मोबाईल आणि यूपीआय (UPI) गावागावांत पोहोचले आहेत, पण पुरेशी समज नसल्यामुळे लोक सायबर फसवणुकीला बळी पडत आहेत. कमी डिजिटल साक्षरता, भाषेची अडचण आणि पोलिसांच्या अपुऱ्या पायाभूत सुविधा यामुळे ग्रामीण भागातील सायबर गुन्ह्यांना कशी चालना मिळत आहे, हे जाणून घ्या.
Image Source: Getty Images
गेल्या काही वर्षांत भारताचे डिजिटल परिवर्तन अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर घडून आले आहे. 90 कोटींहून अधिक इंटरनेट वापरकर्ते आणि 40 कोटींपेक्षा जास्त सक्रिय युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच यूपीआय खाती असलेल्या भारतात डिजिटल समावेशनाचा लाभ अगदी दूरवरच्या भागांपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र या प्रगतीच्या आड एक विसंगती लपलेली आहे. ग्रामीण आणि अर्धशहरी भारताला सक्षम करणारी हीच तंत्रज्ञान व्यवस्था लाखो नागरिकांना वाढत्या आणि अधिक गुंतागुंतीच्या डिजिटल फसवणुकीच्या धोक्याला सामोरे जाण्यास भाग पाडत आहे.
या मोठ्या प्रगतीच्या आड एक विरोधाभास दडलेला आहे. ग्रामीण आणि अर्धशहरी भारताला सक्षम करणारे हेच तंत्रज्ञान आता लाखो लोकांना वाढत्या आणि अधिक प्रगत डिजिटल फसवणुकीच्या धोक्यांसमोर उभे करत आहे.
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या माहितीनुसार भारतात सायबर गुन्ह्यांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली असून 2025 मध्ये सुमारे 25 लाख प्रकरणांची नोंद झाली आहे, जी 2024 मधील 22.68 लाखांपेक्षा जास्त आहे. तसेच नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलनुसार 2025 मध्ये सायबर गुन्ह्यांमुळे 9812.96 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या प्रकरणांमध्ये प्रामुख्याने ऑनलाइन सट्टेबाजी, गेमिंगशी संबंधित फसवणूक आणि आर्थिक घोटाळे यांचा समावेश होता. यावरून सायबर धोक्यांचे स्वरूप आणि त्यांचा भौगोलिक विस्तार कसा बदलत आहे हे स्पष्ट होते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार 2021 पासून भारतात सायबर गुन्हेगारीत सुमारे 400 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. यामध्ये ग्रामीण आणि अर्धशहरी भाग डिजिटल फसवणुकीची नवी केंद्रे म्हणून पुढे येत आहेत. मजबूत सायबर सुरक्षेच्या अभावामुळे टियर दोन आणि टियर तीन शहरांमध्ये सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. पूर्वी डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या काठावर असलेले भारतातील अंतर्गत भाग आता सायबर गुन्हेगारीचे नवे केंद्र बनत आहेत.
ग्रामीण भागात सायबर गुन्ह्यांमध्ये झालेली वाढ ही अचानक घडलेली नाही, तर ती एका खोल सामाजिक आणि तांत्रिक बदलाचा परिणाम आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रसारख्या राज्यांमध्ये स्वस्त स्मार्टफोन आणि कमी दराच्या डेटा योजनांमुळे डिजिटल वापर सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र डिजिटल साक्षरता त्या प्रमाणात वाढलेली नाही. मनोरंजनाच्या नावाखाली सादर केली जाणारी सट्टेबाजी आणि गेमिंग अॅप्स सायबर शोषणासाठी सोपी साधने ठरत आहेत.
इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्चमध्ये 2025 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासानुसार कमी डिजिटल साक्षरता, भाषेच्या अडचणी आणि two-factor authentication बाबतची अपुरी माहिती या सायबर गुन्हेगारांकडून वापरल्या जाणाऱ्या मुख्य कमकुवत बाजू आहेत. एका प्रकरणात क्रिकेट फॅन्टसी प्लॅटफॉर्मसारखे दिसणाऱ्या ऑनलाइन जुगार अॅपमुळे एका ऑटो रिक्षा चालकाने 20 लाख रुपये गमावले. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या एका व्यक्तीची ऑनलाइन सट्टेबाजीच्या फसवणुकीत 75 लाख रुपयांची फसवणूक झाली. अशा प्रकारच्या घटना हजारो गावांमध्ये वारंवार घडताना दिसत आहेत.
बिहार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रसारख्या राज्यांमध्ये स्वस्त स्मार्टफोन आणि कमी दराच्या डेटा योजनांमुळे डिजिटल वापर सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र डिजिटल साक्षरता त्या प्रमाणात वाढलेली नाही, मात्र डिजिटल साक्षरता त्या प्रमाणात वाढलेली नाही. मनोरंजनाच्या नावाखाली सादर केली जाणारी सट्टेबाजी आणि गेमिंग अॅप्स सायबर शोषणासाठी सोपी साधने ठरत आहेत.
ग्रामीण सायबर गुन्हेगारीचा आर्थिक भाग दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत आहे. भारतातील ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागांमध्ये सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये सर्वात वेगाने वाढ झाली असून 2021 ते 2024 या काळात ही वाढ सुमारे 400 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. महानगरांमध्ये ही वाढ तुलनेने मर्यादित असताना, हा कल असे दाखवतो की डिजिटल दरी कमी होत असली तरी कमी डिजिटल ज्ञान असलेली लोकसंख्या सायबर धोक्यांसमोर अधिक असुरक्षित ठरत आहे. एकूण नोंद झालेल्या प्रकरणांपैकी 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रकरणे आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित आहेत. यामध्ये फिशिंग, ओटीपीची चोरी, यूपीआय घोटाळे आणि बनावट गुंतवणूक योजनांचा समावेश होतो.
ऑनलाइन बँकिंग आणि फिनटेक अॅप्सचे नवे वापरकर्ते विशेषतः सुरक्षित डिजिटल पद्धतींबाबत पुरेशी माहिती नसल्यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांचे सोपे लक्ष्य ठरतात. अनेक प्रथमच वापर करणारे केवायसी पडताळणी किंवा कर्ज मंजुरीच्या नावाखाली होणाऱ्या घोटाळ्यांना बळी पडतात. विशेषतः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये ग्रामीण सायबर फसवणुकीत सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली आहे. हा कल त्या भागांमध्ये मोबाईल इंटरनेटचा वेगाने झालेला प्रसार आणि त्यासोबत वाढलेला धोका यांच्यातील जवळचा संबंध दर्शवतो.
भारताच्या ग्रामीण भागातील सायबर असुरक्षिततेची कारणे गुंतागुंतीची असून एकमेकांशी जोडलेली आहेत. यामधील मुख्य समस्या म्हणजे डिजिटल सुविधा आणि डिजिटल साक्षरता यांच्यात वाढलेला असमतोल. डिजिटल इंडिया आणि भारतनेटसारख्या सरकारी उपक्रमांमुळे दोन लाख पन्नास हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट पोहोचले आहे. मात्र सायबर सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्याचे प्रयत्न ग्रामीण आणि शहरी वापरकर्त्यांमधील अंतर कमी करण्यात फारसे यशस्वी ठरलेले नाहीत. ग्रामीण भारतात अनेक लोक प्रथमच डिजिटल साधनांचा वापर करतात. यामध्ये छोटे व्यापारी, शेतकरी आणि स्वयं सहायता गटांचे सदस्य यांचा समावेश आहे. जलद आर्थिक फायदा मिळवण्याच्या अपेक्षेत हे लोक अनेकदा लवकर श्रीमंत व्हा अशा प्रकारच्या बनावट गुंतवणूक योजनांना बळी पडतात.
याशिवाय इंग्रजी भाषेवर आधारित सायबर सुरक्षा प्रणाली आणि स्थानिक भाषांमध्ये व्यवहार करणारी लोकसंख्या यांच्यातील भाषेची दरी धोका अधिक वाढवते. फसवणूक करणारे स्थानिक बोलीभाषा आणि ओळखीच्या सामाजिक संदर्भांचा वापर करून लोकांचा विश्वास संपादन करतात. झारखंडमधील जामतारा आणि हरियाणामधील मेवातसारख्या भागांमध्ये कार्यरत असलेल्या संघटित गटांनी या पद्धतीला व्यावसायिक स्वरूप दिले आहे. अशा नेटवर्क्समुळे फसवणूक आणि हतबलतेवर आधारित ग्रामीण स्तरावरील एक प्रकारची सूक्ष्म अर्थव्यवस्था निर्माण होऊन सायबर फसवणुकीला चालना मिळत आहे.
इंग्रजी भाषेवर आधारित सायबर सुरक्षा प्रणाली आणि स्थानिक भाषांमध्ये व्यवहार करणारी लोकसंख्या यांच्यातील भाषेची दरी धोका अधिक वाढवते. फसवणूक करणारे स्थानिक बोलीभाषा आणि ओळखीच्या सामाजिक संदर्भांचा वापर करून लोकांचा विश्वास संपादन करतात.
