भारताची मुख्य अडचण म्हणजे कच्च्या तेलासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबित्व अजूनही कायम आहे. अलीकडील आकडेवारीनुसार हे अवलंबित्व सुमारे 88 ते 89 टक्के इतके आहे. तरीही सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत भारताने काही प्रमाणात स्थिरता दाखवली आहे, जी योगायोगाने नाही. 2022 नंतर कच्च्या तेलाच्या आयात रचनेत केलेल्या बदलांमुळे हे शक्य झाले आहे. पुरवठादारांचे विविधीकरण, रिफायनरींची वाढलेली लवचिकता आणि मजबूत साठा व्यवस्थेमुळे संकटकाळात अधिक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.
अमेरिका आणि इस्रायल व इराण युद्धामुळे धोरणकर्त्यांना पुन्हा जाणवले आहे की, तेलधक्के फक्त तेलापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर ते जहाजवाहतूक, विमा, निर्बंध आणि बाजारातील अपेक्षा यांमधूनही पसरतात. 12 मार्चपर्यंत ब्रेंट कच्च्या तेलाच्या किमती काही काळासाठी प्रति बॅरल 101.6 डॉलरपर्यंत गेल्या होत्या. किरकोळ किमती काही प्रमाणात स्थिर असल्या तरी व्यापक आर्थिक परिणाम स्पष्टपणे दिसतात. संसदीय माहितीनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत 10 टक्के वाढ झाल्यास महागाई सुमारे 30 बेसिस पॉइंट्सने वाढू शकते.
भारताची मुख्य अडचण म्हणजे कच्च्या तेलासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबित्व अजूनही कायम आहे. अलीकडील आकडेवारीनुसार हे अवलंबित्व सुमारे 88 ते 89 टक्के इतके आहे. तरीही सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत भारताने काही प्रमाणात स्थिरता दाखवली आहे, जी योगायोगाने नाही. 2022 नंतर कच्च्या तेलाच्या आयात रचनेत केलेल्या बदलांमुळे हे शक्य झाले आहे. पुरवठादारांचे विविधीकरण, रिफायनरींची वाढलेली लवचिकता आणि मजबूत साठा व्यवस्थेमुळे संकटकाळात अधिक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.
भारताने 2022 पासून जाणीवपूर्वक आपली आयात धोरण बदलले असून आता तो सुमारे 40 देशांकडून तेल आयात करतो. तसेच एकूण आयातीपैकी मोठा भाग होर्मुझ सामुद्रधुनीबाहेरील मार्गांद्वारे आणला जातो. तरीही एकूण आयात अवलंबित्व अजूनही चिंतेचा विषय आहे.
ही संरक्षण क्षमता पूर्ण सुरक्षितता देत नाही; पण ती जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या इतर आयात-आधारित आशियाई देशांच्या तुलनेत भारताला काहीसा फायदा देते, कारण त्या देशांनाही जागतिक किमतींचा सामना करावा लागतो, पण ते मध्यपूर्वेतील तेलावर आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवर अधिक अवलंबून आहेत. जपान आपल्या सुमारे 90 ते 95 टक्के तेलासाठी आखाती प्रदेशावर अवलंबून आहे, तर दक्षिण कोरिया 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त. याउलट, भारताने 2022 पासून आपल्या आयात पद्धतीत बदल करून सुमारे 40 देशांकडून तेल खरेदी सुरू केली आहे आणि बहुतेक आयात होर्मुझ सामुद्रधुनीबाहेरील मार्गांद्वारे केली जाते, जरी एकूण आयात अवलंबित्व अजूनही जास्त आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनी दाखवते की भौतिक अडथळ्यांचा पुरवठा साखळ्यांवर परिणाम खूप जलद होतो. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेनुसार 2025 मध्ये या मार्गातून दररोज सुमारे 20 दशलक्ष बॅरल तेल निर्यात झाले, तर पर्यायी मार्गांची क्षमता फक्त 3.5 ते 5.5 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन इतकी आहे, जी पूर्ण पर्याय ठरत नाही. फुजैराह येथील तेल सुविधांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे या पर्यायी मार्गांनाही धोका निर्माण झाला आहे, त्यामुळे उपलब्ध पुरवठा आणखी मर्यादित झाला आहे.
