डिजिटल दरी: शिक्षणात समानतेसाठीच्या लढाईत एक मोठं आव्हान!

Image Source: Getty

आजच्या डिजिटल युगात, तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हे शैक्षणिक यशाची गुरुकिल्ली बनली आहे. तथापि, वंचित विद्यार्थ्यांना अनेकदा उपकरणे, अपूर्ण इंटरनेट जोडणी आणि अपुरी डिजिटल साक्षरता यांसारख्या महत्त्वपूर्ण अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. कोविड-19 दरम्यान ही समस्या प्रकर्षाने अधिक वाढली; दोन किंवा अधिक मुले असलेल्या कुटुंबांना त्यांच्या मुलांना उपकरणे पुरवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे. डिजिटल दरी म्हणजे ज्यांना डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करता येतो आणि ज्यांना करता येत नाही त्यांच्यातील अंतर. शैक्षणिक संस्था अधिकाधिक ऑनलाइन मंचचा अवलंब करत असल्यामुळे, डिजिटल दरी हा एक गंभीर मुद्दा म्हणून उदयास आला आहे, जी केवळ शैक्षणिक यशामध्ये अडथळा आणत नाही, तर सामाजिक विषमता देखील कायम ठेवते. या विषमतेचे निराकरण करणे हे तंत्रज्ञान-आधारित जगात सर्व विद्यार्थ्यांना सक्षम बनवण्यासाठी आवश्यक आहे.

डिजिटल ॲक्सेसचे महत्त्व

आजच्या जगात, इंटरनेट आपल्याला अनेक शक्यता आणि संधी उपलब्ध करते. यापैकी काही शिक्षण क्षेत्रात दिसून येतात, जे सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांसाठी नवीन क्षेत्रे उघडतात. पारंपरिक शिक्षणातून डिजिटल शिक्षणाकडे झालेले मोठे बदल कोविड-19 दरम्यान झाले. मात्र, कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना विश्वसनीय डिजिटल प्रवेश असलेल्या, त्यांच्या समवयस्कांच्या तुलनेत तोटे अधिक आहेत, मुलींना तर लैंगिक असमानतेमुळे अधिक तोटा सहन करावा लागतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या माहितीनुसार, महिला आणि मुली, मुले, तरुण आणि वृद्ध यांचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या समुदायांमध्ये समावेश होतो. युनिसेफ आणि आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार युनियन (ITU) च्या 2020 च्या संयुक्त अहवालानुसार, जगातील दोन-तृतीयांश शालेय मुलांच्या (3-17 वर्षे) घरी इंटरनेट कनेक्शन नाही.

वंचित विद्यार्थ्यांसमोरील आव्हाने

वंचित विद्यार्थ्यांना डिजिटल प्रवेशाच्या बाबतीत अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. एक मोठी समस्या म्हणजे उपकरणांची कमतरता, कारण अनेक विद्यार्थ्यांकडे घरी वैयक्तिक संगणक, टॅबलेट किंवा स्मार्टफोन नाही. दुसरी अडचण म्हणजे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची कमतरता. जरी विद्यार्थ्यांकडे उपकरण असले तरी, अनियमित किंवा मर्यादित इंटरनेट प्रवेश आणि वारंवार येणारा खर्च ही मोठी समस्या आहे. कोविड-१९ दरम्यान, उप-सहारा आफ्रिकेने एक मोठी डिजिटल दरी अनुभवली, जिथे 89 टक्के विद्यार्थ्यांकडे घरात संगणक नव्हते आणि 82 टक्के विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेटचा प्रवेश नव्हता. भारतातही अडथळे गंभीर आहेत. कोविड-19 दरम्यान, केवळ 24 टक्के कुटुंबांकडे इंटरनेटचा प्रवेश होता. यामुळे विद्यार्थ्यांवर परिणाम झाला, कारण केवळ 20 टक्के शालेय मुले दूरस्थ शिक्षण घेऊ शकली.

गेल्या दशकात सरकारी शाळांची संख्या 8% नी घटली आहे आणि खाजगी शाळांची संख्या 14% नी वाढली आहे. 

डिजिटल साक्षरता देखील एक महत्त्वपूर्ण अडथळा आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (NSS) च्या 78 व्या फेरीनुसार (2020-21 मध्ये आयोजित), 15 वर्षे आणि त्यावरील व्यक्तींमध्ये संगणक साक्षरता 24.7 टक्के आहे. सरकारच्या प्रयत्नांनंतरही, डिजिटल साक्षरतेमध्ये लक्षणीय अंतर आहे. हे अंतर भरून काढण्यासाठी, 21 व्या शतकाची उद्दिष्ट्ये आणि गरजा लक्षात घेऊन एक धोरण तयार केले जात आहे, आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP) सुरू करण्यात आले आहे. 

भारताचे उपक्रम आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP)

भारताचा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्ह, 2015 मध्ये सुरू झाला, हा एक व्यापक कार्यक्रम आहे. याचा उद्देश ग्रामीण भागांमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी वाढवून आणि गरीब विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना डिजिटल संसाधने आणि प्रशिक्षण देऊन देशाला डिजिटलदृष्ट्या सक्षम बनवणे आहे. या उपक्रमामध्ये सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉट, सामुदायिक इंटरनेट केंद्रे स्थापन करणे आणि विविध सरकारी योजनांद्वारे टॅब्लेट आणि लॅपटॉपसारखी उपकरणे वितरित करणे, तसेच डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम देणे समाविष्ट आहे. स्वामी विवेकानंद युवा सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत, उत्तर प्रदेश सरकारने 2021 ते 2023 दरम्यान विद्यार्थ्यांना 46.75 लाख उपकरणे (19.84 लाख टॅब्लेट आणि 26.91 लाख स्मार्टफोन) वितरित केली. या उद्देशाला अधिक चालना देण्यासाठी, देशभरात, विशेषत: ग्रामीण भागांमध्ये, डिजिटल प्रवेश बिंदू प्रदान करण्यासाठी सामान्य सेवा केंद्रे (CSCs) स्थापित केली जात आहेत. राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान (NDLM) आणि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) हे प्रत्येक भारतीय कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला डिजिटल साक्षर बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करणारे महत्त्वाचे कार्यक्रम आहेत. 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे 21 व्या शतकातील पहिले शिक्षण धोरण आहे, ज्याचा उद्देश शिक्षणामध्ये मोठे परिवर्तन घडवून आणणे आहे, जे डिजिटल शिक्षण, कौशल्ये आणि समता यावर जोर देते. हे प्रवेश, समता, गुणवत्ता, परवडणारी क्षमता आणि उत्तरदायित्व या पाच मार्गदर्शक स्तंभांवर आधारित आहे. दुर्गम भागांमध्ये डिजिटल प्रवेश प्रदान करून आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शैक्षणिक प्रक्रिया आणि परिणामांमध्ये सुधारणा करणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत, शालेय आणि उच्च शिक्षण या दोन्हीमध्ये शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन आणि प्रशासनामध्ये सुधारणा करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या विचारांची मुक्त देवाणघेवाण सक्षम करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक आणि तंत्रज्ञान मंच (NETF) ची स्थापना करण्यात आली आहे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटांसाठी (SEDGs) विशेष लक्ष केंद्रित करून, सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमीवर आधारित असमानता दूर करून सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान शिक्षण देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

भारतातील उपक्रमांचा प्रभाव 

डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत, इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या मार्च 2014 मध्ये 251.59 दशलक्ष वरून मार्च 2024 मध्ये 954.40 दशलक्ष झाली. एप्रिल 2024 पर्यंत, 95.15 टक्के गावांमध्ये 3G/4G मोबाइल कनेक्टिव्हिटीसह इंटरनेट उपलब्ध आहे. PMGDISHA, जी ग्रामपंचायत स्तरावर सीएससीच्या माध्यमातून डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी राबविण्यात आली, त्याद्वारे देशभरात 6.39 कोटी व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्यात आले.

डिजिटल शिक्षण अहवाल 2021 मध्ये अनेक प्रशंसनीय उपक्रमांवर प्रकाश टाकला आहे, तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी शिक्षणामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून, विशेषतः महामारीच्या काळात केलेली महत्त्वपूर्ण प्रगती दर्शविली आहे. यात हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, अजूनही बरीच आव्हाने आणि त्रुटी बाकी आहेत.

वाढत्या व्यापारीकरणामुळे शिक्षण ही मूलभूत गरज न राहता एक विशेषाधिकार बनले आहे.

NEP 2020 आणि डिजिटल इंडिया उपक्रमांनी शिक्षणात डिजिटल समावेशनाचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट्ये ठेवली आहेत. तथापि, अलीकडील आकडेवारी धोरण आणि प्रत्यक्ष कार्यवाहीमध्ये मोठी तफावत दर्शवते. इंटरनेट वापरकर्त्यांची आणि डिजिटल साक्षर व्यक्तींची संख्या झपाट्याने वाढत असली तरी, भारतातील 14.7 लाख शाळांपैकी केवळ 32.4 टक्के शाळांमध्ये कार्यात्मक संगणक उपलब्ध आहेत. नवीन युगातील कौशल्ये शिकवण्यासाठी केवळ 24.4 टक्के शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम आहेत. सरकारी आणि ग्रामीण शाळांमध्ये ही तफावत अधिक दिसून येते, जिथे पायाभूत सुविधा आणि उपकरणांची उपलब्धता खाजगी शहरी संस्थांपेक्षा खूपच कमी आहे. याचा अर्थ असा आहे की, धोरणात्मक प्रयत्नांनंतरही, लाखो वंचित विद्यार्थी डिजिटल शिक्षणाच्या लाभांपासून वंचित आहेत. NEP 2020 अंतर्गत मोठ्या संस्थांना प्रोत्साहन दिल्याने गरीब आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे अधिक कठीण होईल, कारण तेथील राहण्याचा खर्च परवडणारा नसेल, असा इशारा तज्ञांनी दिला आहे. यामुळे शाळांचे खाजगीकरणही वाढले आहे: मागील दशकात, सरकारी शाळांची संख्या 8 टक्क्यांनी घटली आहे, तर खाजगी शाळांची संख्या 14 टक्क्यांनी वाढली आहे. वाढत्या व्यापारीकरणामुळे शिक्षण ही प्राथमिक गरज न राहता एक विशेषाधिकार बनले आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा अभाव NEP च्या प्रगतीमध्ये अडथळा ठरत आहे. अंमलबजावणी अधिक सक्षम न केल्यास आणि संसाधने उपेक्षित लोकांपर्यंत पोहोचवली नाहीत, तर डिजिटल दरी कायम राहील आणि अनेक तरुण भारतीय तंत्रज्ञानावर आधारित भविष्यासाठी तयार होणार नाहीत.

निष्कर्ष

योग्य उपकरणे आणि स्थिर इंटरनेट कनेक्शनमुळे विद्यार्थ्यांना माहितीचा सहज प्रवेश, परस्परसंवादी शिक्षण साधने आणि यंत्रणांसाठी संधी मिळतात. मात्र, अनेक गरीब विद्यार्थ्यांना अजूनही या लाभांपर्यंत पोहोचण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून विविध उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. सरकारी कार्यक्रम, सार्वजनिक आणि खाजगी गटांमधील भागीदारी आणि सामुदायिक प्रयत्न हे उपकरणे पुरवून, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारून आणि डिजिटल कौशल्ये शिकवून डिजिटल दरी कमी करण्यासाठी काम करतात. NEP 2020 चा उद्देश शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यावर लक्ष केंद्रित करून आणि विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञान-आधारित जगासाठी तयार करण्याचे ध्येय ठेवून शिक्षणात बदल घडवणे आहे. जरी या उपक्रमात प्रगती झाली असली, तरीही यास विसंगत डेटा संकलन आणि अधिक चांगल्या सततच्या मदतीची गरज यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

दृश्या ठेक्कुंबाड या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न होत्या.

• Education in India
• digital access in education
• digital divide
• Digital Inclusion
• digital india initiative
• digital india program
• digital literacy
• digital literacy for underprivileged
• Education
• Education in India
• India
• nep 2020
• smart classrooms in india

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT