ईशान्य भारतातील डिजिटल कनेक्टिव्हिटी: भारताच्या ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरणाचा आधारस्तंभ

भौतिक सुविधा (रस्ते, रेल्वे, हवाई आणि जलमार्ग), लोकांची एकमेकांशी म्हणजेच पिपल टू पिपल (P2P) आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी (संपर्क) या तिन्ही प्रकारच्या जोडण्या भारताच्या ईशान्य प्रदेशासाठी तसेच या प्रदेशास देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. अनेक दशकांपासून भौतिक आणि भावनिकदृष्ट्या काही प्रमाणात विलग असलेल्या या प्रदेशात अलीकडच्या काळात भारत सरकारची विविध प्रमुख धोरणे आणि योजनांमुळे लक्षणीय परिवर्तन झाले आहे. यात भारताचे ‘ॲक्ट ईस्ट धोरण’, जे 2014 मध्ये ‘लुक ईस्ट धोरणा’चे पुनर्नामकरण करून सादर करण्यात आले, यामध्ये ‘नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम’ (2017-18 मध्ये मंजूर) आणि ‘डिजिटल नॉर्थईस्ट व्हिजन 2022’ (2018 मध्ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचा अविभाज्य भाग म्हणून सुरू) यांचा समावेश आहे. या धोरणांमुळे प्रदेशाच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती साधली गेली आहे.

इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील भूराजकीय बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, वेगवान डिजिटल संपर्क म्हणजे कनेक्टिव्हिटी ईशान्य प्रदेशासाठी आता तितकीच आवश्यक झाली आहे, जितका भौतिक आणि पिअर टू पिअर (P2P) संपर्क आहे तितकाच कारण तो भारताच्या आग्नेय आशियाई देशांसोबतच्या भूराजकीय सहभागाला बळकटी देतो. भारत सरकारचे संचार आणि ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर यांनी डिजिटल परिवर्तनाच्या युगात ईशान्य भारताचे भारताच्या धोरणात्मक आणि तांत्रिक सीमारेषा म्हणून असलेले महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

डिजिटल कनेक्टिव्हिटी: आशा आणि आकांक्षा

डिजिटल नॉर्थईस्ट व्हिजन 2022, दिनांक 11 ऑगस्ट 2018 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले, आणि त्यामध्ये कोणताही एकत्रित आर्थिक आराखडा दिलेला नाही; त्याऐवजी या दृष्टीदर्शनाची अंमलबजावणी विविध सरकारी योजना आणि गुंतवणुकींमधून केली जाते, ज्यांचा उद्देश संपूर्ण प्रदेशात डिजिटल सक्षमीकरण करणे आहे. विशेष म्हणजे, पीएम-DevINE या योजनेअंतर्गत 2022-23 ते 2025-26 या कालावधीत ईशान्य भारताच्या पायाभूत आणि सर्वांगीण विकासासाठी 6,600 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. याशिवाय, विविध उपक्रमांमुळे प्रत्येक ईशान्य राज्यात डिजिटल पायभूत सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, आयटी आणि आयटीईएस सेवा, डिजिटल पेमेंट्स आणि स्टार्टअप प्रोत्साहन यांचा वेगाने विकास झाला आहे. व्हिजन 2022 या दस्तऐवजात नागरिकांच्या डिजिटल सक्षमीकरणाचा मार्गनकाशा दिला असून, त्यात डिजिटल संपर्क वाढविणे, समावेशन आणि विकासासाठी डिजिटल पायभूत सुविधा म्हणजेच डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणे आणि तंत्रज्ञानाद्वारे लोकांचे जीवन रूपांतरित करणे या उद्दिष्टांचा समावेश आहे. या दस्तऐवजात आठ प्रमुख क्षेत्रे अधोरेखित करण्यात आली आहेत ती पुढीलप्रमाणे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवा, डिजिटल सक्षमीकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला प्रोत्साहन, आयटी आणि आयटीईएस सेवा, डिजिटल पेमेंट्स, इनोव्हेशन्स आणि स्टार्टअप्स, तसेच सायबर सुरक्षा.