भारतासाठी, ज्याने मागील काही वर्षांत पुरवठा आणि वाहतूक मार्गांचे विविधीकरण केले आहे, हे हल्ले त्या धोरणाचे महत्त्व अधिक स्पष्ट करतात. जितके अधिक पर्याय उपलब्ध असतील, तितका एखाद्या एकाच मार्गावरील अडथळ्याचा परिणाम कमी होतो. मात्र भारताचे आयात अवलंबित्व जास्त असल्यामुळे अशा धक्क्यांचा परिणाम थेट आणि गुंतागुंतीच्या पद्धतीने दिसतो. विमा खर्च, मार्ग बदल आणि जहाजांची कमतरता यामुळे प्रत्यक्षात तेल महाग पडू शकते, जरी उत्पादक कमी दरात विकायला तयार असले तरी.
भारतासाठी, ज्याने मागील काही वर्षांत एकाच आखाती मार्गावर अवलंबित्व कमी करून पुरवठादार आणि वाहतूक मार्गांचे विविध पर्याय तयार केले आहेत, हे हल्ले त्या धोरणाचे महत्त्व अधिक स्पष्ट करतात. नवी दिल्ली जितक्या जास्त मार्गांवर आणि भागीदारांवर अवलंबून राहील, तितका एखाद्या एकाच चोकपॉइंट किंवा पर्यायी मार्गातील अडथळ्यांचा परिणाम कमी होईल.
बहुतेक चर्चा किमती वाढीवर केंद्रित असते, पण प्रत्यक्ष ताण लॉजिस्टिक्समधून येतो. टँकर्सची कमी उपलब्धता आणि वाढणारा विमा खर्च यामुळे वाहतूक खर्च झपाट्याने वाढतो. जर टँकर्सची उपलब्धता कमी झाली किंवा युद्धजोखीम विमा मिळेनासा झाला, तर पुरवठ्यावर थेट परिणाम होतो आणि वाहतूक अधिक महाग होते. यामुळे केवळ किमती वाढत नाहीत, तर देशांतर्गत पुरवठ्यात अधूनमधून अडथळेही निर्माण होतात, विशेषतः एलपीजी आणि इतर हलक्या उत्पादनांमध्ये. सध्याच्या होर्मुझ बंदीमुळे आखाती मार्गांवरील अवलंबित्वामुळे स्थानिक पातळीवर तुटवडा आणि रांगा लागण्याची स्थिती दिसून येत आहे.
भारताच्या तेल सुरक्षेबाबत चर्चा करताना एक गोष्ट स्पष्ट आहे, ती म्हणजे उच्च आयात अवलंबित्व. पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेलच्या अंदाजानुसार, FY2022-23 मध्ये कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व 87.4 टक्के होते, जे FY2021-22 मधील 85.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, आणि अलीकडील प्रवृत्तीनुसार ते सुमारे 88 ते 89 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. DGCI&S च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत भारताची कच्च्या तेलाची आयात सतत उच्च राहिली आहे, FY2022-23 मध्ये 235.52 दशलक्ष टन, FY2023-24 मध्ये 231.46 दशलक्ष टन आणि FY2024-25 मध्ये 244.5 दशलक्ष टन.
भारताने आपले आयात अवलंबित्व कमी केलेले नाही, पण एकाच मार्गावर किंवा एका देशावर अवलंबून राहण्याचा धोका कमी केला आहे. मार्च 2026 मधील पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारत आता सुमारे 40 देशांकडून तेल आयात करतो, जे 2006-07 मधील 27 देशांपेक्षा जास्त आहे. यापैकी सुमारे 70 टक्के आयात होर्मुझ सामुद्रधुनीबाहेरील मार्गांद्वारे केली जाते, जी आधी सुमारे 55 टक्के होती. म्हणजेच भारताने पारंपरिक पुरवठादार आणि मार्गांवरील अवलंबित्व कमी करून अधिक विविध पर्याय तयार केले आहेत, जे अडचणीच्या वेळी उपयोगी ठरतात.
विविधीकरणात रशियाची भूमिका विशेष वाढली आहे. DGCI&S च्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या आयातीत रशियाचा वाटा FY2022-23 मध्ये 21.6 टक्क्यांवरून FY2023-24 मध्ये 35.9 टक्के आणि FY2024-25 मध्ये 35.8 टक्के झाला आहे. एप्रिल ते जून 2024 दरम्यानच्या आकडेवारीनुसार, HS-27 आयात मूल्यात रशियाचा वाटा सुमारे 26.9 टक्के आहे, तर इराक, यूएई, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका हे इतर प्रमुख पुरवठादार आहेत.
विविधीकरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे रशियाभोवती एक नवीन पुरवठा केंद्र तयार झाले आहे, जिथे तो ‘मार्जिनल बॅरल सप्लायर’ म्हणून पुढे आला आहे. DGCI&S च्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत रशियाचा वाटा FY2022-23 मध्ये 21.6 टक्क्यांवरून FY2023-24 मध्ये 35.9 टक्के आणि FY2024-25 मध्ये 35.8 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
यातून दोन महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट होतात. पहिले म्हणजे, विविधीकरण प्रत्यक्षात झाले आहे आणि ते आकडेवारीतही दिसते. भारत आता वेगवेगळ्या देशांकडून आणि प्रदेशांकडून तेल खरेदी अधिक सहजपणे बदलू शकतो. दुसरे म्हणजे, रशियाचा वाढता वाटा कायमस्वरूपी अवलंबित्व म्हणून पाहण्याची गरज नाही. आखाती देश अजूनही महत्त्वाचे पुरवठादार आहेत, आणि अमेरिका तसेच इतर देश योग्य किंमत, वाहतूक आणि राजकीय परिस्थिती असताना अतिरिक्त पुरवठा करू शकतात.
पुरवठ्याचे विविधीकरण तेव्हाच उपयोगी ठरते जेव्हा, देशातील व्यवस्था त्याचा योग्य वापर करू शकते. भारताचा मोठा फायदा म्हणजे त्याची मोठी आणि आधुनिक रिफायनिंग क्षमता, जी जगातील प्रमुख क्षमतांपैकी एक आहे आणि विविध प्रकारच्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून उत्पादनात बदल करण्याची क्षमता ठेवते. अधिकृत आकडेवारीनुसार 2023-24 मध्ये ही क्षमता सुमारे 256.8 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष होती आणि 2028 पर्यंत ती सुमारे 309 ते 310 MMTPA पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
रिफायनरी पातळीवरील आर्थिक बाबीही खूप महत्त्वाच्या आहेत, कारण बाजारात तणाव असताना उत्पादन वाढवायचे की नाही हे त्यावर अवलंबून असते. PPAC आणि IOC च्या आकडेवारीनुसार, रिफायनिंग मार्जिनमध्ये मोठे बदल दिसतात. इंडियन ऑइलचे मार्जिन FY2021-22 मध्ये सुमारे 11.3 डॉलर प्रति बॅरलवरून FY2022-23 मध्ये 19.5 डॉलरपर्यंत वाढले, पण FY2024-25 पर्यंत ते सुमारे 4.8 डॉलरपर्यंत घसरले आणि 2025-26 मध्येही फारसा सुधार झाला नाही. या बदलांमुळे रिफायनऱ्या किती लवचिकपणे काम करतील हे ठरते, कारण मजबूत आर्थिक परिस्थिती किंवा स्पष्ट धोरण असल्यासच उत्पादन वाढवणे शक्य होते. तरीही, अलीकडे LPG उत्पादन वाढवण्यासाठी दिलेल्या आदेशामुळे, त्याच कच्च्या तेलावर आधारित उत्पादनात सुमारे 30 टक्के वाढ झाली आहे. यावरून आपत्कालीन परिस्थितीत रिफायनिंग क्षमता किती जलद वापरता येते हे स्पष्ट होते.
संकटकाळात जास्त क्षमतेने उत्पादन करणे तेव्हाच योग्य ठरते, जेव्हा मार्जिन आणि देशांतर्गत इंधनाच्या किमती यामुळे अतिरिक्त उत्पादन फायदेशीर राहते. त्यामुळेच धोरणकर्ते स्थिर किंमत आणि साठा व्यवस्थापनाला महत्त्व देतात.