ग्रामीण भागातील कायदा अंमलबजावणीच्या पायाभूत सुविधांतील कमतरतेमुळे सायबर गुन्ह्यांविरोधातील कारवाईत अनेक अडचणी येत आहेत. अनेक पोलीस ठाण्यांकडे स्वतंत्र सायबर विभाग नाहीत तसेच आयपी पत्ते किंवा आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी आवश्यक फॉरेन्सिक सॉफ्टवेअरही उपलब्ध नाही. अशा गुन्ह्यांचा प्रभावी तपास करू शकणारे तांत्रिक तज्ज्ञही अपुऱ्या प्रमाणात आहेत. तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि न्यायव्यवस्थेची सायबर गुन्ह्यांवर प्रभावी कारवाई करण्यात येणारी मर्यादा यामुळे विविध भागांतील सायबर गुन्ह्यांचे व्यवस्थापन अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे.
धोक्याची गंभीरता लक्षात घेऊन भारत सरकारने धोरण, तंत्रज्ञान आणि जनसहभाग यांचा मेळ घालणारे अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर म्हणजेच I4C आता सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित माहितीचे राष्ट्रीय केंद्र म्हणून काम करत आहे. हे केंद्र डिजिटल फॉरेन्सिक्स, डेटा विश्लेषण आणि नागरिकांसाठी जनजागृती मोहिमांच्या माध्यमातून राज्य पोलीस दलांना मदत पुरवत आहे.
डिसेंबर 2025 मध्ये सुरू करण्यात आलेला महाराष्ट्र पोलीस आणि मायक्रोसॉफ्ट को पायलट उपक्रम हा भारताच्या सायबर संरक्षण धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. महा क्राइमओएस AI ही प्रणाली गुन्हे अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे सोडवण्यासाठी पोलिसांना सहाय्य करणाऱ्या साधनांसह विकसित करण्यात आली आहे.
2024 मध्ये सुरू झालेला सायबर सुरक्षित भारत 2.0 कार्यक्रम राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासनात सायबर सुरक्षेची क्षमता वाढवण्यावर भर देतो. या उपक्रमांतर्गत सरकारी अधिकारी आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना नियोजित प्रशिक्षण दिले जाते. यामुळे डिजिटल सुरक्षा ही केवळ तांत्रिक बाब न राहता प्रशासनाची एक महत्त्वाची गरज म्हणून हाताळली जाते. याच अनुषंगाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्यूलहंटर AI हे AI आधारित मॉडेल सादर केले आहे. हे मॉडेल आर्थिक व्यवहारांमधील अनियमितता ओळखण्यासाठी तयार करण्यात आले असून विशेषतः ग्रामीण भागातून होणाऱ्या संशयास्पद व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करते. ही प्रणाली भू टॅग केलेले पेमेंट्स, व्यवहारांचे नमुने आणि संशयास्पद नेटवर्क हालचाली यांचे एकत्रित विश्लेषण करून संभाव्य फसवणुकीचा अंदाज लावते.
भारताने विविध स्तरांवर सायबर सेल्स उभारण्यात चांगले यश मिळवले आहे. मात्र या सेल्ससमोर प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आणि मूलभूत सायबर फॉरेन्सिक क्षमतांची कमतरता कायम आहे. यामध्ये AI वर आधारित विश्लेषण प्रणालींचा अभाव, एकसमान प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांची कमतरता तसेच I4C आणि CERT In यांच्याशी स्पष्ट आणि सुलभ डेटा सामायिकरण व्यवस्था नसणे या अडचणींचा समावेश होतो.
याच दिशेने, केंड्रिलने (Kyndryl) माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) सहकार्याने ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील महिलांसाठी सायबर रक्षक नावाचा सायबर सुरक्षा कौशल्य कार्यक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश महिलांना त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात आणि कामाच्या ठिकाणी सायबर सुरक्षेच्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक साधने आणि माहिती देणे हा आहे. त्याचप्रमाणे, सायबरसिक्युरिटी सेंटर ऑफ एक्सलन्सचा प्रोटेक्टिंग अवर व्हिलेजेस हा कार्यक्रम AI आधारित विश्लेषण प्रणालींना तळागाळातील पोलीस यंत्रणेशी जोडतो. या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून डिजिटल वॉलेटमधील संशयास्पद व्यवहार किंवा फसवणूक करणाऱ्या अॅप्सच्या एकत्रित स्थापनेबाबत वेळेवर इशारे दिले जातात. केवळ घटना घडल्यानंतर तपास करण्यापेक्षा आधीच धोका ओळखून सतर्क राहण्याकडे झालेला हा बदल भारताच्या सायबर प्रशासनातील एक महत्त्वपूर्ण आणि सखोल बदल दर्शवतो.