व्हिजन 2022 या दस्तऐवजात नागरिकांच्या डिजिटल सक्षमीकरणाचा मार्गनकाशा दिला असून, त्यात डिजिटल संपर्क वाढविणे, समावेशन आणि विकासासाठी डिजिटल पायभूत सुविधा म्हणजेच डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणे आणि तंत्रज्ञानाद्वारे लोकांचे जीवन रूपांतरित करणे या उद्दिष्टांचा समावेश आहे.

या व्हिजनमध्ये ईशान्य प्रदेशातील सर्व दुर्गम गावांपर्यंत हायस्पीड ब्रॉडबँड आणि मोबाईल संपर्क उपलब्ध करून देणे, रोजगारनिर्मिती करणे, डिजिटल सेवांद्वारे सेवा पुरविणे आणि ऑनलाईन पेमेंट्सला प्रोत्साहन देणे अशी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे नमूद करण्यात आली आहेत. माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT) क्लाउड प्लॅटफॉर्म, डेटा रिपॉझिटरी आणि नॅशनल डेटा सेंटर (NDC) यांच्या माध्यमातून एकात्मिक नेटवर्क हब निर्माण करून ई-शासन सेवा, भू-स्थानिक अनुप्रयोग आणि विकासाशी संबंधित उपक्रमांना या व्हिजनमुळे अधिक बळ मिळेल.

‘डिजिटल नॉर्थईस्ट व्हिजन’च्या प्रारंभानंतर या प्रदेशात डिजिटल सेवा स्वीकारण्यामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आता ईशान्य प्रदेशात सर्वाधिक वापरले जाणारे पेमेंट माध्यम बनले आहे. या प्रदेशातील एकूण 15 लाख व्यापाऱ्यांपैकी सुमारे 58 टक्के व्यापाऱ्यांनी डिजिटल पेमेंट्स स्वीकारले आहेत. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, या व्हिजनचा उद्देश लोकांच्या जीवनातील सुलभता वाढविणे, डिजिटल समावेशनाला चालना देणे आणि या प्रदेशातील अद्याप न वापरलेले क्षमता क्षेत्र शोधून त्यांचा विकास साधणे हा आहे.

संधी आणि आव्हाने

डिजिटल कनेक्टिव्हिटी ईशान्य भारतातील लोकांसाठी, विशेषतः तरुणांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी आणि उद्योजकांसाठी वरदान ठरत आहे. अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थी विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन वर्गांमध्ये सहभागी होऊ शकतात, त्यासाठी त्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागत नाही. स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणारे तरुण उद्योजक देशांतर्गत तसेच आग्नेय आशियाई देशांसह सीमापार ई-कॉमर्सचा भाग होऊ शकतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, डिजिटल संपर्कामुळे या प्रदेशातील लोकांना देशाच्या इतर भागांपासून वेगळे असल्याची भावना कमी होऊन लोकांच्या एकमेकांशी (P2P) संपर्काला चालना मिळत आहे.

डिजिटल संपर्कामुळे ईशान्य भारताच्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक ओळखीबद्दल देशभरात अधिक जागरूकता निर्माण झाली आहे. पर्यटन क्षेत्रालाही याचा मोठा फायदा झाला असून, भारताच्या इतर भागांमधून आणि परदेशातून ईशान्य भारतात येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे.