भारताच्या भू-अर्थशास्त्रीय संरक्षणासाठी याचे तीन महत्त्वाचे परिणाम आहेत. रिफायनरीची लवचिकता ही आपोआप मिळालेली नसून ती दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा परिणाम आहे, जसे दुय्यम युनिट्स, डी-सल्फरायझेशन आणि लॉजिस्टिक्समध्ये केलेल्या गुंतवणुकीमुळे ही क्षमता तयार झाली आहे. याच आधारावर भारत जागतिक रिफायनिंग केंद्र बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. जड आणि जास्त सल्फर असलेले कच्चे तेल प्रक्रिया करण्याची क्षमता धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची ठरते, विशेषतः जेव्हा सवलतीच्या दरात तेल निर्बंधित किंवा राजकीयदृष्ट्या मर्यादित देशांकडून येते. संकटकाळात जास्त उत्पादन करणे तेव्हाच शक्य होते जेव्हा मार्जिन आणि देशांतर्गत किमती यासाठी अनुकूल असतात, त्यामुळेच स्थिर किंमत आणि साठा धोरण महत्त्वाचे ठरते.
सध्याचे संकट हे अधोरेखित करते की, इंधन पुरवठ्यातील 'विविधते'मुळे (Diversification) केवळ धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी वाव मिळतो, ते वाढत्या किमतींपासून बचाव करणारे 'संरक्षक कवच' (Price shield) ठरू शकत नाही. भारतासाठी इथून पुढचा मार्ग म्हणजे, महत्त्वाच्या सागरी मार्गांमधील अडथळ्यांचा (Chokepoint risk) धोका ही एक कायमस्वरूपी अडचण मानून नियोजन करणे. 'आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी'च्या (IEA) होर्मुझविषयक अहवालातून स्पष्ट झाल्याप्रमाणे, भारताने केवळ पुरवठादारांमध्येच नव्हे, तर करार आणि जहाज वाहतुकीच्या (Shipping) मार्गांमध्येही पर्यायी व्यवस्था (Route redundancy) निर्माण करणे आवश्यक आहे. धोरणात्मक साठ्यांच्या (Strategic buffers) बाबतीतही, केवळ विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पाडूर येथील 5.33 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) क्षमतेच्या भूमिगत साठवणुकीवर (Underground storage) अवलंबून राहून चालणार नाही. जेव्हा जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण होते, तेव्हा हे राखीव साठे प्रत्यक्ष वापरता यावेत यासाठी धोरणात्मक पातळीवर त्यांच्या वापराचे (Release), पुनर्भरणाचे (Replenishment) आणि व्यावसायिक भाडेतत्त्वाचे (Commercial leasing) स्पष्ट नियम तयार करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे."
पुरवठ्यातील विविधतेचे (Diversification) गुपचूपपणे एका नव्या अवलंबित्वात (Dependence) रूपांतर होता कामा नये. आज कच्च्या तेलाच्या एकूण आयातीत रशियाचा वाटा जवळपास एक तृतीयांश असल्यामुळे, सध्याचे आयात मिश्रण हे आर्थिकदृष्ट्या तर्कसंगत वाटते. तरीही, या संरक्षक कवचाचा टिकाऊपणा हा भारताच्या रशिया, आखाती देश, अमेरिका आणि इतर पुरवठादारांमधील आयातीत गतीशीलतेने समतोल (Dynamically rebalance) साधण्याच्या क्षमतेवर आणि त्याचवेळी देशांतर्गत दबाव हाताळण्याच्या कौशल्यावर अवलंबून असेल.
त्या अर्थाने, भारताच्या 2022 नंतरच्या तेल धोरणाकडे मार्ग (Routes), रिफायनरी (Refineries) आणि राखीव साठे (Reserves) यांमधील एक 'भू-आर्थिक विमा' (Geoeconomic insurance) म्हणून पाहणे सर्वाधिक योग्य ठरेल. ही रणनीती जागतिक धक्के पूर्णपणे रोखू शकत नाही, परंतु भविष्यात येणारे एखादे संकट हे देशांतर्गत पुरवठ्याचे अपयश (Domestic supply failure) ठरेल की ती केवळ एक हाताळता येण्याजोगी व्यापक आर्थिक घटना (Manageable macro event) राहील, हे नक्कीच ठरवू शकते."
मनीष वैद हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'मध्ये 'ज्युनियर फेलो' आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manish Vaid is a Junior Fellow at ORF. His research focuses on energy issues, geopolitics, crossborder energy and regional trade (including FTAs), climate change, migration, ...
Read More +
PREV
