चीन दौऱ्यात शी जिनपिंग यांच्या तैवानविषयक ‘रेड लाईन’वर ट्रम्प यांनी दिलेली मवाळ प्रतिक्रिया त्यांच्या तैवान धोरणातील मोठ्या बदलाचे संकेत देते.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अलीकडील चीन दौऱ्यात तैवान हा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला. या भेटीदरम्यान शी जिनपिंग यांनी तैवान प्रश्नावर स्पष्ट ‘रेड लाईन’ म्हणजेच धोका रेषा आखत अमेरिकेकडून या मुद्द्याचे कोणतेही चुकीचे हाताळणे संघर्षाला आणि “अत्यंत धोकादायक परिस्थितीला” कारणीभूत ठरू शकते, असा इशारा दिला. चीनसोबत व्यापक आर्थिक करार साध्य करण्याची ट्रम्प यांची इच्छा असल्याने, त्यांच्या नेहमीच्या आक्रमक राजकीय शैलीच्या विरुद्ध जाऊन त्यांना काही प्रमाणात मवाळ भूमिका घ्यावी लागली. अखेरीस, तंत्रज्ञान, चीन-अमेरिका संबंध, इराण किंवा तैवान यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कोणतीही ठोस प्रगती न साधताच ट्रम्प चीनमधून परतले. तैवान प्रश्नावर चीनला थेट प्रत्युत्तर न देणे किंवा बीजिंगच्या तैवानविषयक आक्रमक भूमिकेला प्रतिकार करणारे अधिकृत अमेरिकी निवेदन न जारी करणे, हे चीनसोबत आर्थिक सहअस्तित्वाचा (modus vivendi) मार्ग शोधण्याचा एक विचारपूर्वक प्रयत्न असू शकतो. मात्र, अशा भूमिकेचे तैवानसाठी दूरगामी आणि संभाव्यतः धोकादायक परिणाम होऊ शकतात.
ट्रम्प यांच्या पहिल्या प्रशासनाने शुल्क, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि व्यापार या मुद्द्यांवर चीनविरोधी अधिक उघड भूमिका घेतली होती, ज्यामुळे तैवानला महत्त्वाच्या तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये आपली स्पर्धात्मक आघाडी टिकवून ठेवता आली.
ट्रम्प यांच्या दोन्ही कार्यकाळांदरम्यान इतर अनेक धोरणात्मक बदलांप्रमाणेच तैवानविषयक राष्ट्राध्यक्षीय धोरणातही बदल झाले आहेत, जरी ते ट्रम्प यांच्या इतर काही ठळक धोरणात्मक वळणांइतके स्पष्ट दिसत नसले तरी. ट्रम्प यांच्या पहिल्या प्रशासनाने शुल्क, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि व्यापार या मुद्द्यांवर चीनविरोधी अधिक उघड भूमिका घेतली होती, ज्यामुळे तैवानला महत्त्वाच्या तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये आपली स्पर्धात्मक आघाडी टिकवून ठेवता आली. अमेरिका-तैवान संबंधांचा पाया अजूनही 1979 च्या तैवान रिलेशन्स ॲक्टवर आधारित असला, तरी ट्रम्प प्रशासनाने तैवानविषयी अमेरिकेच्या भूमिकेबाबत अनेकदा संमिश्र संकेत दिले आहेत. चीनला कोणता संदेश द्यायचा आहे, यानुसार ट्रम्प प्रशासनाने वेळोवेळी ‘तैवान कार्ड’ स्वतःच्या धोरणात्मक फायद्यासाठी वापरले. मात्र, हे पाऊल सातत्यपूर्ण किंवा स्पष्ट दिशादर्शक ठरले नाही. उलट, ते राजकीय प्रतीकात्मकता म्हणून अधिक पाहिले गेले. विशेषतः दुसऱ्या कार्यकाळातील ट्रम्प प्रशासनाने एका बाजूला चीनशी तीव्र स्पर्धा आणि दुसऱ्या बाजूला जगातील दोन महासत्तांमध्ये आर्थिक व लष्करी सहकार्याची चौकट निर्माण करण्याच्या ‘G2’ संकल्पना अशा भूमिका बदलल्या आहेत.
गेल्या काही वर्षांत सेमिकंडक्टर आणि चिप उत्पादन क्षमतेवरील जागतिक लक्ष वाढल्यामुळे तैवानचे महत्त्व अभूतपूर्वरीत्या वाढले आहे. या क्षेत्रात तैवानने जागतिक वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. परिणामी, तैवानवरील संभाव्य चीनी आक्रमणाचा प्रश्न आता केवळ आशिया-पॅसिफिकमधील प्रादेशिक तणावापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो आता जागतिक चिंतेचा विषय बनला आहे, कारण वाढत्या प्रमाणात देश तांत्रिक परिवर्तनाच्या परिसंस्थेशी जोडले गेले आहेत, जिथे सेमिकंडक्टर उत्पादन क्षमता आणि संबंधित तंत्रज्ञान जागतिक सत्तासंतुलन नव्याने परिभाषित करण्यात निर्णायक भूमिका बजावणार आहेत.
तैवान हा अमेरिकन काँग्रेसमधील चर्चांचा केंद्रबिंदू राहिला आहे, जिथे तैपेईला राजकीय आणि लष्करी पाठिंबा द्यायचा की नाही यावर राष्ट्राध्यक्षीय भूमिका वेळोवेळी बदलताना दिसल्या. अलीकडील वर्षांत बीजिंगची वाढती लष्करी ताकद, धोरणात्मक संकेत, देशांतर्गत सत्तेचे केंद्रीकरण आणि अधिक हस्तक्षेपवादी भूमिका या सर्वांनी मिळून वॉशिंग्टनमध्ये तैवान हा नवा तातडीचा प्रश्न, अशी भावना निर्माण केली आहे. तथापि, ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्यात हा तातडीचा प्रश्न आहे, असे फारसे दिसून आले नाही.
अलीकडील वर्षांत बीजिंगची वाढती लष्करी ताकद, धोरणात्मक संकेत, देशांतर्गत सत्तेचे केंद्रीकरण आणि अधिक हस्तक्षेपवादी भूमिका या सर्वांनी मिळून वॉशिंग्टनमध्ये तैवान हा नवा तातडीचा प्रश्न, अशी भावना निर्माण केली आहे.
पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते: “आम्ही आमच्या ‘वन चायना’ धोरणानुसार तैवानसोबतचे मजबूत संबंध कायम ठेवू, ज्यामध्ये तैवान रिलेशन्स ॲक्ट अंतर्गत तैवानच्या वैध संरक्षण गरजा पूर्ण करण्याची आणि दबावाला प्रतिबंध घालण्याची आमची बांधिलकी समाविष्ट आहे.” स्वतःची भूमिका निश्चित करताना, ट्रम्प यांच्या पहिल्या प्रशासनाने अधिकृत धोरणापेक्षाही अधिक संघर्षात्मक भूमिका स्वीकारली होती. तैवानसोबत मजबूत संबंध ठेवण्यासाठी त्यांनी दोन प्रमुख धोरणात्मक आधार मांडले होते. एक म्हणजे “मुक्त आणि खुला इंडो-पॅसिफिक” टिकवून ठेवण्याची जाहीर बांधिलकी, आणि दुसरे म्हणजे लष्करी आधुनिकीकरण, प्रभावविस्तार मोहिमा आणि आक्रमक आर्थिक धोरणे राबविणाऱ्या “संशोधनवादी” (revisionist) चीनविरोधातील स्पर्धात्मक भूमिका. अमेरिकेतील बहुतेक राष्ट्राध्यक्षीय धोरणांप्रमाणेच, ट्रम्प यांच्या पहिल्या प्रशासनातील तैवान धोरणही पारंपरिक धोरणात्मक तत्त्वांवर आणि मूलभूत कागदपत्रांवर आधारित होते. मात्र, चीनविषयक ट्रम्प यांची भूमिका लष्करी शक्तीच्या दृष्टीने अधिक कठोर झाली होती. याशिवाय, ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात तैवानला US$18.3 अब्ज किमतीची शस्त्रविक्री केली आणि 2025 मध्ये आणखी US$11 अब्ज किमतीच्या विक्रीला मंजुरी देत ही भूमिका अधिक ठळक केली. तुलना केल्यास, ट्रम्पपूर्वीच्या ओबामा प्रशासनाने दोन कार्यकाळांत मिळून तैवानला सुमारे US$20 अब्ज किमतीची शस्त्रे विकली होती. कदाचित सर्वात महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे ट्रम्प यांनी तैवान ट्रॅव्हल ॲक्ट मंजूर केला. या कायद्यामुळे अमेरिकन अधिकाऱ्यांना सर्व स्तरांवर तैवानला भेट देऊन तैवानी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याची