तथापि, अनेक आव्हानांना सामोरे जाणे आवश्यक आहे. अपुरी संपर्क व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांतील तुटवडे हे प्रमुख अडथळे आहेत. या प्रदेशाचे भूभाग कठीण आणि असमान असल्याने तसेच पूर आणि भूस्खलनासारख्या नैसर्गिक आपत्तींची शक्यता जास्त असल्याने, ईशान्य भारतात विश्वसनीय डिजिटल नेटवर्क उभारणे आव्हानात्मक ठरते. याशिवाय, ईशान्य भारतातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये वीजपुरवठा अपुरा आहे. वीज गेल्यानंतर नेटवर्क बंद पडल्याने लोकांना इंटरनेटचा वापर करता येत नाही. या प्रदेशातील अनेक गावांमध्ये अद्याप इंटरनेट उपलब्ध नाही आणि काही ठिकाणी मोबाईल नेटवर्कही पोहोचलेले नाही.

सन 2022 मध्ये सिक्कीम हे राज्य ईशान्य भारतात मोबाईल कव्हरेज नसलेल्या गावांच्या प्रमाणात सर्वात वर होते, जे 65.94 टक्के होते, तर 10.88 टक्क्यांसह, आसाम या बाबतीत सर्वात खालच्या स्थानी होते. मोबाईल नेटवर्क असले तरी, डोंगराळ प्रदेशामुळे इंटरनेटचा वेग अत्यंत मंद आहे. याशिवाय, संगणक, राउटर्स, मॉडेम्स, टेलिफोन लाईन्स, डेटा सेंटर्स आणि विश्वसनीय इंटरनेट सेवा प्रदाते अशा तांत्रिक उपकरणांचीही या भागात मोठी कमतरता आहे. डिजिटल पायाभूत विकास यशस्वी करण्यासाठी कौशल्यातील तफावत कमी करणेही गरजेचे आहे.

पुढील मार्ग

ईशान्य भारतात डिजिटल संपर्कासाठी अनेक उपसंरचना विकसित करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, भारत सरकारने विद्यमान योजना आणि धोरणांव्यतिरिक्त प्रत्येक राज्याच्या गरजांनुसार त्यांच्याशी सल्लामसलत करून अधिक लोककेंद्रित उपक्रम हाती घेणे आवश्यक आहे. अशा उपक्रमांमध्ये आर्थिक अनुदाने, परवडणारे नेटवर्क, संपर्काची विश्वासार्हता आणि टिकाऊपणा, प्रभावी ग्राहक सेवा, सॅटेलाईट बँडविड्थ शुल्कातील सवलती आणि गरजेनुसार खाजगी क्षेत्र आणि सरकार यांच्यातील सहकार्याला प्राधान्य द्यावे.

डिजिटल कनेक्टिव्हिटी ही या प्रदेशाच्या एकात्मतेसाठी, नागरिकांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि संधी निर्माण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे, कारण ती भारताच्या ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरणाला गती देणारे एक व्यासपीठ निर्माण करते. डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर यांनी ईशान्य भारताला “आशियाच्या 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे भारताचे नैसर्गिक प्रवेशद्वार” म्हणून ओळख दिली आहे, ज्याला 98 टक्के आंतरराष्ट्रीय सीमासंपर्क, विपुल अपारंपारिक (रिन्यूएबल) उर्जा स्रोत आणि ग्रीन डेटा सेंटरसाठी अनुकूल हवामान यांचा आधार आहे.

ईशान्य भारतातील कार्यक्षम डिजिटल संपर्कामुळे आशियातील देशांसोबत व्यापार आणि इतर सहकार्याच्या नात्यांना चालना मिळू शकते. तसेच, या प्रदेशातील तरुणांना नव्या संधी शोधण्यासाठी आणि त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रेरणा मिळेल. डिजिटल संपर्कामुळे ईशान्य भारत आणि देशाच्या उर्वरित भागातील लोकांमधील भौगोलिक दुरावा कमी होऊन ऐक्याची भावना दृढ होईल.

अनुराधा ओइनम या इंफाळ कॉलेज येथे पॉलिटिकल सायन्स विभागात असिस्टंट प्रोफेसर आहेत.

• Digital Inclusion
• Connectivity
• India
• Connectivity
• connectivity projects in north east
• Digital Inclusion
• digital north east vision 2022
• India
• look east policy india
• north east region

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT