अफगाणिस्तान-पाकिस्तान संघर्ष नाजूक मध्यस्थी युद्धविराम असूनही जवळपास युद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे; टीटीपीशी संबंधित तणाव आणि वाढता अविश्वास यामुळे तो अधिक तीव्र होत असून समाधानाचा मार्ग अधिक कठीण बनत आहे.
18 मार्च 2026 रोजी पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांनी महिनाभर चाललेल्या संघर्षानंतर तात्पुरता युद्धविराम जाहीर केला. ईद-उल-फितरच्या निमित्ताने सौदी अरेबिया, कतार आणि तुर्की यांच्या मध्यस्थीने ही कारवाई स्थगित करण्यात आली. मात्र, दोन्ही देशांनी एक अट स्पष्ट केली की या काळात त्यांच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन झाल्यास ते प्रत्युत्तर देतील. काबूलने युद्धविरामाचा कालावधी स्पष्ट केला नाही, तर पाकिस्तानने तो 18 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून 23 मार्चच्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहील असे सांगितले. या करारानंतरही 19 मार्च 2026 रोजी पाकिस्तानने सीमारेषेवर युद्धविरामाचे उल्लंघन केल्याच्या बातम्या अफगाणिस्तानच्या इस्लामिक अमिरातच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिल्या. तालिबानने या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर दिले नाही, त्यामुळे युद्धविराम कायम राहिला, तर पाकिस्तानने हे आरोप फेटाळले. या घडामोडी दोन्ही देशांतील संबंध किती नाजूक आणि अस्थिर आहेत, हे स्पष्ट करतात.
2021 मध्ये तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर आणि इस्लामिक अमिरातची पुनर्स्थापना झाल्यानंतर पाकिस्तानशी असलेले द्विपक्षीय संबंध वेगाने बिघडले आहेत. सुरुवातीला सहकार्य आणि धोरणात्मक सुसंवादाबाबत असलेली आशा आता कमी होत ‘जवळपास युद्धजन्य’ परिस्थितीत परिवर्तित झाली आहे. सध्याच्या संघर्षात दोन्ही बाजू माघार घेण्यास किंवा तडजोड करण्यास तयार नसल्याचे दिसते, आणि त्यांच्या कठोर भूमिकेमुळे हा संघर्ष सोडवणे अधिकाधिक अवघड बनत आहे.
2021 मध्ये तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर आणि इस्लामिक अमिरातची पुनर्स्थापना झाल्यानंतर पाकिस्तानशी असलेले द्विपक्षीय संबंध वेगाने बिघडले आहेत.
पाकिस्तानकडून सुरू करण्यात आलेल्या ऑपरेशन गजब लिल-हक आणि अफगाण इस्लामिक अमिरातच्या ‘रद्द अल-ज़ुल्म’ प्रतिसादानंतर, दोन्ही देशांमध्ये तोफगोळाबारी, जमिनीवरील हल्ले, हवाई हल्ले आणि ड्रोन स्ट्राईक्स सुरूच आहेत, ज्यात महत्त्वाच्या लष्करी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या युनायटेड नेशन्स असिस्टन्स मिशन फॉर अफगाणिस्तान (UNAMA) च्या माहितीनुसार, 16 फेब्रुवारी ते 17 मार्च दरम्यान 76 नागरिकांचा मृत्यू झाला असून 213 जण जखमी झाले आहेत. काबूलमधील ओमिद हॉस्पिटलवरील हल्ल्यामुळे मृतांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. हल्ल्याच्या दिवशी त्या ठिकाणी सुमारे 800–850 लोक उपस्थित असल्याचा अंदाज आहे. विविध स्रोतांनुसार मृतांची संख्या वेगवेगळी सांगितली जात आहे. तालिबानच्या सार्वजनिक आरोग्य अधिकाऱ्यांनुसार 400 पेक्षा जास्त मृत्यू, तर Amu TV च्या तपासणीनुसार सुमारे 200 जण मृत्युमुखी पडले. या हल्ल्याचा जागतिक स्तरावर निषेध करण्यात आला असून, भारतानेही अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन केल्याबद्दल पाकिस्तानवर टीका केली आहे.
इस्लामाबादमधील अधिकाऱ्यांनी मात्र आपली भूमिका कायम ठेवली आहे की, हे हल्ले लष्करी पायाभूत सुविधांवर अचूक लक्ष्य साधून करण्यात आले होते. पाकिस्तानच्या माहिती मंत्रालयानुसार, हल्ल्याचे ठिकाण हे पूर्वीचे अमेरिकन लष्करी तळ कॅम्प फिनिक्स होते. तात्पुरत्या युद्धविरामाच्या वेळेबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. जसे की बाह्य मध्यस्थींनी नागरी हानीवरील वाढत्या आक्षेपांमुळे पाकिस्तानला माघार घेण्यास भाग पाडले का, किंवा दीर्घकाळ चालणाऱ्या आणि स्पष्ट शेवट नसलेल्या संघर्षाच्या खर्चाचा अफगाणिस्तानने पुनर्विचार केला? या प्रश्नांची उत्तरे काहीही असली तरी, हा संघर्ष आता केवळ TTP आणि पाकिस्तान यांच्यातील मुद्द्यावर मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो थेट अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षात परिवर्तित झाला आहे. यामुळे प्रादेशिक धोके वाढले असून, दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये एक निर्णायक वळण येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पाकिस्तानकडून सुरू करण्यात आलेल्या ऑपरेशन गजब लिल-हक आणि अफगाण इस्लामिक अमिरातच्या ‘रद्द अल-ज़ुल्म’ प्रतिसादानंतर, दोन्ही देशांमध्ये तोफगोळाबारी, जमिनीवरील हल्ले, हवाई हल्ले आणि ड्रोन स्ट्राईक्स सुरूच आहेत, ज्यात महत्त्वाच्या लष्करी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यात येत आहे.
तालिबानसाठी हा संघर्ष ‘रॅली अराउंड द फ्लॅग’ परिणाम निर्माण करणारा ठरला असून, त्यामुळे त्यांना आपली सत्ता अधिक बळकट करण्याची संधी मिळाली आहे. अलीकडील हल्ल्यानंतर इस्लामिक अमिरातच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी राजदूतांना आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर आपली बाजू मांडण्याचे आवाहन केले. पाकिस्तानची वाढती आक्रमक भूमिका ही तालिबानकडून झालेल्या चुकीच्या आकलनालाही प्रतिसाद मानली जाते. विशेषतः अफगाणिस्तानचे भारताशी वाढते संबंध आणि पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेले हल्ले लक्षात घेता, इस्लामाबाद कितपत कठोर कारवाई करेल याबाबत तालिबानने कमी अंदाज बांधला होता. अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तानच्या कारवाईची तुलना गाझामधील इस्रायलच्या कारवायांशी केली जात आहे आणि त्यामागे शासनबदलाचा हेतू असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पाकिस्तानची धोरणात्मक भूमिका अधिक मर्यादित दिसते. तालिबानला आपली ताकद दाखवणे आणि त्यांच्या सीमापार कारवायांवर नियंत्रण ठेवणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे.
2021 मध्ये तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये मोठी आशा होती. त्यांना वाटत होते की यामुळे दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे साध्य होतील एक भारताच्या प्रभावाला तोलण्यासाठी ‘रणनीतिक सखोलता’ मिळेल आणि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तालिबानचे सहकार्य मिळेल. विशेषतः 2014 मधील लष्करी कारवाईनंतर जवळपास नष्ट झालेला TTP पुन्हा सक्रिय झाला होता. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाकिस्तानच्या अपेक्षांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. तालिबानने विविध देशांच्या सुरक्षाविषयक हितसंबंधांचा फायदा घेत आपले आंतरराष्ट्रीय संबंध वाढवले आहेत, ज्यामुळे पाकिस्तानवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी झाले आहे. ही बदलती परिस्थिती त्यांच्या अधिकृत वक्तव्यांमध्येही दिसून येते, जिथे पाकिस्तानच्या कारवायांमुळे ते रशिया, चीन आणि भारताच्या अधिक जवळ जात असल्याचे संकेत दिले गेले आहेत. अफगाणिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांनीही अलीकडील मुलाखतीत हे अधोरेखित केले. तालिबानने पाकिस्तानवर ‘दुहेरी खेळ’ खेळण्याचा आरोपही केला आहे म्हणजेच इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत (ISKP) च्या सदस्यांना आपल्या सीमांमध्ये आश्रय देणे आणि त्यांच्याकडून अफगाणिस्तानमध्ये हल्ले घडवून आणणे.
हा संघर्ष आता केवळ TTP आणि पाकिस्तान यांच्यातील मुद्द्यावर मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो थेट अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षात परिवर्तित झाला आहे. यामुळे प्रादेशिक धोके वाढले असून, दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये एक निर्णायक वळण येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दुसरीकडे, तालिबानच्या बंडखोरीच्या काळात TTP ला “फोर्स मल्टिप्लायर” मानले जात होते; मात्र सत्तेत आल्यानंतर आणि पाकिस्तानमधील अंतर्गत आव्हानांसोबत TTP ची वाढती ताकद लक्षात घेता, तालिबानने या गटाच्या कारवायांबाबत तुलनेने दूर राहण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. 2021 पासून तालिबान सातत्याने असे सांगत आले आहेत की TTP हा पाकिस्तानचा अंतर्गत प्रश्न आहे आणि अफगाणिस्तानचा त्यात कोणताही सहभाग नाही. ही भूमिका त्यांनी आजपर्यंत कायम ठेवली आहे. यामागे तालिबान आणि TTP यांच्यातील दीर्घकालीन वैचारिक आणि धोरणात्मक संबंध कारणीभूत आहेत, ज्यामुळे तालिबानने या गटाविरुद्ध ठोस कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली आहे. एप्रिल 2022 मध्ये पाकिस्तानने केलेल्या पहिल्या हवाई हल्ल्यांनंतर आणि त्याच वर्षी जूनमध्ये तालिबानच्या मध्यस्थीने झालेल्या अल्पकालीन युद्धविरामानंतर, दोन्ही देशांमध्ये वारंवार हल्ले आणि प्रतिहल्ले सुरूच आहेत. तालिबानने अनेक वेळा विशेषतः मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये जारी केलेल्या फतव्यात आपल्या लढवय्यांना अफगाणिस्तानाबाहेर जिहाद न करण्याचे आवाहन केले असले, तरी TTP च्या कारवायांवर प्रभाव टाकण्याची त्यांची वास्तविक क्षमता आणि इच्छाशक्ती कितपत आहे, हे अद्याप अनिश्चित आहे.