परवानगी मिळाली. तसेच, वरिष्ठ तैवानी अधिकाऱ्यांना सन्मानपूर्वक अमेरिकेत प्रवेश करून स्टेट डिपार्टमेंट आणि डिफेन्स डिपार्टमेंटसह अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी भेट घेण्याची मुभा देण्यात आली. याशिवाय, तैपेई इकॉनॉमिक अँड कल्चरल रिप्रेझेंटेटीव ऑफिस आणि तैवानने स्थापन केलेल्या इतर संस्थांना अमेरिकेत अधिक सक्रियपणे कामकाज करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. तैवानसाठी अनुकूल वाटणाऱ्या या सर्व पावलांनंतरही, तैपेईचा चीनविरोधी दबावासाठी ‘लेव्हरेज’ म्हणून वापर करण्याची ट्रम्प यांची प्रवृत्ती सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होती. डिसेंबर 2016 मध्ये ट्रम्प यांनी अनेक वर्षांची राजनैतिक परंपरा मोडत तैवानचे राष्ट्राध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांचा अभिनंदनपर फोन स्वीकारला होता, ज्यामुळे बीजिंग संतप्त झाले होते.
अमेरिकेतील बहुतेक राष्ट्राध्यक्षीय धोरणांप्रमाणेच, ट्रम्प यांच्या पहिल्या प्रशासनातील तैवान धोरणही पारंपरिक धोरणात्मक तत्त्वांवर आणि मूलभूत कागदपत्रांवर आधारित होते. मात्र, चीनविषयक ट्रम्प यांची भूमिका लष्करी शक्तीच्या दृष्टीने अधिक कठोर झाली होती.
मात्र, ट्रम्प यांचा दुसरा कार्यकाळ पहिल्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात वेगळा ठरला आहे, जरी चीनविषयक त्यांचे धोरण अधिक अनिश्चित आणि प्रामुख्याने अर्थकारण व गुंतवणुकीवर केंद्रित झाले असले तरी. पहिल्या कार्यकाळात अमेरिका-चीन संबंध हे धोरणाचे मुख्य केंद्र होते आणि राष्ट्राध्यक्षीय प्राधान्यक्रम चीनच्या संदर्भात निश्चित केले जात होते. परंतु दुसऱ्या कार्यकाळात धोरणात्मक अनिश्चिततेची व्याप्ती केवळ चीनपुरती मर्यादित न राहता मित्रदेश आणि प्रतिस्पर्धी दोघांनाही व्यापू लागली आहे. परिणामी, तैवानसाठी राखून ठेवलेला अमेरिकेचा विशेष दृष्टिकोन काहीसा बोथट झाल्याचे दिसते. ट्रम्प प्रशासनाच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील व्यापक शुल्क (टॅरीफ) धोरणांनी, जे तैवानसह जवळपास जगातील प्रत्येक देशावर लागू करण्यात आले, यामुळे तैवान प्रश्नावर अमेरिकेची भूमिका अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे, विशेषतः बीजिंगविरोधातील व्यापक चौकटीत हे अधिक प्रकर्षाने जाणवते. उलट, तैवानला इतर मित्रदेश, प्रतिस्पर्धी आणि विरोधी राष्ट्रांप्रमाणेच आर्थिक निकषांवर मोजत या शुल्क धोरणाने तैवानविषयीचा दृष्टिकोन पूर्णतः रणनीतिकतेकडून आर्थिकतेकडे वळवला आहे. ट्रम्प यांनी तैवानवर अमेरिकेची सेमिकंडक्टर क्षेत्रातील आघाडी “हिरावून घेतल्याचा” आरोप करत, तैवानच्या संरक्षणासाठी अमेरिकेच्या मदतीची किंमत असल्याचा संकेत दिला. डिसेंबर 2024 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार असताना ट्रम्प यांनी चीनपासून संरक्षणासाठी तैवानने अमेरिकेला पैसे द्यायला हवेत, असेही म्हटले होते. तथापि, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये तैवानविषयी धोरणात्मक सक्रियता कायम आहे. ट्रम्प प्रशासनाने तैवान अश्युरन्स इम्प्लेमेंटेशन ॲक्ट मंजूर केला, ज्याअंतर्गत अमेरिकेच्या तैवानविषयक संबंधांचा नियमित आढावा घेणे बंधनकारक करण्यात आले. तसेच, तैवान कॉन्फ्लिक्ट डिटरन्स ॲक्ट ऑफ 2025 हा कायदा प्रतिनिधीगृहातून पुढे सरकत सिनेटकडे पाठवण्यात आला.
ट्रम्प 2.0 मधील या धोरणात्मक चढउतारांचे परिणाम दोन्ही बाजूंनी झाले आहेत. एका बाजूला, त्यांनी अमेरिकेची ‘strategic ambiguity’ (स्ट्रॅटेजिक अँबीग्विटी) म्हणजे तैवानच्या संरक्षणाविषयी जाणीवपूर्वक राखलेली अस्पष्टता कायम ठेवली आणि काही प्रमाणात अधिक तीव्र केली आहे. दुसऱ्या बाजूला, ट्रम्प यांचे लक्ष इतर भू-राजकीय क्षेत्रांकडे आणि बीजिंगसोबत संभाव्य मोठ्या कराराकडे वळल्यामुळे चीनलाही अधिक वाव मिळाला आहे. यामुळे तैवान सतत अनिश्चिततेच्या छायेखाली राहिला आहे, विशेषतः अमेरिकेच्या संभाव्य कमकुवत होत चाललेल्या प्रतिरोधक क्षमतेच्या पार्श्वभूमीवर चीन तैवान ताब्यात घेण्यासाठी आपली तयारी अधिक वेगाने वाढवत असताना. अलीकडील घडामोडीत चीनने तैवान सामुद्रधुनीत अमेरिकेकडून संभाव्य अणुहल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याचा सराव केला आहे. तथापि, या परिस्थितीचा एक सकारात्मक पैलूही आहे. ट्रम्प यांची अनिश्चित भूमिका आणि व्हेनेझुएला तसेच इराण संदर्भातील लष्करी हस्तक्षेपांनी चीनसाठीही जोखीम वाढवली आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इराण-अमेरिका-इस्राईल संघर्षांनी हे स्पष्ट केले आहे की युद्धभूमी प्रत्यक्षात कल्पनेपेक्षा खूप वेगळी असू शकते आणि महासत्तांनाही विजय सहज मिळत नाही.
दुसऱ्या ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापक आयात शुल्क (टॅरिफ) धोरणांमुळे, जे तैवानसह जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशावर लागू करण्यात आले आहे, तैवानच्या प्रश्नावरील अमेरिकेची भूमिका गुंतागुंतीची झाली आहे; विशेषतः बीजिंगला विरोध करण्याच्या त्यांच्या व्यापक धोरणाच्या चौकटीत ही बाब अधिकच आव्हानात्मक ठरली आहे.
अनेक बाबतीत, 2025 ची नॅशनल सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी तैवानच्या संरक्षणाविषयी अमेरिकेची दीर्घकालीन भूमिका पुढे चालू ठेवते. चीनविरोधातील धोरणात्मक स्पर्धा आणि अनुकूल पारंपरिक लष्करी संतुलन टिकवून ठेवण्याच्या माध्यमातून संभाव्य धोक्यांना रोखणे हे त्याचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे दिसते. ट्रम्प प्रशासनाच्या दृष्टीने तैवानचे अमेरिकेसाठीचे धोरणात्मक महत्त्व प्रामुख्याने दोन स्तरांवर आहे. पहिले, सेमिकंडक्टर आणि तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र म्हणून; आणि दुसरे, अशा महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थानामुळे जे सेकंड आयलँड चेनपर्यंत पोहोच देत असून दक्षिण चीन समुद्रातील ईशान्य आणि आग्नेय लष्करी क्षेत्रांना दोन स्वतंत्र रणनीतिक विभागांमध्ये विभाजित करते. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका आता फर्स्ट आयलँड चेनमधील मित्रदेशांकडून अधिक सहकार्याची अपेक्षा ठेवत आहे. “अमेरिकन लष्कराने हे सर्व एकट्याने करू नये आणि करू शकतही नाही,” या भूमिकेनुसार सामूहिक संरक्षण व्यवस्थेला अधिक प्राधान्य दिले जात आहे.