या प्रगतीला अधिक गती देण्यासाठी भारताने केवळ प्रतिक्रियात्मक उपायांपुरते मर्यादित न राहता प्रतिबंधावर आधारित प्रशासनाकडे वळणे गरजेचे आहे. यासाठी तीन प्रमुख धोरणात्मक प्राधान्ये स्पष्टपणे पुढे येतात. पहिले म्हणजे सायबर साक्षरतेला नागरी हक्क म्हणून मान्यता देऊन ती शालेय अभ्यासक्रमात तसेच प्रौढ शिक्षण कार्यक्रमांमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. समुदाय सेवा केंद्रे आणि स्वयं सहाय्यता गटांच्या माध्यमातून स्थानिक भाषांमध्ये दिले जाणारे डिजिटल सुरक्षा अभ्यासक्रम सायबर सुरक्षेची गुंतागुंत सर्वसामान्य लोकांसाठी समजण्यास सोपी करू शकतात.
दुसरे म्हणजे कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांची संस्थात्मक क्षमता वाढवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताने विविध स्तरांवर सायबर सेल्स स्थापन करण्यात यश मिळवले असले, तरी या सेल्ससमोर प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आणि आवश्यक सायबर फॉरेन्सिक सुविधांची कमतरता आहे. यामध्ये AI आधारित विश्लेषण प्रणालींचा अभाव, एकसमान प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांची कमतरता तसेच I4C आणि CERT In यांच्याशी स्पष्ट आणि पारदर्शक डेटा सामायिकरण यंत्रणेचा अभाव यांचा समावेश होतो. तिसरे म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असताना सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि वैयक्तिक गोपनीयतेचे संरक्षण यासाठीचे उपायही तितक्याच वेगाने मजबूत होणे आवश्यक आहे. भारताचा डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा 2023 हा एक मजबूत पाया देतो. मात्र ग्रामीण भागांमध्ये त्याची अंमलबजावणी अद्याप समान पातळीवर झालेली नाही.
ग्रामीण भारत सध्या आपल्या डिजिटल प्रवासातील अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभा आहे. तंत्रज्ञान सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचल्यामुळे शिक्षण, आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासनाच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. मात्र त्याचबरोबर शोषणाचे नवे मार्गही उघड झाले आहेत. सायबर गुन्हेगार अल्गोरिदम्स आणि सामाजिक फसवणुकीच्या पद्धती वापरत असताना, भारताची संरक्षणात्मक व्यवस्था देखील तितकीच सक्षम, शहाणी आणि सर्वसमावेशक असणे गरजेचे आहे.
नैतिक AI रचना, समुदायांचा सक्रिय सहभाग आणि सातत्यपूर्ण सार्वजनिक आणि खासगी सहकार्य यांच्या माध्यमातून भारत सायबर सुरक्षेला डिजिटल नागरिकत्वाचा एक मूलभूत आधारस्तंभ म्हणून नव्याने मांडू शकतो.
महाराष्ट्र पोलीस आणि मायक्रोसॉफ्ट को पायलट उपक्रम तसेच त्याशी संबंधित AI आधारित कार्यक्रम हे केवळ तांत्रिक प्रगतीचे उदाहरण नाहीत. ते डिजिटल क्षेत्राला असुरक्षिततेच्या अवस्थेतून सजगतेकडे नेण्याचा प्रयत्न दर्शवतात. नैतिक AI, लोकांचा सहभाग आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या बळावर भारत सायबर सुरक्षेची व्याख्या अधिक व्यापक आणि मूलभूत स्वरूपात करू शकतो.
शेवटी पाहता ग्रामीण सायबर गुन्हेगारीविरोधातील लढा हा केवळ माहिती किंवा डेटाचे संरक्षण करण्यापुरता मर्यादित नाही. तो वेगाने डिजिटल होत असलेल्या लोकशाहीत सर्वात मौल्यवान मानल्या जाणाऱ्या विश्वासाच्या जतनाशी थेट जोडलेला आहे.
सौम्या अवस्थी या 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'मधील 'सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजी'मध्ये 'फेलो' आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Soumya Awasthi is Fellow, Centre for Security, Strategy and Technology at the Observer Research Foundation. Her work focuses on the intersection of technology and national ...
Read More +
PREV