पश्चिम आशियातील संकटाने या संघर्षावर अतिरिक्त दबाव निर्माण केला आहे. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांची सीमा इराणशी जोडलेली आहे. नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिलच्या माहितीनुसार, इराणमधून अफगाणिस्तानात परतणाऱ्यांची संख्या दररोज सुमारे 1,700 पर्यंत वाढली आहे. पाकिस्तानला दुसरीकडे ऊर्जा संकटामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींना तोंड देण्यासाठी काटकसरीचे उपाय लागू करावे लागले आहेत. तसेच, इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या हत्येनंतर देशात हिंसक आंदोलनेही झाली आहेत. आधीच बलुचिस्तानसारख्या भागांत अंतर्गत बंडखोरींचा सामना करणारा पाकिस्तान आता अधिकच अस्थिर आणि संवेदनशील स्थितीत पोहोचला आहे.
सध्या सुरू असलेला युद्धविराम आणि अफगाणिस्तानातील कारवाईनंतर TTP कडून पाकिस्तानविरुद्ध कोणतीही मोठी प्रतिक्रिया न झाल्यामुळे दोन्ही बाजूंना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे, परंतु तो तात्पुरताच आहे. संघर्ष पुन्हा तीव्र होण्याचा धोका अजूनही कायम आहे.
ऑक्टोबर 2025 पासून दोन्ही देशांमधील व्यापार पूर्णपणे ठप्प झाला आहे, आणि त्यानंतर दोघांनीही पर्यायी मार्ग म्हणून इराणमार्गे व्यापाराचे पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. मात्र, पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या तणावामुळे हा मार्गही अस्थिर ठरत आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांवर आर्थिक दबाव वाढण्याची आणि अंतर्गत तणाव तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
बाह्य शक्ती संघर्ष थांबवण्यात यशस्वी होतील, अशी अपेक्षा आधीपासूनच कमी होती. मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कतार, सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांनी दोन्ही बाजूंमध्ये अनेक फेऱ्यांच्या चर्चांचे आयोजन केले होते, परंतु ठोस निष्कर्ष निघाला नाही. चीन, इराण आणि रशिया यांसारख्या इतर प्रादेशिक शक्तींनीही मध्यस्थीची ऑफर दिली होती. दुसऱ्या ट्रम्प प्रशासनाखाली अमेरिकेची या प्रदेशातील भूमिका अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. वॉशिंग्टनने पाकिस्तानला तालिबानविरुद्ध स्वतःचे संरक्षण करण्याचा अधिकार मान्य केला असून, तालिबानला चुकीच्या अटकेसाठी जबाबदार ठरवणारा दर्जा दिला आहे. दुसरीकडे, तालिबान पाकिस्तानमधील लष्करी दृष्टिकोनाला अमेरिकेचा पाठिंबा असल्याचा आरोप करत आहेत आणि वॉशिंग्टन इस्लामाबादच्या माध्यमातून आपला अजेंडा राबवत असल्याचे सांगतात. अमिरच्या ईद संदेशातही बाह्य शक्तींनी अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, असे आवाहन करण्यात आले जरी त्यात हल्ल्याचा थेट उल्लेख टाळण्यात आला तरीही.
सध्या सुरू असलेला युद्धविराम आणि अफगाणिस्तानातील कारवाईनंतर TTP कडून पाकिस्तानविरुद्ध कोणतीही मोठी प्रतिक्रिया न झाल्यामुळे दोन्ही बाजूंना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे, परंतु तो तात्पुरताच आहे. संघर्ष पुन्हा तीव्र होण्याचा धोका अजूनही कायम आहे.
शिवम शेखावत हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये ज्युनिअर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shivam Shekhawat is a Junior Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. Her research focuses primarily on India’s neighbourhood- particularly tracking the security, political and economic ...
Read More +
PREV