ट्रम्प प्रशासन अजूनही मोठ्या प्रमाणात व्यक्तिनिष्ठ धोरणनिर्मितीने प्रभावित आहे आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची वैयक्तिक शैलीच त्यातील मोठ्या अनिश्चिततेचे कारण मानली जाते. याशिवाय, प्रशासनातील प्रमुख अधिकाऱ्यांमधील मतभेदांनी परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची केली आहे. एल्ब्रिज कोल्बी यांनी तैवानचे चीनकडे जाणे अमेरिकन हितांसाठी गंभीर धक्का ठरेल, असे मान्य केले असले तरी ते अमेरिकेसाठी “अस्तित्वाचा प्रश्न” नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला आहे. ही भूमिका त्यांच्या 2021 मधील द स्ट्रॅटेजी ऑफ डिनायल (The Strategy of Denial) या पुस्तकातील चौकटीवर आधारित आहे. याउलट, पीट हेगसेथ यांनी अधिक कठोर भूमिका घेत “अमेरिका इंडो-पॅसिफिकमध्ये, विशेषतः तैवान सामुद्रधुनीत, मजबूत, सज्ज आणि विश्वासार्ह प्रतिरोधक क्षमता टिकवून ठेवण्यास कटिबद्ध आहे,” असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. प्रशासनातील या परस्परविरोधी दृष्टिकोनांना आता वास्तवाचा मोठा धक्का बसला आहे, कारण अमेरिका स्वतःला इराणसोबतच्या दीर्घकालीन संघर्षात अधिकाधिक गुंतलेले पाहत आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या चीन धोरणात आणि त्याच्याशी निगडित तैवान धोरणातही नव्याने फेरबदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
ट्रम्प प्रशासन अजूनही मोठ्या प्रमाणात व्यक्तिनिष्ठ धोरणनिर्मितीने प्रभावित आहे आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची वैयक्तिक शैलीच त्यातील मोठ्या अनिश्चिततेचे कारण मानली जाते.
इराणसोबतच्या दीर्घकालीन संघर्षामुळे ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यातील शिखर बैठक पुढे ढकलावी लागली. या दरम्यान चीनने परिस्थितीचा कुशलतेने फायदा घेत, Kuomintang (KMT) पक्षाच्या अध्यक्षा चेंग ली-वुन यांना बीजिंगमध्ये आमंत्रित केले. या पावलामुळे डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (Democratic Progressive Party) चे तैवानी राष्ट्राध्यक्ष लाई चिंग-ते यांच्यावर मोठा राजकीय दबाव निर्माण झाला आहे. ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्याच्या अखेरीस, तैवान कदाचित त्यांच्या व्यापक धोरणात्मक गणितात दुय्यम ठरत असल्याचे दिसून आले. गेल्या वर्षी लाई यांना अमेरिकेतील थांबा रद्द करण्यास सांगितले गेले तेव्हाही, ट्रम्प यांनी तैवानविषयी बीजिंगला चुकीचा संदेश जाऊ नये याची विशेष काळजी घेतली होती. विशेषतः तैवान प्रश्नावर शी जिनपिंग यांनी आखलेल्या आक्रमक ‘रेड लाईन’ला ट्रम्प यांनी समतुल्य आणि ठोस प्रत्युत्तर न दिल्याने ही सावध भूमिका अधिक स्पष्ट झाली.
विवेक मिश्रा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे डेप्युटी डायरेक्टर आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vivek Mishra is Deputy Director – Strategic Studies Programme at the Observer Research Foundation. His work focuses on US foreign policy, domestic politics in the US, ...
Read More +
PREV
.png)