाप्रकारे घडवावा लागेल ज्याकडे जगाला दुर्लक्ष करता येणार नाही, हा परिपक्व वास्तववाद या सर्वेक्षणात मान्य करण्यात आला आहे.
विकसनशील राष्ट्रांसाठी हवामान धोक्याचे मूल्यमापन करण्यात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेच्या असमर्थतेवर टीका होणे आवश्यक आहे. तथापि, अनुकूलनासाठी देशांतर्गत वित्तपुरवठ्यावर अवलंबून राहणे हे एक आर्थिक आव्हान आहे, असे सर्वेक्षणात मान्य करण्यात आले आहे. परंतु यावर पूर्णपणे तोडगा निघाला नसल्याने एमडीबी सुधारणांची गरज अधोरेखित झाली आहे.
काही प्रश्नांची अद्याप उत्तरे मिळणे बाकी आहे. सर्वप्रथम, सर्वेक्षणाचा राज्याच्या क्षमतेवरील भर ही बाब महत्त्वाची आहे. परंतू, राजकीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानही कायम आहे. सक्रिय तपास संस्थांसह गोंधळलेल्या लोकशाहीमध्ये नोकरशाही निर्णय घेण्यासाठी "सुरक्षित जागा" निर्माण करणे, ही बाब बोलण्यास सोपी असली तरी प्रत्यक्षात आणणे तितके सोपे नाही. दुसरी बाब म्हणजे, शहरीकरणाकडे आर्थिक पायाभूत सुविधा म्हणून पाहत असताना, सर्वेक्षणात भारतीय शहरांच्या आर्थिक कमकुवतपणाचे चिंताजनक चित्र रेखाटण्यात आले आहे. मोठ्या शहरांमध्ये स्वतःच्या स्रोतातून मिळणारा महसूल (ओन सोर्स रिसोर्स – ओएसआर) खर्चाच्या 40 टक्क्यांपेक्षा कमी भाग व्यापत असल्याने, राज्ये आणि केंद्रावरील त्यांच्या आर्थिक अवलंबित्वामुळे शहरांना विकासाचे इंजिन म्हणून पाहण्याची दृष्टी मर्यादित आहे. म्युनिसिपल बॉण्ड्स आणि मालमत्ता कर सुधारणांचा आग्रह आर्थिकदृष्ट्या योग्य आहे पण राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. 74 व्या घटनादुरुस्तीचे संवैधानिक पुनरुज्जीवन न केल्यास, शहरे त्यांचे आर्थिक वजन असूनही प्रशासकीयदृष्ट्या खुंटलेली राहू शकतात. तिसरी बाब म्हणजे, उत्पादन क्षेत्रावर चर्चा करताना, उच्च-मूल्याच्या सेवांच्या (डिजिटल प्लॅटफॉर्म, डिझाइन, वित्त, आरोग्य आणि ज्ञान-केंद्रित निर्यात) विकसित होत असलेल्या जटिलतेला या सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आले आहे. यात वाढत्या प्रमाणात समान संस्थात्मक आणि नियामक मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. चौथी बाब म्हणजे, राज्यस्तरीय राजकोषीय लोकप्रियतेला सार्वभौम धोका म्हणून पाहताना, प्रोत्साहन आणि पारदर्शकतेच्या पलीकडे राज्य प्रोत्साहनांची पुनर्संरचना करण्यासाठी पॉलिसी टूलकिटकडे फारसे लक्ष देण्यात आलेले नाही.
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 हा एक महत्त्वाचा आर्थिक अहवाल असून भविष्यातील विकास मार्गाचा अजेंडा निश्चित करणारा धोरणात्मक जाहीरनामा म्हणून विकसित झाला आहे, यात कोणतेही दुमत नाही. एकाच संस्थात्मक आणि भू-आर्थिक चौकटीमध्ये वाढ, उत्पादन, हवामान संक्रमण आणि नियंत्रणमुक्ती यांचा समावेश करणे हे या सर्वेक्षणाचे मुख्य योगदान आहे. यास काही मर्यादा आहेत. अशा मर्यादा उच्च-स्तरीय संस्थात्मक दृष्टीकोन आणि भारताच्या जटिल संघीय, नियामक आणि प्रशासकीय परिदृश्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ठोस धोरणात्मक साधनांमधील अंतरावरून स्पष्ट झाल्या आहेत.
निलांजन घोष हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) मध्ये 'व्हाइस प्रेसिडेंट - डेव्हलपमेंट स्टडीज' म्हणून कार्यरत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Nilanjan Ghosh heads Development Studies at the Observer Research Foundation (ORF) and serves as the operational and executive head of ORF’s Kolkata Centre. He ...
Read More +
PREV
